'पँडोरा घोटाळ्या' ची केंद्र सरकार करणार चौकशी
जगभर गाजत असलेल्या पँडोरा पेपर्स लीक प्रकरणात क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकर आणि उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्यासह 300 भारतीयांचा समावेश असल्याचे माहिती समोर आल्यानंतर एकच खळबळ उडाली होती. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेत मल्टी एजन्सी ग्रुपच्या माध्यमातून तपास करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.
पनामा पेपर्स घोटाळे प्रमाणेच पँडोरा पेपर्स घोटाळा बातमी काल इंडियन एक्सप्रेस मे प्रसिद्ध केल्यानंतर एकच खळबळ उडाली होती. गुप्त मार्गाने आणि अवैध पद्धतीने आर्थिक गुंतवणूक करणाऱ्या शेकडो राजकारणी, उद्योगपती आणि सेलिब्रेटींची नावं पँडोरा पेपर्सच्या माध्यमातून पुढे आली आहेत. त्यात प्रसिध्द क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकर, उद्योगपती अनिल अंबानी, नीरा राडिया, गांधी कुटुंबीयांचे निष्ठावान दिवंगत सतीश शर्मा आदींचा समावेश आहे.
या घटनेची गंभीर दखल आता केंद्र सरकारने घेतली आहे. पँडोरा पेपर्स लीक संबंधित तपास करण्यासाठी केंद्र सरकारने मल्टी एजन्सी ग्रुपची स्थापना केली आहे. या वृत्ताची गंभीर दखल घेत केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे.
पॅंडोरा पेपर्स लीकचा तपास हा मल्टी एजन्सी ग्रुपच्या माध्यमातून करण्यात येणार असून त्याच्या प्रमुखपदी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्डचे (CBDT)अध्यक्ष असतील. या मल्टी एजन्सी ग्रुपमध्ये प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आरबीआय आणि फायनान्शियय इंटेलिजन्स युनिटच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असणार आहे. त्या-त्या विभागाशी संबंधित संस्था या पँडोरा पेपर्स लीकचा तपास करणार असल्याची माहिती केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने दिली आहे.
जगभरातील शोधपत्रकारांच्या टीमचा समावेश असलेल्या पँडोरा पेपर्सने लाखो कागदपत्रांचा अभ्यास करुन अवैध्य मार्गाने श्रीमंत बनलेल्या अब्जाधीशांची नावं उघड केली आहेत. या यादीत जगभरातल्या सध्याच्या 35 सत्ताधाऱ्यांची आणि 300 हून अधिक सेलिब्रेटींचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे यामध्ये सचिन तेंडुलकरच्या नावाचा समावेश असल्याची चर्चा आहे. सचिनच्या नावासोबतच देशातील सहा मोठ्या राजकारण्यांची नावंही या यादीमध्ये असल्याचं सांगण्यात येतंय.
सचिन तेंडूलकर यांनी या आरोपानंतर तातडीने वकिलामार्फत स्पष्टीकरण दिले आहे. या गोष्टीत कोणत्याही प्रकारचे तथ्य नाही. सचिनचे नाव विनाकारण बदनाम केले जात आहे.
३०० भारतीयांसोबतच पँडोरा पेपरलीकमध्ये पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या जवळच्या ७०० जणांच्या नावांचा समावेश आहे. यांची मालमत्ता परदेशात शेल कंपन्यांच्या स्वरूपात असल्याचा आरोप आहे.
The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) या शोधपत्रकारांच्या एका टीमने 1.19 कोटी कागदपत्रांचा अभ्यास केला असून त्यामधून गुप्त पद्धतीने झालेले आर्थिक व्यवहार उघडकीस आणल्याचा दावा केला आहे. या टीममध्ये बीबीसी, द गार्डियन तसेच भारतातील इंडियन एक्सप्रेस या सोबत जगभरातल्या 150 माध्यमांचा समावेश आहे.
