नोंदणी विवाहाची अनिवार्यता
बहुधार्मिकता, बहुसांस्कृतिकता ही भारतीय समाजाची अंगभूत वैशिष्ट्ये. विविधतेमध्येच लोकशाही मूल्यांचे खरे मूल्यांकन होते. बहुविधतेत परंपरा, चालीरीतींचा समावेश होतो. या समाजरीती धर्म व जातीसंस्थेने निश्चित केलेल्या असतात. सामान्य समाज या परंपरा व चालीरीतींनाच ‘धर्म’ मानतो व त्यांचे आग्रहाने पालन करतो. कालसापेक्ष सुधारणात्मक बदल स्वीकारण्यास समाजमानस लवकर तयार होत नाही म्हणूनच समाजसुधारणेची गती न दिसण्याइतकी मंद असते मात्र ती अविरत कार्यरत ही असतेच.
कुटुंब व विवाहव्यवस्था ही समाजाची अनिवार्यता आहे. समाजाची धारणा करण्यासाठी व समाजसंवर्धनासाठी महत्त्वाची भूमिका ती पार पाडत असते. विवाहसंस्था ही समाजमान्य अशी महत्त्वाची संस्था आहे. ही संस्था कालसापेक्ष व शोषणमुक्त करण्यासाठी विविध कायदे करण्यात आले. ‘हुंडा प्रतिबंधक कायदा’, ‘बालविवाह प्रतिबंधक कायदा’ ही त्याची काही उदाहरणे. समाजात या सर्व कायद्यांचे पालन होतेच असे म्हणता येणार नाही मात्र कायद्याचे अधिष्ठान उपलब्ध झाल्याने लोकशिक्षणातून समाजसुधारणा शक्य होते.
असे असतानाही विवाहसंस्थेतील काही मूलभूत गोष्टींबाबत उदासीनता दिसून येते. ती म्हणजे अजूनही विवाहांची रीतसर नोंदणी करणाऱ्यांची संख्या कमी आहे. विविध समाजघटक आजही विवाहांची नोंदणी करीत नाहीत. यामुळेच अनेक समाजांत अनेक समस्या निर्माण होतात. या वास्तव स्थितीची नोंद घेऊन भारतातील विवाहितांना कायद्याची चौकट असावी म्हणून न्या. बी. एस. चौहान यांच्या नेतृत्वाखालील विधि आयोगाने आपल्या २७०व्या अहवालात, विवाहांची कायदेशीर नोंद केली पाहिजे, असे नुकतेच नमूद केले आहे. जन्म आणि मृत्यूच्या नोंदणीची सक्ती आहे, तर विवाहनोंदणीची का नाही, असा सवाल करून, विवाहनोंदणीची अनिवार्यता त्यांनी स्पष्ट केली आहे. ही शिफारस निश्चितच स्वागतार्ह आहे. कारण यामुळे बालविवाह आणि नोंदी नसलेल्या बहुविवाह अर्थात बहुपत्नीत्वाच्या छुप्या घटनांना आळा घालणे शक्य होईल.
श्रीलंका, पाकिस्तान व बांगलादेश या आपल्या शेजारी राष्ट्रांमध्ये अशी सक्ती आहे मग भारतात ती का नसावी? सर्वोच्च न्यायालयानेही २००६ मध्ये, विवाहनोंदणीची सक्ती असावी असे सुचवले होते. सरकारने जन्म, मृत्यू यांसह विवाहनोंदणी यांच्याकरिता ‘मध्यवर्ती पोर्टल’ बनवावे; विवाहनोंदणीला ‘आधार’ ची नोंदणीही त्यास लिंक करावी तसेच विवाहाची नोंदणी विहित कालावधीत न केल्यास दर दिवसाला पाच रूपये दंडआकारणी करावी, असे विधि आयोगाने अलीकडेच सुचवले आहे. यामुळे काही समस्या निश्चितच कमी होतील. उदा. महिलांना कायदेशीर संरक्षण मिळून विवाहितांना सामाजिक स्थान मिळेल व विवाहाचे आमिष दाखवून होणारी फसवणूक टाळता येईल. बालविवाह व बहुपत्नित्वाच्या घटनाही रोखता येतील. विधि आयोगाने ‘विवाहनोंदणी’ची शिफारस केली आहे पण विधि आयोगाने ‘नोंदणी विवाहा’ची शिफारस करण्याचे धाडस दाखवलेले नाही. ‘विवाह नोंदणी’ व ‘नोंदणी विवाहा’त मूलभूत आणि महत्त्वाचा फरक आहे. आपल्या व्यक्तिगत प्रथा आणि कायदे यांचे पालन करून विवाह नोंदणी करताना धर्मावर आधारित कायद्याचे संरक्षण मिळते मात्र ‘नोंदणी विवाह’ म्हणजेच ‘विशेष विवाह कायदा १९५४’ नुसार, विवाह केल्यास वैयक्तिक कायद्यापेक्षा ‘धर्मनिरपेक्षता कायदा’ लागू होतो.
एकाच जातीतील, एकाच धर्मातील किंवा अंतरजातीय, आंतरधर्मीय असे विवाह नोंदणी विवाह पध्दतीने करता येतात. वैयक्तिक कायद्याप्रमाणे, विवाह करताना विवाहेच्छू पुरूष व महिला एकाच धर्मातील असणे अनिवार्य असते. अनेक वेळा अशा भिन्न धर्मीय विवाहितांना धर्मांतर करावे लागते. ‘विशेष विवाह कायदा’ आपापल्या धर्माचे पालन करण्यास आडकाठी ठरत नाही.
मुस्लीम समाजातील विवाहितांनी नोंदणी विवाह केल्यास तोंडी एकतर्फी तलाक, बहुपत्नित्व, पोटगी यांवर मर्यादा येऊन या संदर्भात महिलेस कायद्याचे संरक्षण मिळते. नोंदणी विवाह अनिवार्य केल्यास समान नागरी कायद्याची आवश्यकता कमी होईल. तो एक प्रकारे ‘भारतीय कौटुंबिक कायदा’ ठरेल. म्हणूनच नोंदणी विवाह अनिवार्य करणे हे सर्व धर्मीय महिलांना समान अधिकार व समान न्याय देणारे महत्त्वाचे साधन आहे.
अलीकडे नोंदणी विवाह करणाऱ्यांच्या प्रमाणात वाढ होत आहे. पारंपरिक विवाहांना छेद देत कोर्ट मॅरेज करणारे तरूणतरुणी मोठ्या प्रमाणात पुढे येतात, ही स्वागतार्ह बाब आहे. यामुळे पैशांची बचत होतेच शिवाय मुहूर्त काढणे, कार्यालय बुक करणे, घाम गाळणे या गोष्टी बाजूला पडतात व इतरही अनेक फायदे आहेत. शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागात हे प्रमाण कमी आहे.
पुणे जिल्ह्यात २०१५ वर्षात ३,८६७ विवाह नोंदणी पध्दतीने झाले तर २०१६ मध्ये ही संख्या ४,४११ होती. २०१७ च्या मे महिन्यापर्यंत २,०११ विवाह या पद्धतीने झाले. या वर्षाखेर ही संख्या ५,००० च्या वरही जाऊ शकेल. ग्रामीण भागात ही संख्या वाढवण्यासाठी विविध माध्यमांतून लोकशिक्षणाचे प्रयत्न होणे आवश्यक आहे.
नोंदणी विवाह पध्दतीत काही सुधारणा आवश्यक आहेत. जसे एक महिना अगोदर नोटिस देणे, दोघांपैकी एक त्याच जिल्ह्यातील असणे, आक्षेप नोंदवण्यास वेळ देणे, एजंट लोकांचा उपद्रव वगैरे बाबतींत. काही सुधारणा करून ही नोंदणी विवाहाची प्रक्रिया सरळ, सुकर करण्यासाठी व त्याचा प्रसार करण्यासाठी शासन, प्रशासन व समाजधुरीणांनी पुढाकार घ्यावा. तसेच सरकारने विवाहांची नोंदणी अनिवार्य करण्यापेक्षा नोंदणी विवाह अनिवार्य करण्याचे मानस व्यक्त करावे. असे झाल्यास स्त्री-पुरूष समानता व धर्मनिरपेक्षता वाढवण्यासाठीही उपयुक्त ठरेल.
डॉ. शमशुद्दिन तांबोळी
अध्यक्ष,
मुस्लीम सत्यशोधक मंडळ
9822679391
Email- [email protected]
