मुख्यमंत्रीपदावर विराजमान होताच उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी काही स्वागतार्ह निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये आरे (Aarey Forest) आंदोलनातील विद्यार्थी आणि नागरिकांवरील खटले मागे घेतले आहेत. नाणार (Nanar) येथील अणु प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या नागरिकांवरील खटलेही मागे घेण्यात आले आहेत. यानंतर भीमा कोरेगाव (Bheema Koregaon) प्रकरणातील नागरिकांवरील खटलेही मागे घेण्याचे आश्वासन उद्धव ठाकरे यांनी दिले आहे. यापुर्वीही माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी आपल्या कार्यकाळात हे खटले मागे घेऊ असं सांगितले मात्र प्रत्यक्षात तसं झालं नाही.
एल्गार परिषदेतील कार्यकर्त्यांवरील खटल्यातही अशाच प्रकारे निर्णय घेण्यात यावा असं आवाहन ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना केलं आहे. दिड वर्ष उलटुनही या प्रकरणात जाणिवपुर्वक विलंब केला जात आहे. याविषयी या प्रकरणातील पोलिसखात्याची मुजोरी आणि भाजपची विरोधकांना संपवण्यासाठी वापरली जाणारी खोटी नीती स्पष्ट दिसते. नेमका काय आहे एल्गार परिषदेतील कार्यकर्त्यांवरील खटला ? अधिक जाणुन घेण्यासाठी हा व्हिडीओ नक्की पाहा…
