वाढत्या महागाईवर माध्यमं इतकी शांत का?

‘बहुत हुई महंगाई की मार, अबकी बार मोदी सरकार’ अशा घोषणा देत केंद्रात सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारच्या काळात मोठ्या प्रमाणात महागाई वाढली. मात्र, केंद्रात मनमोहन सरकार असताना ज्या पद्धतीने सरकारच्या विरोधात केलेल्या आंदोलनाचं कवरेज मीडियानं केलं. त्यापद्धतीने सध्याची मीडिया करते का? हा प्रश्न कायम आहे.

सलग 20 दिवसांपासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात मोठ्या प्रमाणात वाढ होताना दिसत आहे. त्यामुळं नागरिकांमध्ये संतप्त वातावरण आहे. 2014 पूर्वी पेट्रोलवर बेसिक एक्साईज ड्युटी 2.98 रुपये तर डिझेलवर 4.83 रुपये इतकी होती. त्यावेळी क्रूड ऑईलचे दर 140 डॉलर प्रति बॅरल होते.

सध्याची स्थिती काय?

सध्य़ाच्या घडीला पेट्रोलवर केंद्र सरकार सामान्य माणसाकडून एका लीटरला 30 रुपये + 2.98 रु. बेसिक एक्साईज ड्युटी म्हणजे एकूण 32 रुपये घेतं. तर डिझेलवर सामान्य माणसाकडून लिटरला 33 रुपये घेतं. यामध्ये SACD नावाचा सरचार्ज, रोड आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस चार्ज, बेसिक एक्साईज ड्युटी यांचा समावेश आहे.

इतक्या मोठ्या प्रमाणात टॅक्स लावून सर्वसामान्य लोकांच्या खिशाला कात्री लावणारे मोदी जेव्हा गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. तेव्हा 2012 मध्ये तत्कालीन मनमोहन सरकारच्या काळात पेट्रोल डिझेल चे भाव वाढले असताना मोदी यांनी हे मनमोहन सरकारचं सरकार चालवताना आलेलं अपयश असल्याचं म्हटलं होतं. या साठी त्यांनी पेट्रोल डिझेल च्या भाववाढीला जबाबदार धरलं होतं.

सौजन्य: नरेंद्र मोदी युट्यूब

जानेवारी 2020 च्या आकडेवारीनुसार देशाचा महागाई दर गेल्या 5 वर्षांतला उच्चांकांवर गेला आहे. महागाईचा दर तब्बल 7.35 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात महागाई दर ५.५४ टक्के इतका होता. तर २०१८सालच्या डिसेंबरमध्ये हा दर केवळ २.११ टक्के होता. जीवनावश्यक वस्तूचा दर वेगाने वाढत असल्याने किरकोळ महागाईचा दर झपाट्याने वाढत आहे.

मात्र, मनमोहन सिंह सरकारच्या विरोधात ज्या पद्धतीने भाजप ने हल्लाबोल केला. त्या पद्धतीने कॉंग्रेस नरेंद्र मोदी सरकारच्या विरोधात उतरताना दिसत नाही. 2012 ला झालेल्या आंदोलनात मुख्तार अब्बास यांनी सरकारवर सडकून टीका केली होती. विशेष म्हणजे माध्यमांनी या टिकेनंतर महागाईवर मोठ मोठे पॅकेज देखील केले होते. ते सध्या होताना दिसत नाही.

सौजन्य: एबीपी न्यूज

देशातील जनता महागाईने होरपळत असताना, 2014 सालचे टीव्हीवर पाहिलेले ते आंदोलन तुम्हाला आठवतात का? सध्याच्या केंद्रीय मंत्री स्मृती इरानी यांचा तो व्हिडीओ

सौजन्य: भाजप युट्यूब

गॅसच्या वाढत्या किंमती संदर्भात स्मृती इरानी यांनी आंदोलन केलेला हा फोटो सोशल मीडियावर सतत व्हायरल होत असतो. राहुल गांधी यांनी हा फोटो ट्विट देखील केला होता.

दरम्यान सत्तेत असल्यानंतर कोणताही पक्ष असो, तो टॅक्स लावण्यावर भर देतच असतो. मात्र, मोदी सरकारच्या काळात ज्या पद्धतीने नागरिकांच्या खिशाला कात्री लागली आहे. ते पाहता विरोधात असताना बोलणाऱ्या भाजप नेत्यांना सत्तेत आल्यानंतर गरिबांची खरंच किती काळजी आहे? सत्तेत आल्यानंतर कोणताही पक्ष कशा पद्धतीन टॅक्स चं समर्थन करतो. हे पाहायला मिळते.

2014 पुर्वी च्या अगोदर जर तुम्ही वृत्तपत्रांच्या अनेक हेडलाईन पाहिल्या तर त्या महागाईच्या बातम्याने भरलेल्या होत्या. मात्र, सध्या महागाईच्या बातम्यांना पहिल्या पेजवर स्थान मिळत नाही. किंबहुना कुठंतरी कोपऱ्यात महागाई च्या बातमीला स्थान असते. पहिल्या पेजवर क्विचतच बातमीला स्थान असते अन्यथा बातमी आतल्या पानावर दिलेली असते. असं का होतं?

सध्या देशाची राजधानी दिल्लीत पेट्रोलचा दर प्रतिलिटर ८० रुपये ८३ पैसे तर डिझेलचा दर प्रतिलिटर ८० रुपये ५३ पैसे झाला आहे. मुंबईत पेट्रोलचा दर प्रतिलिटर ८७ रुपये १९ पैसे तर प्रतिलिटर ७८ रुपये ८३ पैसे इतके झाले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून ही वाढ कायम आहे.

या संदर्भात आम्ही राज्यातील प्रमुख वृत्तपत्रांच्या हेडलाईनवर नजर टाकली असता...

सौजन्य: लोकसत्ता

https://epaper.loksatta.com/2730615/loksatta-mumbai/29-06-2020#page/1/1

लोकसत्ताच्या पहिल्या पानावर वाढत्या पेट्रोल डिझेलच्या किंमती किंवा महागाई बाबत एकही बातमी नाही. तसंच 28 तारखेच्या लोकसत्ताला च्या पहिल्या पेजवरही पेट्रोल डिझेलच्या किंमतीची बातमी नव्हती. https://epaper.loksatta.com/2729408/loksatta-mumbai/28-06-2020#page/3/2

महाराष्ट्र टाईम्सच्या आजच्या मुंबई आवृत्तीवर नजर टाकली असता, त्यांनी देखील महागाईच्या बातमीला स्थान दिलेल नाही.

सौजन्य: महाराष्ट्र टाइम्स

त्याचबरोबर ‘सकाळ’ ने देखील पेट्रोल डिझेल च्या महागाई एका शब्दाच्या बातम्यांना पहिल्या पेजवर स्थान दिलेलं नाही. ‘सकाळ’ ने लष्कराच्या ‘शक्ती’ संकलन या ठळक मथळ्याखाली वृत्त दिलं आहे.

सौजन्य: सकाळ

या संदर्भात माध्यम विश्लेषक हेमंत देसाई यांच्याशी बातचित केली असता, त्यांनी माध्यमांमध्ये काही माध्यमं या संदर्भात वृत्त देत असल्याचं सांगितलं. मात्र, यामध्ये काही राजकीय दबाव आहे. असं वाटत नाही. माध्यमांना वाकायला सांगितलं तर यांनी लोटांगणच घातलं. अशी सर्व परिस्थिती आहे. मुळात माध्यमांतील पत्रकारांना हे प्रश्न त्यांचे वाटत नाही. महागाई च्या बातम्या आता ठळक मथळ्यावर येण्याऐवजी आतल्या पानात गेल्या आहेत. पुर्वी रॉकेल मिळालं नाही तर ती हेडलाईन व्हायची. आता माध्यमांतील प्रतिनिधींचे पगार ठीक झाले आहेत. त्यांना सामाजिक प्रश्न महत्त्वाचे वाटत नाहीत. कारण त्यांना त्या प्रश्नांशी झगडावं लागत नाही. पत्रकारांचा सामान्य लोकांशी सामना बंद झाला आहे. महागाई निर्देशांकापेक्षाही डाळ, तांदुळ महाग झाले आहेत. मात्र, असे प्रश्न त्यांना त्यांचे वाटत नाहीत. माध्यमांनी गरीब वर्गाची नाळ व्हायला हवं. असं मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केलं.