Home > मॅक्स एज्युकेशन > निवासी आश्रमशाळेत भ्रष्टाचाराचा आरोप, शिक्षकांचा संघर्ष

निवासी आश्रमशाळेत भ्रष्टाचाराचा आरोप, शिक्षकांचा संघर्ष

निवासी आश्रमशाळेत भ्रष्टाचाराचा आरोप, शिक्षकांचा संघर्ष
X

आश्रमशाळांमधील गैरव्यवस्थापन आणि गैरप्रकार आता तसे नवीन नाहीत. पण आता या गैरप्रकारांविरोधात खुद्द त्या शाळेतील शिक्षकांनीच आवाज उठवण्याची हिंमत दाखवली आहे. बीड जिल्ह्यातील पाटोदा तालुक्यातील डोंगर पट्ट्यात वसलेल्या वडझरी येथील संत शिरोमणी भगवान बाबा प्राथमिक निवासी आश्रमशाळेत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार सुरू असल्याचा आरोप या शाळेत शिकवणाऱ्या शिक्षकांनीच केला आहे.

विद्यार्थ्यांसह बोगस आधार नंबर दाखवून, विमुक्त जाती आणि भटक्या जमातीच्या आश्रम शाळेने सरकारला लाखोंचा गंडा घातल्याचा आरोप या शिक्षकांनी केला आहे. खुद्द सामाजिक न्याय मंत्र्यांच्या बीड जिल्हयात आश्रम शाळेत बोगस विदयार्थी असल्याचा आरोप शिक्षकांनीच केला आहे. गेल्या 4 वर्षांपासून हा प्रकार सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहेत. तब्बल 237 बोगस विदयार्थी दाखवण्यात आल्याचा आरोप करण्यता आला आहे.

काय आहे प्रकरण?

बीडच्या पाटोदा तालुक्यात डोंगर पट्ट्यात असलेल्या, वडझरी गाव परिसरातील बहुतांश गावकरी ऊस तोडणीसाठी जात असतात. यातच इतर भटक्या जमातीच्या मुलांना शिक्षण मिळावे व निवासाची सोय व्हावी या हेतूने राज्य सरकारने सुरू केलेल्या निवासी आश्रम शाळेमध्ये काल्पनिक विदयार्थी दाखवून शासनाच्या योजनेचा लाभ घेतला आरोप झाला आहे. त्याचबरोबर शालेय पोषण आहाराचा काळा बाजार करण्यात आला आहे, पुस्तक व शैक्षणिक साहित्य रद्दीमध्ये विकले जात आहेत असा आरोपी शिक्षकांनी केला आहे.

संस्थाचालकांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करणारे शिक्षक धनंजय सानप हे वडझरी येथील संत शिरोमणी भगवान बाबा प्राथमिक निवासी आश्रम शाळेतील गेल्या सतरा वर्षांपासून शिक्षक म्हणून काम करत आहेत. धनंजय सानप यांना कोरोना महामारीच्या काळात लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमध्ये तब्बल आठ महिन्यांपासून पगार देण्यात आलेला नाही. पगार का मिळाला नाही यावर सानप यांचे उत्तर आहे की, "शाळेमध्ये बोगस विद्यार्थी दाखवण्यास व खोटे काम करण्यास नकार दिल्याने पगार दिला नाही. संस्था चालकांकडून व मुख्याध्यापकांकडून खोट्या नोटीस पाठवून निलंबित करण्याच्या धमक्या दिल्या जात आहेत," असे त्यांनी सांगितले.


तर याच शाळेवर काम करणाऱ्या संजय जायभाये या शिक्षकांची व्यथा देखील अशीच आहे. कोरोनाच्या काळात शाळा सुरू नसल्याने संस्थाचालकांनी आपल्याला थेट बांधकामावर पाणी मारण्यासाठी पाठवले, असा आरोप त्यांनी केला आहे. तसेच प्रत्येक वर्षी संस्थाचालक दोन पगार आमच्याकडून मागून घेतात आणि नाही दिला तर वर्षभराचा पगार रखडवला जातो असा आरोप त्यांनी केला आहे. तसेच कामवरुन निलंबित करण्याची व काढून टाकण्याची धमकीदिली जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले. शाळेत जाऊन देखील सह्या करण्यासाठी मस्टर दिलं जात नाही. तसंच पैसे दिले तर महिनाभराच्या सह्या एकाच दिवशी करून घेतात, असा आरोपही त्यांनी केला आहे.

गेल्या दहा वर्षापासून या संस्थेच काम करणाऱ्या दीपक बांगर यांच्यासमोर जगायचे कसे? हा प्रश्न पडला आहे. संकटात अगोदरच आर्थिक स्थिती ढासळली असताना गेल्या आठ महिन्यांपासून संस्थाचालकांनी पगार दिले नाही. त्यामुळे दसरा गेला, दिवाळीसाठी लहान मुलांना कपडे आणू शकत नागी, असे म्हणत असतांना दीपक बांगर यांच्या डोळ्यात पाणी आले.

संस्थाचालक मुख्याध्यापक वर्षातील दोन पगाराची मागणी करतात, पगार नाही दिला तर आमचे वर्षभराची पगार रखडवून ठेवतात. यामुळे अतोनात छळ सुरू आहे. असा आरोप तेसुद्धा करत आहेत. खोटं काम करण्यास नकार दिल्याने ही वेळ आमच्यावर आली अशी खंत हे शिक्षक व्यक्त करत आहेत.

दरम्यान शाळेमधील बिंदुनामावली वारंवार बदलणे, काल्पनिक विद्यार्थी दाखवणे, शालेय पोषण आहाराचा काळाबाजार करणे, विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक साहित्य आणि पुस्तके यांची रद्दी विकणे त्याचबरोबर शिक्षकांनी कर्मचाऱ्यांवर जुलूम जबरदस्ती करत, घरगुती काम करून घेत असल्याच्या अनेक तक्रारी या निवासी आश्रम शाळेविषयी संबंधित विभागाकडे करण्यात आल्या आहेत. तसेच जिल्हाअधिकारी, समाज कल्याण आयुक्त यांनीदेखील या संदर्भात वारंवार पाठपुरावा करुन कारवाईसाठी पावलं उचलली आहेत. पण मग कारवाई का होत नाही हा प्रश्न या शिक्षकांना पडला आहे.


प्रादेशिक उपायुक्तांचे म्हणणे काय?

दरम्यान या आश्रमशाळेत अनियमितता निदर्शनास आल्यानं शाळेची मान्यता रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत प्रधान सचिवांकडे करण्यात आली आहे. या मागणीविषयी 15 दिवसात चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारच्या कक्ष अधिकाऱ्यांनी औरंगाबादच्या प्रादेशिक उपायुक्तांना दिले आहेत. आता ह चौकशी होऊन त्यातून काय सत्त बाहेर येते पाहावे लागणार आहे.

समाजकल्याण विभागाचे म्हणणे काय?

"मुख्याध्यपकांना निलंबित करा आणि शाळेवर प्रशासक नेमा असा प्रस्ताव आम्ही 1 महिन्यापूर्वीच मंत्रासलया विभागाच्या सचिव महोदयांना पाठवला आहे" असे बीडच्या समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त सचिन मडावी यांनी सांगितले.

संस्थाचालकांचे म्हणणे काय?

यासंदर्भात आमच्या प्रतिनिधीने संस्थाचालक अनुरथ सानप यांना फोनवर संपर्क केला. पण त्यांनी प्रत्यक्ष बोलणार असल्याचे सांगत यावर प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला. त्यानंतर दोन दिवसांनी आमच्या प्रतिनिधींनी त्यांची प्रत्यक्ष भेट घेतली तेव्हा त्यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावले. पण बोगस विद्यारर्थ्यांच्या आरोपावर त्यांनी यासंदर्भात काही शिक्षकांचीच चौकशी करण्यात येईल असे सांगितले. कारण बोगस विद्यार्थी कसे दाखवले गेले असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी चौकश करणार असल्याचे सांगितले.

ग्रामीण भागातील मुलांना आणि त्यातही मागासवर्गीय मुलं. भटक्या विमुक्त जमातीमधील मुलांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आश्रमशाळा अस्तित्वात आल्या. सरकारने अनेक सामाजाकि संस्थांना या शाळा चालवायला दिल्या आहेत. त्यासाठी या संस्थांना अनुदान दिले जाते. पण या अनुदानाचा लाभ खरंच त्या विद्यार्थ्यांना होता आहे का हे तपासून पाहण्याची गरज आहे. त्यात कोरोनासारख्या संकटानंतर विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न गंभीर झालेला असताना आश्रमशाळांमधील असे गैरप्रकार रोखून शिस्त आणण्याची गरज आहे. बीड जिल्ह्याचे नेते आणि सध्या समाजकल्याण मंत्री असलेले धनंजय मुंडे यांनी या प्रकऱणात लक्ष घालण्याची मागणी इथले शिक्षक करत आहेत. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणायचे असेल तर भ्रष्टाचार करणाऱ्या संस्थाचालक किंवा जे कुणी जबाबदार असतील त्यांच्यावर कारवाई करुन कडक संदेश देण्याची गरज आहे.


Updated : 2020-12-03T10:02:38+05:30
Tags:    
Next Story
Share it
Top