लोकसभेत महिला खासदारांची संख्या वाढणार

महिलांसाठीच्या रोख रकमेच्या योजनांमुळं कित्येक राज्यात भाजपला सत्ता मिळाली, हे वास्तव आहे. त्यामुळं आजवर राजकीयदृष्ट्या काहीशा दुर्लक्षित असलेल्या महिलांना आता महत्त्व मिळू लागलंय. मात्र, महिलांच्या विधिमंडळातील प्रतिनिधित्वामध्ये वाढ करण्याच्यादृष्टीनं पहिला आश्वासक प्रयत्न हा २००८ मध्ये महिला आरक्षण विधेयकाच्या माध्यमातून काँग्रेस प्रणित सरकारनं केला होता. त्यामध्ये लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण प्रस्तावित करण्यात आलं होतं. मात्र, या विधेयकाच्या मंजुरीमध्ये अनेक अडथळे आले, ६ वेळा हे विधेयक मंजुरीसाठी लोकसभेत मांडण्यात आलं... प्रत्यक्षात या विधेयकाच्या मंजुरीसाठी सप्टेंबर २०२३ उजाडलं... १२८ व्या घटनादुरुस्तीनंतर हे विधेयक संमत झालं... नारी शक्ती वंदन अधिनियम असं नाव त्याला देण्यात आलं होतं...

भारतीय राजकारणातील महिलांची सद्यस्थिती

२१ व्या शतकापासूनचा आपण विचार केला तर २००९ मध्ये लोकसभेत ५८ महिला खासदार निवडून गेल्या होत्या. त्यानंतर २०१४ मध्ये ६२, २०१९ मध्ये ७८ आणि २०२४ मध्ये सर्वपक्षीय मिळून ७४ महिला खासदार लोकसभेत निवडून आल्या आहेत...

१९६२ मधील लोकसभा निवडणुकीत महिलांच्या मतदानाची टक्केवारी ही ४६.६ टक्के इतकी होती. त्यात कमालीची वाढ होऊन २०२४ च्या १८ व्या लोकसभा निवडणुकीत ६५.८ टक्के इतकी महिला मतदानाची टक्केवारी झालीय.

महिला मतदानाची टक्केवारीनंतर आता पाहूया की, निवडणुका लढविणाऱ्या महिला उमेदवारांची आकडेवारी काय सांगतेय...१९५७ मध्ये फक्त ४५ महिला उमेदवारांनी लोकसभेची निवडणूक लढविली होती. त्यात आता वाढ होऊन २०२४ च्या १८ व्या लोकसभा निवडणुकीत तब्बल ८०० महिला उमेदवारांनी निवडणुक लढविली...

१९५१ मध्ये लोकसभेत २२ महिला खासदार होत्या, त्यावेळी एकूण खासदारांच्या तुलनेत ही संख्या फक्त ५ टक्के इतकीच होती. यामध्ये आता वाढ झालीय. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत सर्वपक्षीय मिळून तब्बल ७४ महिला खासदार या लोकसभेत निवडून आल्या आहेत...विद्यमान लोकसभेत महिला खासदारांची टक्केवारी ही १३.६ टक्के इतकी आहे... त्यामुळं साहजिकच महिलांचं राज्यसभेतलं प्रतिनिधीत्वही वाढलेलं आहे... १९५२ मध्ये राज्यसभेत महिलांचं प्रमाण हे केवळ ७ टक्के इतकंच होतं, त्यात वाढ होऊन २०२३ मध्ये आता १३.६ टक्के इतकं झालंय...

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांचं बऱ्यापैकी वर्चस्व आहे...२०२२ मध्ये देशातल्या सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ४४ टक्के महिलांना प्रतिनिधीत्व मिळालेलं आहे... त्यानुसार १३ लाख ७५ हजार ९१४ महिला या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रतिनिधीत्व करत आहेत...

३३ टक्के महिला आरक्षण लागू झाल्यावर काय होणार ?

वाढती लोकसंख्या आणि त्याला अनुरुप लोकप्रतिनिधींची संख्या डोळ्यासमोर ठेवून लोकसभा आणि राज्याच्या विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण लागू करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. सध्या लोकसभेत ५४३ सदस्य निवडून येतात. ३३ टक्के महिला आरक्षण लागू झाल्यानंतर ही संख्या वाढून ८१६ होणार आहे. त्यापैकी २७३ जागा या महिलांसाठी राखीव असतील.

मतदारसंघांची पुनर्रचना

३३ टक्के महिला आरक्षण लागू झाल्यानंतर देशात लोकसभेचे २७३ नवीन मतदारसंघ अस्तित्वात येणार आहेत. सध्या प्रत्येक राज्यात ५० टक्के जागा वाढवल्या जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं लोकसंख्येवर आधारित मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेचा मुद्दा मागे पडणार आहे... नवीन जनगणना आणि त्यानंतर मतदारसंघांची पुनर्रचन केली जाईल. आणि मगचं महिला आरक्षण लागू होईल... नवीन जनगणनेचं काम हे २०२७ मध्ये संपणार आहे... त्यानंतर लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना केली जाईल...

मोठ्या राज्यांचं गणित बदलणार !

देशात उत्तर प्रदेश मधून लोकसभेत निवडून जाणाऱ्या खासदारांची संख्या ही ८० आहे. म्हणजेच ५४३ सदस्य असलेल्या लोकसभेत १५ टक्के खासदार हे एकट्या उत्तर प्रदेशमधून निवडून जातात... भविष्यात नारी शक्ती वंदन अधिनियम लागू झाल्यानंतर उत्तर प्रदेशमधून तब्बल १२० खासदार निवडून जातील आणि त्यात ४० महिला खासदार असतील...

त्यानंतर महाराष्ट्रात लोकसभेच्या एकूण ४८ जागा आहेत. त्यात वाढ होऊन ७२ खासदार लोकसभेवर निवडून जातील. यामध्ये २४ महिला खासदारांचा समावेश असेल...

ग्राफिक्सच्या माध्यमातून इतर राज्यांचं बदलणारं गणित पाहूया...

पश्चिम बंगाल

सध्या एकूण खासदार ३३ टक्के आरक्षणानंतरची स्थिती महिला खासदारांसाठी राखीव जागा

४२ खासदार ६३ खासदार २१

बिहार

सध्या एकूण खासदार ३३ टक्के आरक्षणानंतरची स्थिती महिला खासदारांसाठी राखीव जागा

४० खासदार ६० खासदार २०

तामिळनाडू

सध्या एकूण खासदार ३३ टक्के आरक्षणानंतरची स्थिती महिला खासदारांसाठी राखीव जागा

३९ खासदार ५९ खासदार २०

मध्यप्रदेश

सध्या एकूण खासदार ३३ टक्के आरक्षणानंतरची स्थिती महिला खासदारांसाठी राखीव जागा

२९ खासदार ४४ खासदार १५

महत्त्वाच्या केंद्रशासित राज्यांमध्ये काय बदल होणार ?

दिल्ली

सध्या एकूण खासदार ३३ टक्के आरक्षणानंतरची स्थिती महिला खासदारांसाठी राखीव जागा

७ खासदार ११ खासदार ४

जम्मू-काश्मीर

सध्या एकूण खासदार ३३ टक्के आरक्षणानंतरची स्थिती महिला खासदारांसाठी राखीव जागा

५ खासदार ८ खासदार ३

छोट्या राज्यांमध्ये काय बदल होणार ?

अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपूर, मेघालय, त्रिपुरा इथं सध्या लोकसभेच्या प्रत्येकी २ जागा आहेत...त्यात प्रत्येकी एका जागेची वाढ होणार आहे... तर मिझोरम, नागालँड आणि सिक्कीम जिथं लोकसभेची प्रत्येकी एक जागा आहे, तिथं आणखी एक जागा वाढण्याची शक्यता आहे...केवळ एक सदस्य असलेल्या लडाख आणि पुदुच्चेरी सारख्या केंद्रशासित राज्यांमध्ये मात्र, जागा वाढण्याबाबत स्पष्टता नाहीये...

१५ वर्षानंतर ३३ टक्के आरक्षणाचं अवलोकन होणार

नारी शक्ती वंदन विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर महिलांसाठी ३३ टक्के जागा राखीव या १५ वर्षांसाठी असतील...१५ वर्षानंतर हे आरक्षण पुन्हा सुरु ठेवण्याबाबत किंवा त्यात बदल करण्याबाबत पुन्हा नवा कायदा करावा लागणार आहे...

मागास महिलांसाठी कसं असेल आरक्षण ?

अनुसूचित जाती-जमातीच्या महिलांना या नव्या कायद्यानुसार वेगळं आरक्षण नसेल...एससी-एसटी प्रवर्गासाठी सध्या जे आरक्षण लागू आहे, त्या अंतर्गतच महिलांना आरक्षण मिळणार आहे... सध्या लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये जेवढ्या जागा या एससी-एसटी अंतर्गत राखीव आहेत, त्यातूनच या प्रवर्गातील महिलांसाठी ३३ टक्के जागा राखीव असतील...

म्हणजेच सध्याच्या लोकसभेत अनुसूचित जाती अर्थात एससी प्रवर्गासाठी ८४ जागा आरक्षित आहेत तर अनुसूचित जमाती म्हणजेच एसटी प्रवर्गासाठी ४७ जागा राखीव आहेत...मात्र, ३३ टक्के महिला आरक्षण लागू झाल्यानंतर ८४ पैकी २८ जागा या एससी महिलांसाठी तर ४७ पैकी १६ जागा या एसटी महिलांसाठी आरक्षित होतील...त्यामुळं एससी-एसटीच्या महिलांचा लोकसभा आणि विधानसभेतील प्रतिनिधीत्वाचा टक्का वाढणार आहे...

निवडणुका हा लोकशाहीचा सर्वात पवित्र उत्सव समजला जातो. आता या उत्सवाचा उत्साह आणखी वाढणार आहे...कारण प्रतिनिधीत्वामध्ये महिलांचा टक्का वाढणार आहे...त्यामुळं या प्रतिनिधीत्वाचा महिला कसा फायदा करुन घेतात...हे भविष्यात दिसेलच...