सुधारीत मनोधैर्य योजनेला उच्च न्यायालयाची मंजूरी
बलात्कार पीडित महिला आणि मुली तसेच लैंगिक शोषणाच्या अथवा अॅसिड हल्याच्या बळी ठरलेल्या मुलींना अर्थिक मदतीसाठी माहाराष्ट्र शासनाने तयार केलेल्या मनोधैर्य योजनेतील सुधारीत तरतूदींना मुंबई उच्च न्यायालाने मंजूरी दिली आहे. या सुधारीत योजनेच्या अंमलबजावणीला एक महिन्याच्या आत सुरूवात करण्याचेही निर्देश न्यायालयाने शासनाला दिले आहेत.
सुधारीत मनोधैर्य योजनेबाबत आक्षेप घेणाऱ्या काही जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांमधील मुद्यांवर निर्णय घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश मंजूळा चेल्लूर यांच्या नेतृत्वाखाली उच्च न्यायालयातील काही न्यायाधीशांची ऑगस्टमध्ये एक समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीने सर्व घटकांशी चर्चा करून मनोधैर्य योजनेतील सुधारणांना मंजूरी दिली आहे.
या सुधारणांसाठी राज्य सरकारने बराच काळ घेतला असुन खूप मेहनत केली आहे. या सुधारणांबाबत आम्ही समाधानी आहोत. आता राज्य शासनाने याबाबतचा अधिनियम लवकरात लवकर जारी करावा असे न्यायालयाने मंजूरी देताना सांगितले.
बलात्कार प्रकरणात पिडीत जर मनोरुग्ण झाली अथवा तिला मानसिक-शारिरीक स्वरूपाचे कायमचे अपंगत्व आले तर, त्या पिडीतेला १० लाख रूपयांची नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद नव्या सुधारणेत करण्यात आली आहे. जर एखादीवर सामूहिक बलात्कर झाला असेल आणि तिला गंभीर शारिरीक ईजा झाल्या असतील तर अशा पिडीतेलाही १० लाख रूपये नुकसान भरपाई मिळेल. बलात्काराच्या घटनेत जर पिडीतेचा मृत्यू झाला तर तिच्या कुटुंबियांनाही १० लाख रूपये नुकसान भरपाई मिळेल आणि या व्याखेत न बसणाऱ्या इतर पिडीतांना ३ लाख रूपये नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद नव्या सुधारणेत करण्यात आली आहे.
लहान मुलांच्या लैंगिक शोषणाच्या प्रकणात जर त्या मुलाला अथवा मुलीला कायमचे अपंगत्व आले किंवा मनोरूग्ण झाले तर अशा प्रकरणातही १० लाख रूपयांच्या नुकसान भरपाईची तरतूद करण्यात आली आहे. अॅसिड हल्याच्या बळी ठरलेल्या मुलींचा चेहरा विद्रूप झाला असेल किंवा दुखापत, कायमचे अपंगत्व आले असेल तर, त्यांनाही १० लाख रूपये नुकसान भरपाई मिळेल.
यासाठी राज्य शासन दर वर्षी अर्थसंकल्पात निधीची विशेष तरतूद करेल तसेच प्रत्येक वर्षी महिला आणि बालकल्याण विभागासाठी ७५ कोटी रूपयांची तरतूद करणार असल्याची माहिती अॅड. आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला दिली.
