ऊसतोड कामगारांचा विकास केवळ कागदावरच? ; 1 लाख ऊसतोड मजूर ओळखपत्राच्या प्रतीक्षेत

अहमदनगर : सामाजिक न्याय विशेष सहाय्यक विभागाअंतर्गत राबवण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा लाभ मिळावा याकरिता स्व. गोपीनाथ मुंडे ऊसतोडणी महामंडळाकडून राज्यातील ऊसतोड कामगारांना ओळखपत्र देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. सामाजिक न्याय विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी याबाबत महत्वपूर्ण घोषणा बीडमध्येच केली होती. मात्र, आता ऊस गाळपाचा हंगाम मध्यावर आला असताना देखील ऊसतोड कामगारांचा विकास तर दूरच मात्र, अद्यापपर्यंत त्यांना ओळखपत्रही मिळालेले नाही.

कामगारांचा आर्थिक , सामाजिक विकास व्हावा या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, स्थानिक पातळीवर यंत्रणाच कामाला लागली नसल्याने हा विकास केवळ घोषणेपुरताच झाला की काय? असा सवाल उपस्थित होत आहे. नगर जिल्ह्यात 1 लाख ऊसतोड कामगार हे ओळखपत्राच्याच प्रतिक्षेत आहे. गाळप हंगाम सुरु होताच कामगार हे कारखाना जवळ करतात. कारखान्यांनी कामगाराबद्दलची माहिती प्रशासनाला दिलेली नाही. त्यामुळे कामगारांची नोंदणी देखील प्रशासनाकडे नाही. कामगारांच्या नोंदणीसाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली आहे, यात मुख्यकार्यकारी अधिकारी, जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, सहाय्यक कामगार आयुक्त यांचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, ऊसतोड कामगारांच्या नोंदणीबाबत या समितीने उदासिनता दाखविल्याने सरकारचा उद्देश साध्य होणार का? हा प्रश्न आहे. ऑगस्ट महिन्यात या योजनेला सुरवात होताच ग्रामसेवकांनी पुढाकार घेऊन कर्मचाऱ्यांची नोंद करणे आवश्यक होते मात्र, अहमदनगर जिल्ह्यात एकाही ऊसतोड कामगाराला ओळखपत्र हे मिळालेले नाही.

ऊसतोड कामगाराला द्यावी लागणार ही कागदपत्रे

ऊसतोड कामगाराला आपल्या ग्रामसेवकाकडे वेगवेगळ्या कागदपत्रांची पुर्तता करावी लागणार आहे. यात ऊसतोड कामगाराचे नाव, आधार कार्ड, फोटो, बॅंक खाते क्रमांक, रेशन कार्ड ही कागदपत्रे जमा करावी लागणार आहेत. सोबतच कारखान्यावर जाण्यापुर्वी आपले ओळखपत्र हे कामागाराजवळ असणे आवश्यक आहे. अशी नियमावली जारी करण्यात आली आहे, मात्र त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही.

योजनांच्या माध्यमातून मिळणार हे लाभ

या योजनेच्या माध्यमातून ऊसतोड कामगारांच्या मुलांना महामंडळा अंतर्गत संत भगवानबाबा शासकीय वसतीगृह योजना, आरोग्य विमा यासारख्या योजनांचा लाभ मिळणार आहे. कामगारांची संकलीत केलेली माहिती ही ग्रामसेवकांना संगणीकृत करावी लागणार आहे. याकरिता अॅपही तयार करण्यात आले असून यामुळे ओळखपत्र देण्यास मदत होणार आहे.