दिल्ली पोलिस आयुक्तांच्या नियुक्तीला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान

ज्येष्ठ विधीज्ञ प्रशांत भुषण (Prashant Bhushan) यांनी जनहीत याचिकेद्वारे या नियुक्तीला आक्षेप घेतला असून यापूर्वीच दिल्ली विधानसभेने अस्थाना यांच्या नियुक्तीविरोधात ठराव मंजूर केला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयात (Delhi High Court)झालेल्या सुनावणीदरम्यान प्रशांत भुषण यांनी आम्ही दिल्ली उच्च न्यायालयात सादर केलेली याचिका कॉपी पेस्ट करुन इतर संस्थेनेही याचिका दाखल केली असल्याचा मुद्दा मांडला. न्यायालयाने आता दोन्ही याचिका स्विकृत केल्या असून लवकरच या प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे.

राकेश अस्थाना हे गुजरात केडरचे आयपीएस अधिकारी आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) आणि गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shaha) यांचे ते निकटवर्तीय मानले जातात. यापुर्वी केंद्रीय गुन्हे अन्वेषन शाखेत असताना देखील देखील वादाच्या भोवऱ्यात सापडले होते. आपची सत्ता असलेल्या दिल्लीतील केंद्रशासित प्रदेशातील सुरक्षा व्यवस्था केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत गृहविभागाकडे आहे. मागील काळात दिल्ली दंगल आणि त्यानंतर घडलेल्या घडामोडींमधे दिल्ली राज्य सरकार आणि केंद्रामधे याचमुद्द्यावरुन मोठा संघर्ष घडला होता.

मागील महीन्यात दिल्ली पोलिस प्रमुखपदी राकेश अस्थाना यांच्या नियुक्तीविरोधात आपशासीत दिल्ली विधानसभेने बहुमताने प्रस्ताव मंजूर केला होता. केंद्र सरकारने अस्थाना यांच्याकडे दिल्ली पोलिस प्रमुखपदाची सूत्रे दिली असून अस्थाना यांची कारकीर्द वादग्रस्त असून त्यांना ताबडतोब या पदावरून हटवावे व त्यांच्या जागी अन्य कोणा अधिकार्याची नियुक्ती करावी असे या प्रस्तावात म्हटले आहे.

एखाद्या पोलिस अधिकार्याच्या सेवानिवृत्तीला कमीत कमी सहा महिने शिल्लक असतील अशाच पोलिस अधिकार्याचा विचार पोलिस महासंचालक वा आयुक्तपदी विचार केला जावा, या २०१९च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रकाश सिंह विरुद्ध भारत सरकार खटल्याच्या निर्णयाचाही भंग आहे अशी दिल्ली सरकार आणि याचिकाकर्त्यांची भुमिका आहे.दिल्ली पोलिस आयुक्त पद हे भारतीय पोलिस सेवेतील अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिझोराम-केंद्रशासित प्रदेश (एजीएमयूटी) कॅडरचे आहे.

२०१८ मध्ये अस्थाना यांना सीबीआयच्या विशेष महासंचालक पदावरून एकाएकी बडतर्फ करण्यात आले होते व नंतर सीबीआयच्या महासंचालकपदासाठी त्यांच्या नावाचा विचार झाला नव्हता. अशा अधिकार्याला दिल्ली पोलिसांच्या आयुक्तपदी बसवण्यात आले आहे. या अधिकार्यांची मागील कारकीर्दही संशयास्पद आहे त्यामुळे या अधिकार्याच्या माध्यमातून केंद्र सरकार दिल्ली सरकारविरोधात खोटे व बनावट गुन्हे दाखल करू शकते. अशा वादग्रस्त अधिकार्याला देशाच्या राजधानीतील पोलिसांचे नेतृत्व देऊ नये, अशी सर्वसाधारण मागणी आहे.

मे २०२१ मधे सीबीआय महासंचालकपदाच्या नियुक्तीसाठी पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सुप्रिम कोर्टाचे सरन्यायाधीश यांच्या समितीने अस्थानांची नियुक्ती रोखली होती याकडेही याचिकाकर्त्यांनी लक्ष वेधले आहे. सरन्यायाधीश रमणा यांनी निवड समितीत असल्याकारणाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीतून अंग काढून घेत दिल्ली उच्च न्यायालयाला सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. निवृत्तीसाठी चार दिवस शिल्लक असताना राकेश अस्थानांची दिल्ली पोलिस आयुक्तपदावरील निवड या मुद्द्यावरुन एनजीओ Centre for Public Interest Litigation (CPIL) ने सुरवातीला सर्वोच्च न्यायालयात आणि आता दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.