प्रताप सरनाईक यांना दंडमाफी पण शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानं, भाजपचा हल्ला
राज्यात अतिवृष्टीमुळे शेतकरी उध्वस्त झाला आहे. तर नियमीत कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन भत्ता देण्याचे सरकारने कबूल केले होते. मात्र शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसत ठाकरे सरकारे आमदार प्रताप सरनाईक यांना अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी ठाणे महापालिकेने ठोठावलेला करोडो रूपयांचा दंड माफ केला आहे. त्यावरून भाजपाने ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला आहे.
बुधवारी राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयावरुन भाजपाने ठाकरे सरकारला चांगलेच घेरले आहे. शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांनी ठाण्यातील पोखरण रोड क्र— या ठिकाणी 'छाबय्या विहंग गार्डन' या गृहसंकुलातील अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी महापालिकेने दंड ठोठावला होता. तर ठाणे महापालिकेने ठोठावलेला दंड आणि त्यावरील व्याज वित्त विभागाचा विरोध असतानाही माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्या निर्णयावर टीका करत भाजपाने ठाकरे सरकारवर हल्ला चढवला.
भाजपा प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी ट्वीट करत ठाकरे सरकारच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली. या ट्वीटमध्ये उपाध्ये यांनी म्हटले आहे की, "नियमीत कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना तुम्ही कबुल करूनही प्रोत्साहन भत्ता देत नाही. शेतकऱअयांसाठी पैसे नसतात. पण स्वतःच्या आमदाराच्या गैरव्यवहारावर पांघरूण घालण्यासाठी कोट्यावधींची माफी करा. वा रे ठाकरे सरकार", अशा शब्दात ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला.
नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना तुम्ही कबूल करूनही प्रोत्साहन भत्ता देत नाही. शेतकऱ्यांसाठी पैसे नसतात पण स्वतःच्या आमदाराच्या गैरव्यवहारावर पांघरूण घालण्यासाठी कोट्यवधींची माफी करता. वा रे @OfficeofUT सरकार. 1/3
— Keshav Upadhye (@keshavupadhye) January 13, 2022
पुढे उपाध्ये यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये एसटी कामगारांच्या आत्महत्यांबद्दल म्हटले आहे की, "एसटी कामगारांनी तडफडून आत्महत्या केल्या. पण तुम्हाला पाझर फुटला नाही. पण स्वतःच्या आमदारंच्या गैरव्यवहारांवर पांघरूण घालण्यासाठी थेट मंत्रिमंडळाचा निर्णय. वा रे उध्दव ठाकरे सरकार".
एसटी कामगारांनी तडफडून आत्महत्या केल्या पण तुम्हाला पाझर फुटला नाही. पण स्वतःच्या आमदाराच्या गैरव्यवहारावर पांघरूण घालण्यासाठी थेट मंत्रिमंडळाचा निर्णय. वा रे @OfficeofUT सरकार.
— Keshav Upadhye (@keshavupadhye) January 13, 2022
2/3
अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, गारपिटीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना द्यायला पैसा नाही. पण स्वतःच्या आमदाराच्या गैरव्यवहारावर पांघरूण घालायला सरकारी तिजोरीचे कोट्यावधींचे नुकसान. वा रे ठाकरे सरकार. अनियमीत बांधकामे करा फक्त शिवसेनेचे आमदार असले की, तुम्हाला सगळं माफ हेच ठाकरे सरकारच धोरण आहे का?, असा सवाल केशव उपाध्ये यांनी केला.
नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना तुम्ही कबूल करूनही प्रोत्साहन भत्ता देत नाही. शेतकऱ्यांसाठी पैसे नसतात पण स्वतःच्या आमदाराच्या गैरव्यवहारावर पांघरूण घालण्यासाठी कोट्यवधींची माफी करता. वा रे @OfficeofUT सरकार. 1/3
— Keshav Upadhye (@keshavupadhye) January 13, 2022
काय आहे प्रकरण –
आमदार प्रताप सरनाईक यांनी छाबय्या विहंग गार्डन येथे 13 मजली इमारत बांधली होती. त्या इमारतीतील चार मजले अनधिकृत असल्याने आमदार सरनाईक यांना ठाणे महापालिकेने नोटीस बजावली होती. तर विहंग गार्डन येथील कन्स्ट्रक्शन टीडीआर च्या माध्यमातून सरनाईक यांच्या कंपनीने महापालिकेस मजिवडा येथे शाळा बांधून दिली. त्याचा अनुज्ञेय छाबय्या विहंग गार्डनमध्ये वापरल्यामुळे नियमभंग झाला नाही, असा दावा आमदार सरनाईक यांनी केला. तर टीडीआर मंजूर न करताच बांधकाम केल्याने आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या कंपनीला तात्कालिन महापालिका आयुक्त बांधकाम तोडण्याचे आदेश दिले होते. मात्र काही काळाने दंड आकारून संबंधीत बांधकाम नियमीत करणअयाचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार आमदार प्रताप सरनाईक यांना 3 कोटी 33 लाख 96 हजार रुपयांचा दंड भरण्यास सांगण्यात आले होते. मात्र त्यापैकी 25 लाख रुपये दंड महापालिकेकडे भरण्यात आला. पण उर्वरित रक्कम भरण्यात आली नाही. त्यामुळे एप्रिल 2018 ते जानेवारी 2021 दरम्यान 3 कोटी 8 लाख 97 हजार रुपये थकीत रक्कम आणि त्यावरील 18 टक्के व्याज याप्रमाणे 1 कोटी 25 लाखाचे व्याज भरण्याबाबत महापालिकेने प्रताप सरनाईक यांच्या कंपनीला नोटीस बजावली होती. तर ही रक्कम 21 कोटी होते, असा दावा भाजुपा नेते किरीट सोमय्या यांनी केला.
भाजपा नेते किरीट सोमय्या यांनी प्रताप सरनाईक यांच्या अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी नगरविकास विभाग आणि लोकायुक्तांकडे तक्रार केली होती. तर हे प्रकरण लोकायुक्तांकडे आहे. त्यांनी या बांधकामावर कारवाई करण्याचे आदेश दिले असल्याचा दावा किरीट सोमय्या यांनी केला आहे. मात्र महापालिकेने ठोठावलेला दंड आणि त्यावरील व्याज माफ करण्याबाबत प्रताप सरनाईक यांनी 2014 मध्ये राज्य सरकारला विनंती केली होती. त्यावर बुधवारी राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला आणि आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या अनधिकृत बांधकामाचा दंड माफ करण्यात आला.
