Home > मॅक्स रिपोर्ट > वस्तऱ्यावर चालणाऱ्या पोटांनी कसे जगायचे?

वस्तऱ्यावर चालणाऱ्या पोटांनी कसे जगायचे?

'वाटीत पाणी, सदा आमदनी' असं ज्या सलून दुकानदारांबाबत म्हटलं जातं. त्या सलून दुकानदारांची लॉकडाऊनमध्ये आमदनी थांबल्याने उपासमारीची वेळ आली आहे. वाचा मॅक्समहाराष्ट्रचा स्पेशल रिपोर्ट

वस्तऱ्यावर चालणाऱ्या पोटांनी कसे जगायचे?
X

''या कैची वस्ताऱ्याच्या जीवावर आमचं कुटूंब चालतं. आज लॉक डाऊनमुळे हातातील वस्तरा बंद पडला आहे. याच्या जीवावर चालणाऱ्या कुटुंबाचे पोट कसे भरायचे? सरकारने आम्हाला जगण्यासाठी आर्थिक मदत तर करावी किंवा आमच्या नरड्यावर हा वस्तरा तरी फिरवावा".

ही उद्विग्न प्रतिक्रिया आहे. सांगली जिल्ह्यातील सावळज या गावातील सलून दुकानदार मधुकर गायकवाड यांची. त्यांचे सावळज या गावात भाड्याच्या खोलीत सलून दुकान आहे. लॉकडाऊन मुळे दुकान बंद पण भाडे सुरूच आहे. या दुकानाचे भाडे भागवणे जिकीरीचे होऊन बसले आहे. नावावर एकरभर कोरडवाहू जमीन त्यातून जगण्याईतपत देखील आर्थिक उत्पन्न मिळत नाही. आता या अवस्थेत कुटुंबाला जगवायचे कसे? असा प्रश्न ते महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारला करतात.


लॉकडाऊन मध्ये ही अवस्था केवळ मधुकर गायकवाड यांचीच नाही तर महाराष्ट्रातील अनेक सलून व्यावसायिकांची आहे. महाराष्ट्रात सव्वा लाखाच्या आसपास सलून कारागिरांची संख्या आहे. एकट्या सांगली जिल्ह्यात तीन हजार लोक या व्यवसायावर आपला चरितार्थ चालवतात. दुकाने बंद असल्याने उत्पन्न पूर्णपणे थांबले आहे. वेगवेगळ्या भागातील हे कारागीर छोटे - मोठे सलून व्यवसाय करतात. गावातील एका खुर्चीच्या दुकानापासून ते शहरातील चार खुर्च्यांच्या जेंन्टस पार्लर पर्यंत हा व्यवसाय केला जातो.

छोट्या खेड्यांमध्ये सातशे ते हजार रुपयांपर्यंत उत्पन्न मिळते. तर शहरात पाच हजारापर्यंत. शहरांमध्ये या दुकान मालकाशिवाय कामगार वर्ग देखील आहे. ज्याची दिवसा कमावलेल्या पैशातून रात्री चूल पेटत असते. दुकान बंद असल्याने या कामगारांची चूल बंद पडलेली आहे. त्यांच्यावर खासगी सावकारांकडून कर्ज काढण्याची वेळ आलेली आहे.

याबाबत जत येथील सलून दुकानदार प्रविण क्षीरसागर सांगतात. "अनेक व्यावसायिकांनी आपल्या उद्योगांकरीता पतसंस्था बँकांकडून कर्ज घेतलेली आहेत. माझ्या स्वतःच्या अंगावर सात लाख रुपयांचे कर्ज आहे. दुकान लॉकडाऊन झालं पण बँका कर्जाचे हफ्ते मात्र, थांबलेले नाहीत. दुसरीकडे तेल तसेच इतर किराणा वस्तू महाग झाल्या आहेत. त्यामुळे हा मेळ कसा घालायचा आणि कुटूंब कसं जगवायचं हा प्रश्न मला सतावत आहे".

सांगली जिल्ह्यातील पलूस तालुक्यातील अंकलखोप या गावामध्ये नितीन खंडागळे यांचे दोन खुर्च्यांचे सलून आहे. घराची जागा सोडली तर एकही गुंठा जमीन नावावर नाही. घरी पत्नी आई वडील भाऊ व दोन मुले असे सहा लोकांचे कुटूंब याच व्यवसायावर अवलंबून आहे. त्यांच्या व्यवसायावर त्यांचा चरितार्थ सुरू होता. पण लॉकडाऊन झाले आणि हा व्यवसाय थांबला. मॅक्स महाराष्ट्रसोबत बोलताना ते सांगतात दुकान सुरू असताना माझा दिवसाचा ७०० ते १००० रुपये धंदा व्हायचा. गेल्यावर्षी सहा महिने दुकान बंद होते.




त्यानंतर दोन महिने सरकारने, फक्त केस कटिंग करण्याची परवानगी दिली. गेले संपूर्ण वर्ष आम्ही कसेबसे उसने पैसे तसेच उधारीवर किराणा घेऊन काढले. त्यातून कसेबसे बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करत असतानाच यावर्षी पुन्हा हीच वेळ आली आहे. किराणा दुकानाची मागील उधारी भागविल्याशिवाय दुकानदार उधार माल देत नाही. या अवस्थेत आता पुढे जगायचं कसं? हा प्रश्न माझ्या कुटुंबावर पडला आहे. सरकारने दुकान बंद असलेल्या काळात महिन्याला किमान पाच हजार रुपये मदत सलून व्यावसायिकांना द्यावी किंवा नियम ठरवून किमान दोन तास दुकान उघडण्याची परवानगी द्यावी".

सलून दुकानातील कारागिरांचा कस्टमरशी जवळून संबंध येतो. त्यामुळे लॉकडाऊनमध्ये सर्वात आधी यावर निर्बंध येतात. आणि सर्वात उशिरा ही दुकाने सुरू होतात. राज्यात सव्वा तीन लाखांच्या आसपास असलेल्या या कारागिरांची लॉकडाऊन काळात अतिशय दयनीय अवस्था आहे. सरकार ज्याप्रमाणे इतर व्यावसायिकांना कामगारांना मदत जाहीर करते. त्याचप्रमाणे या कारागिरांना किमान जगण्याईतपत आर्थिक मदत करावी. अशी मागणी सांगली जिल्हा नाभिक संघटनेचे नेते सोमनाथ साळुंखे यांनी मॅक्समहाराष्ट्रसोबत बोलताना केली आहे. ते सांगतात...




"गेल्या वर्षभरापासून हे व्यावसायिक मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत. दुकान भाडे, वीज बील, उपजीविका खर्च चालू आहे. परंतु उत्पन्न मात्र, थांबलेले आहे. त्यामुळे सलून व्यावसायिक आर्थिक विवंचनेत आहेत. लॉकडाऊन काळात सरकारने हा व्यवसाय झटकन बंद केला. परंतू यांच्याशी निगडित असलेल्या लाखो लोकांचा काहीही विचार सरकारने केला नाही. रिक्षाचालक फेरीवाले बांधकाम कामगार यांना मदत केली. पण या कारागिरांना मदत केली नाही. यामुळे या समाजातील १९ कारागिरांनी आतापर्यंत आत्महत्या केलेल्या आहेत. हे असेच सुरू राहिले तर या आत्महत्यांमध्ये वाढ होईल. तेव्हा सरकारने किमान जगण्याईतपत आर्थिक मदत जाहीर करावी".

सलून व्यावसायिक हा भूमिहीन तसेच अत्यल्प भूमिहीन असलेला वर्ग आहे. बारा बलुतेदार वर्गातला मुख्य भाग असलेल्या नाभिक समाजाची दयनीय अवस्था आहे. भूमिहीन अत्यल्प भूमिहीन असल्यामुळे केवळ सलून व्यवसाय हेच त्यांच्या चरितार्थाचे साधन आहे. तेच बंद असल्यामुळे हा व्यवसाय कोलमडला आहे. यातून बाहेर पडण्यासाठी त्यांना मदतीची आवश्यकता आहे. सरकारी पातळीवर ती दिली न गेल्यास हा समूदाय खाजगी सावकारांच्या व्याजाच्या फेऱ्यात देखील अडकु शकतो. त्यामुळे त्यांचे आर्थिक शोषण देखील होऊ शकते. राज्यात सलून व्यावसायिकांच्या आत्महत्या देखील झालेल्या आहेत.



या समस्यांवर नाभिक समाजाच्या विविध संघटनांनी महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांमध्ये मोर्चे काढून सरकारला आर्थिक मदतीसाठी मागण्या केल्या होत्या. मात्र, सरकारकडून यासंदर्भात अद्याप तरी सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला नाही. आपल्या व्यवसायातून गाव खेड्यांची राज्याची सेवा करणाऱ्या या कारागिरांच्या या व्यवसायावर कुऱ्हाड कोसळली आहे. त्यांना आर्थिक विवंचनेतून बाहेर काढण्यासाठी सरकारने मदत करावी. अशी मागणी या कारागिरांची आहे. याबरोबरच मदत न केल्याचा असंतोष देखील या वर्गामध्ये आहे.

30 एप्रिल पर्यंत असलेला लॉकडाऊन चा कालावधी हा वाढण्याची चिन्हे आहेत. केंद्र सरकारने अगोदरच हे जाहीर केलेले आहे. त्यामुळे आणखी या समाजाच्या समस्या आणखी वाढतच जाणार आहेत. सरकारने यावर तातडीने विचार करून उपाययोजना करावी अशी मागणी होत आहे.

Updated : 28 May 2021 3:57 PM GMT
Tags:    
Next Story
Share it
Top