Top
Home > News Update > नव्या शैक्षणिक धोरणाला केंद्राची मंजुरी, नवीन शैक्षणिक धोरणाचे ‘हे’ आहेत 11 मुद्दे

नव्या शैक्षणिक धोरणाला केंद्राची मंजुरी, नवीन शैक्षणिक धोरणाचे ‘हे’ आहेत 11 मुद्दे

नव्या शैक्षणिक धोरणाला केंद्राची मंजुरी, नवीन शैक्षणिक धोरणाचे ‘हे’ आहेत 11 मुद्दे
X

आज केंद्र सरकारने नवीन शैक्षणिक धोरणाला मंजूरी दिली. केंद्रीय सूचना आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीनंतर ही माहिती दिली. गेल्या 34 वर्षानंतर देशाच्या शैक्षणिक धोरणात बदल केला असल्याचं जावडेकर यांनी यावेळी सांगितलं.

नवीन शैक्षणिक धोरणाचा मसूदा भारतीय अवकाश संशोधन संस्था इस्रोचे माजी प्रमुख के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने तयार केला आहे. त्यानुसार हे शैक्षणिक धोरण मांडणण्यात आलं आहे. या धोरणासंदर्भातील विस्तृत माहिती केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल यांनी पत्रकार परिषदेमार्फत दिली.

RTE आता 18 वर्षापर्यंत...

देशाचे नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार तीन वर्षे वयोगटापासून 18 वर्षांपर्यंतची मुले आता शिक्षणाचा अधिकार (RTE) या कायद्याच्या कक्षेत येतील. सध्या, हा कायदा केवळ 14 वर्षे वयापर्यंत विद्यार्थ्यांना लागू आहे. मात्र, आता हा कायदा 18 वर्षापर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी लागू असेल.

केंद्रीय मनुष्यबळ विकास (HRD Ministry) विभागाचं नाव बदलले...

केंद्रीय मनुष्यबळ विकास विभागाचं नावही या धोरणांतर्गत बदलण्यात येणार असून हा विभाग यापुढे शिक्षण विभाग म्हणून ओळखला जाणार आहे.

दहावी आणि बारावीचे महत्त्व कमी...

नव्या शैक्षणिक धोरणात मुलांच्या वयाऐवजी विकासाच्या टप्प्यांचा विचार करुन शैक्षणिक आकृतीबंध तयार करण्यात आला आहे.

काय आहे नवीन शैक्षणिक आकृती बंध...

1964 ला कोठारी आयोगाने भारतीय शिक्षणामध्ये जीडीपीच्या 6 टक्के खर्चाची शिफारस केली होती. त्यानंतर १९८६ ला राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जाहीर करण्यात आले होते. १९९२ ला खडू फळा मोहिम राबविण्यात आली. या सर्व धोरणांमध्ये काळानुरुप बदल होत गेले. आणि शिक्षणाचा आकृतीबंध देखील बदलत गेला. नव्या धोरणामध्ये 10 +2 ऐवजी 5 +3 +3+ 4 असा नवीन पॅटर्न असणार.

वय 3-8 वर्षे : पूर्व प्राथमिक तीन वर्षे आणि इयत्ता पहिली-दुसरी

वय 8-11 वर्षे : प्राथमिक शिक्षण – इयत्ता तिसरी ते पाचवी

वय 11-14 वर्षे : पूर्व माध्यमिक शिक्षण – इयत्ता सहावी ते आठवी

वय 14-18 वर्षे : माध्यमिक शिक्षण – इयत्ता नववी ते बारावी

खासगी शिक्षण संस्थावर चाप...

या धोरणानुसार ‘राष्ट्रीय शिक्षण आयोगा’ची स्थापना करणे आणि खासगी शाळांना अनियंत्रित फी वाढविण्यापासून रोखण्याची शिफारस नव्या शैक्षणिक धोरणात करण्यात आली आहे.

नवीन शैक्षणिक धोरणात नवीन काय?

सर्व विद्यापीठांसाठी समान नियम

एका वर्षात 2-3 वेळा परीक्षांची संधी

सेमिस्टर पॅटर्नवर भर

सरकारी आणि खाजगी शाळांमधील शिक्षण समान असणार

शालेय अभ्यासक्रमही बदलणार

पाचवीपर्यंतचे शिक्षण मातृभाषेत

दिव्यांग विद्यार्थ्यांना अनुकूल (फ्रेंडली) शैक्षणिक सॉफ्टवेअरची निर्मिती केली जाणार

दोन ते आठ वर्षे वयोगटातील मुलांना बहुभाषा शिकता येणार... तीन भाषा शिकण्याची परवानगी

एमफीलची परीक्षा आता रद्द

कला, क्रीडा, संगीत, योग, समाज सेवा या विषयांना अभ्यासक्रमातच समाविष्ट असणार

विद्यार्थी एकत्रितपणे दोन शाखांचा अभ्यास करु शकतात

आठवीपर्यंत प्रादेशिक भाषा अनिवार्य

Updated : 29 July 2020 2:31 PM GMT
Tags:    
Next Story
Share it
Top