स्थाानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत राज्य सरकारचा मोठा निर्णय
मुंबई : सर्वोच्च न्यायालायाने आज ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत दिलेल्या निकालामुळे राज्य सरकारला पुन्हा एकदा मोठा बसला आहे. इम्पिरिकल डाटा सादर केल्याशिवाय आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतमध्ये ओबीसींना राजकिय आरक्षण देता येणार नाही, असं न्यायालायाच्या या निकालावरून स्पष्ट झाले आहे. तर, राज्य सरकारला इम्पिरिकल डाटा सादर करण्यासाठी न्यायालयाने तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे. याच पार्श्वभूमीवर आज मंत्रीमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये "ज्या निवडणुका घ्यायच्या त्या ओबीसी आरक्षणा बरोबरच घ्यायला हव्यात. त्यासाठी जो डाटा जमा करायचा आहे, तो जमा करेपर्यंत या सर्व निवडणुका या पुढे ढकलण्यात याव्यात असा निर्णय झाला." दरम्यान याबाबत बोलताना मंत्री छगन भुजबळ यांनी माध्यमांना माहिती दिली.
छगन भुजबळ यांनी माध्यामांशी बोलताना म्हटले की, "मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रिमंडळ बैठक झाली. यात ओबीसी आरक्षणाचा विषय आणि त्या संदर्भातील ज्या गोष्टी घडत आहेत. याबाबत अनेक मंत्र्यांनी काही मागण्या केल्या, आपली मतं मांडली आणि सगळ्यांनी एकच मागणी केली, की ज्या निवडणुका घ्यायच्या त्या ओबीसी बरोबरच घ्यायला हव्यात. त्यासाठी जो डाटा गोळा करायचा आहे, तो गोळा करेपर्यंत त्या सर्व निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात. त्याप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रीमंडळाने असा ठरवा करण्यात आला असून निवडणूक आयोगाला कळवण्यात यावं, की डाटा गोळा झाल्यानंतरच निवडणुका आम्ही घेऊ, तोपर्यंत निवडणुका घेण्यात येऊ नयेत. याबाबत एक ठराव तयार होऊन निवडणूक आयोगाकडे ताबडतोप पाठवला जाईल. " असं भुजबळ म्हणाले.
तसेच, "राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडे काम करायला आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिले आहेत. उर्वरित निधी हा आयोगाला अधिवेशनात मंजुर करून दिला जाईल." अशी माहिती मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.
केंद्र सरकारला इम्पिरिकल डेटा देण्याचे निर्देश देता येणार नाहीत, असं आधीच न्यायालयानं स्पष्ट केल्याने त्यावर राज्य सरकारच्या आशा संपुष्टात आल्या आहेत. मात्र, हा डेटा राज्य सरकार गोळा करेपर्यंत राज्यामध्ये होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी देखील सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्यामुळे येत्या २१ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या नगरपंचायतींच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाविनाच होणार आहेत. याबाबत पुढील सुनावणी १७ जानेवारी रोजी होणार आहे.
