देशव्यापी संप : कृषी कायद्यांप्रमाणे नवीन कामगार कायदे मागे घ्या, कामगारांची मागणी
मोदी सरकारची धोरणं कामगार आणि जनहितविरोधी असल्याचा आरोप करत विविध कामगार संघटनांनी दोन दिवसांचा संप पुकारला आहे. बँक कर्मचारीही या संपात सामील झाले आहेत. राज्यात विविध ठिकाणी आंदोलनं करण्यात आली. रत्नागिरीमध्येही बँक ऑफ इंडियाच्या समोर संपकरी बँक कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी सरकारच्या धोरणांविरोधात जोरदार निदर्शने केली. संपाचा दुसरा दिवसही पूर्णपणे यशस्वी झाल्याचा दावा यावेळी त्यांनी केला. बँक कर्मचार्‍यांचा हा संप त्यांच्या कोणत्याही आर्थिक मागण्यांसाठी नाही तर केवळ जनहिताची धोरणे सरकारने राबवाबीत, या मागणीसाठी आहे असेही यावेळी सांगण्यात आले.
"सरकारच्या सर्व महत्त्वाकांक्षी योजनांची अंमलबजावणी ९० टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त प्रमाणात सार्वजनिक बकांतूनच होत आली आहे. यामध्ये शून्य रकमेची जनधन खाती, जीवनज्योती विमा योजना, जीवनज्योती सुरक्षा योजना, अटल पेशन योजना, मुद्रा योजना यांसारख्या जनहिताच्या योजनांचा समावेश आहे. उद्या जर का बँकांचे खाजगीकरण झाले तर सामान्यजनांना वाली तो कोण राहील, अगदी बँक ऑफ कराडपासून येस बकेपर्यंत बुडीत व दिवाळखोरीत निघालेल्या खाजगी बँकांचा इतिहास पाहिला तर या खाजगी बकांना सामावून घेण्यासाठी राष्ट्रीयकृत बँकांनाच पुढे यावे लागले आणि जर का या सार्वजनिक बकांचे खाजगीकरण झाले तर भवितव्यात खाजगी बँकांना सावरण्यासाठी कोण पुढे येणार व त्यावेळी आम जनतेच्या बचतीच्या सुरक्षिततेची काय हमी राहणार? म्हणूनच आम जनतेच्या बचतीच्या सुरक्षिततेसाठी बँक कर्मचार्‍यांचा बँकांच्या खाजगीकरणाला विरोध आहे" असे यावेळी कामगार नेत्यांनी सांगितले. ज्याप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या बाबतीत सरकारने शेतीविषयक तिन्ही कायदे मागे घेतले त्याचप्रमाणे सुधारित चारही कामगार कायदे मागे घ्यावे व बँक खाजगीकरणाचे धोरण रद्द करावे, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
