Home > News Update > नागोठणे प्रकल्पग्रस्त आक्रमक, रिलायन्सचे चर्चेचे आश्वासन

नागोठणे प्रकल्पग्रस्त आक्रमक, रिलायन्सचे चर्चेचे आश्वासन

नागोठणे प्रकल्पग्रस्त आक्रमक, रिलायन्सचे चर्चेचे आश्वासन
X

आमच्या मागण्या मान्य करा, नाहीतर जमिनी परत करा असा नारा देत पूर्वीची आयपीसीएल व आताची रिलायन्स नागोठणे कंपनी विरोधात लोकशासन आंदोलन समितीने माजी न्यायमूर्ती बी जी कोळसे पाटील , माजी न्यायमूर्ती पी बी सावंत यांच्या मार्गदर्शनाखाली व राजेंद्र गायकवाड यांच्या नेतृत्वात सभोवतालच्या परिसरातील प्रमाणपत्र धारक प्रकल्पग्रस्त , नलिकाग्रस्त, स्थानिक भूमिपुत्र यांनी आंदोलन केले.

पंचक्रोशी मौजे नागोठणे ते चोळे येथील प्रकल्पग्रस्तांवर 36 वर्षांपासून अन्याय होत असल्याची भूमिका स्पष्ट करीत प्रकल्पग्रस्त, नलिकाग्रस्तांनी शुक्रवारी ऐन दिवाळीत आंदोलन केले. आंबेघर येथे प्रतिकात्मक पुतळ्याची रॅली काढली, तसेच कडसुरे मटेरियल गेटसमोर ठिय्या दिला. यावेळी मोठा पोलीस फौंजफाटा व दंगल नियंत्रक पथकाच्या तुकड्या बंदोबस्तासाठी उपस्थित होत्या. या आंदोलनादरम्यान विविध मागण्यांची जलद पूर्तता करण्याची जोरदार मागणी करण्यात आली.

प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या

प्रमाणपत्र धारक प्रकल्प ग्रस्तांना कायमस्वरूपी कामावर घेण्यासाठी अंतिम तारीख निश्चित करून त्वरित देण्यात यावी

कंत्राटी कामगारांना लॉक डाऊन काळातील पगार व दिवाळी बोनस देण्यात यावा

कोरोना बाधीत कामगारांना विलगीकरणा दरम्यानचा पगार व महिन्याचे रेशन द्यावे

समान काम समान वेतन कायद्या अंतर्गत कामगारांना योग्य न्याय द्यावा

वारसांना कामावर घ्या

निवृत्तीचे वय 58 ऐवजी 60 वर्ष करा

80 टक्के स्थानिकांना नोकरीत सामावून घ्या

कंत्राटी कामगारांचे बंद केलेले पास त्वरित चालू करा

बेकायदेशीररित्या निलंबित केलेल्या कामगारांना त्वरित कामावर रुजू करून घ्या

दरम्यान आंदोलनाच्या पाश्वभूमीवर agitation against reliance in nagothane, reliance assures solutionपोलीस उपविभागीय अधिकारी किरणकुमार सूर्यवंशी, पोलीस निरीक्षक दादासाहेब घुटुकडे, रिलायन्स व्यवस्थापनाच्या वतीने जनसंपर्क अधिकारी रमेश धनावडे, तसेच लोकशासन आंदोलन संघर्ष समितीच्या प्रतिनिधी यांच्यात महत्वपूर्ण बैठक झाली.

सर्व मागण्यांच्या अनुषंगाने व्यवस्थापन सकारात्मक व निर्णायक भूमिकेत आहे. येत्या 27 नोव्हेंबर रोजी निर्णय होणार असल्याचे रिलायन्स व्यवस्थापनाकडून जनसंपर्क अधिकारी रमेश धनावडे यांनी बैठकीत सांगितले. त्यामुळे तूर्तास आंदोलनाला स्थगिती देण्यात आली. आमचे न्याय हक्क मिळाल्याशिवाय आम्ही मागे हटणार नाही. 27 नोव्हेंबर ला योग्य निर्णय न झाल्यास आमच्या पुढील आंदोलनाची दिशा व भूमिका ठरल्याप्रमाणे घेतली जाईल असे राजेंद्र गायकवाड यांनी यावेळी सांगितली.

Updated : 14 Nov 2020 6:28 AM GMT
Tags:    
Next Story
Share it
Top