News Update
Home > मॅक्स रिपोर्ट > ऊस उत्पादक शेतकऱ्यावर खरचं आत्महत्या करण्याची वेळ येईल का?

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यावर खरचं आत्महत्या करण्याची वेळ येईल का?

भरमसाठ उसाचे क्षेत्र वाढत राहिले तर शेतकऱ्यांवर आत्महत्या करण्याची वेळ येईल असा इशारा सोलापूर येथील सभेत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी शेतकऱ्यांना दिला होता. सध्या अतिरिक्त उसाचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. गेल्या 20 महिन्यापासून शेतकऱ्यांचा ऊस शेतात उभा आहे. त्यावरून शेतकरी संघटना आणि राज्य सरकार यांच्यात जुंपली आहे, उसाचे राजकारण, अर्थकारणाचा भुतकाळ, वर्तमान आणि भविष्याच्या दृष्टीने प्रतिनिधी अशोक कांबळेंनी घेतलेला सखोल आढावा...

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यावर खरचं आत्महत्या करण्याची वेळ येईल का?
X

पश्चिम महाराष्ट्रात प्रामुख्याने ऊसाची शेती केली जात असून कोल्हापूर, सोलापूर, सातारा,सांगली,पुणे या जिल्ह्यांचा यात समावेश होतो. पण अलीकडच्या काळात या उसावरून राजकारण पेटताना दिसतंय. ऊसाच्या दरावरून शेतकरी संघटना आक्रमक आहेत. उसाला हमी भाव द्यावा अशी त्यांची सातत्याने मागणी आहे. यासाठी शेतकरी संघटनांनी उग्र आंदोलनेही केली. पण त्याला म्हणावे तेवढे यश आले नसल्याचे दिसते. अनेक साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्याची एफआरपीची रक्कम थकवली आहे. त्यावरून सुद्धा राजकारण तापताना दिसत आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील साखर कारखाने उसाला चांगला भाव देतात तर इतर जिल्ह्यातील कारखाने भाव देत नाहीत. त्यावरूनही शेतकऱ्यांत असंतोष आहे. यासाठी अनेकवेळा शेतकरी संघटनांनी आवाज उठवला. पण म्हणाव्या तितक्या प्रमाणात भावात वाढ झाली नाही.






अलीकडच्या काळात ऊस पिकाचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. त्यामुळे ऊस कारखान्याला जाण्यास विलंब होत आहे. असेच भरमसाठ उसाचे क्षेत्र वाढत राहिले तर शेतकऱ्यांवर आत्महत्या करण्याची वेळ येईल असा इशारा सोलापूर येथील सभेत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी शेतकऱ्यांना दिला आहे. सध्या अतिरिक्त उसाचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. गेल्या 20 महिन्यापासून शेतकऱ्यांचा ऊस शेतात उभा आहे. त्यावरून शेतकरी संघटना आणि राज्य सरकार यांच्यात जुंपली आहे. वास्तविक पाहता 15 व्या महिन्यातच ऊस कारखान्याला जाणे आवश्यक आहे. ऊस योग्य वेळेत कारखान्याला गेला नसल्याने तो वजनाला कमी भरत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. सध्या अतिरिक्त उसाचे वजन घटू लागले आहे. त्यामुळे शेतकरी निराश झाला आहे. एफआरपीची रक्कम ऊस कारखान्याला गेल्यानंतर 14 दिवसाच्या आत देणे बंधनकारक असताना साखर कारखानदारांकडून एफआरपीचा कायदा पायदळी तुडविला जात आहे. यासाठी ही शेतकरी संघटना सातत्याने आंदोलने,मोर्चे करत असतात. अलीकडच्या काळात गोड साखर कडू होताना दिसत आहे.





सोलापूर जिल्हा एकेकाळी दुष्काळी जिल्हा म्हणून ओळखला जात होता. या जिल्ह्यात ज्वारी,बाजरी,सूर्यफूल,करडई यांचे उत्पादन घेतले जात होते. मुख्यतः येथे पावसाच्या पाण्यावर शेती केली जात होती. जिल्ह्यात एकेकाळी कोरडवाहू शेतीचे प्रमाण जास्त होते. शेतकरी या शेतीतून वर्षातून एकदाच पीक घेत असत. त्यामुळे अनेकांची शेती पडीक होती. या जिल्हात सातत्याने दुष्काळ असल्याने या जिल्ह्यातील अनेक शेतकरी कुटुंबे कामानिमित्त पुणे,मुंबई येथे स्थलांतरित झाली. जिल्ह्यात उजनी धरण असून या धरणाच्या पाण्याचा उपयोग सुरुवातीच्या काळात पिण्याच्या पाण्यासाठी केला जात होता. या धरणामुळे आसपास असणारे शेती क्षेत्र ओलिताखाली आले. तेथिल शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत झाली. या जिल्ह्यातून भीमा आणि सीना नद्या वाहत असून या नद्या उजनी धरणाला बोगद्याद्वारे जोडण्यात आल्या. याच धरणातून डावा आणि उजवा कालवा काढण्यात आला. यामुळे बरेच शेती क्षेत्र ओलिताखाली आले. नद्याना उजनी धरणातून पाणी बारा महिने सोडल्याने या नद्या काठची लाखो हेक्टर जमीन ऊस पिकाच्या अधिपत्याखाली आली. याच ऊसाच्या शेतीच्याकडेने सध्या राजकारण फिरताना दिसत आहे.





ऊस कारखाने आणि राजकारण

राज्यातील राजकारण साखर सम्राट,शैक्षणिक सम्राट आणि सहकार क्षेत्रावर जास्त प्रमाणात अवलंबून आहे. त्यामुळेच सहकार क्षेत्रावर कब्जा करण्याचा प्रयत्न राजकीय पक्ष करताना दिसत आहेत. ज्याच्या ताब्यात साखर कारखाने त्याला राजकारणात विशेष महत्व दिले जाते. राज्यातील बहुतांश साखर कारखाने राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या ताब्यात आहेत. अलीकडे साखर कारखाने कर्जबाजारी झाले असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे काही कारखान्यावर जपतीची वेळ आली. अनेक कारखान्यानी शेतकऱ्यांच्या एफआरपीचे पैसे थांबवले आहेत. चालू हंगामात त्यांना गाळप परवाने देण्यात येऊ नये अशी मागणी शेतकरी संघटना सातत्याने करत होते. राज्यातील काही साखर कारखाने दिवाळखोरीत निघाले असून त्यांना शासनाने कर्ज पुरवठा करून तात्पुरत्या स्वरूपात उर्जितावस्था दिली आहे. पण भविष्यात हे कारखाने चालतील का नाही याची शाश्वती नाही. सोलापूर जिल्ह्यातील अनेक कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम दिली दिली नाही. या कारखान्यानी कोट्यवधी रुपयांची एफआरपी थकवली आहे. त्यामुळे शेतकरी संघटनानी आक्रमक भूमिका घेऊन एफआरपीची रक्कम थकविलेल्या कारखान्याना ऊस गाळपासाठी परवानगी देऊ नये अशी मागणी लावून धरली होती. त्याला शासनाने ही मान्यता दिली होती. बहुतेक कारखान्यांनी काहीशा प्रमाणात एफआरपीची रक्कम देऊन ऊस गाळप सुरू केले, तरीही काही कारखाने बंद होते. त्यामुळेच सध्या राज्यात अतिरिक्त उसाचा प्रश्न निर्माण झाला असून त्यावरून राजकारण पेटताना दिसत आहे.





शेतकरी संघटना आणि कारखानदार यांच्यात सातत्याने होतोय संघर्ष

पश्चिम महाराष्ट्रात उसाचे क्षेत्र जास्त असल्याने शेतीचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या भागात ऊस कारखानदार आणि शेतकरी संघटना यांच्यात सातत्याने संघर्ष होत आहे. सोलापूर जिल्ह्यात 30 च्या आसपास साखर कारखाने असून कोल्हापूर येथील साखर कारखाने उसाला जास्त भाव देतात तर सोलापूर जिल्ह्यातील साखर कारखाने उसाला त्याप्रमाणे भाव देत नाहीत. त्यामुळे राजकारण चांगलेच तापले होते. उसाला हमी भाव देण्यात यावा अशी मागणी शेतकरी संघटना सातत्याने करत असतात. पण त्यांच्या या मागणीला यश येताना दिसत नाही. उलट शेतकरी संघटनात फूट पडल्याचे दिसते. त्या वेगवेगळ्या विभागून आंदोलने करताना दिसत आहेत. संघटनात फूट पडली असल्याने सरकारवर म्हणावा तेवढा प्रभाव नसल्याचे सातत्याने जाणवते.





शेतकरी संघटनेचे नेते राजकीय पक्षांच्या आश्रयाला गेले,असल्याने त्याचा परिणाम शेतकरी आंदोलनावर झाला आहे. निवडणुका आल्या,की शेतकरी संघटना आवाज उठवायला चालू करतात. पश्चिम महाराष्ट्रात साखर सम्राट जास्त असल्याने याच साम्राटांवर या भागातील राजकारण चालते. कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची एफआरपीची रक्कम थकवल्याने शेतकरी संघटनांनी आवाज उठवून कारखान्याना पैसे द्यायला लावले. तरीही काही कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची देणी दिली नाहीत. त्यांना गाळप परवाना देऊ नये,अशी मागणी शेतकरी संघटनांनी सरकारकडे केली होती. त्यामुळे काही कारखान्याना ऊस गाळप परवाना नाकारण्यात आला होता. सध्या महराष्ट्रात अतिरिक्त उसाचा प्रश्न गंभीर रूप धारण करताना दिसत आहे. शेतात असलेला ऊस कारखाने घेऊन जाणार की नाही असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे. सध्या यावरून शेतकरी संघटना,राज्य शासन आणि ऊस कारखानदार यांच्यात संघर्ष सुरू आहे.







ऊस कामगारांवरून राजकारण

पश्चिम महाराष्ट्रात प्रामुख्याने बीड,परभणी या जिल्ह्यातील ऊस कामगार तोडणीसाठी आणले जातात. त्यांना कारखाने उचली देतात. त्यांचा कालावधी ठरलेला असतो. ऊस कामगार बीड जिल्ह्यातून येत असल्याने येथील राजकारण करणाऱ्या मुंढे बहीण-भावावर सातत्याने टीका होते. ऊस कामगारांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. ते कुटूंबासह येत असल्याने त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाची सोय होत नाही. रानावनात कोठेही त्यांना रहावे लागते. ऊस फडात दोन ते तीन किलोमीटर चालत जावे लागते. मुले ऊसाच्या फडात खेळत असतात. ऊस कामगारांच्या सुरक्षेची काळजी घेतली जात नाही. असे अनेक प्रश्न ऊस कामगारांचे आहेत. त्यावरून फक्त राजकारण होताना दिसत आहे. ऊस तोडण्यासाठी मशीन आल्या आहेत. तोडलेला ऊस तेच मशीन ट्रॅक्टर मध्ये भरते. त्यामुळे ऊस कामगारात भीतीचे वातावरण पसरले आहे. भविष्यात उसाचे काम मिळेल की नाही याची त्यांना शास्वती नाही. हे कामगार ऊस तोडणीसाठी पश्चिम महाराष्ट्रात येत असताना कुटूंबासह येतात. येथे आल्यानंतर त्यांच्यासोबत अनेक अपघात होतात. यामध्ये अनेक ऊसतोड कामगारांना जीव गमवावा लागला आहे. या ऊसतोड कामगारांची सुरक्षा कारखानदारानी करावी,असे शेतकरी संघटनांना वाटते. पण तसे होताना दिसत नाही. ऊस कामगार शेतकऱ्यांनाकडून ऊस तोडण्यासाठी एकरी पैसे घेत असल्याने याबाबतही सातत्याने शेतकरी संघटना आवाज उठवीत असतात. यावरूनही शेतकरी संघटना,सरकार आणि कारखानदार यांच्यात सातत्याने खडाजंगी सुरू असते.





ऊस कारखान्याला जाईपर्यंत शेतकऱ्यांना विविध अडचणींचा करावा लागतो सामना

ऊस हे पीक शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने तसे खर्चिक पीक आहे. त्यासाठी मोठी गुंतवणूक करावी लागते. सामान्य शेतकऱ्याला कर्ज काढल्याशिवाय उसाची लागवड करता येता नाही. तरीही त्यासाठी अन्य पिकांच्या तुलनेत श्रम कमी लागतात. मजुरांचा प्रश्न आणि त्यावर होणारा खर्च लक्षात घेऊन शेतकरी अन्य पिकांपेक्षा उसाला प्राधान्य देतात ते यासाठीच. अर्थशास्त्रज्ञ उत्पादन खर्च आणि भावावर आधारित जे गणित मांडतात ते तशा पद्धतीने मांडले तर शेतकऱ्यांना सध्याच्या भावाने ऊस दिला तर नफा दूरच, तोटाच होत असल्याचे दिसून येते. मात्र, वस्तुस्थिती जर पाहिली तर अन्य पिकांच्या तुलनेत शेतकऱ्यांना ऊसच बरा वाटतो.

त्यामुळे साखर कारखाना असलेल्या परिसरात काहीही करून ऊसच लावण्यावर शेतकऱ्यांचा भर असतो. असे असले तरी उसाच्या लागवडीपासून तो कारखान्यात जाईपर्यंत शेतकऱ्यांना विविध समस्यांना आणि काही ठिकाणी राजकारणालाही सामोरे जावे लागते. लागवडीसाठी मजूर न मिळणे, खतांची आणि बेण्याची उपलब्धता, वीज भारनियमनामुळे रात्री अपरात्री लागवड करण्याची वेळ, तोडणीच्यावेळी तोडणी कामगारांची मनमानी, त्याहीपेक्षा जास्त ऊस असेल तर कारखान्यांची मनमानी, सहकारी साखर कारखाना असेल तर राजकीय द्वेषातून विरोधाकांचा ऊस न उचलणे, मुद्दाम उशीर करणे, असे प्रकारही अनेक ठिकाणी घडतात. तर काही सहकारी आणि खासगी कारखान्यांच्या बाबतीत वजन काटा मारला जात असल्याचा शेतकऱ्यांना संशय असतो. त्याबद्दल चर्चा होते, तक्रारी होतात, फारच लावून धरले तर तपासणीही होते. मात्र, शेतकऱ्यांना याबद्दल समाधानकारक उत्तर कधीच मिळत नाही. काट्याचा हाच संशय शेवगावच्या आंदोलनातही शेतकरी बोलून दाखवित होते.





नगर जिल्ह्यातील आणखी काही खासगी आणि सहकारी साखर कारखानेसुद्धा वजन काट्याच्या बाबतीत संशयाच्या भोवऱ्यात आहेत. एका बाजूला सरकारने दर ठरवून दिला तरी त्याप्रमाणे भाव देण्यास टाळाटाळ करायची, जादा भाव द्यावा लागू नये म्हणून साखर उतारा कमी दाखवायचा, वजन काट्यात फेरफार करायची असे प्रकार शेतकऱ्यांच्या डोळ्यादेखत सुरू असल्याने शेतकऱ्यांचा उद्रेक होतो. आता यात सरकारचा संबंध किती आणि संबंधित कारखान्यांचा किती? याचा अर्थ सरकार आपली जबाबदारी पूर्णपणे टाळू शकत नाही. पूर्वी सरकारमधील लोकांचेच कारखाने होते. त्यामुळे सहाजिकच सरकार कारखानदाराच्या बाजूने झुकल्यासारखे वाटत असे. आता परिस्थिती बदलली आहे. सरकारने कारखान्यांना तंबी द्यावी, कारवाई करावी, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे. बँका आणि अन्य सहकारी संस्थांना नियमांच्या कचाट्यात पकडून सरकारने जसे विरोधकांना नमविण्याचे धोरण अवलंबिले आहे, तसेच साखर कारखान्यांच्या बाबतीत व्हावे, असे शेतकऱ्यांना वाटते. मात्र, कारखाने आणि शेतकरी यांच्यात जुंपली असताना सरकार केवळ बघ्याची भूमिका घेत असल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. याचेच भांडवल करण्यासाठी विरोधक सरसावले असून सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी कसे उभे राहत नाही, हे ते दाखवून देण्याचा प्रयत्न करू पहात आहेत. कारखान्यांविरोधाचा राग सरकारविरोधात रुपांतरित करण्याचा हा प्रयत्न आहे. एकूणच ऊस आणि त्यासाठी होणारी आंदोलने अशा कटू राजकारणाने प्रेरित आहेत. गोड उसाच्या मागील हे कडू राजकारण संपल्याशिवाय ऊस दराचा आणि ऊस तोडणी मजुरांचाही प्रश्न सुटणार नाही. अन्यथा एका बाजूला गोड साखर देणारा ऊस दुसरीकडे कडू राजकारणाचे गुऱ्हाळ सुरूच ठेवण्याचे कारण बनतच राहील.





अतिरिक्त उसाचा प्रश्न ऐरणीवर

उसाचे क्षेत्र वाढल्याने अतिरिक्त उसाचा प्रश्न निर्माण झाला असल्याचे सांगण्यात येते. पण वास्तविक पाहता काही ऊस कारखाने कर्जबाजारी झाल्याने त्या ऊस कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात राहिलेल्या अतिरिक्त उसाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सध्या ऊसतोड टोळ्या गावाकडे निघून गेल्या आहेत. राहिलेल्या ऊसतोड मजुरांवर ऊसतोड सुरू आहे. या ऊसतोड टोळ्या एकरी 10 हजार ते 20 हजार रुपये ऊस तोडणीसाठी घेत आहेत. सध्या उन्हाचा पारा वाढत चालला असून ऊसतोड टोळ्या सकाळच्या वेळेस ऊस तोड करतात. त्या कारणाने कारखान्याकडे कमी प्रमाणात ऊस जात असून जास्त उन्ह असल्याने मजूर ऊसाच्या फडात जायला तयार नाहीत. काही कारखान्यांनी ऊसतोड मजुरांना उसाच्या तोडीचे अतिरिक पैसे देण्याची घोषणा केली आहे. पण अतिरिक्त उसाचा प्रश्न गंभीर होताना दिसत आहे. ऊस कारखान्याला जाण्याचा कालावधी उलटून गेल्याने तो वजनाला कमी भरू लागला आहे. काही शेतकऱ्यांनी ऊस पेटवून देऊन कारखान्याला पाठवला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असून कारखान्याचा फायदा होत आहे. शेतात ऊस पडून राहण्यापेक्षा जाळून कारखान्याला घालवलेला बरा असे शेतकऱ्यांना वाटत आहे. त्यामुळे सर्रास ऊस जाळण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढला आहे.

वाढत्या ऊसाच्या शेतीमुळे एकदिवस शेतकऱ्यांवर आत्महत्या करण्याची वेळ येईल- केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींचा शेतकऱ्यांना इशारा

वाढत्या ऊस उत्पादनावर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी चिंता व्यक्त करताना शेतकऱ्यांना मोठा इशारा दिला. पश्चिम महाराष्ट्राच्या ऊस पट्ट्यात विशेषत: सोलापूर जिल्ह्यात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात ऊसाचं गाळप होत आहे. पण ऊसाचं क्षेत्र दिवसेंदिवस असंच वाढत राहिलं, लोकही ऊसाच्याच पाठीमागे लागले, तर एकदिवस आत्महत्या करण्याची वेळ येईल, माझा शब्द लिहून ठेवा, असा इशाराच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिला ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिला आहे. सोलापूर येथे 8 हजार एकशे 81 कोटी रुपये किंमतीच्या व 292 किमी लांबीच्या 10 राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांचे उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी केलेल्या भाषणात त्यांनी रस्ते, वीज कृषी आदी विषयांवर मनोगत व्यक्त केलं. याच भाषणात वाढत्या ऊस उत्पादनावर त्यांनी चिंता व्यक्त केली.





नितीन गडकरी काय म्हणाले होते

सोलापूर हा एकेकाळी दुष्काळी जिल्हा होता. मला आत्ता आमदार बबनदादा शिंदे सांगत होते, यंदाच्या साली सोलापूर जिल्ह्यात २२ लाख टन ऊसाचं गाळप झालं. इतक्या मोठ्या प्रमाणात ऊसाची लागवड होत राहिली तर एक दिवस आत्महत्या करण्याची पाळी येईल"

"माझ्याकडे २ दिवसांपूर्वी ब्राझीलचं शिष्टमंडळ आलं होतं. तिथे दुष्काळ पडला, असं ते सांगत होते. तिथे दुष्काळ म्हटल्याबरोबर आमदार बबनदादा शिंदे हसले खरे पण ब्राझीलमध्ये जर साखर वाढली तर २२ रुपये सारखेचा भाव होईल आणि तुम्हाला ऊसाचा भाव काही कमी करता येणार नाही. कारण तुम्हाला राजकारण करायचंय. तुम्हाला आता आहे तेवढाच भाव द्यावा लागेल. मग तेव्हा काय स्थिती होईल, ते बघा... ", असं नितीन गडकरी म्हणाले.





अतिरिक्त ऊस संपल्याशिवाय साखर कारखाने बंद होणार नाहीत-स्वाभिमानी शेतकरी संघटना

सोलापूर जिल्ह्यातील 18 साखर कारखाने बंद झाले असून 14 कारखाने चालू आहेत.अतिरिक्त उसाचा प्रश्न माढा,करमाळा, पंढरपूर तालुक्यात जास्त प्रमाणात निर्माण झाला आहे. कारखान्यांनी एफआरपीची रक्कम द्यायला पाहिजे. सध्या कारखान्यावर RCC अंतर्गत कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. सध्या सहकार महर्षी आणि चंद्रभागा साखर कारखान्यांवर कारवाई करण्यात आली. बाकीच्या कारखान्यांवर कारवाई करण्याचे प्रस्ताव साखर संचालकांनी साखर आयुक्त यांच्याकडे पाठवले आहेत. एफआरपीची रक्कम कायद्याने देणे बंधनकारक असताना साखर कारखानदारांनी शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम द्यायला पाहिजे. सध्याचा वाढलेला खर्च पहाता शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम मिळणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना टप्या-टप्याने दिली जाणारी एफआरपीची रक्कम परवडत नाही. 14 दिवसाच्या आत एफआरपीची रक्कम देण्याचा कायदा असताना साखर कारखानदारांनी एफआरपीचा कायदा पायदळी तुडविला आहे. एफआरपीचे मनमानी पध्दतीने दोन ते तीन टप्पे केले आहेत. सगळे कारखानदार आजी-माजी लोकप्रतिनिधी आहेत. त्यामुळे कायदा करणारे तेच आहेत आणि मोडणारे ही तेच आहेत. त्याच्यामुळे साखर आयुक्तांकडून कारवाईचा नुसता फार्स आवळला जातो. प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होत नाही,कारण आमदार, खासदार यांचेच कारखाने आहेत. असे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे युवा जिल्हाध्यक्ष विजय रणदिवे यांनी बोलताना सांगितले.

पंजाब आणि हरियाणातील शेतकऱ्यांचा आदर्श महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी घ्यावा,ज्यांनी केंद्र सरकारला गुडघे टेकायला भाग पाडले-जनहित शेतकरी संघटना

अतिरिक्त ऊस पूर्णपणे संपादित केला पाहिजे. त्याशिवाय साखर कारखाने बंद करू नये. अन्यथा अतिरिक्त ऊसाची नुकसानभरपाई साखर आयुक्तांनी द्यावी. संबंधित कारखान्याकडे अतिरिक्त ऊसाची नोंद असू अथवा नसू त्यांनी ऊस नेहला पाहिजे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या जीवावर ऊस कारखाने चालत आहेत. त्या शेतकऱ्यांवर साखर कारखानदार गडबड करून कारखाना बंद करून शेतकऱ्यांच्या उसाचे नुकसान करत असतील तर संबंधित कारखान्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी जनहित शेतकरी संघटनेच्या वतीने केलेली आहे. ऊस जाळून नेहला असला तरीही आहे तोच भाव टनामागे देण्यात यावा. ऊस जाळण्यासाठी शेती अधिकारी,चिटबॉय,टोळीवाले जबाबदार आहेत. सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना आंदोलनाचे महत्व कळालेले नाही. आणि कळाले असले तरी शेतकरी गप्प बसतोय, अन्याय सहन करतोय. त्यामुळेच कारखानदार आणि राज्य सरकार अन्याय करण्याचे धाडस करतायेत. मी जाहीरपणे आवाहन करतो,की सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी पंजाब आणि हरियाणा राज्यातील शेतकऱ्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना गुडघे टेकायला भाग पाडले. त्या शेतकऱ्यांचा आदर्श सोलापूर सह महराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी घ्यावा,असे आवाहन जनहित शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भैयासाहेब देशमुख यांनी शेतकऱ्यांना बोलताना केले.





सहकारी साखर कारखाने तोट्यात-सतीश जगताप व्हाईस चेअरमन भीमा शुगर

मॅक्स महाराष्ट्रशी बोलताना भीमा सहकारी साखर कारखान्याचे व्हाईस चेअरमन सतीश जगताप यांनी बोलताना सांगितले,की तोडणीचे दर वाढले आहेत. साखरेचा दर 31 शे रुपये क्विंटल आहे,पण एफआरपी रक्कम वाढली आहे. एफआरपीचा दर रिकव्हरी प्रमाणे द्यावा लागतो. सध्या कारखान्याची ऊस तोडणी व वाहतूक खर्च 700 ते 800 रुपये चालू आहे. डिझेल दर वाढल्यामुळे ट्रॅक्टरवाल्याना दर वाढवून द्यावा लागतोय. वाढीव डिझेल दराला सबसिडी द्यावी लागतेय. काही कारखान्यांनी वाहतुकीचा खर्च वाढवून दिला तर काही कारखान्यांनी ट्रॅक्टरवाल्याना 65 रुपये दराने डिझेल दिले. कारखान्यानी शासनाकडून 100 रुपये दराने डिझेल खरेदी केले आणि 65 रुपये दराने ट्रॅक्टरला दिले. काही कारखान्यानी वाहतुकीच्या रक्कमेत वाढ केली. साखर कारखानदार यांच्यापुढे दोन पर्याय होते. एकतर वाहतूक वाढ द्या नाहीतर डिझेलवर सबसिडी द्या. त्यामुळे तोडणी व वाहतुकीचा खर्च वाढला. कारखान्याची एफआरपी रिकव्हरीवर अवलंबून असते. एफआरपीचा कायदा आहे,पण साखर विकली जात नाही. साखरेला उठाव नसतो. सर्वच कारखानदारांनी साखर एकदम मार्केटमध्ये आणल्याने व्यापारी दर पाडून मागतात. व्यापारी साखर उचलत नाहीत. त्यामुळे पैसे उपलब्ध होत नाहीत. बँकेचे कर्ज घेतले तर ते परवडत नाही. सोलापूरच्या कारखान्याचा अव्हरेज 10 आहे तर कोल्हापूरच्या कारखान्याचा अव्हरेज 12 ते 13 पर्यंत आहे. त्यांची रिकव्हरी जास्त असते.

त्यामुळे त्यांना ज्यादा दर देणे परवडते. सोलापूरच्या कारखान्यापेक्षा कोल्हापूरच्या कारखान्यांनी बायोप्रोड्क्ट आधीच तयार केले आहेत. कोल्हापूरचे कारखाने कर्जमुक्त झाले आहेत. सोलापूरचे कारखान्याना त्यांच्याएवढा दर देणे परवडत नाही. कामगारांच्या बाबतीत सहकारी आणि प्रायव्हेट साखर कारखान्यात फरक आहे. प्रायव्हेट कारखान्यात मोजकेच कामगार काम करू शकतात. सहकारी कारखान्यामध्ये तशी परिस्थिती नाही. कामगारांच्या पगारीच्या बाबतीत सहकारी आणि प्रायव्हेट मध्ये फरक आहे. सहकारी साखर कारखान्यात कामगारांची संख्या पण वाढते आणि पगारही वाढतो. प्रायव्हेट साखर कारखान्यात तसे काही नसते. सहकारी कारखान्यात शासनाचे नियम पाळावे लागतात. सगळा विचार केला तर सहकारी साखर कारखाने अडचणीत आहेत. आमच्या साखर कारखान्याला 50 कोटीचे कर्ज मंजूर झाले होते पण राज्य सरकारची हमी नसल्याने तो निधी परत गेला.

Updated : 2022-05-04T15:33:00+05:30
Tags:    
Next Story
Share it
Top