मराठा आरक्षण: MPSC च्या निकालाला एक वर्ष पूर्ण, मायबाप सरकार नियुक्त्या कधी? भावी अधिकाऱ्यांचा सरकारला सवाल

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचा अंतिम निकाल लागून एक वर्ष पूर्ण झालं तरी अद्यापर्यंत 413 भावी अधिकाऱ्यांना नियुक्ती देण्यात आलेली नाही. 1 वर्षापासून या भावी अधिकाऱ्यांच्या पोस्टींग थांबल्याने या सर्व विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याचं चाक थांबलं आहे. कोणी शेतात काम करत आहेत. तर कोणी लोकांच्या घरी रोजाने जात आहे. कोणी फळ विकण्याचा धंदा करत आहे. उच्च शिक्षित असून लॉकडाऊनच्या काळात या विद्यार्थ्यांना मिळेल ते काम करावी लागत आहेत.

अनेकांची लग्न थांबलं आहेत. मुलांचं एक वेळेस ठीक आहे. मात्र, मुलींना पोस्टींग न मिळाल्यानं मुलींसमोर मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सरकारी अधिकारी झाल्या असतानाही घरचे आता त्यांच्यावर लग्नासाठी आग्रह धरत आहेत.

मराठा आरक्षणाच्या आड सरकार सरकारने या नियुक्त्या दिलेल्या नाहीत. पण आज मराठा आरक्षणाचा निकाल लागून (5 मे 2021) एक महिना उलटला तरी अद्यापपर्यंत या भावी अधिकाऱ्यांना नियुक्त्या देण्यात आलेल्या नाहीत. यातील अनेक विद्यार्थी ग्रामीण भागातील शेतकरी कुटुंबातील आहेत. त्यांनी पुण्यासारख्या ठिकाणी पाच ते सहा वर्षे अभ्यास करून अत्यंत हलाखीत दिवस काढले आहेत.

एक पोस्ट मिळवण्यासाठी 5 ते 6 वर्ष अभ्यास करणारे या विद्यार्थ्यांना एक पोस्ट मिळवण्यासाठी परीक्षा जाहीर झाल्यापासून साधारण 1 ते 1.5 वर्ष लागते. मात्र, या विद्यार्थ्यांचा जाहिरात सुटल्यापासून कालावधीचा विचार केला तर अडीच वर्ष पूर्ण झाले आहेत.

कधी झाली परीक्षा?

या परिक्षेची जाहिरात डिसेंबर 2018 मध्ये सुटली होती. पूर्व परीक्षा फेब्रुवारी 2019 मध्ये तर मुख्य परीक्षा फेब्रुवारी जुलै 2019 मध्ये या परिक्षेच्या मुलाखती फेब्रुवारी 2020 मध्ये तर अंतिम निकाल 19 जून 2020 ला लागला होता.

कोणत्या पोस्टचा आहे समावेश?

यामध्ये प्रामुख्याने उपजिल्हाधिकारी, बीडीओ, तहसीलदार, या पदांकरिता अर्ज मागवण्यात आले होते.

MPSC अभ्यास आणि भवितव्य…

राज्य सेवेचा अभ्यास करण्यासाठी हजारो मुलं ऐन तारुण्यातील महत्त्वाची वर्षे चार भिंती मध्ये कोंडून घालवतात. अभ्यास हा एकमेव ध्यास त्यांचा असतो. एका पोस्टसाठी कमीत कमी पाच ते आठ वर्ष ही मुलं अभ्यास करतात. त्यात काहींचे नशीब चमकते. तर काहींचे नाही.

त्यासाठी त्यांना मोठ्या दिव्यांतून जावं लागतं. अगोदर प्रीलियम पास व्हावी लागते. त्यानंतर मेन्स त्यानंतर इंटरव्यू अशा अनेक कसोट्यातून या मुलांची नियुक्ती अधिकारी पदावरती केली जाते. मात्र, गेल्या एका वर्षापासून या 413 विद्यार्थ्यांना नियुक्ती पासून वंचित राहावे लागत आहे. प्रथम कारण दिले कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे, त्यानंतर मराठा आरक्षणाच्या भोवऱ्यात अडकून राज्य सरकारकडून यांच्या नियुक्तीची चालढकल केली जाते.

विद्यार्थ्यांचं आंदोलन...

राज्यसेवा परीक्षा उत्तीण झालेला प्रमोद सांगतो... राज्यसेवा परीक्षेची जाहिरात 2018 डिसेंबर महिन्यात आली. त्यानंतर पूर्व परीक्षा म्हणजे प्रीलियम ही 2019 च्या फेब्रुवारी महिन्यात झाली. प्रिलिअम झाल्यानंतर स्कोअरचा अंदाज होता. त्यामुळं ताबडतोब मेन्सची तयारी केली. जुलै 2019 मध्ये मेन्सची परीक्षा झाली. 2020 ला फेब्रुवारी महिन्यात मेन्स पास झालो. त्यानंतर मुलाखत झाली. आणि त्याचा निकाल 19 जून 2020 ला लागला.

मात्र, इतक्या कसोट्यातून जाऊनही आज निकालाला 19 जून 2021 ला वर्ष उलटून गेलं तरीही या विद्यार्थ्यांना नियुक्या देण्यात आलेल्या नाहीत. अशी ही खंत प्रमोदने मॅक्स महाराष्ट्र सोबत बोलताना व्यक्त केली.

आम्ही आंदोलन केलं…

आमचा रोष सरकारला दाखवण्यासाठी आम्ही एक वर्ष पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने 19 जून 2021 ला पात्र उमेदवारांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढे मुसळधार पावसात लोटांगण घालून भीक मागत आंदोलन देखील केलं. झोपलेल्या प्रशासनाला जाग आणून देण्यासाठी हे आंदोलन आहे असं या विद्यार्थ्यांनी मॅक्समहाराष्ट्र सोबत बोलताना सांगितले. एमपीएससी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांची त्वरित नियुक्ती करावी. अन्यथा आम्ही यापेक्षाही उग्र आंदोलन करू असे या विद्यार्थ्यांनी सांगितले. आमचे प्रतिनिधी चैतन्य ओहोळ यांच्याशी बोलताना बीडीओ पदासाठी उत्तीर्ण असलेले महेश पांढरे म्हणाले..

आम्हा विद्यार्थ्यांना परस्थिती, गरिबी, इत्यादी गोष्टींचा सामना करत इथंपर्यंत पोहोचावे लागते. त्यात आता पास झालोत तर वाटलेलं सुखाने मानाने जगता येईल. परंतु गेले एक वर्ष आमच्या नियुक्त्या करण्यासाठी राज्य सरकार चालढकल करत आहे.

प्रथम त्यांनी आम्हाला कोरोनाचे कारण सांगून आमच्या नियुक्त्या थांबवत आहोत असे सांगितले. त्यानंतर मराठा आरक्षणाच्या निकालामुळे आमच्या नियुक्त्या थांबल्या आहेत असे सांगितले. परंतू आता मराठा आरक्षणावरती सर्वोच्च न्यायालयाने 5 मे 2021 लाच निकाल जाहीर करून देखील राज्यसरकारला नियुक्त्या करण्यासाठी विलंब का होतो आहे? असा सवाल उपस्थित केला.

एसीबीसी प्रवर्गातून एकूण असणारे फक्त 48 उमेदवार आहेत. माय बाप सरकार ने यावरती लवकरात लवकर तोडगा काढावा. असं महेश पांढरे यांनी मॅक्समहाराष्ट्र सोबत बोलताना सरकारला विनंती केली.

तहसीलदार पदासाठी निवड झालेले अविनाश शेम्बटवाड म्हणाले.. आम्ही विद्यार्थी पास झालो आहोत आणि जेव्हा हे समजले होते. तेव्हा सर्व नातेवाईकांना आनंद झाला. मात्र, आता तेच नातेवाईक आम्हाला वेगळ्या नजरेने पाहत आहेत. त्यामुळे आई वडिलांचा देखील आमच्या वरील विश्वास डळमळू लागला आहे.

सर्व पास उमेदवार वेगवेगळ्या गावातील आणि परस्थितील आहेत. आता त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न पुन्हा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे काही शेती, शेतमजुरी, बिगारी आशा कामासाठी त्यांना जावे लागत आहे.

काही विद्यार्थ्यांच्या पोस्ट निघाल्या म्हणून लग्न जमले, लग्न केले परंतु नियुक्त न दिल्याने सासुरवाडीतील माणसे देखील अविश्वास दाखवत आहेत. काहींचे संसार देखील उध्वस्त होऊ शकतात. अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

मुलांसोबत मुली देखील परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या आहेत. मुलींनी स्वावलंबी होण्यासाठी या परीक्षेत स्वतःला झोकून दिलं होतं. पण नियुक्त्याच न झाल्याने आई वडिलांनी त्यांना लग्न लावून देण्यासाठी आता तगादा लावलेला आहे. त्यामुळे मुलींना देखील मोठ्या मनस्तापाला सामोरे जावे लागत आहे.

या सर्व विद्यार्थ्यांनी सरकारकडे वारंवार पत्रव्यवहार केला असून आता खासदार संभाजीराजे यांनी देखील याबाबत सरकारकडे मागण्या केल्या आहेत. मात्र, सरकार अजूनही वेट अड वॉचच्या भूमिकेत आहे.