आरोग्य व जीवन विम्यावरून 18% जीएसटी रद्द , तरीही विम्याचा हप्ता का वाढू शकतो?

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखालील जीएसटी कौन्सिलने बैठकीत मोठे कर सुधार जाहीर केले. ‘नेक्स्ट-जन जीएसटी रिफॉर्म्स’ अंतर्गत घेतलेल्या या निर्णयात सर्वात महत्त्वाचे आकर्षण ठरले ते म्हणजे आरोग्य आणि जीवन विमा प्रीमियमवरील 18 टक्के जीएसटी रद्द करणे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दिलेल्या आश्वासनाला साजेसा हा निर्णय ग्राहकांसाठी 'दिवाळी गिफ्ट' ठरत आहे.

विमा प्रीमियमवर जीएसटी रद्द केल्याने होणारा परिणाम

यापूर्वी आरोग्य आणि जीवन विमा पॉलिसी घेताना ग्राहकांना मूळ प्रीमियमवर 18% जीएसटी द्यावा लागत होता. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या व्यक्तीचा वार्षिक प्रीमियम 25,000 रुपये असेल, तर त्याला जवळपास 4,500 रुपये अतिरिक्त जीएसटी द्यावा लागत होता. हा भार आता कमी होणार आहे. त्यामुळे पहिल्या दृष्टीक्षेपात विमा अधिक स्वस्त आणि परवडणारा होईल असे दिसते.

प्रीमियम वाढण्याची शक्यता

मात्र विमा क्षेत्रातील तज्ज्ञ याबाबत सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला देत आहेत. विमा कंपन्यांना आता इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) चा लाभ मिळणार नाही. आतापर्यंत कंपन्या त्यांच्या खरेदीवरील कराचा फायदा ITC द्वारे घेत होत्या. आता हा मार्ग बंद झाल्याने कंपन्यांचा खर्च वाढेल. हा वाढलेला खर्च ग्राहकांवर टाकण्याची शक्यता आहे. परिणामी, प्रीमियम म्हणजेच विम्याचा हप्ता प्रत्यक्षात स्वस्त न होता महाग होऊ शकतो.

या निर्णयामुळे ग्राहकांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला आहे. एका बाजूला जीएसटी रद्द झाल्यामुळे विमा हप्ता कमी होईल अशी अपेक्षा आहे, तर दुसऱ्या बाजूला विमा कंपन्यांच्या खर्चवाढीमुळे तोच हप्ता पुन्हा वाढू शकतो. त्यामुळे आरोग्य विमा (Health Insurance) आणि जीवन विमा (Life Insurance) खरेदी करताना प्रत्यक्ष लाभ किती मिळणार, हे कंपन्यांच्या पुढील पॉलिसी दरांवर अवलंबून असेल.

सरकारने विमा कंपन्यांसाठी अतिरिक्त सवलतींची घोषणा केली असती, तर सामान्य नागरिकांना विमा घेणे खरोखरच सोपे झाले असते. अन्यथा या ऐतिहासिक निर्णयाचा ग्राहकांना कोणताही फायदा होणार नाही