UP Election 2022 : यूपीची सत्ता कोण राखणार?

२०१७ साली येथून ९० टक्क्यांहून अधिक यश मिळवणाऱ्या भाजपासाठी यावेळी आपला बालेकिल्ला वाचवण्याचं मोठं आव्हान आहे. २०१३ साली मुझफ्फरनगरला जी दंगल झाली होती त्या दंगलीनं खरं तर अख्ख्या जाटलँडमधील राजकीय चित्र पालटवून टाकलं होते. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुका असो की २०१७ च्या विधानसभा निवडणुका... धार्मिक आणि जातीय ध्रुवीकरणानेच पश्चिम युपीच्या निकालाची दिशा ठरवली होती. पण यावेळेस मात्र परिस्थिती पूर्वीसारखी नाही. बरंच काही नवीन आहे. खेळ बदललाय, खेळाचे नियम आणि खेळाडू देखील. आणि, म्हणूनच पहिला टप्पा खुप महत्त्वाचा आहे.

आता पहिल्या टप्प्यातील आकडेवारीवर आपण एक नजर टाकूयात -

1. एकूण मतदार : 2,27,83,739

2. पुरुष : 1,23, 31,251

3. महिला : 1,04,51,053

4. थर्ड जेंडर : 1,435

5. पोलिंग स्टेशन : 10,766

6. मतदान केंद्र : 25,849

पहिल्या टप्प्यात शामलीमध्ये तीन, मुझफ्फरनगरमध्ये सहा, मेरठमध्ये सात, बागपतमध्ये तीन, गाझियाबादमध्ये पाच, हापूरमध्ये तीन, गौतम बुद्ध नगरमध्ये तीन, बुलंदशहरमध्ये सात, सात अलिगडमध्ये पाच, मथुरेत पाच, आग्रा येथे विधानसभेच्या नऊ जागांवर निवडणूक होणार आहे. ११ जिल्ह्यांमध्ये आग्रा, नोएडा आणि गाझियाबाद वगळता उर्वरित ८ जिल्हे दंगलीच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत संवेदनशील आहेत.

शैक्षणिक पात्रता-

मागच्या आठवड्यात एडीआर म्हणजे असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स या संस्थेने प्रकाशित केलेला डेटानुसार उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील ६२३ उमेदवारांपैकी १२५ उमेदवारांनी आठवीपर्यंत शिक्षण घेतले आहे, तर १५ जणांनी स्वत:ला "अशिक्षित" असल्याचे सांगितले आहे.

तर 38 उमेदवारांनी स्वतःस 'साक्षर' घोषित केले आहे, 10 उमेदवारांनी पाचवीपर्यंत शिक्षण घेतले आहे, 62 जणांनी 8वी पर्यंत, 65 जणांनी 10वी पर्यंत आणि 102 जणांनी 12वीपर्यंत शिक्षण घेतले आहे. 100 'अंडरग्रेजुएट' उमेदवार, 78 'पदवीधर व्यावसायिक', 108 'पदव्युत्तर', 18 'डॉक्टरल' आणि सात 'डिप्लोमा' धारक आहेत, तर 12 जणांनी त्यांच्या शिक्षणाचा तपशील दिलेला नाही. तर २३९ उमेदवारांनी (39 टक्के) त्यांची शैक्षणिक पात्रता इयत्ता पाचवी आणि बारावी दरम्यान घोषित केली आहे, तर ३०४ उमेदवारांनी (49 टक्के) त्यांची शैक्षणिक पात्रता पदवी किंवा त्याहून अधिक असल्याचे घोषित केले आहे.

सीएसडीएसच्या आकडेवारीनुसार या भागात मुस्लिमांची संख्या 32 टक्के आणि दलितांची संख्या 18 टक्के आहे. येथे जाट १२ टक्के आणि ओबीसी ३० टक्के आहेत. 2013 च्या मुझफ्फरनगर दंगलीनंतर भाजपने जाट व्होटबँकेवर विजय मिळवला आहे. त्यामुळे 2014, 2017, 2019 च्या निवडणुकीतही भाजपला या भागात चांगले यश मिळाले आहे. 2017 मध्ये भाजपचे १३ जाट नेते आमदार म्हणून निवडून आले होते.

पण दुसरीकडे... संयुक्त किसान मोर्च्याच्या प्रमुख नेत्यांपैकी एक असलेल्या योगेंद्र यादव यांच्यासमोर मात्र नवीन पेच आहे. आणि तो पेच त्यांच्या सोशल मिडिया पोस्ट आणि इतर आवाहनांमध्ये सातत्याने दिसून येत आहे. शेतकरी शेतीपेक्षा हिंदुत्वाच्या मुद्द्याशी फार वेगाने जोडले जात आहेत. ही चिंता अधिक सतावते आहे. हिंदूत्वाचा प्रश्न देशाच्या विविध भागात वेगवेगळ्या स्वरूपात आव्हान निर्माण करतो आहे. त्यासाठीच त्यांनी 'किसानी मेरी जाति, किसानी मेरा धर्म' ही घोषणा देऊन शेतकऱ्यांचे प्रबोधन करण्याचे काम सुरू केले आहे.

जयंत चौधरी अखिलेशसोबत गेल्याने भाजपच्या अडचणी वाढू शकतात. जाटांचे आजवरचे सर्वात मोठे नेते चौधरी चरणसिंग राहीले आहेत. त्यामुळे जाटांची मते मागण्यासाठी जयंत चौधरी यांचे नाव घेणे आवश्यक होते. यामुळे जयंत चौधरी चुकीच्या ठिकाणी पोहोचले आहेत, आमचे दरवाजे अजूनही उघडे आहेत, असा संदेश देण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. जाट मतदारांची एक प्रकारे भ्रमनिरास करण्याचाही हा प्रयत्न आहे.

कृषी कायदा हा मुख्य मुद्दा होता, पण आता हा कायदा मागे घेतला आहे, जर तो मागे घ्यायचाच होता तर शेतकऱ्यांना वर्षभर का धरणावर बसू दिलं? दुसरी समस्या अशी की ज्या जाटांनी भाजपला पाठिंबा दिला होता ते कायम कृषी बिलाच्या बाजूनेच होते. पण कायदा परत घेतल्यानंतर त्यांच्या मनात फसवणूकीची भावना कायम झाली आहे. यासोबतचे दुसरे कारण म्हणजे ऊस लागवड. जाटलँड मधील बहुतांश शेतकरी ऊसाची लागवड करतात. त्यांच्यासाठी उसाची एसपी व्हॅल्यू आजही एक महत्त्वाची समस्या असल्याने बहुतांश शेतकऱ्यांनी ऊसापासून फारकत घेतली आहे. तिसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे जाट आरक्षण – हा प्रश्न २०१५ पासून भाजपाने प्रलंबित ठेवलेला आहे. आणि चौथा मुद्दा अँटी इंकंबंसीचा आहे.

भाजपच्या काही जाट आमदारांविरोधातही असंतोष आहे.

२०१३ च्या मुझफ्फरनगर दंगलीनंतर जाट-मुस्लिम ऐक्यात दुरावा निर्माण झाला होता, त्यामुळे जाट भाजपासोबत गेल्याचे राजकीय जाणकारांचे मत आहे. पण हा दुरावा भरून काढण्याचे काम शेतकरी आंदोलनाने केले आणि आता ती एकजूट अनेक भागात परतल्याचे चित्र आहे. याच गोष्टीचा सपा-आरएलडी आघाडीला मोठा फायदा होऊ शकतो. किसान आंदोलनाने RLD ला पुन्हा जीवंत केलं आहे. भाजपा यामुळेच प्रचंड अस्वस्थ आहे.

जवळपास वर्षभर चाललेल्या शेतीविषयक कायद्यांच्या आंदोलनामुळे या भागात आरएलडीला नवसंजीवनी मिळाली आहे. राकेश टिकैत यांच्या अश्रूंनंतर उफाळलेल्या जनक्षोभाचा परिणाम म्हणून केंद्र सरकारला कृषी कायदा मागे घ्यावा लागला. शेतकऱ्यांच्या या नाराजीला भाजपला सामोरे जावे लागणार आहे. महागड्या विजेचा मुद्दा आहेच. शेतकरी आंदोलनातून सामाजिक ऐक्याचा संदेश देण्यासाठीही बरेच प्रयत्न झाले आहेत. तर दुसरीकडे भाजप आमदारांच्या नाराजीबरोबरच पक्षांतर्गत विरोधाचे प्रश्नही उपस्थित होत आहेत. मात्र, भाजप आता नवनव्या घोषणांनी आणि केंद्रातून विविध कायद्यांद्वारे डॅमेज कंट्रोल करण्यात गुंतले होते.

दरम्यान, भाजपने मथुरेच्या आंदोलनाचे आवाहन करणारी घनश्याम मथुरा भी सजाएँगे वाली नवी रिंगटोनही प्रत्येक मोबाईलपर्यंत पोहोचती केली आहे. उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य यांनी अयोध्या-काशीनंतर मथुरेची वल्गना केली होतीच. त्याचीच ही सुरूवात म्हणावी लागेल. भाजपच्या ब्रज प्रदेशातील जनविश्वास यात्रेची सुरुवातही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी मथुरा येथून केली होती. अलीगढमधील राजा महेंद्र प्रताप सिंग विद्यापीठाच्या माध्यमातूनही जाटांची लागवड करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. मतदार आता या सर्व दाव्यांची पडताळणी करतील.

हा टप्पा एकेकाळी बसपसाठी सर्वात आश्वासक होता, जो गेल्या विधानसभेत 20 च्या खाली घसरला होता. 2012 मध्ये सपा सत्तेत आली तेव्हाही बसपच्या खात्यात सर्वाधिक जागा होत्या. परंतु यावेळी बसपा प्रमुख मायावती यांनी निवडणूक रॅली तर दूरच या भागालाही भेट दिली नाही. प्रचाराची कमान सतीश मिश्रा यांच्याकडे आहे. मात्र, येथे बसपची रणनीती मजबूत उमेदवारांना, विशेषतः मुस्लिमांना प्राधान्य देण्याची आहे.

प्रियांका गांधींच्या यूपीमध्ये सातत्याने सक्रिय राहण्यानंतरही काँग्रेसमधून पक्षगळती सुरूच आहे. सपासोबत आघाडी असतानाही काँग्रेसला गेल्या वेळी या टप्प्यात खातेही उघडता आले नव्हते. पर्सेप्शन बिल्डींगच्या बाबतीत काँग्रेस अजून अडखळतच खेळत आहे. 'लडकी हूं लड सकती हूँ या घोषणेने सोशल मिडीयावर म्हणावा तसा जोर धरला नाही. काँग्रेसची सोशल मिडिया टिम याबाबत खुपच अशक्त आणि उदासीन दिसून आली.

पश्चिम यूपीच्या या जागांवर यावेळी ओवेसी हेही महत्त्वाचे की प्लेअर आहेत. यावेळी त्यांनी मुस्लिम नेतृत्वाच्या मुद्द्याला हवा दिली आहे. अशा स्थितीत 'भाजपला हरवा' या पारंपरिक प्रवृत्तीच्या पुढे जाऊन अल्पसंख्याक त्यांच्या नेतृत्वाच्या मुद्द्यावर सहमत होतील का, हे पाहणेही रंजक ठरणार आहे.

उमेदवार निवड एकदा पाहूयात...

मागील विधानसभा निवडणूकीत भाजपने ५८ पैकी ५३ जागा जिंकल्या होत्या, मात्र आश्चर्याची बाब म्हणजे यावेळी विजयी झालेल्या १९ उमेदवारांची तिकिटे कापली. किंवा असे म्हणा की भाजपने गतवेळच्या १९ विजयी आणि चार पराभूतांवर विसंबून न राहता नवे चेहरे उतरवले आहेत. पहिल्या टप्प्यात आरएलडी 58 पैकी 29 जागा लढवत आहे, सपा 28 आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस एका जागेवर लढत आहे. एसपी-आरएलडीने 58 पैकी 43 विधानसभा जागांवर उमेदवार बदलले आहेत. २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकीत विजयी झालेले दोन उमेदवार वगळता उर्वरित 56 जागांवर बहुजन समाज पक्षाने उमेदवार बदलले आहेत. या निवडणुकीत काँग्रेस एकट्याने लढत आहे. काँग्रेसने सर्व 58 जागांवर आपले उमेदवार उभे केले आहेत.

पहिल्या टप्प्यातील 58 जागांवर महिला उमेदवारांची स्थिती पाहणे आवश्यक आहे. 2017 च्या तुलनेत यावेळी महिला उमेदवारांची संख्या वाढल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते. काँग्रेसने महिलांना सर्वाधिक तिकिटे दिली आहेत. २०१७ मध्ये, काँग्रेसने 58 पैकी 23 जागा लढवल्या, त्यात फक्त एक महिला उमेदवार होती. यावेळी ४ महिला उमेदवार उभे करून काँग्रेसने मोठा डाव खेळल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दुसरीकडे, सपा-आरएलडी युतीने केवळ चार आणि भाजपने सात महिला उमेदवारांना तिकीट दिले आहे.

गेल्या आठवड्यात उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ म्हणाले होते की, गेल्या पाच वर्षांत राज्यात एकही दंगल झाली नाही. यावर सोशल मिडीयामध्ये जोरदार चर्चा रंगली होती. अनेकांनी फॅक्ट चेक करून योगींच्या दाव्याला खोट्यात पाडले आहे.

२०१७ साली राज्यात भाजप सत्तेत आल्याच्या पंधरवड्यातच 195 दंगलीच्या घटनांची नोंद झाली आहे. तर २०१९-२० दरम्यान दंगलीच्या प्रकरणांच्या आकडेवारीत 7.2% वाढ झाली आहे. राज्यात भाजप सत्तेवर येण्यापूर्वी २०१६ मध्ये राज्यात एकूण ८०१६ दंगली झाल्या होत्या.

अमित शहांनी केलेला दाव्याची देखील सोशल मिडीयावर भयानक पोल खोल झाली आहे. तो दावा असा होता,,, एक वक़्त था जब न केवल यहां दंगे होते थे बल्कि हमारी बेटियों को भी पढ़ाई के लिए बाहर (दूसरे राज्यों में) भेजना पड़ता था क्योंकि यहां कोई सुरक्षा नहीं थी. लेकिन आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की किसी भी बेटी को सुरक्षा वजहों से बाहर जाकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. आज उनसे बदतमीज़ी की कोई हिम्मत नहीं करता है.

2013 ते 2016 या कालावधीत महिलांवरील गुन्ह्यांची संख्या 1,56,634 होती. पण 2017-2020 मध्ये ते 2,24,694 पर्यंत वाढले आहे, म्हणजेच योगी सरकारच्या काळात महिलांवरील गुन्ह्यांमध्ये 43% वाढ झाली आहे.

उत्तर प्रदेशात सुमारे 20 टक्के मुस्लिम आहेत, ज्यांची लोकसंख्या बहुतांशी पश्चिम उत्तर प्रदेशात आहे. पश्चिम उत्तर प्रदेशातील 20 जिल्ह्यांमध्ये मुस्लिमांची लोकसंख्या 25 टक्क्यांहून अधिक आहे. निरक्षरता, गरिबी, बेरोजगारी याशिवाय येथील लोकांसाठी सामाजिक सुरक्षा हा मोठा प्रश्न असला ती धार्मिक अस्मिता हा मोठा मुद्दा आहे.

समाजवादी पक्षाने पहिल्या टप्प्यात 40 जागांसाठी 12 मुस्लिम उमेदवार उभे केले आहेत, तर बसपने 58 पैकी 16 आणि काँग्रेसने 58 पैकी 11 मुस्लिम उमेदवार उभे केले आहेत. भाजपने येथून एकाही मुस्लिम उमेदवाराला तिकीट दिलेले नाही. सर्वाधिक चर्चा मुझफ्फरनगरमध्ये होत आहे जिथे एक तृतीयांशपेक्षा जास्त लोकसंख्या मुस्लिमांची आहे. बुढाणा, मीरापूर आणि चरथावळ विधानसभा मतदारसंघात मुस्लिमांची मोठी लोकसंख्या आहे. परंतु समाजवादी पक्ष आघाडीने जिल्ह्यातील सहापैकी एकाही विधानसभेच्या जागेवर एकही मुस्लिम उमेदवार उभा केलेला नाही. मायावतींनी या परिस्थितीचे भांडवल करण्याचा प्रयत्न केला असून मुझफ्फरनगरच्या 6 विधानसभा जागांपैकी तीन जागांवर मुस्लिम उमेदवार उभे केले आहेत.

मुस्लिम मतदार आपल्या विजयी होणाऱ्या उमेदवारालाच मतदान करतात. "अखिलेश यादव यांनी गेल्या वेळी मुस्लिमांना 18 टक्के आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु त्या दिशेने कोणतेही पाऊल उचलले गेले नाही. शाळा महाविद्यालयातील उर्दू शिक्षकांच्या जागा रिक्त राहिल्या. मुस्लिमांबाबत अखिलेश यांच्या बोलण्यात फरक होता. हे कारण आहे. सुशिक्षित मुस्लिमांचा कुठेतरी अखिलेशवर राग आहे. अखिलेश यांना वाटत असले तरी मुस्लिम आमच्याकडे आले नाहीत तर कुठे जातील.

भाजपच्या निवडणूक प्रचाराची धुरा सांभाळणारे गृहमंत्री अमित शहा गेल्या काही दिवसांपासून प्रत्येक प्रचारसभेतून आरएलडीचे जयंत चौधरी यांना सतत भाजपासोबत येण्याची ऑफर देताना आपण पाहत आलो आहोत. जवळपास प्रत्येक सभेत ते एकदा तरी त्यांचे नाव घेताना दिसत होते. अखिलेश-जयंत जोडी मुळे पश्चिम युपी मध्ये भाजपमधील तणाव वाढल्याचे मत अनेक तज्ञांनी वर्तवलं आहे. त्यात आता शेतकरीही या भागात मिशन उत्तर प्रदेश घेऊन उतरल्यामुळे भाजपासाठी वेगळीच डोकेदुखी निर्माण झाली आहे.

'मिशन उत्तर प्रदेश'?

संयुक्त किसान मोर्चाचे म्हणणे आहे की भाजपला एकच भाषा कळते - 'वोट, सीट आणि सत्ता' आणि म्हणूनच मिशन उत्तर प्रदेश अंतर्गत त्यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांना भाजपला मतदान न करण्याचे आवाहन सुरू केले आहेत. त्याचे पडसाद सोशल मिडीयावरही उमटत आहेत. 2017 आणि 2021 मध्ये सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेली आश्वासने पूर्ण केली नसल्याचे संयुक्त किसान मोर्चाचे म्हणणे आहे. त्यामुळेच त्यांनी राज्यभरातील शेतकऱ्यांना एक पत्र लिहिले असून, त्यात सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता न झालेल्यांची यादी केली आहे. युनायटेड किसान मोर्चाचे प्रतिनिधी उत्तर प्रदेशात ठिकठिकाणी जाऊन लोकांना ही पत्रके वाटून भाजपला मतदान न करण्याचे आवाहन सुरू केले आहे. त्यासंदर्भातील सोशल मिडीयावर फिरणाऱ्या एका पत्रातील पाच महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे-

यातील काही ठळक मुद्दे असे :

• 2017 में सरकार ने किसानों का लोन माफ़ करने का वादा किया था, लेकिन केवल 44 लाख का और वो भी एक लाख तक का किसानों का लोन माफ़ किया गया है.

• सरकार ने वादा किया था, 14 दिनों में गन्ने की पेमेंट दिलाने का, लेकिन वो भी पूरा नहीं हुआ.

• उत्तर प्रदेश की जनता से वादा था पर्याप्त बिजली और सस्ती बिजली दिलाने का, लेकिन यूपी में बिजली सबसे महँगी है.

• वादा था फसल की दाना-दाना ख़रीद का. लेकिन सरकार ने धान की फसल का एक तिहाई और गेहूं की पैदावार का छठांश भी नहीं ख़रीदा.

• वादा था गोवंश की रक्षा का, लेकिन आवारा पशुओं की वजह से किसान परेशान हैं.