बीड जिल्हाधिकारी रविंद्र जगताप यांची बदली करा: न्यायालयाचे आदेश

बीड जिल्ह्यात 2011 ते 2019 या कालावधीत नरेगा मध्ये झालेला गैरव्यवहाराच्या चौकशी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले होते. मात्र, या प्रकरणाची चौकशी न करता केवळ कागदपत्र जमा केले. त्यामुळे न्यायालयाने अवमान केल्याचा ठपका ठेवत जिल्हाधिकाऱ्यांकडून पारदर्शी चौकशी होण्याची शक्यता नसल्याचे सांगत बीडचे जिल्हाधिकारी रवींद्र जगताप यांची बदली करा. असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत.

न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती एस जी मेहारे यांच्या पीठाने राजकुमार देशमुख यांच्या याचिकेवर हे आदेश दिले आहेत.

काय आहे प्रकरण?

बीड जिल्ह्यात 2011 ते 2019 या कालावधीमध्ये नरेगा मध्ये मोठ्या प्रमाणावर घोटाळे झाल्याचे सांगत यांच्या चौकटीत चौकशीसाठी राजकुमार देशमुख यांनी मागील वर्षी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती.

यावर न्यायालयाने 21 जानेवारी 2019 रोजी सखोल चौकशी करून कारवाई करण्याचे आदेश बीडचे जिल्हाधिकारी रवींद्र जगताप यांना दिले होते. मात्र, अनेक दिवस यावर कारवाई झाली नाही. 25 जून रोजी जिल्हाधिकारी रविंद्र जगताप यांनी शपथपत्र दाखल करून चौकशी समिती गठित केल्याचे न्यायालयाला सांगितले.

त्यानंतर काल झालेल्या सुनावणीदरम्यान जिल्हाधिकाऱ्यांनी शपथपत्र सादर केले. मात्र, त्यात नोंदविलेली निरीक्षणे पाहून न्यायालयाने रवींद्र जगताप यांच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले. त्यांच्या कार्यकाळात या प्रकरणाची पारदर्शी चौकशी होणे शक्य नाही. असे ताशेरे ओढत त्यांची तातडीने बदली करण्याचे आदेश दिले आहेत. तर या प्रकरणातील नवीन सुनावणी ही नवीन जिल्हाधिकार्‍यांना देऊ असे देखील न्यायालयाने म्हटले आहे.

पुढील सुनावणी 18 ऑगस्ट रोजी ठेवण्यात आली आहे. नरेगा गैरव्यवहारात जिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकार्‍यावर अशा प्रकारची न्यायालयाकडून कारवाई होण्याची कदाचित राज्यातील ही पहिलीच घटना असावी.

18 आँगस्टच्या सुनावनीत काय होणार हे पाहणे औचित्याचे ठरणार आहे.