लॉकडाऊन शेतकऱ्यांच्या आणि व्यापाऱ्यांच्या जीवावर उठलं...

जळगाव जिल्ह्यात कोरोना वाढल्यापासून जळगाव शहरात सुरु झालेल्या जनता कर्फ्यूचा जोरदार फटका शेकडो भाजी उत्पादक शेतकरी बांधवांना बसला. प्रशासनाच्या विसंगत निर्णयामुळे गरीब शेतकऱ्यांना हे नुकसान सोसावे लागत आहे. तयार झालेला भाजीपाला शहरात जनता कर्फ्यू सुरु असला तरी कृषी उत्पन्न बाजार समिती व भाजीपाला ठोक खरेदी-विक्री सुरु राहणार असल्याने परिसरातील शेतकरी बांधवांनी आपापल्या गाड्या भरून नेहमीप्रमाणे भाजीपाला जळगावला आणला. परंतु प्रशासनाने सोमवारपर्यंत भाजी मार्केट बंद ठेवण्याचे आदेश दिल्याने खरेदीसाठी कोणीही आले नाही.

त्यामुळे वेगवेगळ्या गावांमधून विक्रीसाठी आणलेला लक्षावधी रुपये किंमतीचा भाजीपाला उन्हामुळे खराब होऊ लागल्याने शेतकऱ्यांना अखेर तो फेकून द्यावा लागला. अनेक शेतकरी बांधवांनी गोशाळेमध्ये गुरांसाठी चारा म्हणून भाजीपाला देऊन टाकला. एकीकडे भाजीपाला खरेदी-विक्रीसाठी कृषी उत्पन्न बाजार समिती सुरु आणि दुसरीकडे भाजी मार्केट पूर्णतः बंद अशा प्रशासनाच्या अत्यंत विसंगत निर्णयामुळे गरीब शेतकऱ्यांना लाखो रुपयांचे प्रचंड नुकसान सोसावे लागले.

कोरोना महामारीमुळे भाजीपाला उत्पादक आधीच प्रचंड आर्थिक संकटाशी झुंजत आहेत. त्यात प्रशासनाच्या चुकीमुळे एकाच दिवशी मजुरी, वाहतूक खर्च आणि माल फेकून द्यावा लागल्याने प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानमुळे शेतकरी बांधव अक्षरशः हवालदिल झाले. एकेका गावचा सरासरी ४ लाख रुपयांचा माल वाया गेला. यात जळगाव तालुक्यातील एकट्या वऱ्हाड गावच्या नरेंद्र महाजन व सोमनाथ पाटील ह्या शेतकऱ्यांनी सांगितले की आज आमच्या गावचा जवळ जवळ चार लाखाचा माल वाया गेला. परत गेल्यावर प्रत्येकी २००० रुपये मजुरी द्यायची आहे. ती कुठून द्यायची? असा संतप्त सवाल भाजीउत्पादक शेतकऱ्यांनी प्रशासनाला केला आहे.

गजानन काळे या शेतकऱ्यांशी बातचीत केली असता, ते म्हणाले माझं कांद्याचं पीक नाही. माझं शेपू आणि पालक आहे. हा भाजीपाला मी घरी घेऊन जाऊ शकत नाही. आता हा माल मला घरी न्यायचा म्हटलं तरी पैसे लागतील. त्या पेक्षा मला हा माल फेकलेला परवडलं. घरी जाऊन मजूराला पैसं देणं आहे. आता मी ते कुठून द्यायचे असा सवाल गजानन काळे या शेतकऱ्यांनी केला आहे.

कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये खरेदी-विक्री सुरु ठेवणे आणि किरकोळ भाजी मार्केट बंद ठेवणे. हे परस्पर विरोधाभासी निर्णयात पूर्णपणे प्रशासनाची चूक आहे. त्यामुळे सर्व भाजीपाला उत्पादकांना तात्काळ नुकसानभरपाई देऊन शासनाने संवेदनशीलता दाखवावी, व भरपाई दयावी अशी मागणी लोकसंघर्ष मोर्चाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रतिभाताई शिंदे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. अशीच काहीशी परिस्थीती औरंगाबाद जिल्ह्यात देखील पाहायला मिळत आहे.

औरंगाबाद जिल्ह्यात वाढते कोरोनाचे रुग्ण लक्षात घेता. जिल्हा प्रशासनाने अंशतः लॉकडाऊन लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात औरंगाबाद जिल्ह्यातील सर्वात मोठी भाजी मंडी म्हणून ओळख असलेली जाधवमंडी 11 मार्च पासून 17 मार्चपर्यंत पूर्णपणे बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रशासनाने घेतलेल्या या निर्णयावर शेतकरी आणि भाजी विक्रेते यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. शेतातील पीक काढणीला आले आहे. मात्र, मंडीच बंद असेल तर विकायचं कुठं असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे.

शेतकऱ्यांप्रमाणेच भाजीपाला विक्री करणाऱ्या भाजीविक्रेत्यांची परिस्थिती आहे. जर मंडी बंद झाली. तर आम्ही व्यापाऱ्यांनी कुठं काम करावे? असा प्रश्न त्यांना पडला आहे. तर अगोदरच तीन महिने झालेल्या लॉकडाऊनमधून आम्ही सावरलेलो नाही. त्यात आता पुन्हा जर सात दिवसांचा लॉकडाऊन लागला तर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करायचा? अशी चिंता भाजीविक्रेते आणि व्यापाऱ्यांना सतावत आहे... अशीच काहीशी परिस्थीती छोट्या व्यापाऱ्यांची देखील आहे.

शारदा लोंढे या ठिकाणी नेहमी भाजी विकण्याचं काम करतात. शेतकऱ्यांचा माल घेऊन किलो मागं 1 – 2 रुपये त्या कमवत असतात. त्याच्यावर त्याचं घर चालतं. मागच्या लॉकडाऊन मध्ये कसं तरी भागलं. आम्ही जगलो. मात्र, हे असंच चालत राहिलं तर आम्ही काय करायचं असं मत शारदा लोंढे यांनी व्यक्त केलं आहे.

अतिवृष्टी आणि त्यानंतर अवकाळी पावसाने आधीच शेतकऱ्यांचं कंबरडं मोडलं आहे. त्याचप्रमाणे छोट्या-मोठे व्यापाऱ्यांना गेल्या वेळच्या लोकडाउन मध्ये बसलेल्या आर्थिक फटका आजही जाणवत आहे. त्यामुळे अशात पुन्हा जर लॉकडाऊन लागले तर याचा फटका शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना पुन्हा सहन करावा लागणार आहे. त्यामुळं सरकारनं लॉकडाऊन लावताना या लोकांच्या पोटावर कुऱ्हाड येणार नाही. याची काळजी घ्यायला हवी. या संदर्भात राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी आज माध्यमांशी बातचीत केली असता, लॉकडाऊनमुळे मोठं नुकसान होत आहे. त्यामुळं निर्बध कडक करण्याची भूमिका मंत्री टोपे यांनी मांडली.

ते म्हणाले... राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढला असून संसर्गाच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. मात्र, त्या तुलनेत मृत्युदर कमी असल्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले. नागरिकांनी अनावश्यक गर्दी टाळावी. वाढत्या रुग्णसंख्येवर लॉकडाऊन हा पर्याय नसून निर्बंध अधिक कठोर केले जातील. राज्यातील जनतेने कोरोना नियमांचे पालन करुन सहकार्य करावे, असे मत राजेश टोपे यांनी व्यक्त केलं आहे.

काय म्हटलंय राजेश टोपे यांनी?

राज्यात बाधीत होणाऱ्या एकूण रुग्णांपैकी 85 टक्के रुग्णांना लक्षणे नाहीत. त्यामुळे त्यातील बहुतांश जणांना गृह विलगीकरणाचा सल्ला देण्यात आला आहे. परिणामी राज्यात सध्या रुग्णालयातील खाटांची कमतरता नाही. रुग्णालयांच्या खाटांमध्ये कमतरता नाही. असं सरकार म्हणत असलं तरी औरंगाबाद, नागपूर, नाशिक, पुणे या जिल्ह्यात लॉकडाऊन का लावलं? ज्या शेतकऱ्यांचं या लॉकडाऊनमध्ये नुकसान झालं याचं काय हे प्रश्न या निमित्ताने अनुत्तरीतच राहतो.