LIVE UPDATE : अयोध्या निकाल

शिया बोर्ड याचिका फेटाळली - सर्वोच्च न्यायालय

शिया समुदायाने याचिका दाखली केली होती की, ही मस्जीद शिया समुदायाने बांधली आहे. त्यामुळे मस्जीदवर शिया समुदायाने आपला हक्क सांगितला होता. ही याचिका न्यायालयाने फेटाळली - सर्वोच्च न्यायालय

बाबर च्या आदेशाने मीर बाकी ने ही मस्जीद बनवली - सर्वोच्च न्यायालय

1949 ला मूर्ती ठेवल्या गेल्या, बाबरत्या काळात मशिदीचे बांधकाम - सर्वोच्च न्यायालय

मशिद कधी बांधली त्याने फरक पडत नाही, निर्मोही आखाड्यचा दावा फेटाळला, निर्मोही आखाडा सेवाधार नाही - सर्वोच्च न्यायालय

वादग्रस्त वास्तू जुने, स्तंभ, दगड वापरले. मशिदीच्या जागी वास्तू होती. ASI च्या अहवालाकडे दुर्लक्ष करून चालणार - सर्वोच्च न्यायालय नाही - सर्वोच्च न्यायालय

हिंदू अयोध्येस रामजन्मभूमी मानतात - सर्वोच्च न्यायालय

मंदीर पाडून या ठिकाणी मस्जीद बांधल्याचा कुठलाही पुरावा नाही - सर्वोच्च न्यायालय

हिंदू अयोध्येस रामजन्मभूमी मानतात, वादग्रस्त जागी हिंदू पूजा करत होते, मशिद रिकाम्या जागी बनली नाही,खोदकामातील अवशेष इस्लामी नव्हते - सर्वोच्च न्यायालय

रामाचा जन्म झाल्याची हिंदूची आस्था, हिंदूची आस्था चुकीची याला पुरावे नाहीत, हिंदू परिक्रमा करत होते - सर्वोच्च न्यायालय

दावे फक्त आस्थेनं सिद्ध होत नाही. रामलल्लानं ग्रंथांचे पुरावे दिलेत. चौथरा आणि सीतेच्या रसोईचे स्थान. 12 व्या आणि 16 व्या शतकाचे कोणतेच पुरावे नाहीत. सर्वोच्च न्यायालय

चौथरा, सीता की रसोई यांचं अस्तित्व मान्य - सर्वोच्च न्यायालय

रामलल्लाचा ऐतिहासिक ग्रंथांमध्ये उल्लेख- सर्वोच्च न्यायालय

इंग्रजांपूर्वी हिंदू चबुतरा पूजा करत - सर्वोच्च न्यायालय

मस्जीदचा ढाचा पाडणं, कायद्याचं उल्लघन आहे - सर्वोच्च न्यायालय

इंग्रजांपूर्वी हिंदू चबुतरा पूजा करत होते. हिंदूंचा दावा खोटा नाही. 1856 पूर्वीही हिंदू आत पूजा करत होते. पूजा थांबवल्यानं बाहेर चबुतरा बांधला. इंग्रजांनी विभाजनासाठी रेलिंग बनवले होते. - सर्वोच्च न्यायालय

इंग्रजांमुळे हिंदू मुस्लिमांमध्ये वाद झाला. मुस्लिम पक्ष ताबा सिद्द करण्यासाठी अपयशी ठरले. अयोध्या ही रामजन्मभूमी आहे यावर कोणताही वाद नाही. - सर्वोच्च न्यायालय

मुस्लीमांना दुसरी जागा देण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश - सर्वोच्च न्यायालय

पुरातत्व खात्यावर संशय घेता येणार नाही. ही एक विश्वासार्ह संस्था आहे आणि त्यांच्या निरीक्षणांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही - सर्वोच्च न्यायालय

मुंबईत कलम 144 लागू... 4 पेक्षा अधिक लोकांना एका ठिकाणी एकत्र येण्यास मनाई करण्यात आलीय. उद्या (10 नोव्हेंबर) सकाळी 11 वाजेपर्यंत जमावबंदीचा आदेश लागू असेल. - सर्वोच्च न्यायालय

वादग्रस्त जागा रामलल्लाची, मुस्लिमांना पर्यायी जागा द्यावी - सर्वोच्च न्यायालय

मंदीराच्या बांधकामासाठी सरकारने 2 महिन्याच्या आत एका ट्र्स्टची निर्मिती करावी - सर्वोच्च न्यायालय

वादग्रस्त जागेची वाटणी होणार नाही. वादग्रस्त जागा ही रामलल्लाचीच - सर्वोच्च न्यायालय