Top
Home > News Update > कृषी कायद्यांचं समर्थन करणारे सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीवर आहेत का?

कृषी कायद्यांचं समर्थन करणारे सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीवर आहेत का?

कृषी कायद्यांचं समर्थन करणारे सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीवर आहेत का?
X

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय कृषी कायद्यांबाबत सलग दुसऱ्या दिवशी केंद्र सरकारला फटकारत कायद्याला स्थगिती दिली. आणि या कायद्याबाबतचा तिढा सोडवण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात येईल असं स्पष्ट केलं. मात्र, शेतकरी संघटनांनी या पर्यायाला विरोध दर्शवला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीमध्ये भारतीय किसान युनिअन आणि अखिल भारतीय किसान समन्वय समितीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपिंदर सिंग मान, कृषी अर्थतज्ज्ञ आणि कृषी मूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष अशोक गुलाटी, शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट आणि कृषी अर्थतज्ज्ञ प्रमोद जोशी यांचा समावेश आहे. या सर्वांनी शेतकरी कायद्याचे समर्थन केलं आहे. असं शेतकरी संघटनांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे या समितीशी आपण चर्चा करणार नाही अशी भूमिका शेतकरी संघटनांनी घेतली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पत्रकारांशी बोलताना शेतकरी नेते बलबीर सिंह राजेवाल यांनी… ''सर्वोच्च न्यायालयाने जी समित गठित केली आहे. त्या समितीतील सदस्य विश्वासपात्र नाहीत. कारण त्यांनी या कायद्याचं समर्थन केलं आहे. कायद्याच्या समर्थनार्थ लिहिलं आहे. आम्ही आपलं आंदोलन सुरू ठेवणार'' असं सांगितलं आहे.

समितीमध्ये सरकारचा हात... आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात (शेतकरी संघटनांनी) हे शेतकरी कायदे रद्द करण्यासाठी समितीचं गठन करण्यात यावं. अशी मागणी केलेली नाही. ही समिती नेमण्यामागे केंद्र सरकारचा हात असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनांनी केला आहे. आम्ही या समितीच्या विरोधात आहोत. आंदोलनापासून लक्ष विचलीत करण्यासाठी ही समिती तयार करण्यात आली आहे. स्वत: सर्वोच्च न्यायालय माहिती घेऊन हे कायदे रद्द करू शकते.

शेतकरी नेते दर्शन सिंह यांनी आम्ही समितीकडे जाणार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. या मुद्यावर देशाच्या संसदेत चर्चा व्हायला पाहिजे. या मुद्दाचं समाधान संसदेत केलं जावं. आम्ही 15 जानेवारीला होणाऱ्या चर्चेत सहभागी होऊ. असं म्हटलं आहे. तसंच प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या कॉंग्रेस पक्षाचे नेते राहुल गांधी यांनी लिखित स्वरुपात कायद्याचं समर्थन करणाऱ्या व्यक्तिकडून शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल का? असा थेट सवाल केला आहे.



सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या सदस्यांमध्ये कृषी कायद्यांचं समर्थन करणारेच...?

अशोक गुलाटी...

दरम्यान समितीचे सदस्य असलेल्या अशोक गुलाटी यांनी कृषी कायद्याला समर्थन देणारं लिखान केलं आहे. इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये "Challenges to Farm Bills Harken Socialist Era, Attempt to undo Agriculture' 1991 Moment," आणि "We Need Laws that Give Farmers More Space to Sell Their Produce — New Farm Laws Fit This Bill" हे त्यांचे लेख माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेले आहेत. ते १९९९ ते २००१ पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी सरकारच्या काळात आर्थिक सल्लागार समितीचे सदस्य होते. त्यांनीही अनेकदा प्रसारमाध्यमांकडे कृषी कायद्यांचं समर्थन केलं आहे.

अनिल घनवट

महाराष्ट्रातील शेतकरी नेते अनिल घनवट यांचा देखील या समितीत समावेश आहे. ते अहमदनगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदा तालुक्यातील असून त्यांनी केंद्र सरकारच्या कायद्याला समर्थन दिले आहे. त्यांनी या संदर्भात नरेंद्र सिंह तोमर यांची भेट घेतली आहे.

भूपिंदर सिंह मान

भूपिंदर सिंह मान हे पंजाबमधील असून त्यांनी या कायद्याचं समर्थन केलं आहे. ते माजी खासदार देखील राहिलेले असून ते पंजाबमधील पंजाब-खेती-बाडी युनिअन चे अध्यक्ष आहेत. भूपिंदर सिंह यांनी गेल्या वर्षी 14 डिसेंबरला आंदोलन सुरु असताना कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांची भेट घेऊन या कायद्याला समर्थन दिलं आहे.

डॉ. प्रमोद कुमार जोशी

हे हैद्राबाद चे असून त्यांनी शेती क्षेत्रामध्ये संशोधक म्हणून काम केलं आहे. 15 डिसेंबर 2019 ला पी के जोशी यांनी Financial Express ला लिहिलेल्या Farm laws: Bridging the trust gap या लेखात

https://www.financialexpress.com/opinion/farm-laws-bridging-the-trust-gap/2150046/ (Any dilution in the farm laws will constrain Indian agriculture in harnessing the emerging global opportunities

या कायद्यामध्ये किंचित ही बदल केला तर शेतकऱ्यांना जागतिक स्तरावर मिळणाऱ्या संधी हिरावल्या जातील. असं मत त्यांनी या लेखात व्यक्त केलं आहे. त्यामुळं शेतकरी नेत्यांनी या समितीशी चर्चा न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

काय घडलं आत्तापर्यंत न्यायालयात?

दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाबाबत केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात 12 जानेवारीच्या सुनावणीपुर्वी प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आहे.

काय म्हटलंय प्रतिज्ञापत्रात?

'केंद्र सरकार गेल्या दोन दशकांपासून कृषी विषयक मुद्यांवरून राज्य सरकारशी चर्चा करत आहे. शेतकऱ्यांसाठी खुली बाजार व्यवस्था तयार केली पाहिजे. ज्याठिकाणी त्यांना चांगली किंमत मिळेल. पण, राज्य सरकारं याबाबत टाळाटाळ करण्याची भूमिका घेत आहेत. काही राज्यांनी शेतीविषयक बदल काही अंशी लागू केलेत. तर काहींनी फक्त दाखवण्यापुरते बदल केलेत.

हे कायदे घाईघाईने बनवण्यात आलेले नाहीत. दोन दशकांच्या चर्चेनंतर बनवण्यात आले आहेत. देशातील शेतकरी आनंदात आहे. सद्य स्थितीत शेतकऱ्याकडे असलेल्या पर्यायांवर त्यांना अजून एक पर्याय देण्यात आला आहे. त्यांचे कोणतेही अधिकार हिरावून घेण्यात आलेले नाहीत. शेतकऱ्यांच्या मनातील चुकीच्या समजूती दूर करण्याचा केंद्र सरकार प्रयत्न करत आहे. आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांचे प्रश्न ऐकून, त्यांच्याशी चर्चाकरून त्यावर मार्ग काढण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे.

केंद्रीय कृषी कायद्यांना देशभरात चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. त्यामुळे काही शेतकरी आणि कृषी कायद्यांना विरोध करणाऱ्यांची कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी चुकीची आणि मान्य न होणारी आहे.

'शेतकऱ्यांशी चर्चाकरून मार्ग काढण्याचा केंद्र सरकार अतोनात प्रयत्न करत आहे.' दरम्यान या संदर्भात 11 जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयात पार पडलेल्या सुनावणीत नक्की काय काय घडलं यावरही एक नजर टाकूयात... शेतकरी आणि सरकारमध्ये तोडगा निघत नाही. तोपर्यंत नवीन कायद्यांना स्थगिती देता येईल, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं. सरकारने ज्या पद्धतीने हे आंदोलन आणि प्रकरण हाताळले त्याबद्दल आम्ही प्रचंड नाराज आहोत, या शब्दात सर न्यायाधीश बोबडे यांनी नाराजी व्यक्त केली. यासंदर्भात समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव देत आहोत. त्याआधी केंद्राने कायद्यांना स्थगिती द्यावी, तसे न केल्यास आम्ही स्थगिती देऊ: सर्वोच्च न्यायालय दिल्लीत सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन हे केंद्र सरकारचे अपयश आहे, केंद्राला जर हा तिढा सोडवता येत नसेल तर आम्ही समितीची स्थापना करु पण त्याआधी कायद्यांना स्थगिती देऊ: न्यायालय

आंदोलन करण्याचा अधिकार सगळ्यांना आहे, महात्मा गांधी यांनी यापेक्षाही मोठे सत्याग्रह आंदोलन केले होते, असेही कोर्टाने सरकारला सुनावले आहे. केंद्राने केलेल्या कायद्यांमुळे हे आंदोलन सुरू झाले आहे आणि या आंदोलनावर कसा तोडगा काढायचा ही सरकारची जबाबदारी आहे: न्यायालय दरम्यान अटर्नी जनरल यांनी २६ तारखेला दिल्लीत काढल्या जाणाऱ्या ट्रॅक्टर रॅलीला स्थगिती देण्य़ाची मागणी केली. यावर न्यायालयाने सगळ्यांना आंदोलनाला अधिकार आहे आणि पोलीस योग्य ती खबरदारी घेतील. असे स्पष्ट केले. तसेच कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना त्याचे परिणाम भोगावे लागतील असेही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले आहे.

शेतकरी आणि सरकारच्या बैठकीत आत्तापर्यंत काय घडलं?

या आंदोलना संदर्भात शेतकरी आणि सरकार यांच्या दरम्यान आज 8 जानेवारीला बैठक पार पडली. या बैठकीत कोणताही निर्णय झाला नाही. दरम्यान बैठक सुरु होण्यापुर्वी या दोनही मंत्र्यांनी अमित शहा यांची भेट घेतली होती. या भेटीनंतर या मंत्र्यांनी शेतकऱ्यांशी बातचीत केली. मात्र, आज झालेल्या बैठकीत तणावपुर्ण शांतता पाहायला मिळाली. ही बैठक 3 तास चालली. पुढील बैठक 15 जानेवारीला होणार आहे. दरम्यान या बैठकीनंतर शेतकरी नेते आक्रमक झालेले पाहायला मिळाले. यानंतर आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल अशी घोषणा शेतकरी नेत्यांनी केली आहे.

शेतकरी नेते आणि सरकार यांच्यामध्ये या अगोदर 4 जानेवारीला झालेल्या चर्चेत कोणताही तोडगा निघाला नव्हता. त्यानंतर 41 शेतकरी संघटनाचे नेते आणि केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल आणि वाणिज्य राज्यमंत्री सोम प्रकाश यांच्यात चर्चा झाली. चर्चेसाठी शेतकरी संघटनांनी सरकार समोर चार पर्याय ठेवले आहेत...

कायदे रद्द करण्याची प्रकिया

सर्व शेतकऱ्यांना स्वाभिनाथन आयोगाच्या शिफारसी प्रमाणे हमी भाव

परावली: वायू गुणवत्ता संशोधन अध्यादेशातून शेतकऱ्याला वगळावे (पाचट जाळल्या प्रकरणी दंडाची तरतूद असलेले)

विद्युत संशोधन विधेयक 2020 यामध्ये बदल

यापैकी शेवटच्या दोन विषयावर म्हणजे वायू गुणवत्ता संशोधन अध्यादेश आणि विद्युत संशोधन विधेयक 2020 याबाबतचे आक्षेप सरकारने पूर्णपणे मान्य केले. मात्र, कायदे रद्द करण्याबाबत कोणताही तोडगा निघू शकला नाही.

30 डिसेंबरच्या बैठकीत काय घडलं?

कायदे मागे घेतल्यानंतर या कायद्याला पर्याय म्हणून उपाय सुचवण्याची सूचना केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना केली.

एम एस पी कायदेशीर करण्यासाठी एक समिती नेमण्याचा विचार सरकार ने शेतकऱ्यांसमोर मांडला. शेतकऱ्यांनी तो नाकारला.

आत्तापर्यंत शेतकरी नेते आणि सरकार यांच्या मध्ये 9 फेऱ्या पार पडल्या आहेत. या फेऱ्यांमध्ये शेतकऱ्य़ांचा प्रश्न सोडवण्यात सरकारला अपयश आलेलं आहे.

सरकारच्या वतीनं कोण करतंय चर्चा?

दिल्लीतल्या विज्ञान भवनात केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटना यांच्यात होणाऱ्या बैठकीत केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आणि वाणिज्य मंत्री पीयुष गोयल, आणि राज्य मंत्री सोम प्रकाश हे सरकारच्या वतीनं चर्चा करत आहेत. गेल्या बैठकीत देखील हेच नेते चर्चेसाठी आले होते.

जोपर्यंत कायदे मागे घेतले जात नाही. तोपर्यंत आंदोलन सुरू राहील. असं शेतकऱ्यांनी पुन्हा एकदा सरकारला ठणकावून सांगितलं आहे.

दरम्यान 26 जानेवारीला केंद्र सरकारचा निषेध म्हणून ट्रक्टर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. याची रंगीत तालीम 7 जानेवारीला घेण्यात आली. 26 जानेवारीला देखील ट्रक्टर मोर्चा काढण्यात येणार आहे.

या ट्रॅक्टर मोर्चात सिंघू बॉर्डरवरून ट्रॅक्टर टिकरी बॉर्डरवर जातील तसेच टिकरी बॉर्डरवरून सिंघू बॉर्डरवर येतील. तसंच गाझीपूर बॉर्डरवरून पलवल च्या दिशेने ट्रॅक्टर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. यासाठी खबरदारी म्हणून पोलिंसाच्या वतीनं ईस्टर्न आणि वेस्टर्न पेरिफेरस एक्सप्रेस वे वर तगडा मोठा पोलीस बंदोबस्तही ठेवण्यात येणार आहे.

या ट्रॅक्टर मार्च मुळे रहदारीवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

एकीकडे देश प्रजासत्ताक दिन साजरा करत असेल तेव्हा देशाचा शेतकरी रस्त्यावर उतरून सरकारचा निषेध करेल. असं चित्र दिल्ली मध्ये 26 जानेवारीला निर्माण होणार आहे.

अशी माहिती संयुक्त किसान संघटनेच्या सवर्ण सिंह पंधेर यांनी माध्यमांना दिली आहे.

Updated : 13 Jan 2021 8:03 AM GMT
Tags:    
Next Story
Share it
Top