प्रवीण दरेकर यांना राज्य सरकारचा दणका, मंजुर संस्थेचे सभासदत्व रद्द

भाजपचे आमदार आणि विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांना राज्याच्या सहकार विभागाने मोठा दणका दिला आहे. मुंबै बँकेवर संचालक म्हणून बिनविरोध निवडून गेल्याचा आनंद प्रवीण दरेकर साजरा करत असतानाच त्यांना राज्याच्या सहकार विभागाने मोठा धक्का दिला आहे. प्रवीण दरेकर यांना मजूर संस्थेचे सदस्य म्हणून अपात्र ठरवण्यात आले आहे. सहकार विभागाच्या या मोठ्या निर्णयामुळे १९९७ पासून मुंबै बँकेवर या प्रवर्गातून येत बँकेचे संचालक झालेल्या प्रवीण दरेकर हे मोठे अडचणीत आले आहे. मजूर नसतानाही निवडणूक लढवून प्रवीण दरेकर यांनी फसवणूक केल्याचाही ठपका त्यांच्यावर येऊ शकतो.

प्रवीण दरेकर यांनी आमदारकीचे उमेदवार म्हणून निवडणूक आयोगापुढे प्रतिज्ञापत्र दिले आहे. यामध्ये त्यांची कोटय़वधी रुपयांची मालमत्ता आहे, व्यावसायिक म्हणूनही त्यांची नोंद आहे. तसेच एक आमदार तसेच विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते म्हणून ते सुमारे अडीच लाख रुपये मानधनही घेतात, त्यामुळे अशी व्यक्ती मजूर असणे शक्य नाही, असे सहकार विभागाने आपल्या निर्णयामध्ये म्हटले आहे. सोमवारी मुंबै बँकेच्या निवडणुकीत प्रवीण दरेकर यांच्या सहकार पॅनेलचा विजय झाला, मात्र आता दरेकर यांना दुसऱ्याच दिवशी मोठा धक्का बसला आहे.

प्रवीण दरेकर यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

प्रवीण दरेकर यांच्यावर आता कारवाईची मागणी होऊ लागली आहे. गेली अनेक वर्षे आमदार असूनही दरेकर हे मजूर असल्याचे दाखवत मुंबै बँकेत संचालक म्हणून निवडून आले. त्यामुळे दरेकर यांनी बँकेसह हजारो ठेवीदारांची फसवणूक केल्याचा आरोप आपचे नेते धनंजय शिंदे यांनी केला आहे. तसेच पोलीस ठाण्यात दरेकर यांच्याविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करणार असल्याचे शिंदे यांनी म्हटले आहे.

दुसरीकडे राज्य सरकारमधील मंत्री नवाब मलिक यांनीही दरेकरेंविरोधात आपला हल्ला तीव्र केला आहे. सहकार विभागाच्या निर्णयानंतर दरेकर यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केला गेली पाहिजे यासाठी आपण पाठपुरावा करणार असल्याचे मलिक यांनी म्हटले आहे. तसेच मुंबई बँकेतील गैरकारभारही आपण उघड करणार आहोत, असे त्यांनी म्हटले आहे.