Home > News Update > रिलायन्स नागोठणे प्रकल्पग्रस्तांचे आंदोलन, आंदोलक तरुणाच्या मृत्यूने तणाव

रिलायन्स नागोठणे प्रकल्पग्रस्तांचे आंदोलन, आंदोलक तरुणाच्या मृत्यूने तणाव

रिलायन्स नागोठणे प्रकल्पग्रस्तांच्या आंदोलनाचा २५ दिवस आहे, पण अजूनही त्यांच्या मागण्यांची दखल कंपनीने घेतलेली नाही, अशातच आता एका तरुणाचा बळी गेल्याने आंदोलक संतप्त झाले आहेत.

रिलायन्स नागोठणे प्रकल्पग्रस्तांचे आंदोलन, आंदोलक तरुणाच्या मृत्यूने तणाव
X

रायगड जिल्ह्यातील रोहा तालुक्यातील नागोठणे रिलायन्स प्रकल्पग्रस्त भूमिपुत्र, रिलायन्स मटेरियल गेटसमोर आपल्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलनाला बसले आहेत. आंदोलनाच्या २५ व्या दिवशी या आंदोलनातील 28 वर्षीय जगदीश किसन वारगुडे या आंदोलनकर्त्या तरुणाचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे आंदोलकांचा संताप प्रचंड प्रमाणात वाढला आहे. मागील 24 दिवस तो आंदोलनात होता, मात्र सोमवारी सकाळी त्याच्या पोटात दुखत असल्याने तो हॉस्पिटलमध्ये गेला होता. पण दुपारी 12 साडेबाराच्या दरम्यान त्याचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे हे आंदोलनकर्ते आक्रमक झाले असून हे आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय आंदोलनकर्त्यांनी घेतला आहे. जगदिश वारगुडे या तरुणाचा मृतदेह शवविच्छेदन करण्यासाठी रोहा उपजिल्हा रुग्णालयात नेण्यात आला, त्याचे पार्थिव दर्शनासाठी आंदोलन स्थळी आणणार असल्याचे राजेंद्र गायकवाड यांनी सांगितले आहे.

दरम्यान या तरुणाच्या मृत्यूनंतर आंदोलकांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे. मागण्या मान्य होईपर्यंत तरुणाचे प्रेत जाळणार नाही, अशी भूमिका या आंदोलनाचे नेतृत्व कऱणाऱ्या न्यायमूर्ती बी जी कोळसे पाटील यांनी घेतली आहे. "माझ्या मृत्यूनंतर देखील आंदोलन, लढा सुरूच ठेवा" असे कोळसे पाटील म्हणाले. मृत तरुणाच्या कुटुंबियांची संपूर्ण जबाबदारी आम्ही स्वीकारली आहे, असेही त्यांनी सांगितले. मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील असा निर्धार कोळसे पाटील यांनी व्यक्त केला. ज्याचा भाऊ सैनिक आहे , देशसेवा करतोय त्याचा मृत्यू होतोय ही दुःखद घटना असल्याचे कोळसे पाटील म्हणाले.

या आंदोलनात 70, 80, 90 वयोगटातील वृद्ध महिला व पुरुषांचा लक्षवेधी सहभाग तरुणांना ऊर्जा व बळ देणारा आहे. पूर्वीची आयपीसीएल व आत्ताची रिलायन्स यांनी स्थानिक भूमिपुत्र व प्रकल्पग्रस्तांना 1287 प्रमाणपत्र दिले होते. यापैकी 601 प्राधान्य प्रमाणपत्रधारक, 110 नलीकाग्रस्त व ज्या शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर एमआयडीसीचा शिक्का आहे अशा सर्व शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी नोकरीत समाविष्ट करून त्यांना आजवरचा संपूर्ण पगार, तसेच वार्षिक बोनस देण्यात यावा या प्रमुख मागणीसह इतर अन्य मागण्या घेऊन हे आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. जोपर्यंत न्याय मिळणार नाही तोपर्यंत आम्ही मागे हटणार नाही, या लढ्यात आम्हाला बलिदान द्यावे लागले तरी पर्वा नाही अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी घेतली आहे. यावेळी लोकशासन आंदोलन समितीचे मुख्य राज्य संघटक राजेंद्र गायकवाड यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करताना म्हटले की. "आमच्या आंदोलनातील एक लढवय्या योद्धा आज आम्हाला सोडून गेला आहे. पहिल्या दिवसांपासून या कार्यकर्त्यांचा आंदोलनात सक्रिय सहभाग राहिला आहे. रिलायन्स व प्रशासन व्यवस्थेच्या अनास्थेचा बळी असल्याचा आरोप गायकवाड यांनी केला. तर स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांच्या नेत्या प्रमोदिनी कुथे यांनी अत्यंत दुःखद घटना घडली असल्याचे सांगत तरुणाचा बळी गेला आहे, आंदोलनातील 2 सहकारी आजारी आहेत, आंदोलनकर्त्यांना कधी न्याय मिळणार असा सवाल उपस्थित केला. या मृत्यूला जबाबदार असणाऱ्यांवर कारवाई करा अशी मागणी यावेळी आंदोलकांनी केली आहे. दरम्यान माजी न्यायमूर्ती बी जी कोळसे पाटील यांनी आंदोलनस्थळी उशिरा भेट दिली.

दरम्यान या प्रकरणावर प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी रिलायन्स व्यवस्थापनाशी संपर्क साधला असता लागलीच प्रतिक्रिया न मिळाल्याने व्यवस्थापनाची बाजू कळू शकली नाही. दुसरीकडे एवढ्या प्रमाणात महिला आणि वृद्ध आणि लहान मुलांचा सहभाग असलेले आंदोलन एवढे दिवस सुरू असूनही राज्य सरकारने याची दखल घेतलेली नाही. दोन दिवसांपूर्वी खासदार सुनिल तटकरे यांनी आंदोलनाच्या ठिकाणाला भेट दिली एवढेच...

"सर्वच प्रश्न खासदार या पातळीवर सुटतील असा दावा मी करणार नाही, मात्र राज्यसरकारची आवश्यक ती मदत घेऊन या प्रश्नाचे निराकरण करण्यासाठी पुढाकार घेणार असल्याचे तटकरे यांनी यावेळी सांगितले होते. या प्रश्नावर लवकरच तोडगा निघावा यासाठी रिलायन्स व्यवस्थापन यांची भूमिका जाणून घेऊन प्रशासन, व्यवस्थापन व आंदोलनकर्ते यांच्यात समन्वय साधून प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देण्याचे दृष्टीने प्रयत्न करणार असल्याचे तटकरे यांनी सांगितले होते. पालकमंत्री या नात्याने आदिती तटकरे यांना देखील या विषयाच्या अनुषंगाने प्रशासनाच्या मध्यस्तीतून समन्वयाची भूमिका घेण्याबाबतची सूचना देणार असल्याचे तकरेंनी सांगितले होते. पण अद्याप सरकारच्या पातळीवर कोणतीही हालचाल झालेली दिसत नाही.

काय आहेत आंदोलकांच्या मागण्या?

1. दर महिन्याचा पगार व वार्षिक बोनस व्याजासह द्या

2. शेतजमिनी परत द्या

3. निवृत्तीची वयोमर्यादा ५८ ऐवजी ६० वर्षे करा

४. कंत्राटी कामगारांना समान काम समान वेतन कायदा लागू करा

५. किमान ८०% स्थानिक उमेदवारांना नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य

६. निलंबित केलेल्या कामगारांना त्वरित कामावर रुजू करून घ्या

रिलायन्स व्यवस्थापनाने यापूर्वीच या मागण्यांबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केलेली आहे. कंपनीचे जनसंपर्क अधिकारी रमेश धनावडे यांनी सांगितले की, "लोकशासन आंदोलन संघर्ष समितीने सादर केलेल्या मागण्या या अवाजवी व अवास्तव आहेत. काही मागण्यांवर विविध शासकीय पातळीवर चर्चा चालू आहे. असे असूनही कंपनी व्यवस्थापनाने त्यांच्याशी वैध मागण्यांबाबत बोलण्याची तयारी दर्शवली होती. परंतु त्यांनी चर्चा सुरु व्हायच्या अगोदर विविध प्रकारची आंदोलने करीत आपल्या बेकायदेशीर मागण्या पुढे करत व्यवस्थापनाला वेठीस धरण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. सदरहू संघटना आपल्या बेकायदेशीर मागण्यांसाठी आजूबाजूच्या जनतेच्या भावना भडकावित असून त्यातून आंदोलकांकडून काही गैरप्रकार घडल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी लोकशासन आंदोलन संघर्ष समितीची राहील." असे सांगून हात झटकले आहेत. पण आता एका तरुणाचा मृत्यू झाल्यानंतर कंपनीने अजून प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

Updated : 21 Dec 2020 2:12 PM GMT
Tags:    
Next Story
Share it
Top