मुंबई, दि. ३० : धर्मनिरपेक्षता आपणास मान्य नसून, मनुस्मृती ही मनुने दिलेली पहिलीच घटना असल्यासंदर्भातील संभाजी भिडे यांचे वक्तव्य घटनाविरोधी असून, त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्याची इच्छाशक्ती सरकार दाखवणार का? असा प्रश्न विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी उपस्थित केला आहे.
संभाजी भिडे यांच्या या विधानाबाबत संताप व्यक्त करताना विखे पाटील म्हणाले की, मनुस्मृती ही पहिलीच घटना असल्याचे वक्तव्य म्हणजे भारतीय राज्य घटनेचा अवमान आहे. एवढेच नव्हे तर धर्मनिरपेक्षता आपणास मान्य नसल्याचेही भिडे यांनी म्हटले आहे. मात्र धर्मनिरपेक्षता हा संविधानाचा आत्मा व लोकशाहीचा पाया आहे. त्यामुळे भिडे यांचे हे व्यक्तव्य देखील घटनाविरोधी आहे. भारतीय राज्यघटना आणि या घटनेने स्विकारलेल्या मुल्यांविरोधात जाहीरपणे वक्तव्य करुन संभाजी भिडे यांनी एकप्रकारे भारताच्या संविधानालाच आव्हान दिलेले आहे. भिडे यांनी केलेल्या विधानांमधून धार्मिक विद्वेषाला देखील चिथावणी मिळते आहे. त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकार त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करणार का? असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.
केंद्र व राज्यात भाजप-शिवसेनेचे सरकार आल्यापासून वैचारिक कट्टरवादासंदर्भात जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जाते आहे. त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्याची हिंमत हे सरकार दाखवू शकलेले नाही. सनातन संस्थेवर अनेक गंभीर आरोप असतानाही त्यांच्यावर बंदी घालण्यासंदर्भात सरकार निर्णय घेत नाही. सनातनवर बंदी घालण्यासंदर्भात आम्ही आजवर अनेकदा विधीमंडळात आणि विधीमंडळाबाहेर मागणी केली. परंतु सरकार या मागणीची दखल घ्यायलाच तयार नाही. यावरून वैचारिक कट्टरवादाबाबत सरकारची उदासीन भूमिका स्पष्ट होते. अशा मनुवादी प्रवृत्तींना सरकारचे अप्रत्यक्ष पाठबळ असल्याचे दिसून येते. त्यामुळेच संभाजी भिडे यांची घटनेच्या विरोधात जाऊन बोलण्याची मजल गेली आहे, असे म्हणत सरकारवर हल्लाबोल केला.
