Motherhood in Red Light area : बुधवार पेठ, ती रात्र आणि ‘त्या’ आईकडे पाहण्याची आपली नजर !

Pune Budhwar Peth ११ फेब्रुवारीची ती रात्र केवळ पोलीस रेडची घटना नव्हती; ती आपल्या समाजाच्या संवेदनशीलतेची परीक्षा होती. पुण्यातील बुधवार पेठेतील अरुंद गल्ल्यांमध्ये अचानक गोंधळ उडाला, पोलिसांच्या गाड्या आल्या, चौकशी सुरू झाली आणि तेथील रहिवाशी, ग्राहक, दुकानदार या बरोबरच महिलांना रस्त्यावर उभं केले गेले. काही घरात पोलीस शिरले व कागदपत्रांची पहाणी करायला सुरवात केली. त्यात काही अल्पवयीन मुलींनाही ताब्यात घेतलं गेलं अशी माहिती समोर आली. या कारवाईमागील उद्देश काहीही असो मानवी तस्करी रोखणे, बांगलादेशी शोधणे इ. परिणाम मात्र एका वेगळ्याच पातळीवर उमटले. कारण या सगळ्या घटनेच्या मध्यभागी होती ती एक ‘आई’.

वेश्याव्यवसायातील आई एक स्त्री की फक्त एक ओळख?

आपण जेव्हा “रेड लाईट एरिया” हा शब्द उच्चारतो, तेव्हा आपल्या मनात एक ठराविक प्रतिमा तयार होते. पण त्या प्रतिमेमागे माणसं असतात भावना असतात, संघर्ष असतो, आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे मातृत्व असतं. बुधवार पेठेत राहणाऱ्या अनेक महिला या परिस्थितीमुळे त्या व्यवसायात आहेत; तो त्यांचा छंद किंवा सहज निवड नाही. गरिबी, फसवणूक, तस्करी, घरची जबाबदारी, पतीचा त्याग किंवा मृत्यू अशा असंख्य कारणांनी त्या या चक्रात अडकतात. पण त्या आधी एक स्त्री असतात. आणि त्यानंतर एक आई. ती तिच्या मुलीला शाळेत पाठवते. तिचं स्वप्न असतं की “माझ्या मुलीनं माझ्यासारखं आयुष्य जगू नये.” ती स्वतःच्या वेदना गिळून मुलीसाठी पुस्तके, फी, कोचिंग याची सोय करते. समाज ज्या स्त्रीकडे तुच्छतेने पाहतो, तीच स्त्री तिच्या मुलीच्या भविष्याचा पाया रचत असते. तिची मुलगी आहे तर तिही हाच व्यवसाय करेल असा समज इतरांनी उगीचच केलेला असतो.

रेड आणि तिचा मुलीवर होणारा परिणाम

रेडच्या वेळी अल्पवयीन मुलींना ताब्यात घेण्यात आलं, अशी माहिती समोर आली. कायदेशीर प्रक्रियेनुसार त्यांना ‘पीडित’ म्हणून संरक्षण मिळणं अपेक्षित असतं. पण प्रत्यक्षात चौकशी, वैद्यकीय तपासणी, कागदोपत्री प्रक्रिया, पोलिस स्टेशनची धावपळ या सगळ्यांचा मानसिक ताण प्रचंड असतो. त्या मुलींची चूक काय होती? त्या त्या परिसरात जन्माला आल्या, इतकंच. की आपल्या आई बरोबर राहतात हा? समाज आधीच त्यांच्याकडे संशयाने पाहतो. “तू कुठे राहतेस?” या साध्या प्रश्नातच कलंक दडलेला असतो. त्यातच पोलीस कारवाई झाली, की शाळा-कॉलेजमध्ये चर्चा रंगते. मुली पुन्हा एकदा लक्षवेधी ठरतात पण चुकीच्या कारणासाठी. काही मुलींच्या परीक्षा बुडाल्या, शिक्षणात खंड पडला, अशी उदाहरणं समोर येतात. या मुलींचा ताबा अजूनही आईकडे आलेला नाही. परीक्षा द्यायची म्हणून पोलिसांच्या ताब्यातच मुलगी शाळेत गेली व परीक्षा दिली. याचाच अर्थ तिच्या गोपनीयतेचा भंग झाला याबरोबर चर्चेचा तिला सामोरे जावे लागणार हे वेगळचं. एका रेडचा परिणाम एका मुलीच्या संपूर्ण आयुष्यावर होऊ शकतो, याची आपण पुरेशी जाणीव ठेवतो का? तसं कायद्यात तर सांगितलं मात्र प्रशासन याबाबत इतकं असंवेदनशील का?

संवेदनशीलतेचा प्रश्न

येथे मुद्दा पोलीस कारवाईला विरोध करण्याचा नाही. गुन्हेगारी, तस्करी आणि शोषण रोखणं हे राज्याचं कर्तव्यच आहे. पण अंमलबजावणी करताना संवेदनशीलता, बालसुलभ दृष्टिकोन आणि गोपनीयता पाळली जाते का?

अल्पवयीन मुलींची ओळख सुरक्षित राहते का? त्यांना समुपदेशनाची मदत मिळते का? त्यांच्या शिक्षणाची सातत्याने व्यवस्था केली जाते का? या प्रश्नांची उत्तरं शोधणं अत्यंत आवश्यक आहे.

कारण कायदा जर करुणेशिवाय अंमलात आला, तर तो न्याय देण्याऐवजी जखमा खोल करतो.

समाजाची भूमिका आपण नेमकं कुठे उभे आहोत?

बुधवार पेठ म्हटलं की आपण एका साच्यात विचार करतो. पण त्या भागात राहणारी प्रत्येक मुलगी डॉक्टर, वकील, अधिकारी, कलाकार होण्याची क्षमता बाळगते. तिच्या पत्त्यामुळे तिचं भविष्य ठरवणं हा अन्याय आहे. आपण त्या आईकडे कसं पाहतो?
तिच्या व्यवसायामुळे आपण तिचं मातृत्व नाकारतो का?
तिच्या मुलीकडे पाहताना आपण तिच्या घराचा पत्ता आधी पाहतो का तिची गुणवत्ता? आपली संवेदनशीलता इथेच कसोटीला लागते. ‘ती’ आई दोषी की परिस्थितीची बळी? वेश्याव्यवसायात असलेली प्रत्येक स्त्री गुन्हेगार नसते. अनेकदा तीच शोषणाची बळी असते. आणि तिच्या मुली तर नक्कीच नाहीत. मग समाज आणि प्रशासन यांच्यातील संवाद अधिक मानवी का असू नये?

त्या आईला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. तिच्या मुलीला शिक्षणाचा आणि सुरक्षिततेचा अधिकार आहे. हे हक्क कागदावर नाही, तर प्रत्यक्षात उतरायला हवेत.

या गोष्टी आपल्याला करायलाच हव्यात

1. संवेदनशील पोलिसिंग: रेड करताना बालसुरक्षा आणि गोपनीयतेचे नियम काटेकोरपणे पाळले जावेत.

2. समुपदेशन आणि मानसिक आधार: ताब्यात घेतलेल्या मुलींना तात्काळ मानसोपचार व समुपदेशनाची मदत मिळावी.

3. शिक्षण सातत्याची हमी: परीक्षांमध्ये विशेष सवलती, उपस्थितीबाबत लवचिकता आणि शाळांशी समन्वय ठेवला जावा.

4. समाजजागृती: रेड लाईट परिसरातील मुलींविषयी असलेला कलंक कमी करण्यासाठी मोहिमा राबवाव्यात.

5. आईंसाठी पुनर्वसन पर्याय: पर्यायी रोजगार, कौशल्य प्रशिक्षण आणि आर्थिक मदत यावर भर द्यावा.

शेवटी एकच प्रश्न

११ फेब्रुवारीची ती रात्र संपली. पोलीस अहवाल तयार झाला. चर्चा थांबल्या. पण त्या आईच्या मनात निर्माण झालेली भिती आणि तिच्या मुलीच्या मनात बसलेला ठसा तो संपला का?

आपण खरोखरच मुलींचं रक्षण करत आहोत, की नकळत त्यांच्या भविष्यावरच आघात करत आहोत?

संवेदनशीलता ही केवळ भावना नाही; ती कृतीत उतरली पाहिजे. बुधवार पेठेतील ‘त्या’ आईकडे आपण सहानुभूतीने पाहिलं, तिच्या मुलीच्या शिक्षणासाठी उभं राहिलो, तरच समाज म्हणून आपण प्रगल्भ आहोत असं म्हणता येईल.

कारण शेवटी ती केवळ “वेश्याव्यवसायातील महिला” नाही. जुविलाईन जस्टीस ॲक्ट असुनही त्याची अंमलबजावणी हवी त्या पद्धतीने केली जात नाही. असं असतांना आता हक्कासाठी पुन्हा कोर्टाची लढाई त्या आईला खरचं शक्य होईल का? 
ती एक आई आहे.
आणि तिच्या डोळ्यांतही तिच्या मुलीसाठी तितकीच स्वप्नं आहेत.