पेट्रोल-डिझेलची दरकपात फसवणूक आहे का?

पेट्रोल आणि डिजेलवरील उत्पादन शुल्क कमी करत मोदी सरकारने पेट्रोलचे दर साडे नऊ रुपये आणि डिझेलचे दर ७ रुपयांनी कमी केले. यानंतर भाजपच्या नेत्यांनी भाजपेतर राज्यांमधील सरकारांनीही पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर कमी करुन दिलासा द्यावा अशी मागणी केली. पण केंद्र सरकारने केलेली दरकपात ही केंद्र आणि राज्य मिळून असल्याची माहिती माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी दिली आहे. उत्पादनशुल्कातीला वाटा हा राज्यांनाही जात असतो, त्यामुळे ही कपात केंद्र आणि राज्य मिळून आहे, असे चिदंबरम यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे मोदी सरकारला राज्यांवर बोजा न टाकता दर कमी करायचे असतील तर इंधनावरील उपकर कमी करावा असा टोलाही त्यांनी लगावला आहे. तसेच मोदी सरकारने जनतेची फसवणूक थांबवावी असे आवाहनही काँग्रेसने केले आहे.

दुसरीकडे सामान्य लोकांनाही ही दरकपात कमी असल्याचे वाटते आहे. गेल्या काही महिन्यात पेट्रोल-डिझेलचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. त्यामुळे एवढ्या कमी कपातीमुळे दिलासा मिळणार नाही, असे सामान्यांचे म्हणणे आहे. पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी झाले असले तरी ती पूर्वीच्या किंमतीला म्हणजे १०० रुपयांच्या आता आले पाहिजे असे सामान्यांना वाटते आहे. तसेच विरोधकांनी सरकारचे आकड्यांचे गणित खोडून काढल्याने पेट्रोल-डिझेलवरील केंद्राची दरकपात ही फसवणूक आहे का, असा प्रश्न आता उपस्थित केल जातो आहे...