केंद्राच्या `आरोग्य-सेतू` वर संक्रात; आता परवानगीशिवाय वापरता येणार नाही : हायकोर्ट
जागतिक महामारी कोरोनाच्या प्रादुर्भावापासून वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेले केंद्र सरकारचे आरोग्य-सेतू अॅपवर पुन्हा एकदा संक्रांत आली आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने केंद्र आणि एनआयसीला दणका देत यापुढे वापरकर्त्याकडून माहितीच्या पुर्वपरवानगी आणि संमतीशिवाय अॅप वापरु नका, असा आदेश जारी केला आहे. गेल्या महिन्यात वरिष्ठ वकील कॉलिन गोन्साल्विस यांनी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडून जगात भारत एकमेव लोकशाही देश आहे की, ज्याने कोरोना नियंत्रणासाठी आरोग्य सेतू बंधनकारक करुन ट्रॅकिंगसाठी परवानगी दिली आहे.
"आरोग्य सेतु प्रोटोकॉल २०२० मध्ये दिलेल्या माहितीनुसार डेटा सामायिक करण्यासाठी वापरकर्त्यांची कोणतीही संमती घेतली जात नाही, असे आमचे स्पष्ट मत आहे", असे कोर्टाने आपल्या अंतरिम आदेशात नमूद केले आहे. त्यामुळे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकार आणि नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआयसी) ला त्यांची माहिती घेतलेली परवानगी न घेता आरोग्य सेतूंचा मागोवा घेणार्या वापरकर्त्यांचा डेटा शेअर करण्यापासून रोखले आहे.
अंतरिम आदेशात सरन्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओका आणि न्यायमूर्ती विश्वजीत शेट्टी यांच्या खंडपीठाने पुढील आदेशापर्यंत, आम्ही भारत सरकार आणि राष्ट्रीय माहिती विज्ञान केंद्राला आरोग्य सेतू डेटा अॅक्सेस आणि नॉलेज शेअरिंग प्रोटोकॉल, २०२० च्या तरतुदी लागू करून, प्रतिसादांची माहिती सामायिक करण्यापासून रोखले आहे"
आरोग्य सेतू मोबाईल अॅप वापरुन मोबाइल फोनवर ब्ल्यूटूथ सुविधा आपोआप कार्यान्वित होणार नाही आणि ती पूर्ण होण्यापूर्वी वापरकर्त्याची संमती घेतली जाईल, असे केंद्र सरकारच्या वकिलांनी कोर्टासमोर सांगितले होते.ब्लूटूथ चालू ठेवण्याची शिफारस केली जात असली तरी याबाबतीत कोणतीही सक्ती नाही, असेही ते म्हणाले.
हे अॅप (आरोग्य सेतु) सर्वत्र वापरले जात आहे. ई-पास म्हणून देखील वापर होत आहे, तो देणगी, टेलिमेडिसिन इत्यादींसाठी वापरला जात आहे, अगदी आरोग्य क्षेत्रालाही अॅपमध्ये खूप रस आहे", असं याचिकाकर्त्याचं म्हणनं होतं.
