देशातील सगळ्यात मोठ्या बँक घोटाळ्याला जबाबदार कोण?

गुजरातमध्ये देशातील सगळ्यात मोठा बँक घोटाळा उघड झाला आहे. पण हा घोटाळा कुणी आणि कसा केला, हा घोटाळा नेमका कोणत्या सरकारच्या काळात घडला, या घोटाळ्याची तक्रार तब्बल २ वर्ष उशिरा का दाखल करुन घेण्यात आली, या सर्व प्रश्नांची उत्तरं शोधणारा द प्रिंटचा रिपोर्ट...

सध्या देशात गाजत असलेला सगळ्यात मोठा बँक घोटाळा गुजरातमध्ये घडलेला असल्याने मोदी सरकारवर विरोधकांनी हल्ला सुरू केला आहे. २०१२ ते २०१७ या कालावधीमध्ये ABG Shipyard Ltd या गुजरातमधील कंपनीने बँकांची तब्बल २२ हजार ८४२ कोटींचा फसवणूक केल्याचे उघड झाले आहे. सीबीआयने तपास सुरू केल्यानंतर यामधून धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. सगळ्यात धक्कादायक बाब म्हणजे या कंपनीने स्टेट बँक, IDBI आणि ICICI यांच्य़ासह २८ बँकांची वेगळ्या पद्धतीने फसवणूक केल्याचे समोर आले आहे.

कंपनीने नेमका काय घोटाळा केला?

सीबीआयच्या सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार ABG Shipyard कंपनीने बँकांमधून कर्ज घेतले आणि ते पैसे दुसरीकडे वळते केले. त्यांनी परदेशातील इतर व्यवसायांमध्ये हा पैसा गुंतवला, तसेच इतर कंपन्यांच्या नावाने मालमत्ता देखील खरेदी केली.

एवढेच नाही तर या कंपनीबद्दल आणखी एक माहिती पुढे आली आहे. कार्पोरेट कर्ज पुनर्रचना प्रक्रियेमध्ये या कंपनीने नियमांचे उल्लंघन केल्याने २०१३मध्ये या कंपनीचे बँक अकाऊंट NPA (अनुत्पादक मालमत्ता) ठरवण्यात आले होते. या प्रक्रियेत कर्ज देणाऱ्या बँका कर्जदार कंपनीला व्याजात सूट देतात किंवा त्यांना कर्जफेडीची मुदत वाढवून देतात.

तक्रार दाखल होण्यास विलंब का?

या सगळ्या प्रकरणात एक महत्त्वाची टीका होते आहे ती म्हणजे एवढा मोठा घोटाळा असतानाही एवढ्या विलंबाने कारवाई का करण्यात आली? स्टेट बँक ऑफ इंडियाला जानेवारी २०१९मध्येच हा घोटाळा झाल्याचे समजले होते. पण तक्रार दाखल करण्यात आली नोव्हेंबर महिन्यात...त्यानंतर ऑगस्टमध्ये नवीन माहितीसह तक्रार दाखल करण्यात आली. पण सीबीआयने या प्रकरणाची तक्रार अधिकृतपणे ७ फेब्रुवारी रोजी दाखल करुन घेतली आणि यामध्ये ABG Shipyard LTd. आणि ABG International Private Ltd. या कंपन्यांविरोधात गुन्हा दाखल केला. त्याचबरोबर सीबीआयने ABGचे माजी अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक रिषी कमलेश अग्रवाल, माजी कार्यकारी संचालक संथानम मुथास्वामी, संचालक, अश्विनी कुमार, सुशील कुमार अग्रवाल आणि रवी विमल नेवातिया यांच्यावरही गुन्हा दाखल केला आहे. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सीबीआयने गेल्या शनिवारी सुरत, भरुच, मुंबई आणि पुणे या ठिकाणीही छापेमारी केली आणि मोठ्या प्रमाणात कागदपत्रं जप्त केली आहेत.

फॉरेन्सिक ऑडिटमधून घोटाळा उघड

जानेवारी २०१९मध्ये EY या फर्मने फॉरेन्सिक ऑडिट केल्यानंतर हा घोटाळा सर्वप्रथम समोर आला. एप्रिल २०१२ ते जुलै २०१७ या कालावधीमध्ये हा घोटाळा झाला होता, अशी माहिती FIRमध्ये देण्यात आली आहे. द प्रिंटने ऑडिट रिपोर्टमधून मिळवलेल्या माहितीनुसार मिळालेला निधी इतरत्र वळवण्यात आला, त्याचा गैरवापर केला गेला तसेच कर्जाच्या पैशांमधून बेकायदेशीररित्या नफा कमावला गेला, असे सीबीआयने आपल्या तक्रारीतही म्हटले आहे.

याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या एफआयरची कॉपी द प्रिंटकडे आहे, त्यानुसार ABG Shipyard वर एकूण २२ हजार ८४२ कोटी रुपयांची कर्ज आहेत.

कोणत्या बँकेचे किती कर्ज थकले?

• ICICI बँक- ७ हजार ८९ कोटी
• स्टेट बँक ऑफ इंडिया - २ हजार ९२५ कोटी
• IDBI बँक - ३ हजार ६३९ कोटी
• Bank Of Badoda - १ हजार ६१४ कोटी
• पंजाब नॅशनल बँक : १ हजार २४४ कोटी
• बँक ऑफ इंडिया – ७१९ कोटी

Press release about ABG Shipyard issue. @DFS_India @FinMinIndia

सीबीआयच्या सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या बँकांनी कंपनीला २००५ ते २०१० दरम्यान कर्ज दिली. पण हा घोटाळा फॉरेन्सिक ऑडिटनंतर उघड झाला. तर स्टेट बँकेने आपल्या तक्रारीमध्ये २०११ ते २०१७मध्ये हा घोटाळा झाल्याचे म्हटले आहे. प्राथमिक चौकशीत ही कर्ज २००५ ते २०१० दरम्यान दिली गेली, असे दिसते आहे. पण घोटाळ्याची रक्कम आता दिसते त्यापेक्षा कमी किंवा जास्त असण्याची शक्यता सीबीआयच्या सुत्रांनी व्यक्त केली आहे.

कर्जाचे पैसे परदेशात गुंतवणूक करणाऱ्या पार्टींना देण्यात आले

सीबीआयने आपल्या तक्रारीत ABG Shipyard ने पैसे त्यांच्याशीच संबंधित व्यक्तींनी दिल्याचे म्हटले आहे. फॉरेन्सिक ऑडिटनुसार One Ocean Shipping Private Ltd (OOSPL) आणि ABG Engineering and Construction (ABG EC) Ltd. यांच्या ऑडिटमधून PFS Shipping India Ltd या कंपनीला पैसे वळते करण्यात आले. त्यानंतर याच कंपनीने ABG Shipyard ला पैसे देण्याची तरतूद केली.

सीबीआयच्या सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार बँकांकडून घेतलेल्या कर्जामधून आपल्या उद्योग समुहातील इतर कंपन्यांची कर्ज फेडण्यात आली. कॉर्पोरेट कर्ज पुनर्रचनेच्या नियमांप्रमाणे कंपनीच्या ABG Shipyard Singapore कंपनीने स्टँडर्ट चार्टर्डच्या युनिट्समध्ये गुंतवलेले २३६ कोटी परत देण्याची अट होती. पण याउलट ABG Shipyard ने ABG Singapore या कंपनीत ४३ मिलियन डॉलर्सची गुंतवणूक केली, ही गुंतवणूक बँकांच्या कर्जामधून करण्यात आली होती.

कंपनीने परदेशातील उपकंपन्यांध्ये गुंतवणुकीसाठी नियमाप्रमाणे परवानगी मागितली होती,पण कंपनीने परवानगीपेक्षा मोठी रक्कम वळती केली. एवढेच नाही तर टॅक्स हेवन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या देशांमध्ये हे पैसे वळते करण्यात आले होते, अशी माहिती सीबीआयच्या सुत्रांनी दिली आहे.

ABG Shipyard कंपनीने कर्जाच्या पैशांमधून संबंधित कंपन्यांच्या मार्फत मालमत्ता खरेदी केली होती, असे सीबीआयचे म्हणणे आहे. २०१४-१५ या आर्थिक वर्षातील ABG कंपनीच्या वार्षिक आर्थिक अहवालानुसार कंपनीने ८३ कोटी केवळ राहण्यासाठीच्या डिपॉझिटपोटी Aries Management Services, GC Properties आणि Gold Croft Propertie या कंपन्याना देण्यात आले होते. पण ह्या कंपन्यांचा संबंध ABG Shipyard आणि या कंपनीच्या प्रमोटर्सशी असल्याचे एफआयरमध्ये सांगण्यात आले आहे. या कंपन्यांच्या आर्थिक ताळेबंदाच्या पाहणीमधून याच डिपॉझिटच्या रकमेतून या कंपन्यांनी मालमत्ता खरेदी केल्याचाही आरोप एफआयआरमध्ये करण्यात आला आहे.

एफआयआरमध्ये कऱण्यात आलेल्या आरोपानुसार १५ आणि १६ मार्च २०१६ रोजी १५ कोटी आणि १६ कोटी रुपये ABG Energy या कंपनीमध्ये ABG Shipyard च्या खात्यामधून वळते करण्यात आले. एवढेच नाही तर ABG International Private Ltd कंपनीमधून डिपॉझिट म्हणून ठेवण्यात आलेले ३१ कोटी रुपये परत करण्यात आल्याची नोंद आहे. पण ABG Shipyard कंपनीने ३१ कोटी रुपये याआधी दिले होते, त्याची नोंद दिसत नाही. याचा अर्थ ABG Shipyard ने दिलेल्या पैशांमधून मालमत्ता खरेदी केल्या गेल्या, पण त्यांचा उल्लेख ABG Shipyardच्या नोंदींमध्ये नाही, असेही एफआयरमध्ये सांगण्यात आले आहे.

त्यामुळे या कंपनीने केलेली आर्थिक अफरातफर ही गुंतागुतीची असल्याचे सीबीआयच्या सुत्रांनी सांगितले आहे. पैसे दिले गेले, त्यानंतर त्याच खात्यांमध्ये परत आले आणि मग विविध फर्मच्या बँक खात्यांमध्ये पैसे जमा झाले, अशीही माहिती सुत्रांनी दिली आहे.

जागतिक मंदीमुळे कंपनी अडचणीत

ABG Shipyard Ltd ही कंपनी जहाज बांधणी आणि दुरूस्तीच्या उद्योगात आहे. १९८५ मध्ये या कंपनीची स्थापना झाली. तसेच कंपनीचे मुख्य काम गुजरातमधील दहेज आणि सुरतमध्ये आहेत. एफआयआरमध्ये दिलेल्या माहितीनुसार २००८मध्ये आलेल्या जागतिक आर्थिक मंदीमुळे ही कंपनी अडचणीत आली. कंपनीने १६ वर्षात १६५ जहाजांची निर्मिती केली, यामध्ये न्यूजप्रिंट कॅरिअर्स, सिमेंटची वाहतूक करणारी जहाजं तयार केली. पण जागतिक आर्थिक मंदीने शिपिंग उद्योग अडचणीत आला आणि त्यानंतर कंपनीच्या अडचणी वाढत गेल्या, असे एफआयआरमध्ये सांगण्यात आले आहे. कंपनीचे बँक अकाऊंट ३० नोव्हेंबर २०१३ रोजी एनपीए ठरवण्यात आले.

त्यानंतर कंपनीच्या पुनरुज्जीवनासाठी अनेक प्रयत्न करण्यात आले. कॉर्पोरेट कर्ज पुनर्रचना योजनेत मार्च २०१४मध्ये कर्जाची पुनर्रचना करण्यात आली. पण जहाज उद्योगच अडचणीत आल्याने कंपनी पुन्हा उभी राहू शकली नाही. त्यातच २०१५मध्ये कंपनीला कोणतेही कंत्राट मिळाले नाही.

तक्रार दाखल होण्यास उशीर का?

या घोटाळ्यावर जून २०१९मध्ये स्टेट बँकेच्या अंतर्गत चौकशी समितीने शिक्कामोर्तब केल्यानंतर बँकेने नोव्हेंबर २०१९मध्ये तक्रार दाखल केली. पण स्टेट बँकेने रविवारी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात तक्रार दाखल करण्यास उशीर केला नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. फॉरेन्सिक रिपोर्टमध्ये घोटाळा झाल्याचे उघड झाल्यानंतर सर्व कर्ज देणाऱ्या बँकांची एक मिटींग झाली. मग सीबीआयला तक्रार देण्याचा नियम आहे. त्यानुसार पहिली तक्रार दिली. मग सीबीआयने यासंदर्भात विचारलेल्या मुद्द्यांवर चौकशी करुन दुसरी तक्रार ऑगस्ट २०२०मध्ये दाखल करण्यात आल्याचे सीबीआयने सांगितले.

पण सीबीआयने उशीर केलेला नाही, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही सोमवारी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले. अशा भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात नेमका काय घोटाळा झाला आहे याची पडताळणी कऱण्यासाठी ५२ ते ५६ महिने लागतात असे सीतारामन यांनी सांगितले. तसेच हा घोटाळा बँकांनी उघड केला आहे याचे श्रेय त्यांना दिलेच पाहिजे, असेही त्यांनी म्हटले आहे. एकीकडे सीबीआय़ची प्रक्रिया सुरू असताना आता NCLT नेही आपली कारवाई सुरू केली असल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली. मोदी सरकारच्या काळात हा घोटाळा झाल्याचा आरोप होते आहे, पण आरोप करणाऱ्यांनी लक्षात घेतली पाहिजे की या कंपनीचे खाते २०१३मध्ये एनपीए म्हणून घोषित करण्यात आले, असे उत्तर त्यांनी दिले.

सीबीआयनेही उशीर झाल्याचा आरोप फेटाळला आहे, आम्ही बँकांच्या संपर्कात होतो. कंपनीच्या आर्थिक व्यवहारात गुंतागुंत असल्याने वेळ लागतो. सर्वच व्यवहार संशयास्पद नाहीयेत, त्यातील कोणत्या व्यवहारात घोटाळा झाला याची माहिती शोधावी लागली, अशी माहिती सीबीआयच्या सुत्रांनी दिली आहे.

तर एफआयआरमध्ये दिलेल्या माहितीनुसार इतर बँकांनी अधिकृत तक्रार दाखल करण्यास तयारी दाखवली नसल्याने विलंब झाला.

ही बातमी आपण द प्रिंटच्या खाली दिलेल्या लिंकवर वाचू शकता...

https://theprint.in/theprint-essential/5-years-28-banks-rs-23000-cr-debt-how-abg-shipyard-pulled-off-indias-biggest-bank-fraud/831696/