मुस्लिम स्त्रियांना हवे संपूर्ण संवैधानिक अधिकार
ट्रिपल तलाकचा प्रश्न आता सर्वोच्च न्यायालयाने संवैधानिक पीठाकडे प्रकरण सोपवले आहे. काही मुस्लिम महिलांनी या जुबानी तलाक, बहुपत्नीत्व आणि हलाला प्रथेच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यानुसार मुस्लिम पुरुष तोंडी तलाक देऊ शकतो, चार विवाह करू शकतो आणि हलालाची पद्दत तर लाजीरवाणीच आहे. मुस्लिम व्यक्तीगत कायद्यातील या तरतूदींच्या विरोधात आणि एकूणच व्यक्तिगत कायद्याच्या संदर्भात 1968 मध्ये महाराष्ट्रात सात तलाक पीडित महिलंचा मोर्चा काढून हमीद दलवाई यांनी आवाज उठवला होता. हे अशा प्रकारचे भारतातले पहिलेच आंदोलन होते. त्यानंतरच्या काळात 1975 च्या युनोने जाहीर केल्या महिला वर्षात महिला चळवळींना हा प्रश्न उचलला. नंतर स्थापन झालेल्या काही मुस्लिम महिला संघटनांनी तो लावून धरला. 1968 मध्ये जेव्हा या प्रश्नावर पहिल्यांदा आवज उठवण्यात आला तेव्हाच्या आणि आताच्या सामाजिक आणि राजकीय परिस्थितींमध्ये खूप बदल घडून आलेला आहेत.
आज जुबानी तलाख आणि बहुपत्नीत्व इत्यादी प्रश्नांच्या बाबतीत वेगवेगळे प्रवाह दिसून येतात...त्यातील बारकावे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. एक प्रवाह आहे तो म्हणजे मुस्लिम महिलांचा तलाक, हलाला इत्यादी प्रश्नांची उत्तरे धर्माच्या चौकटीत शोधली पाहिजेत. आणि इस्लाम हा असा सर्वश्रेष्ठ धर्म आहे की जो स्त्रियांना संपूर्ण न्याय देतो. त्यामुळे न्यायालयाने मुस्लिम स्त्रियांच्या प्रश्नावर इस्लामच्याच चौकटीत न्याय देण्याचा प्रयत्न करावा. संसदेनं कायदे करताना इस्लामच्या चौकटीतच मुस्लिम स्त्री प्रश्नाबाबत बोलावं. आणि मुस्लिम स्त्री प्रश्नांबद्दल कुरणाचाच आधार घेतला जावा असे सांगणारा एक प्रवाह आहे. आणि तो भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलनाचा आहे. भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलनानं देशभारत शरियत कोर्ट सुरू केली आणि महिला काझी ट्रेन करायला सुरूवात केली. दर्गा प्रवेशाच रिटपिटीशन जेव्हा त्यांनी दाखल केलं तेव्हा सुद्धा त्यांनी त्याच हेच म्हटलं की धर्म किंवा कुराण महिलांना दर्गा प्रवेशाचा अधिकार देतोच. त्यानंतर न्यायालयाच्या निर्णयावर भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलनाच्या समर्थक श्रीमती सईदा हमीद यांनी इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये एक लेख लिहून न्यायालयानं याबाबत निर्णय देतांना संविधानापेक्षा कुराणचा आधार घ्यायला हावा होता असं म्हंटलं.
धर्मचौकटी, धर्मांच्या परिभाषांचा आग्रह धरत हजारो वर्षांपूर्वीच्या धर्म चौकटीतून आजच्या काळातील प्रश्न सोडवण्याचा आग्रह धरल्याने हाती काही लागण्याची शक्यता तर नाहीच. पण, भारतासारख्या बहुधर्मीय देशात प्रत्येक धर्माने असा आग्रह धरला तर? आमचाच धर्म श्रेष्ठ, तोच स्त्रियांना न्याय देतो. असा दावा असेल तर मग संविधानाची काय गरज?
मुस्लिम महिलांच्या या जुबानी तलाक, बहुपत्नीत्वाच्या विरोधात चालवलेल्या लढ्याला पाठिंबा देणाऱ्यांमध्ये हिंदुत्त्वावादी संघटना, भारतीय जनता पक्षासारखे पक्षही आघाडीवर आहे. पण त्यांची भूमिका ही मुस्लिम महिलांना या प्रश्नावर पाठिंबा आणि मुसलमान समाजाचा मात्र तिरस्कार अशी आहे. भारतीय जनता पक्षच्या एकेका नेत्याची मुसलमानांबद्दल विधाने ऐकली तर मुसलमानांबद्दल पराकोटीचा तिरस्कार आणि द्वेशभावना दिसून येते. म्हणजे मुस्लिम महिलांच्या न्यायाचा प्रश्न त्यांना मुस्लिम समाजाच्या विरोधात वापरायचा आहे हे स्पष्ट आहे. अन्यथा मुस्लिम महिलांना न्यायच द्यायची भावना असती तर तर गुजरातमध्ये जे मुस्लिम महिलांसोबत घडले ते मुज्जफर नगरमध्ये घडले नसते. आणि फक्त तलाकच्याच नाही तर गुजरात, मुज्जफरनगरच्या महिलांना ही न्याय देण्याची गोष्ट बोलली गेली असती. त्या महिला अजूनही न्यायाच्या प्रतिक्षेतच आहेत. त्यामुळे मुस्लिम महिलांच्या तलाकच्या प्रश्नावर पाठिंबा देण्याचे हिंदुत्त्वादी शक्तींचे राजकारण समजून घेतले पाहिजे.
मुस्लिम महिलांच्या तलाक प्रश्नावर भूमिका घेणारा तिसरा प्रवाह जो आहे तो व्यापक महिला चळवळीचा आहे. आणि हा प्रवाह जेंडर जस्ट लॉ म्हणजे सर्व स्त्रियांसाठी न्याय देणाऱ्या कायद्यांबद्दल बोलतो. आणि त्या दृष्टीने भारतात असलेल्या सर्वच कायद्यांची समिक्षा झाली पाहिजे असे मानतो. या चळवळीचा एक घटक म्हणून मला हा दृष्टीकोन समवेशक आणि न्याय तसेच व्यवहारिक वाटतो. कोणत्यही समाजातल्या महिलांचे प्रश्न संविधानाच्या आणि मानवी हक्कांच्या चौकटीतच सुटायला हवेत.
रझिया पटेल
