स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही देशद्रोहाच्या कायद्याची खरंच गरज आहे का? – सर्वोच्च न्यायालय

देशद्रोहाच्या कायद्याअंतर्गत ब्रिटीशांनी महात्मा गांधी आणि लोकमान्य टिळक यांच्यावर कारवाई केली होती. स्वातंत्र्य चळवळ दडपून टाकण्यासाठी इंग्रजांनी या कायद्याचा वापर केला होता. पण आता एखाद्या व्यक्तीचे विचार आवडले नाही की त्याच्याविरुद्ध देशद्राहाच्या कायद्याचा गैरवापर केला जातो आणि राज्यकर्ते त्याबाबत कोणतीही जबाबदारी घेत नाहीत, या शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने देशद्रोहाच्या कायद्याबद्दल आपली नाराजी व्यक्त केली आहे.

निवृत्ती लष्करी अधिकारी एस.जी.वोम्बटकेरे यांनी देशद्रोहाच्या कायद्याला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली आहे. या कायद्यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येत असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान कोर्टाने आपले मत व्यक्त केले.

"हा स्वातंत्र्यपूर्व काळातील कायदा आहे आणि ब्रिटींशांनी स्वातंत्र्य चळवळ दडपून टाकण्यासाठी लोकमान्य टिळक आणि म.गांधी यांच्याविरुद्ध त्याचा वापर केला. पण स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही आपल्याला खरंच या कायद्याची गरज आहे का? या कायद्याचा गैरवापर आणि त्याबाबत राज्यकर्त्यांचे बेजबाबदार धोऱण ही आमच्या दृष्टीने चिंतेची बाब आहे," असे परखड मत सरन्यायाधीश एन.व्ही. रामन्ना यांनी व्यक्त केले आहे.

पोलिसांनी वाटेल तेव्हा ते एखाद्याविरुद्ध देशद्रोहाच्या कायद्याचा वापर करतात आणि त्यामुळे सामान्य लोक या कायद्याला घाबरतात. ब्रिटीश काळातील अनेक कायदे सरकारने रद्द केले आहेत पण देशद्रोहाचा कायदा मात्र रद्द कऱण्यात आलेला नाही, असे निरीक्षणही कोर्टाने नोंदवले.

यावर एटर्नी जनरल के.के. वेणूगोपाल यांनी कायदा रद्द करण्याची गरज नाही पण काही मार्गदर्शक सूचनांचा समावेश यात करुन या कायद्याचा हेतू साध्य करता येऊ शकतो, अशी भूमिका मांडली. यानंतर केंद्र सरकारने आतापर्यंत हा कायदा रद्द का केला नाही असा सवाल उपस्थित करत कोर्टाने केंद्राला नोटीसही बजावली आहे.