कोल्हापुरातल्या महापुराला जबाबदार कोण?

कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यामध्ये झालेल्या मुसळधार पावसाने पुन्हा एकदा हाहाकार उडवला आहे. कृष्णा आणि पंचगंगा नदीने रौद्र रुप धारण केल्याने गावच्या गावं पाण्यात गेल्याचे चित्र होते. दोन वर्षांपूर्वी याच जिल्ह्यांमध्ये झालेल्या मुसळधार पावसामुळे असाच हाहाकार उडाला होता. पण हा केवळ निसर्गाचा प्रकोप आहे की याला मानवी चुकाही तेवढ्याच जबाबदार आहेत, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पर्यावरणाचा बिघडलेला समतोल आणि मानवाने केलेली हानी यामुळे अशी संकटे येत आहेत, असे मत पर्यावरण तज्ज्ञ व्यक्त करत असतात. पण कोल्हापूर जिल्ह्यात केवळ तीन दिवसाच्या पावसाने एवढा पूर आला कसा, असा सवाल आता पर्यावरण तज्ज्ञ उदय गायकवाड यांनी उपस्थित केला आहे.

यावर्षी ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात तीन दिवस पाऊस पडला आणि त्यानंतर कोल्हापूर शहर आणि जिल्ह्यामध्ये पावसाची पुराची परिस्थिती निर्माण झाली. फक्त तीन दिवसाचा पाऊसामुळे नदीचे पाणी पात्राबाहेर आलं, या पाण्याने इशारा आणि धोका पातळी ओलांडली, केवळ तीन दिवसांच्या पावसाने जर पुराची परिस्थिती निर्माण होत असेल तर ती गोष्ट नक्कीच कोल्हापूरकरांना विचार करायला लावणारी आहे. तीन दिवसाच्या पावसामध्ये पश्चिम घाटावरील प्धरण पूर्ण भरलेली नव्हती किंवा अलमट्टी धरण देखील भरलेला नव्हतं. 2019 च्या तुलनेत सुद्धा पावसाचं प्रमाण कमी होतं, कोल्हापूर पुराची परिस्थिती का निर्माण झाली पाणी का साचून राहिले. या सर्व प्रश्नांची उत्तरे मॅक्स महाराष्ट्राने जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. कोल्हापूर मधील पर्यावरण अभ्यासक उदय गायकवाड यांनी याबाबत आपली काही निरीक्षणे नोंदवली आहेत.

उदय गायकवाड आपले निरीक्षण नोंदवताना सांगतात की, 1989, 2005, 2019 आणि 2020 मधील महापूर आपण पाहिला आहे. 2019 चा पूर हा सर्वच अर्थाने लक्षणीय ठरला. त्यामध्ये प्रचंड प्रमाणात वित्तहानी झाली आणि यासाठी सरकारने वडनेरे समितीची स्थापना केली. समितीने काही निर्देश सरकारला दिले परंतु यामधील काही निकष आपल्याला व्यक्तिशः मान्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले. केवळ तीन दिवसात जो पूर आला त्याची अनेक कारणे आहेत. त्यापैकी काही कारणे त्यांनी नमूद केली आहेत. यातील पहिले कारण म्हणजे कोल्हापूरची पंचगंगा नदी कृष्णेला मिळेपर्यंत 338 किलोमीटरच्या या नदीमध्ये 64 प्रकारचे बंधारे आहेत. हे बंधारे पाण्याच्या प्रवाहात अडथळे निर्माण करतात.

दुसरा मुद्दा असा की यामध्ये 40 पूल आहेत ज्यामध्ये पाच मोठे पूल आहेत या पुलाच्या मोऱ्या नदी पात्रात बांधलेल्या आहेत, खर्च वाचवण्यासाठी पुलाची उंची वाढवण्यात आली आहे. पण त्याची रुंदी आणि लांबी मात्र कमी केली आहे, त्यामुळे ज्या प्रमाणात पाणी वाहायला हवे ते वाहू शकत नाही.

पश्चिम घाटात बॉक्साईटच्या जास्त खाणी आहेत. या क्षेत्रामध्ये साडेसहा हजार मिलिमीटर पाऊस पडतो. त्यावेळी याठिकाणी खाणीसाठी खोदलेली माती पावसामध्ये नदीपात्रात येते. त्याचबरोबर हजारो वर्षापासून असेल, पण नदी पात्र आक्रसत चालले आहे. त्याच्यामध्ये हा गाळ साचत आहे आणि पात्र उथळ बनत चालली आहेत. अतिवृष्टीच्या काळात पाणी वाहून नेण्याची नदींची क्षमता कमी झाली असून लोकांकडून पूर बाधित क्षेत्र अतिक्रमित झाले आहे. काही ठिकाणी लोकांनी पेट्रोल पंप, हॉटेल बांधताना त्या ठिकाणी भराव टाकलेले आहेत. त्याच्यामुळे नदीचे पात्र बदलले आहे. जिल्ह्यामधील बॉक्साईटच्या खाणी खोदताना उकरलेल्या मातीचा ढीग आहे तसाच तिथे पडून राहतो आणि पावसाळ्यात नदी पात्रात तो मिसळतो, त्याचबरोबर नदी पात्रात पडलेली झाडे वाढलेली झुडपेसुद्धा पूर येण्यासाठी पूरक ठरत आहे.

पुढचा महत्त्वाचा मुद्दा धरणाच्या पुढील भागात पडणारा पाऊस म्हणजेच खुल्या क्षेत्रातला पाऊस....गेल्या तीन दिवसांमध्ये जी पुराची परिस्थिती निर्माण झाली. त्यासाठी हा खुल्या क्षेत्रातला पाऊस कारणीभूत होता. हा पडलेला पाऊस वाहून नेण्याची क्षमता असायला हवी ती मात्र दिसून येत नाही. अलमट्टी धरण हेसुद्धा पुरासाठी जबाबदार आहेच पण त्याचबरोबर अलीकडील काळात ग्रामीण भागामध्ये जे पेट्रोलपंप बांधले गेले, भराव टाकण्यात आले उंची वाढवण्यात आली त्याच्यामुळे काही ठिकाणी बोटलनेक तयार झालेले आहेत.

सर्वात महत्वाचे म्हणजे पुरामध्ये शेत जमिनीचं खूप नुकसान होतं. पण जे पूरबाधित नाही जे पुराच्या क्षेत्राच्या बाहेर असतात म्हणजेच ज्यांचं हातावर पोट आहे असे लोक उदाहरणार्थ हातगाडीवाले, घरकाम करणारे, मोलकरीण, रिक्षावाले, भाजीविक्रेते यांचा रोजगार या पुराच्या काळामध्ये बुडतो. त्यांचं आर्थिक नुकसान होतं पण त्यांची भरपाई देण्याविषयीचा मात्र विचार होत नाही आणि म्हणून त्यांचाही एकत्रितपणे विचार होणे गरजेचे आहे.

म्हणूनच दूरचा विचार करीत असताना सोशल इम्पॅक्ट असेसमेंट, एन्व्हायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट इकॉनोमिकल इम्पॅक्ट असेसमेंट, कन्स्ट्रक्शन आणि पूलांची असेसमेंट यांचा एकत्रितपणे विचार सरकारने करणे खूप गरजेचे आहे. त्याचबरोबर पुराचे व्यवस्थापन सुद्धा तीन टप्प्यांमध्ये करणे गरजेचे आहे म्हणजेच दीर्घकालीन उपाययोजना दैनंदिन देखभाल आणि पावसाळ्याच्या अगोदर कामे पूर्ण करून घेणे व त्याची जबाबदारी निश्चित करणे हे महत्त्वाचं आहे, नाहीतर प्रत्येक पुरानंतर समिती नेमली जाते त्याचा अहवाल येतो. पण त्यावर काहीच उपाय योजना होताना दिसून येत नाही काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांना याबाबतीत आपण पत्रव्यवहार केला आहे. वेळीच जर याकडं लक्ष दिलं नाही तर भविष्यामध्ये असे पूर वारंवार येऊ शकतात, असाही दावा त्यांनी केला आहे.

एकूणच वडनेरे समितीच्या शिफारशींकडे दुर्लक्ष, दोन वर्षांपूर्वी आलेल्या पुरातून कोणताही धडा न घेतल्याने झालेली हानी, याला जबाबदार कोण, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे. आता तरी सरकार पर्यावरण तज्ज्ञ, अभ्यासक यांचा सल्ला ऐकून पुढील निर्णय घेणार का हाच खरा सवाल आहे.