`लालपरी` का खचली ?

कोरोनामुळे सरकारचे काटकसरीचे धोरण त्यातच कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेच्या भीतीची भर त्यामुळे राज्यातील एसटी महामंडळाला घरघर लागलीय. 'नफा ना तोटा' या तत्वावर चालणारी लाल परी दिवसेंदिवस आर्थिक अडचणींच्या खोल खाईत लोटली जातेय. आजही राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये एसटी महामंडळाला प्रतिदिवशी चार ते पाच लाखांचा फटका बसत आहे. सरकारने लक्ष घालून उपाययोजना केल्या तर एसटी महामंडळाला आर्थिक संकटातून उभारी मिळण्यास मदत होईल. मात्र प्रलंबित प्रश्न आणि भविष्य लक्षात घेता एसटीची भवितव्य अंधकारमय वाटते.

ऑगस्ट महिन्यातला पगार एसटी महामंडळ कर्मचाऱ्यांना देऊ शकलं नव्हतं. अगदी शेवटच्या क्षणी राज्य सरकारने पाचशे कोटी दिले आणि कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा प्रश्न मार्गी लागला. याविषयी बोलताना महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेचे जनरल सेक्रेटरी हनुमंत ताटे म्हणाले, एसटी महामंडळ अडचणीत येणार म्हणजे कर्मचाऱ्यांचा दोष नाही. सरकारच्या दीर्घकालीन धोरणांचा परिपाक आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांचे वर्षानुवर्षेचे प्रश्न सरकारने प्रलंबित ठेवले आहेत. कोरोनाच्या संकटात अक्षरश: कर्मचाऱ्यांनी जीवावर उदार होऊन काम केले. जवळपास नऊ हजार कर्मचारी कोरोनाबधित झाले तर 300 पेक्षा कर्मचाऱ्यांचा मृत्यूदेखील झाला. सरकारने 50 लाख विमा कवच घोषित केले परंतु दहा-बारा कर्मचारी वगळता कोणालाही त्याचा लाभ मिळाला नाही किंवा वारसांना अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी मिळाली नाही.

कामगार संघटनेचे प्रादेशिक सचिव दिलीप साटम म्हणाले, वेतन कायद्यानुसार महामंडळ वेतन वेळेवर देणे बंधनकारक असतानाही निधी असल्याचे सांगत प्रत्येक वेळी राज्य सरकारकडून मदत मागितली जाते. अनेक कर्मचारी आर्थिक परिस्थितीमुळे बेहाल झाले असून अनेकांनी उपजीविकेसाठी इतर कामं सुरू केले आहेत. धुळे जिल्ह्यातील साक्री येथे एसटी बस चालकाने आत्महत्या केल्याची दुर्दैवी घटना घडली. सरकारने योग्य उपाय योजना केली नाही तर निश्चितपणे प्रत्येक कर्मचाऱ्यांवर अशीच वेळ येईल.

एसटी महामंडळ हा शासनाचा उपक्रम आहे. शासकीय सवलतीची प्रतिपुर्ती म्हणून दिली जाणारी रक्कम देखील महामंडळाला दिली जात नाही. महामंडळ शासनात विलिन केले तर आपोआप सर्व कर्मचाऱ्यांना शासनाचे नियम लाभ आणि हमखास वेतनाची व्यवस्था होईल असे, दिलीप साटम म्हणाले.

कोरोना काळात एसटीचे जवळपास सहा हजार कोटी पेक्षा जास्त रुपयांचे नुकसान झाले. त्यामुळेच वेतनासह इंधन आणि दैनंदिन गरज भागवण्यासाठी राज्य सरकारकडे हात पसरावा लागला.गतवर्षी वेतनाचा प्रश्न निर्माण झाल्यानंतर राज्य सरकारने एक हजार कोटी रुपयांची मदत केली होती. टाळेबंदीच्या काळात आजही म्हणावेत अशा प्रमाणात प्रवाशांचा प्रतिसाद मिळत नाही.

यासंदर्भात एसटी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चेन्ने यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, ' कोरोनाच्या संकटामध्ये सर्व क्षेत्राचे नुकसान झाले आहे एसटी महामंडळ देखील त्याला अपवाद नाही. शासनाने महामंडळाचे नेहमीच सकारात्मक भूमिका घेतली आहे मागील काळात देखील आर्थिक मदत झाली आहे. आणि आता पगार थकल्यानंतर देखील आर्थिक मदत होत असून कर्मचाऱ्यांचे मनोबल वाढवणे आणि आणि एसटी महामंडळाची परिस्थिती पूर्वपदावर आणण्यासाठी प्रयत्न करने हाच अग्रक्रम असल्याचे त्यांनी सांगितले.

एस टी महामंडळाचा पसारा देखील मोठा आहे आहे. पंधरा हजारापेक्षा जास्त गाड्या आहेत रोज महामंडळाला 240 कोटी रुपयांचे इंधन लागते. इंधन दरवाढीचा सर्वसामान्यांना फटका बसला तसा महामंडळालाही बसला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनापोटी रोज 290 कोटी रुपये लागते आणि किरकोळ खर्च देखील हा 50 ते 60 कोटी रुपयांच्या आसपास आहे.

संकटातून मार्ग काढण्यासाठी चालू आर्थिक वर्षासाठी 1450 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीपैकी 838 कोटी रुपयांचा निधी एसटीला आधीच वितरित केला असून उर्वरीत 612 कोटींपैकी 500 कोटी रुपये तातडीने एसटी महामंडळाला देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर एसटी महामंडळाच्या उत्पन्नावर परिणाम होत असून महामंडळाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती काम करत आहे. समितीच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत एसटी महामंडळाची आर्थिक स्थिती सुधारण्या संदर्भातील उपाययोजनांवर चर्चा करण्यात आली होती. त्यानुसार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी 500 कोटी रुपये वितरित करण्याचे निर्देश दिले व त्यानुसर तातडीने निधी वितरित करण्यात आला.

वेतनाचा प्रश्न तात्पुरता सुटला असला तरी एसटी महामंडळाच्या अनेक प्रलंबित प्रश्‍न शासनदरबारी आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या सातव्या वेतन आयोगावर हीच राज्य सरकारने अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. एसटी महामंडळ संकटात असताना पाचशे गाड्या भाडेतत्त्वावर घेण्याच्या हालचाली सुरू केल्या यापूर्वीही शिवशाही बस भाड्यावर घेतल्या होत्या परंतु त्या फायद्या ऐवजी तोटा जास्त झाला.

देशातील अनके राज्यामधे परिवहन मंडळांचे विलीनीकरण शासनात झाले असून तिथे त्याचे फायदे दिसून आले आहेत त्याप्रमाणेच महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडळाचे देखील शासनात विलीनीकरण झाले तर कायमस्वरूपी प्रश्न सुटतील, अशी अपेक्षा महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी व्यक्त केली.

एसटीच्या खासगीकरणाची चर्चा ही फक्त एक अफवा आहे. काही कामं ही खाजगी तत्वावर करून घेतले जात आहे. परंतु महामंडळाचे अस्तित्व कायम आहे. भूतकाळातही ते होते आणि भविष्यातही ते कायम राहील, कर्मचारी शासनाच्या सहकार्याने निश्‍चितपणे एसटीला गतवैभव प्राप्त होईल, असा विश्‍वास एसटी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने यांनी ' मॅक्स महाराष्ट्र' शी बोलताना व्यक्त केला.

एकंदरीतच शासनाच्या मदतीने पगाराचा प्रश्न कुठला असला तरी अनेक प्रश्न गंभीर आहेत. प्रशासकीय सुधारणा, तोटा कमी करणे आणि भाडेवाढ न करता प्रवाशांना आकर्षित करून दर्जेदार सुविधा देणे, यातून कदाचित एसटी महामंडळ तग धरू शकेल परंतु भविष्यात आव्हान आणि अस्तित्वाचा प्रश्न मात्र कायम आहे.

--

एसटी महामंडळाच्या आर्थिक अवस्था दृष्टिक्षेपात: (३१.३.२०२० अखेर)

एसटी महामंडळाची मालमत्तांची किंमत:४,८६७.७३ कोटी

कर्जाचे दायित्व: २१७.९२ कोटी

राज्य शासनाचे बिनव्याजी कर्ज: २०० कोटी

एसटी महामंडळाचे भागभांडवल: ५,१८४.६२ कोटी

एसटी महामंडळाचे एकूण उत्पन्न: ७८७०.७६ कोटी

एस टी महामंडळाचा एकूण खर्च: ८,८४०.३७ कोटी

एस टी महामंडळ चा निव्वळ तोटा: ८१२.९३ कोटी

एसटी महामंडळाचा संचित तोटा: ५४९६.०१ कोटी