Home > News Update > मागासवर्गीयांचे होणाऱ्या अन्याय-अत्याचाऱ्याच्या निषेधार्थ मुंडन आंदोलन, बहुजन सत्यशोधक संघाच्या कार्यकर्त्यांना पोलिसांकडून अटक

मागासवर्गीयांचे होणाऱ्या अन्याय-अत्याचाऱ्याच्या निषेधार्थ मुंडन आंदोलन, बहुजन सत्यशोधक संघाच्या कार्यकर्त्यांना पोलिसांकडून अटक

मागासवर्गीयांचे होणाऱ्या अन्याय-अत्याचाऱ्याच्या निषेधार्थ मुंडन आंदोलन, बहुजन सत्यशोधक संघाच्या कार्यकर्त्यांना पोलिसांकडून अटक
X

सोलापूर : मागासवर्गीयांवर होणाऱ्या अन्याय-अत्याचाऱ्याच्या निषेधार्थ मुंडन आंदोलन करणाऱ्या बहुजन सत्यशोधक संघाच्या कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी आज अटक केली आहे. त्यांना सोलापूरमधील बझार चौकीला नेण्यात आले.

केन्द्र व राज्य शासनाच्या विरोधात बहुजन सत्यशोधक संघाच्या वतीने सोलापूर येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर दुपारी एक वाजता "मुंडन आंदोलन" करण्यात आले. आंदोलन बहुजन सत्यशोधक संघाचे संस्थापक अध्यक्ष सुनिल ओहोळ यांच्या नेतृत्वाखाली झाले. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, एस. सी., एस. टी. वरती होणाऱ्या अन्याय व अत्याचार निषेधार्थ आंदोलन करण्यात येत आहे.

का आहे मागण्या?

मागासवर्गीयांचे दि.०७ मे २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार रद्द केलेले ३३४ आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या १७ मे २०१८ व ०५ जून २०१८ केंद्र सरकारच्या दि. १५ जून २०१८ च्या आदेशाप्रमाणे न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून पदोन्नती देण्यात यावी. मंत्रालयातील अधिनस्त अधिकाऱ्यांनी षडयंत्र करून मागासवर्गीयांचे पदोन्नती आरक्षण बंद केले आहे.

यास कारणीभूत असणाऱ्यांवर अॅट्रोसिटी तसेच आरक्षण अधीनियम कलम ८ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात यावा. मंत्री गट समितीच्या अध्यक्षपदी असलेले मंत्री अजित पवार यांनी मागासवर्गीयांच्या विरोधात निर्णय घेतल्याने त्यांना ताबडतोब निष्कासित करून त्यांच्या जागी मागासवर्गीय मंत्र्याची नियुक्ती करण्यात यावी.

मागासवर्गीयावरील जातीयवादी अत्याचाराच्या केसेस चालविण्यासाठी तालुकास्तरावर जलदगती स्वतंत्र न्यायालय निर्माण करण्यात यावे. मंत्री गट समितींच्या २००६ शिफारशी प्रमाणे ओबीसींना पदोन्नतीतील आरक्षण तात्काळ लागु करण्यात यावे. ओबीसींच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणासाठी तात्काळ आयोग नेमावा. पेट्रोल डिझेलच्या वाढत्या किंमती कमी करण्यात याव्यात. शेतकरी व घरगुती वीजबील माफ करण्यात यावे. ओबीसींची जातिनिहाय जनगणना करण्यात यावी. ईव्हीएम मशीन बंद करण्यात यावे. दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजने अंतर्गत भुमिहीणांना तात्काळ जमिनींचे वाटप करण्यात यावे.

अशा मागण्या जिल्हाधिकारी यांच्याकडे करण्यात आल्या आहेत.

Updated : 9 Nov 2021 11:06 AM GMT
Tags:    
Next Story
Share it
Top