न्यायव्यवस्थेत जातीयवाद आहे का ?

सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेत पुन्हा एकदा उच्च जातीच्या न्यायाधीशांच्या नावांची शिफारस करण्यात आली आहे. सरन्यायाधीश एन.व्ही.रमण यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॉलेजियमच्या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या 9 रिक्त पदांसाठी नावांची शिफारस सरकारकडे पाठवण्यात आली आहे. परंतु या यादीमध्ये एससी / एसटी / ओबीसीच्या एकाही महिला न्यायाधीशाचा समावेश करण्यात आलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने एकूण 3 महिला न्यायाधीशांची नावे पाठवली आहेत आणि त्यातही 2 ब्राह्मण महिला न्यायाधीश आहेत, असे अॅड. मेश्राम म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील नितीन मेश्राम यांनी न्यायाधीशांची जातनिहाय संख्या सांगताना सांगितले की, न्यायाधीश हे राजकारण्यापेक्षा कमी नाहीत. उलट न्यायाधीश हे सर्वात हुशार राजकारणी असतात. या दरम्यान त्यांनी सांगितले की सर्वोच्च न्यायालयातील एकूण न्यायाधीशांची संख्या 33 आहे, ज्यात उच्च जातीतील 28 आणि इतर जातींमधील केवळ 5 न्यायाधीशांचा समावेश आहे. नितीन मेश्राम यांनी त्यांच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरून ही माहिती ट्विट केली आहे.

यह कैसे संभव है की सुप्रीम कोर्ट में जजों की 9 सीटों के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को सिर्फ 1 ओबीसी और 4 ब्राह्मण मिले? सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही 7 ब्राह्मण जज नियुक्त हैं और एक भी OBC नहीं है. यह जातिवाद और ब्राह्मणवाद है. विरोध करें! #Casteist_Judiciary pic.twitter.com/sQH0vrmBgL

— Nitin Meshram (@nitinmeshram_) August 20, 2021

नितीन मेश्राम म्हणाले, 9 न्यायाधीशांच्या नियुक्तीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या 33 न्यायाधीशांपैकी 1 ओबीसी न्यायाधीश असतील. उर्वरित 11 ब्राह्मण, 8 वैश्य, 5 क्षत्रिय, 4 कायस्थ, 2 अनुसूचित जाती, 1 मुस्लिम, 1 ख्रिश्चन न्यायाधीश असतील. अनुसूचित जमातीचा न्यायाधीश असणार नाही. महिला न्यायाधीशांमध्ये तीन ब्राह्मण आणि खत्री समाजातील एक महिला न्यायाधीश असतील.

SC / ST / OBC मधून एकही महिला न्यायाधीश असणार नाही - नितीन मेश्राम

9 नवीन न्यायाधीशांच्या नियुक्तीनंतरही सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात SC / ST / OBC महिला न्यायाधीश नसतील. कॉलेजियमने शिफारस केलेल्या 3 नवीन महिला न्यायाधीशांपैकी 2 ब्राह्मण आणि 1 खत्री आहेत. ब्राह्मण समाजातील 1 महिला न्यायाधीश आधीच सर्वोच्च न्यायालयात कार्यरत आहेत.

कॉलेजियमच्या शिफारसी

कॉलेजियमच्या शिफारशीमध्ये ज्येष्ठ वकील पीएस नरसिंह, न्यायमूर्ती एएस ओका, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती जेके माहेश्वरी, न्यायमूर्ती सीटी रवींद्र कुमार आणि न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश, न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथन, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी यांच्यासह तीन महिलांची नावे समाविष्ट आहेत. जर कॉलेजियमच्या या शिफारशी केंद्र सरकारने स्वीकारल्या तर भविष्यात या काही जातींचे न्यायाधीशच सर्वोच्च न्यायालयात दिसतील असे मेश्राम शेवटी म्हणाले.

-सरन्यायाधीश एन.व्ही.रमण यांच्या अध्यक्षतेखाली कॉलेजियमची बैठक

-न्यायाधीशांच्या ९ रिक्त जागांसाठी सरकारकडे शिफारस

-न्यायाधीशांच्या नियुक्ती प्रक्रियेत विशिष्ट जातीची नावं असल्याचा आक्षेप

-शिफारस केलेल्या 3 महिला न्यायाधीशांपैकी २ ब्राह्मण

-सर्वोच्च न्यायालयातील 33 न्यायाधीशांपैकी 1 ओबीसी न्यायाधीश

-उच्च जातीतील न्यायाधीशांची संख्या २८

-इतर जातींमधील केवळ 5 न्यायाधीशांचा समावेश

-SC / ST / OBC महिला न्यायाधीशांच्या नावाची शिफारस नाही