मातीत राबतानाचं निनावीपण

बदलासाठी बहुतेकदा तयार नसणारी अशीच आपली भारतीय विवाहसंस्था आणि कुटुंबसंस्था आहे. स्त्रियांना आर्थिकच काय पण कुठलेही हक्क सहजासहजी मिळत नाहीत. हेच सगळं लक्षात घेत ‘गर्ल्स काऊंट’ या संस्थेनं 'हर शेयर' नावाने एक मोहीम उघडली. महिलांना स्थावर मालमत्ता बाळगणे, राखणे आणि विकत घेणे हे हक्क मिळावेत, सगळा भवताल त्याबाबत अनुकूल बनावा यासाठीची जागृती याअंतर्गत करण्यात येतेय. समाजातल्या सर्वच घटकांच्या मतांच्या घुसळणीतून याबाबतच्या बऱ्यावाईट धारणा आणि पूर्वग्रहही यानिमित्ताने कळताहेत. 'हर शेअर' अंतर्गतच काही महिलांचे अनुभव, निरीक्षणं जाणून घेताना कळलं, की आर्थिक समतेची मंजिल अजून बरीच दूर आहे.

शेतीचा शोध साधारण दहा हजार वर्षांपूर्वी बाईनं लावला असं समाजशास्त्र सांगतं. आता इतक्या वर्षांत कृषीसंस्कृती प्रगत झाली, काळाच्या ओघात बरीच पडझडही तिनं पाहिली. शेतीची मालकी मात्र प्रामुख्याने पुरुषवर्गाकडेच राहत आली. काही सुखद अपवाद असतीलही. मात्र, शेतकरी महिलेला तुम्ही काय करता, असं विचारल्यावर “मी शेती करते” किंवा “मी शेतकरी आहे” असं उत्तर त्यांच्याकडून आजही येत नाही. घरी असलेल्या शेतीत राबत असताना तिच्यावर बाईनं मालकी सांगणं मात्र सहसा कुणाला रुचत नाही.

या अशा सामाजिक-सांस्कृतिक धारणांचा फटका शेतीत राबणाऱ्या बाईला अजूनच बसतो तो तिचा पती वारल्यावर. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या मागे खंबीरपणे घर-संसार आणि शेत सांभाळणाऱ्या अनेक स्त्रियांची मनोगतं हेच सांगतात.

अनुसयाबाई कौसल्ये सांगतात, “माझे पती दीड वर्षापूर्वी वारले. मुलगा आता दहा वर्षांचा आहे. शेती सगळी सासऱ्याच्या नावावर होती. आता सासरे वारल्यानंतर सासू बघतेय. पण थोडीही शेती माझ्या नावावर करून देत नाहीत. मी माझ्या आणि दुसऱ्यांच्याही शेतीत मजुरी करते. मी सासरच्यांना म्हणाले, माझ्या नाही तर मुलाच्या तरी नावावर शेती करा. पण ते ऐकत नाहीत.”

जालना जिल्ह्यातल्या तीर्थपुरीला राहणाऱ्या गोदावरी डांगे यांचं वय आहे अवघं अठ्ठावीस वर्ष. त्या सांगतात, “तीन वर्ष झाली नवरा विषारी औषध घेऊन मेला. दहा आणि सहा वर्षांची अशी दोन मुलं पदरात आहेत. माझ्या नवऱ्याला भाऊ नाही. सासू-सासरे म्हातारे. सासूबाईपण मजुरी करायला दुसऱ्यांच्या शेतात जातात. माहेरी वडील नाहीत. दोन्ही भावांचीही गरिबी आहे. घराची दोन एकर शेती कोरडवाहू. शेती माझ्या नावावर नाही. पण मी शेतीत राबते. पडत्या काळात हक्काच्या प्रॉपर्टीचाच आधार असतो. आता अधांतरी वाटतं. मुलांचं शिक्षण नीट करायचंय. महागाई इतकी आहे, की त्यांच्या भविष्यासाठी बचत कशी करू?” गोदावरीताईच्या प्रश्नाचं उत्तर इथली व्यवस्था कधी देणार आहे?

ऑक्सफॅम संस्थेचा २०१३ सालचा अहवाल सांगतो, की “भारतात १७ कोटीहून अधिक महिला या शेती आणि शेतीशी संबंधित कामांमध्ये गुंतलेल्या आहेत. मात्र यातल्या केवळ १३ टक्के महिलांनाच जमिनीच्या मालकीचा हक्क मिळालाय. सुगीच्या हंगामात महिला शेतात तब्बल ३३०० तास काम करते. पुरुषांसाठी हे तास आहेत १८६०. मात्र शेतकरी म्हणल्यावर डोळ्यासमोर येणारी प्रतिमा ही पुरुषाचीच असते. कारण शेतकरी तो असतो जो सातबाऱ्यावर जमिनीची मालकी सांगतो. महिलांच्या नावे जमीन नसेल तर शेतकरी म्हणून मिळणाऱ्या शासकीय योजना आणि लाभांपासूनही त्यांना वंचित राहावं लागतं.”

मीना वेल्हाळ अंबड तालुक्यात गोंदीगावाला राहतात. याचवर्षी त्यांच्या पतीने आत्महत्या केली. मुलगा अकरा वर्षांचा आणि मुलगी तेरा वर्षांची आहे. त्या सांगतात, “आमची चार एकर शेती आता बटाईनं दिली. सासरे वारले तेव्हा पतीनं माझ्या नावावर शेती करून दिली. आता मला मुलांना शेतीत वारस करायचंय. मला कायदेशीर गोष्टीतलं काही कळत नाही. माझे पती चांगले होते. ते शेतीतलं सगळं मला समजवायचे. बायांची मजुरीपण मीच द्यायचे. ते गेल्यावर काही काळ मोडून पडले. पण आता बघते सगळं.”

पूजा पावडे हिंगोलीच्या टाकळगव्हाणला राहतात. त्यांच्या पतीने नापिकीला कंटाळून दोन वर्षांपूर्वी आत्महत्या केली. मोठा दीर शेती पाहतो. त्या सांगतात, “माझा मुलगा आता दीड वर्षाचा आहे. शेती सासूबाईच्याच नावावर. कसंय, जमीन नावावर असली तर जिंदगी सोपी व्हती. मी आठवी शिकले. १९ व्या वर्षीच लग्न केलं आईवडिलांनी. आता एखांदी नोकरी तरी कशी लागणार? पतीच्या मागे हक्क असतंय ना पत्नीचा! तो मिळाया पाहिजे.”

प्रतिभा गायकवाड सांगतात, “माझ्या मनात नव्हतं, पण बारावीत असतानाच आई वडिलांनी लग्न करून दिलं. पती सातवी शिकलेले होते. दीड वर्षांपूर्वी तब्येतीच्या त्रासामुळे त्यांनी आत्महत्या केली. त्यांना दारूचंही व्यसन होतं. आता एक मुलगा आहे चार वर्षांचा. अठरा एकर शेती आहे. पण सगळी सासऱ्यांच्या नावावर. शेतावर मोठं कर्ज आहे. सासरे म्हणतात, “माहेरून पैसे आणून शेतीवरचं कर्ज भर. मग जमीन तुझ्या नावावर करतो.” कुठल्याही बाईसाठी पहिल्यांदा नवरा हीच प्रॉपर्टी असते. मग नवरा गेला तर किमान एखाद्या जमिनीच्या तुकड्याचा तरी आधार नको का? बरं तिच्यासाठी नाही, निदान तिच्या मुलाबाळांसाठी तरी... मी माझा हक्क मिळवणारच. त्यासाठी कोर्टात जायचीही तयारी आहे.”

या सगळ्याजणी अशा आपापल्या घरच्या आणि बाहेरच्यांच्याही शेतात कष्ट करतात. त्यातून कुटुंब जगवतात. मात्र पती गेल्यावर शेतजमीनीचा वारसा काही यांच्याकडे सोपवला जात नाही. काही जणींना आपल्या हक्काची जाणीव आहे, काही जणी कशाला सासरच्यांशी वाकडं घ्यायचं म्हणत आला दिवस ढकलताहेत.

अजून एक वाईट गोष्ट अशी, की पती असतानाही शेतीत पत्नी राबते. मात्र शेतात काय पेरायचं, बाजारातल्या भावानुसार माल विकायला कधी काढायचा, मालाचा हिशेब काय झाला या सगळ्या प्रक्रियेतून तिला सोयीस्करपणे बाजूला काढण्यात येत असतं. परिणामी पती गेला, की बऱ्याचजणी साहजिकच भांबावून जातात. घर-संसाराचं ओझं दुप्पट होऊन अंगावर पडतं. सातबाऱ्यावर नाव नसलं तरी मातीत राबणं काही चुकत नाहीत. पती वारल्यावर सासरची मंडळी अनेकदा “आता तू माहेरी निघून जा” असा दबावही त्याच्या पत्नीवर टाकतात. स्त्रीकडे पाहण्याची उपयुक्ततावादी दृष्टी अशी टोक गाठते तेव्हा तिला नक्की काय वाटत असेल?

शासनाची शेतीविषयक धोरणं ठरवण्याची प्रक्रिया असेल किंवा घरची शेती, महिलांना निर्णयप्रक्रीयेपासून सतत लांबच ठेवले गेले हे स्वत: शेती करणाऱ्या कार्यकर्त्या वसुधा सरदार नेहमीच मांडत आल्यात. आपण राबतो त्या शेतीमातीवर आपला कायदेशीर हक्क आहे, हे न बिचकता सांगण्यासाठी आता बाईनंच पुढे आलं पाहिजे.