निलंबित खासदारांनी खरंच संसदीय मर्यादा मोडलीय का?
संसदेने रविवारी वादग्रस्त कृषि विधेयकाला मंजूरी दिली. लोकसभेत संमत झालेल्या हे विधेयक रविवारी मोठ्या गोंधळात राज्यसभेत पास झालं. हे विधेयक पास होताना झालेल्या मोठ्या गोंधळामुळे राज्यसभा सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी या गोंधळावर नाराजी व्यक्त करत 8 खासदारांचं निलंबन केलं आहे.
हे विधेयक संमत होताना उपसभापती हरिवंश यांच्यासमोर विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी गोंधळ घातला होता. हे गैरवर्तन असल्याचं सांगत सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी विरोधी पक्षाच्या आठ खासदारांना निलंबित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या खासदारांना एका आठवड्यासाठी सदनाच्या कामकाजातून निलंबित करण्याचा निर्णय सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी जाहीर केला आहे.
"राज्यसभेसाठी कालचा दिवस अत्यंत वाईट होता. उपसभापतींना शारीरिकरित्या धमकावलं गेलं. त्यांना त्यांचं कर्तव्य बजावण्यापासून रोखलं गेलं. हे अत्यंत दुर्दैवी आणि निषेधार्ह आहे. खासदारांनी आत्मपरीक्षण करावं असं मी सूचवेन," असं व्यंकय्या नायडू यांनी म्हटलं होतं..
मात्र, नियमांवर बोट ठेवणाऱ्या खासदारांना अशा प्रकारे निलंबित करणं योग्य आहे? राज्यसभेच्या खासदारांनी खरंच संसदीय मर्यादा मोडली का? या संदर्भात Adv. असीम सरोदे यांच्याशी आम्ही बातचित केली. बहुमत असून संसदेतही लोकशाहीला अडगळीत टाकणे चुकीचं आहे. त्यामुळे सभापती वैकंय्या नायडू यांनी या प्रकरणावर विचार करण्याची आश्यकता असल्याचं असिम सरोदे यांनी म्हटलं आहे. संसदेची प्रक्रियाच जर मुळात चुकीच्या पद्धतीने चालवण्यात येत असेल, तर चुकांबद्दल झालेला गोंधळ हा चुकीचा समजायचा का? असा प्रश्न उपस्थितीत होत आहे.
भारतीय संसद जिथे स्थापित आहे ते लोकसभा आणि राज्यसभेचं संसदेच कार्यालय हा संविधानाचा किल्ला आहे. असं म्हटलं पाहिजे. संविधानाच्या किल्ल्यावरच हमला करणारे प्रक्रिया बाजूला ठेऊन नितीमत्तेच्या गोष्टी करणारे चुकीचे असू शकतात. प्रक्रिया चुकीच्या पद्धतीने वापरल्याचा निषेध करणाऱ्या खासदारांवर कोणत्याही प्रकारची कडक कारवाई करण्यात येऊ नये. असं मत असीम सरोदे यांनी मॅक्समहाराष्ट्रशी बोलताना व्यक्त केलं आहे.
निलंबित खासदार...
आम आदमी पक्षाचे खासदार संजय सिंह, तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओ ब्रायन, राजीव सातव, के के रागेश, रिपून बोरा, डोला सेन, सय्यद नझीर हुसैन आणि एलामारन करिम या खासदारांना एका आठवड्यासाठी निलंबित करण्यात आलं आहे.
