पुण्यातील न्यायालयाने व्हिडीओ रेकॉर्डिंगच्या माध्यमातून घेतले पीडितेचे स्टेटमेंटस

बलात्काराच्या खटल्यात पीडितेचा जबाब हा अत्यंत महत्त्वाचा ठरत असतो. हा जबाब नोंदवण्याच्या प्रक्रियेमध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर पहिल्यांदाच करण्यात आल्याने ही एक ऐतिहासिक घटना ठरली आहे.

पुण्यातील प्रथमश्रेणी न्यायाधीश जान्हवी केळकर यांनी बलात्काराच्या एका खटल्यात अन्यायग्रस्त महिलेचे स्टेटमेंट व्हिडीओ रेकॉर्डिंग स्वरुपात नोंद करून घेतले आहे. अशाप्रकारची प्रक्रिया ही पहिल्यांदाच झाली आहे. फौजदारी प्रक्रिया संहिता कायद्यात कलम १६४ अंतर्गत तरतूद असूनही यापूर्वी कोणत्याही न्यायालयाने या प्रक्रियेचा वापर केला नव्हता. पुण्यातील मानवीहक्क वकील अ‍ॅड.असीम सरोदे यांनी याबाबत अन्यायग्रस्त महिलेतर्फे अर्ज न्यायालयात दाखल केला होता. सहयोग ट्रस्टच्या 'रुद्राणी रेप क्रायसिस सेंटर' द्वारे बलात्कारासह जगणाऱ्या महाराष्ट्रातील स्त्रियांना कायदेविषयक सहाय्यता केली जाते.

बलात्कार पीडित स्त्रीचे म्हणणे लेखी स्वरुपात नोंदवून घेतांनाच व्हिडीओ रेकॉर्डिंग स्वरुपात नोंद करून घेण्याबाबत न्यायाधीशांना अधिकार आहेत आणि ते वापरावे याबाबत न्यायालयाने कशी प्रक्रिया करावी, याची माहिती अ‍ॅड.मदन कुऱ्हे, अ‍ॅड.अजित देशपांडे, अ‍ॅड.अक्षय देसाई, अ‍ॅड.तृणाल टोणपे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. प्रथमश्रेणी न्यायाधीश जान्हवी केळकर यांनी चंदननगर पोलीस स्टेशनच्या पोलीस निरीक्षकांना आदेश देऊन व्हिडीओ कॅमेराची यंत्रणा उपलब्ध करून घेतली आणि ज्या भाषेत व शब्दात अन्यायग्रस्त मुलीने जबाब दिला तो काळजीपूर्वक नोंदवून घेतला. भारतीय न्यायालयीन प्रक्रियेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच याप्रकारे बलात्कार पिडीत व्यक्तीचे स्टेटमेंटस रेकॉर्ड केले आहेत.

बलात्कार पिडीत महिलेची फिर्याद पोलिसांनी प्रथमखबरी अहवालात पूर्ण न नोंदविल्याने तसेच पिडीतेची बोलीभाषा वेगळी असल्याने पिडीतेचे स्टेटमेंटस व्हिडीओ रेकॉर्डिंगच्या माध्यमातून न्यायालयाने नोंदवून घेतले.

फौजदारी प्रक्रिया संहिता कायद्यात कलम २(w)(a) मध्ये गुन्ह्यातील पिडीत व्यक्तीची व्याख्या दिली आहे. बलात्काराच्या खटल्यांमध्ये अशापद्धतीने जर पिडीतेचे स्टेटमेंटस रेकॉर्ड केले तर या व्याख्येस एक नवीन दिशा मिळेल. यामुळे बलात्काराच्या केसेसची न्यायालयीन प्रक्रिया निश्चितपणे पिडीत व्यक्तीच्या हक्कांच्या दृष्टीने काम करेल असे मत अ‍ॅड.असीम सरोदे यांनी व्यक्त केले आहे. प्रथमश्रेणी न्यायाधीश जान्हवी केळकर यांनी ही आधुनिक तंत्रज्ञान व काळाशी सुसंगत प्रक्रिया वापरल्याने बलात्कारासारखा आघात झालेल्या स्त्रियांमध्ये न्यायव्यवस्थेबाबत विश्वास वाढेल आणि प्रक्रियेत नेमकेपणा येईल अशी आशा व्यक्त केली.