Home > News Update > `अर्णब` प्रकरणात आम्ही आता तातडीने सुनावणी करणार नाही: हायकोर्ट

`अर्णब` प्रकरणात आम्ही आता तातडीने सुनावणी करणार नाही: हायकोर्ट

अन्वय नाईक प्रकरणात शनिवारी विशेष बैठक घेऊन सुनावणी करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर चौफेर टीका झाली. आम्हाला याबाबत वैयक्तिक 500 पेक्षा जास्त संदेश आले आहेत. त्यामुळे आम्ही अर्णब गोस्वामीच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी करणार नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि एम.एस. कर्णिक यांनी आज हायकोर्टात सांगितले.

`अर्णब` प्रकरणात आम्ही आता तातडीने सुनावणी करणार नाही: हायकोर्ट
X

इंटीरियर डिझायनर अन्वय नाईक आणि त्याची आई कुमुद नाईक यांच्या आत्महत्येसंदर्भात रायगड पोलिसांनी दाखल केलेल्या आरोपपत्राबाबत गोस्वामी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि एम.एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाची सुनावणी होती.गोस्वामी यांची बाजू मांडणारे वकिल आबाद पोंडा यांनी या प्रकरणावर स्थगिती आदेश मागून हे प्रकरण तातडीने पुढील आठवड्यात सुनावणी घेण्याची विनंती केली होती. व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे या प्रकरणाची सुनावणी तहकूब करण्यास मंजूरी देताना कोर्टाने हे प्रकरण 'हाय बोर्ड' वर सुनावणी घेण्यास नकार दिला.

"जेव्हा आम्ही अंतरिम आदेश पारित केला होता तेव्हा आपण आम्हाला सांगितले होते की आपण सुनावणीसाठी कृतज्ञ आहात पण शनिवारी सुनावणी केल्यानं आमच्यावर टीका झाली. शनिवारी सुनावणी केल्यानं मला 500 हून अधिक संदेश आले आहेत. म्हणून आम्ही तातडीची सुनावणी थांबविली आहे. न्या. शिंदे म्हणाले की, 'बोर्ड किंवा लो ऑन बोर्ड. मॅटर येईल.'

टाटा विरुद्ध मिस्त्री प्रकरणात अर्नब गोस्वामींचे वकिल हरिश साळवे सध्या सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करत आहेत.

या कारणास्तव पोंडा यांनी स्थगिती मागितली. कोर्टाने यासंबंधित प्रकरण आणि सर्व संबंधित प्रकरणे 16 डिसेंबर 2020 रोजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी होईल असं सांगितलं. कोर्टाने त्या तारखेपूर्वी त्यांचे उत्तर दाखल करण्यासाठी राज्य सरकारला देखील मंजूरी दिली आहे.

गोस्वामी यांनी सुरुवातीला रायगड पोलिसांनी आत्महत्या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करण्यास स्थगिती मिळावी यासाठी अर्ज दाखल केला होता.त्यानंतर, रायगड पोलिसांनी आपला दोषारोपपत्र दाखल केलं तेव्हा, गोस्वामी यांनी दाखल केलेल्या आरोपपत्राची दखल न घेण्याबाबत मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्याकडे नवीन अर्ज दाखल केला होता. त्या याचिकेत उच्च न्यायालयाने गोस्वामीचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. त्यानंतर 11 नोव्हेंबरला सुप्रीम कोर्टाने जामीन मंजूर केला आणि हायकोर्टाने याचिका निकाली काढण्यापर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.

Updated : 10 Dec 2020 1:49 PM GMT
Tags:    
Next Story
Share it
Top