मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गैरहजर राहण्यात गडाख, शिंगणे, सामंत आघाडीवर

मंत्रिपद मिळवण्यासाठी पक्ष श्रेष्ठींकडे जोरदार लॉबिंग करायचे, श्रेष्ठींना गळ घालायची, स्पर्धकांना मागे टाकण्यासाठी राजकीय डावपेच आखायचे आणि एकदा मंत्रिपद मिळाले की मग मंत्रिमंडळाच्या बैठकांना गैरहजर रहायचे हे वास्तव समोर आले आहे, राज्यातील सत्ताधारी शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्यांच्या बाबतीत. मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब यांनी आतापर्यंत बोलावलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकांना एकाही मंत्र्याने १०० टक्के हजेरी लावलेली नसून 'दांडीबहाद्दर' मंत्र्यांमध्ये शिवसेनेचे शंकरराव गडाख हे आघाडीवर असून त्यानंतर डॉ राजेंद्र शिंगणे, उदय सामंत, सुनील केदार, धनंजय मुंडे, संदीपान भुमरे, हसन मुश्रीफ, डॉ नितीन राऊत, विजय वडेट्टीवार यात चढाओढ आहे.

उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर २८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी पहिली मंत्रिमंडळ बैठक बोलावली. तेव्हापासून २३ डिसेंबर २०२१ पर्यंत मंत्रिमंडळाच्या ९४ बैठका झाल्या. त्यातील मंत्र्यांच्या उपस्थितीचा तपशील आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी माहितीच्या अधिकारात मागवला होता. मुख्य सचिव कार्यालयाने अनिल गलगली यांस ९४ बैठकीचा उपस्थित तक्ता दिला असून यात आधीच्या ८ बैठकीत फक्त उद्धव ठाकरे, अजीत पवार, जयंत पाटील, बाळासाहेब थोरात, डॉ नितीन राऊत, एकनाथ शिंदे आणि सुभाष देसाई हे ७ जणच मंत्रिमंडळात होते. त्यानंतर ८६ बैठका झाल्या आहेत.

९४ पानांच्या तक्त्यात मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख यांनी सर्वाधिक दांडी मारली असून संख्या ही २६ आहे. त्यानंतर अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ राजेंद्र शिंगणे २१, उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत २०, पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार २०, सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे १९, रोजगार हमी मंत्री संदिपान भुमरे १९, ग्राम विकास मंत्री हसन मुश्रीफ १६, माजी वन मंत्री संजय राठोड १६, ऊर्जा मंत्री डॉ नितीन राऊत १५, भूकंप पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार १५,कृषी मंत्री दादाजी भुसे १३, शिक्षण मंत्री प्रो वर्षा गायकवाड १३, गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटील १२, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख १२, ग्राम विकास मंत्री जयंत पाटील १२, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील १२, आदिवासी विकास मंत्री एड के सी पाडवी १२, महिला व बालविकास मंत्री एड यशोमती ठाकूर सोनवणे १२, पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील ११, अन्न पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ ९, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे ९, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण ९,संसदीय कार्य आणि परिवहन मंत्री एड अनिल परब ८, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे ८, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ७, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात ७, वस्त्रोद्योग मंत्री असलम शेख ७, माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख ६, गृहनिर्माण मंत्री डॉ जितेंद्र आव्हाड ५, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ५, अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक ४, मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे २ आणि उपमुख्यमंत्री अजीत पवार २ अशी आकडेवारी आहे. यात ब-याच वेळा मंत्र्यांनी प्रत्यक्ष सहभाग न घेता व्हिडिओ कॉन्फरन्स मार्फत सहभाग घेतला आहे तर काहींनी हजर न राहण्याबाबत लेखी विनंती केली आहे.

मंत्रिमंडळ बैठक महत्त्वाची असून आपापल्या विभागाचे प्रस्ताव मंजूर करुन घेत नागरिकांना दिलासा देण्याची संधी उपलब्ध असताना गैरहजेरी नैतिकतेला धरुन नाही. एकदा दोनदा समजू शकतो पण मंत्री आणि गैरहजर संख्या लक्षात घेता ही सवयच लागली असून प्रत्येक पक्षाने आपापल्या मंत्र्यांना समज देण्याची आवश्यकता आहे, अशी भावना ही माहीतीच्या अधिकारात मिळवणारे सामाजिक कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी व्यक्त केली आहे.