मुंबई का तुंबते?

7 बेटाचं शहर अशी ओळख असलेल्या मुंबईत पाणी का तुंबतं? असा सारखा प्रश्न सर्वसामान्य व्यक्तींच्या मनात नेहमीच येतो? हा प्रश्न मंत्रालयात बसलेल्या मंत्र्याबरोबरच मुंबई महापालिकेत बसणाऱ्या प्रशासकीय वर्गाबरोबरच सत्ताधाऱ्यांना ही पडलाच असेल. पण 'सब चलता है' म्हणत सातत्याने हा प्रश्न कायमचा सोडवण्याकडे दुर्लक्ष केलं जातं.

खरं तर 26 जुलै 2005 ला मुंबईची तुंबापुरी झाली. मुंबईत एकाच दिवसात 944 मीमी पाऊस पडला. त्यातच समुद्राला भरती आल्यानंतर साडेचार मीटर च्या लाटा उसळल्या. मुंबईत पुन्हा असं घडू नये म्हणून तत्कालीन सरकार खडबडून जाग झालं. आणि त्यांनी डॉ. माधवराव चितळे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली.

माधवराव चितळे समितीच्या शिफारशी

मुंबईतल्या नद्यांचे पुनरुज्जीवन करणे

मिठी नदी भोवती असणारं अतिक्रमण हटवणे

पावसाळ्यात तुंबणाऱ्या पाण्याच्या निचऱ्यासाठी पम्पिंग स्टेशन बसवण्यात यावे

शहरांतील नाल्यांची रुंदी आणि खोली वाढवावी...

शहरातील नाल्यांची भोवती झालेलं अतिक्रमण हटवावं

सांडपाण्याच्या निचऱ्यासाठी व्यवस्था करण्यात यावी

प्लास्टिकवर बंदी आणि सांडपाण्याची नियोजनबद्ध व्यवस्था करणं

उंच आणि सखल पृष्ठभागांचं आरेखन (कन्टूर मॅपिंग) करण्यात यावं

भूमिगत गटारं वाढवावीत...

अशा अनेक शिफारशी माधवराव चितळे समितीने केल्या होत्या. मात्र, प्रलयाला १५ वर्षे लोटल्यानंतरही त्यांची अपेक्षित अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळेच दर पावसाळ्यात मुंबईवरील संकटाचे ढग गडद होताना दिसतात.

खरं तर मुंबईची तुंबापुरी होऊ नये म्हणून मुंबई महापालिकेने एक 1990 ला एका सल्लागार समितीची स्थापना केली. 1985 च्या दरम्यान मुंबईत मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडला होता. त्यानंतर अशी परिस्थिती उद्भवू नये म्हणून 1990 ला एका समितीची नेमणूक केली. या समितीने आपला अहवाल 1993 ला महापालिकेला सोपवला. या अहवालाचा चितळे समितीने देखील आधार घेतला. या अहवालात ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्पाची (बृहन्मुंबई स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज) शिफारस केली होती.

ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्प काय आहे?

या अहवालानुसार मुंबईतील पर्जन्य वाहिन्या वाढवण्याची शिफारस करण्यात आली होती. सद्यस्थितीत मुंबईच्या जलवाहिन्याची क्षमता ताशी 25 मीमी इतकी आहे. ती ताशी 50 मीमी इतकी असावी. असं अहवालात सांगण्यात आलं होतं. मुंबईतील ब्रिटीशकालीन ड्रेनेज सिस्टीम 150 वर्षे जुनी आहे. त्यामुळं या मध्ये लोकसंख्येचा विचार करुन बदल करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

मुसळधार पाऊस आणि भरती...

कॅगच्या अहवालानुसार... पाण्याचा निचरा होण्यासाठी जे आऊटलेट्स आहेत. ते समुद्र पातळीच्या खाली आहेत. समुद्र पातळीच्या खाली आऊटलेट्स असल्यामुळं भरती दरम्यान पाण्याचा निचरा होत नाही. अशीच परिस्थिती 26 जुलैला 2005 ला देखील निर्माण झाली होती. त्यामुळं नद्यांचं पाणी समुद्रात गेलं नाही. त्यामुळं आऊटलेट्सची उंची वाढण्याची शिफारस करण्यात आली होती. दरम्यान मुंबईत पडणाऱ्या पावसाच्या पाण्याचा निचरा करण्यासाठी पर्जन्य जलवाहिन्या आहेत. मात्र, भरतीच्या वेळी हे दरवाजे बंद करावे लागतात.

ब्रिमस्टोवॅड (बृहन्मुंबई स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज) प्रकल्पाची सद्यस्थिती?

1993 ला आलेल्या या अहवालावर 2005 ला मुंबईची तुंबापुरी झाल्यानंतर सरकार खडबडून जागं झालं आहे. आणि 2006 ला या प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात झाली. या प्रकल्पात एकूण 58 मोठ्या कामांचा समावेश आहे. यासाठी तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकारने 1200 कोटीचं अनुदान दिलं होतं.

या प्रकल्पांतर्गत मोठी 58 कामं करण्यासाठी केंद्रानं 1 हजार 200 कोटी रुपये अनुदान म्हणून दिले. यातील 58 पैकी पहिल्या टप्प्यात 20, तर दुसऱ्या टप्प्यात 38 कामं करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हळूहळू ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्पाची कामं सुरू झाली.

सध्याची स्थिती काय?

पहिल्या टप्प्यातील एकूण 20 कामांपैकी फेब्रुवारी 2021 पर्यंत 18 कामं पूर्ण झाली आहेत. आणि यातील 2 कामं प्रगतीपथावर होती. तर टप्पा 2 अंतर्गत 38 कामांपैकी 22 कामे पूर्ण झाली आहेत तर 13 कामे प्रगतीपथावर आहेत. तर 3 कामांच्या निविदा प्रक्रिया या अजूनही नियोजन स्तरावर आहेत.

आत्ता ज्या प्रकल्पाचं काम झाल्यावर लाखो लोकांचं जीवन सुरळीत पार पडणार आहे. त्या प्रकल्पांना पूर्ण करण्यासाठी महापालिका आणि येथील प्रशासनाला इतका वेळ का लागला? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतो.

शहरातील पूरपरिस्थितीमध्ये हाजीअली, लव्हग्रोव, क्लीवलँड बंदर, ब्रिटानिया पातमुख व माहुल खाडी ही उदंचन केंद्रे अत्यावश्यक असल्याचे समितीने स्पष्ट केले होते. १५ वर्षांत त्यापैकी सहा केंद्रे कार्यान्वित झाली. मात्र, दोन केंद्रांचे काम आजही पालिकेला हाती घेता आलेले नाही.

हिंद माता, सायन परिसरात पाणी का साचते?

साधारणपणे मुंबईत 113 जागेवर पाणी साचतं. मुंबई शहरात 24, पश्चिम उपनगरात 73 तर, पूर्व उपगनरात 7 जागांवर पाणी साचते. मात्र, मुंबईत मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाला अशी बातमी देताना माध्यमं हिंद माता आणि सायन परिसरात मोठ्या प्रमाणात पाणी साचल्याचं आपल्या वृत्तात म्हणत असतात. मात्र, भर टाकून तयार केलेल्या या जागेवर पाणी निचऱ्याची व्यवस्था नसल्यानं इथं मोठ्या प्रमाणात पाणी साचतं.

उदंचन केंद्रांच काय झालं?

हाजीअली, लव्हग्रोव, क्लीवलँड बंदर, ब्रिटानिया पातमुख व माहुल खाडी या ठिकाणी पावसाचे पाणी उपसणाऱ्या जल उदंचन केंद्राचं काम करण्याच्या शिफारसी समितीने केल्या होत्या. 15 वर्षांत त्यापैकी 6 केंद्र कार्यान्वित झाली. मात्र, दोन केंद्रांचे काम आजही पालिकेला हाती घेता आलेले नाही.

अंडरग्राउंड पॉंडचं काय झालं? भूमिगत टाक्या...

हिंदमाता परिसरात पावसाळ्यात साचणाऱ्या पाण्यासाठी उपाय म्हणून प्रमोद महाजन उद्यान, हिंदमाता फ्लायओव्हर, सेंट झेव्हियर्स ग्राऊंड येथे भूमिगत टाक्या बांधण्यात येत आहेत.

हिंदमाता परिसरात अनेक ठिकाणी भर टाकण्यात आली आहे. त्यामुळं पावसाळ्यात या ठिकाणी पाणी साचते. मुसळधार पाऊस झाल्यास या परिसरात पाणी मोठ्या प्रमाणात तुंबते व त्याचा लवकर निचरा होत नाही. अशा वेळी या पाण्याचा निचरा करण्यासाठी महापालिकेमार्फत या भूमिगत टाक्या बांधण्यात येत आहेत. या मोठ्या भूमिगत टाक्या पावसाळ्यामध्ये कमीतकमी ३ तास पावसाचे अतिरिक्त पाणी साठवून ठेवण्यास मदत करतील. टॅंकमध्ये साठवण्यात आलेलं पावसाचं पाणी, भरती कमी झाली की, पर्जन्य जलवाहिन्यांच्या माध्यमातून समुद्रात सोडण्यात येईल.

जोरदार पर्जन्यवृष्टी तसेच हाय टाईडच्या कालावधीमध्ये याचा विशेष उपयोग होईल आणि त्यामुळे या ठिकाणी तुंबणाऱ्या पाण्याचा प्रश्न सुटण्यास मदत होईल. मुंबईच्या ज्या ज्या भागामध्ये मुसळधार पावसात पाणी तुंबते अशा ठिकाणी यासारखे प्रकल्प उभे करता येतील, असे पालकमंत्री आदित्य ठाकरे यांचं मत आहे.

या भूमीगत टाक्यांच्या वरच्या बाजूस अर्बन लँडस्केपींग करुन त्या आच्छादित केल्या जातील. मुंबईतील ज्या भागात विशिष्ट भौगोलिक रचनेमुळे पावसात पाणी साचते किंवा पाण्याचा उपसा करण्यासाठी पंप वापरणे कठीण होते अशा ठिकाणी मुंबई महापालिकेने अशा आणखीन संभाव्य जागांसाठी शोध सुरू केला आहे. मात्र, हे प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने सुरु झालेले नाही.

मुंबईतील नद्याचं काय?

मुंबईतील मिठी नदीचं नाव सातत्याने समोर येत असतं. मात्र, मिठी नदीबरोबरच दहिसर, पोईसर आणि ओशिवरा या नद्या देखील मुंबईत आहेत. या नद्यांची अवस्था गटाराप्रमाणे झालेली आहे. या नद्यांच्या जवळून वाहणाऱ्या उल्हास, वैतरणा, तानसा या नद्यांची अवस्था देखील अशीच आहे.

चितळे समितीच्या अहवालात या नद्यांवरील अतिक्रमण हटवून या नद्यांवर संरक्षण भिंत बांधण्याची शिफारस करण्यात आली होती. मात्र, या नद्यांवरील अतिक्रमण कमी होताना दिसत नाही.

नालेसफाईचं भिजत घोंगड...

प्रत्येक पावसाळ्याच्या तोंडावर आणि पहिला पाऊस पडून मुंबई तुंबली की नालेसफाईवरुन विरोधक आक्रमक होतात. आणि सत्ताधारी अमुक अमुक टक्के नालेसफाई झाली. इतके टन गाळ काढला असं सांगत असतात. मात्र, नालेसफाईसाठी मुंबई महापालिका 100 कोटी खर्च असेल तर मुंबई महापालिका नालेसफाईचं काम वर्षभर का करत नाही? एखाद्या वर्षी अवकाळी पाऊस झाला तर पुन्हा एकदा मुंबई तुंबलेली आपल्याला पाहायची आहे का? चितळे समितीने पाण्याच्या निचऱ्यासाठी नालेसफाई करणं महत्त्वाचं असल्याचं सांगितलं आहे. मात्र, या नालेसफाई बाबत विरोधक सतत भ्रष्टाचाराचे आरोप करतात.

यंत्रणाच्या समन्वयाचा अभाव

मुंबईत वेगवेगळ्या यंत्रणा वेगवेगळ्या स्तरावर काम करत असतात. राज्य सरकारच्या यंत्रणा, केंद्र सरकारच्या त्यामध्ये रेल्वे, विमानतळ, लष्कर, पोस्ट विभाग. खाजगी वीज वितरण कंपन्या, म्हाडा, MMRDA यासारख्या राज्य सरकारच्या यंत्रणा काम करतात. मुंबईत पाऊस पडल्यानंतर यांच्यामध्ये कधीही समन्वय पाहायला मिळत नाही.

मुंबई महापालिकेला रेल्वे विभागाच्या नालेसफाईसाठी 4 कोटी रुपये दिले आहेत. एकंदरीत मुंबईतील नालेसफाई, असो की पाणी तुंबलेले असो या सर्व स्तरावरील यंत्रणांमध्ये समन्वय पाहायला मिळत नाही. यासाठी या सर्व यंत्रणांच्या समन्वयासाठी एका समितीची गरज आहे.

खारफुटीचं, मिठागरांचं प्रमाण घटलं…

पानथळ जागेतील खारफुटी म्हणजेच मॅग्रोचं प्रमाण कमी होत आहे. खारफुटीच्या वनस्पतीमुळे जमीनीची धूप होत नाही. समुद्राच्या पाण्याचा वेग मंदावतो. 1990 ते 2005 पर्यंत 40 टक्के वन नष्ट झाल्याचं समोर आलं आहे. मात्र, आता बुलेट ट्रेनसाठी खारफुटीची झाडं तोडली जाणार आहेत. पुर्वी मुंबईचं क्षेत्रफळ 450 चौरस किमीच्या आसपास होतं. आता मुंबईचं क्षेत्रफळ 603 चौरस किलोमीटर इतकं झालं आहे. ही वाढ कशी झाली? यासाठी किती मिठागर नष्ठ करण्यात आली?

असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित होतो. खरं तर मिठागर आणि खारफुटीच्या वनस्पतीमुळं भरतीच्या पाण्याचा वेग मंदावतो. मिठागरात भरतीचं पाणी साचतं. मात्र, आता या नैसर्गिक अडथळ्यांवर मानवाने हस्तक्षेप केल्याने हे पाणी थेट शहरात घुसतं.

मुंबईच्या भौगोलिक परिस्थिती मानवाने केलेला हस्तक्षेप

या संदर्भात आम्ही पर्यावरण तज्ज्ञ गिरिश राऊत यांच्याशी बातचीत केली. ते म्हणाले... मुंबई ही 7 बेटांची आणि 22 टेकड्यांचं शहर म्हणून ओळखलं जातं. मात्र, 1784 ला वरळी आणि गिरगाव बेट यांच्यामध्ये भराव टाकण्यात आला. महालक्ष्मी रेसकॉर्स हे भराव टाकूनच तयार करण्यात आलं आहे. मुंबईत विकासाच्या नावाखाली डोंगर कोरली गेली. समुद्रात भराव टाकले गेले. खाड्यांची मोडतोड केली गेली. नद्यांच्या मुखांबरोबरच किनाऱ्यांवर देखील अतिक्रमण करण्यात आलं. खारफुटी वनस्पती नष्ट करण्यात आल्या. कॉंग्रेटीकरणामुळे पाण्याचा निचरा थांबला.

आता सुरु असलेला सागरी रस्ता आणि खाडीमध्ये सुरु असलेले मेट्रो 3 चं काम यामुळे मुंबईत 26 जुलै पेक्षा मोठ्या प्रमाणात जलप्रलय येईल असा इशारा गिरिश राऊत यांनी दिला आहे.

मिठी नदीवरील आक्रमण लेखाजोखा मांडा: अनिल गलगली मुंबई तुंबण्यामागे मिठी नदीवरील अतिक्रमण हा एक महत्त्वाचा मुद्दा सातत्याने समोर येत आहे. या संदर्भात सातत्याने पाठपुरावा करणारे माहिती अधिकार कार्यकर्ते यांच्याशी आम्ही बातचीत केली असता, ते सांगतात..

'26 जुलै 2005 च्या महाप्रलयानंतर सरकारने एक प्राधिकरण बनवलं. त्यामध्ये महापालिका आणि MMRDA यांची भूमिका स्पष्ट करत संपुर्ण नदीची साफसफाईकरण, सौदर्यीकरण करणं, त्या शिवाय नदीच्या बाजूला सर्व्हिस रोड बनवणं. अशी काम करण्याचं निश्चित करण्यात आलं होतं. यासाठी 1700 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. मात्र, आत्तापर्यंत मिठी नदी साफ झाली आहे का? असा सवाल त्यांनी या निमित्ताने उपस्थित केला असून आजही महापालिका आणि MMRDA फक्त पैसे खर्च केल्याचा दावा करते. मात्र, त्याचं Audit झालं आहे का? जर हे Audit केलं तर सरकारने किती काम केलं? आणि यासाठी किती पैसा खर्च केला. हे देखील समोर येईल. असं मत अनिल गलगली यांनी मॅक्समहाराष्ट्र शी बोलताना व्यक्त केलं आहे.

नैसर्गिक प्रवाहांचा मान राखा: महेश झगडे माजी सनदी अधिकारी

या संदर्भात माजी सनदी अधिकारी महेश झगडे यांच्याशी आम्ही बातचीत केली ते सांगतात. मुंबईत जो पाऊस होतो. तो नैसर्गिक आहेच. मात्र, मुंबईमध्ये ज्या पद्धतीने नवीन बांधकाम करण्यात आलं. त्यामध्ये हे नैसर्गिक प्रवाह अडवले. रस्ते निर्माण करताना हे घरं अडवले गेले. कोणतंही शहर विकसित करताना त्या शहराच्या नैसर्गिक प्रवाहांचा रिस्पेक्ट ठेवला पाहिजे. अन्यथा कोणतंही शहर असो अशी परिस्थिती निर्माण होतेच.

अशा पद्धतीने मुंबईच्या सध्याच्या स्थितीला नगर नियोजनकार/ रचनाकार जबाबदार आहेत. राजकीय नेत्यांना नगर रचना किंवा पाण्याचे प्रवाह काय आहेत. हे माहिती नसतं. मात्र, शासकीय अधिकाऱ्यांना या बाबी समजत असतात. त्यांनी राजकीय अधिकाऱ्यांच्या दबावाला बळी न पडता आपलं काम करायला हवं. किंवा राजकीय नेत्यांना या बाबी समजून सांगायला हव्यात मात्र, अस करण्यास हे अधिकारी कमी पडतात. अशी परिस्थिती आहे.

नगर रचना तज्ज्ञ सुलक्षणा महाजन सांगतात, मुंबईत पाणी तुंबण्याची तशी अनेक कारण आहेत. त्यातील काही नैसर्गिक आहेत. म्हणजे मुंबईची भौगोलिक रचना, हवामान बदल, आणि त्यामुळे सतत निर्माण झालेली अनिश्चितता आणि अंदाज करण्यातील अनेक अडचणी ही प्रमुख कारण आहेत. मात्र, याच्या जोडीला मानवनिर्मित कारणे ज्यातील काही जुनी तर काही अलीकडच्या काळातील आहेत.

मुंबई सारखे शहर बुडण्याची त्यांनी पुढील कारणं दिली आहेत.

जुन्या कारणांमध्ये अत्यंत जुनाट समजुती, संकल्पना आणि तंत्रांच्या आधारे केलेले कायदे आणि शहर नियोजन शिवाय त्याची संपूर्ण फसलेली अंमलबजाणी. अक्षम्य असे चुकीचे आणि घातक अज्ञान मूलक राजकीय निव्वळ हेतूने घेतलेले नियोजनाचे निर्णय. हे निर्णय घेतना आर्थिक नियोजनाचा अभाव. सामाजिक लोकानुनयी निर्णय आणि परिसर आणि पर्यावरण नियोजनाकडे केलेले झालेले संपूर्ण दुर्लक्ष.

कोणत्याही धोरणात उपलब्ध ज्ञान आणि तंत्रज्ञान याचा अल्प वापर आणि नियोजन करण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळाचा. तंत्रज्ञानाचा अभाव. वैज्ञानिक दृष्टिकोन नसणे आणि अवास्तव राजकीय धाडस नव्हे तर शुध्द अज्ञानी पध्दतीने घेतले जाणारे गुंतवणुकीचे आणि नियोजनाचे निर्णय. नगर नियोजन शास्त्राचे, पर्यावरण ज्ञान नसणे, तज्ञांचे सल्ले डावलून राजकीय निर्णय घेणे हे मोठे दुखणे आहे. अशा मानवी चुकांना निसर्गा कडे क्षमा नसते.

मानवी वृत्ती, अज्ञान बदलल्याशिवाय मुंबई चे कोणतेच भोग आणि समस्या सुटणार नाहीत. कारण हे सर्व प्रश्न एकमेकात गुंतलेले आहेत. त्यासाठी सुरवातीपासूनच परत नियोजन प्रशासन आणि राजकीय सुधारणा मोहीम हाती घेणे आवश्यक आहे. दुर्देवाने मराठी राजकीय मानसिकतेमध्ये ते धाडस कोणाकडे दिसत नाही. असं मत महाजन यांनी व्यक्त केलं आहे.