वेठबिगरीच्या जाचातून कातकरी कुटूंबाची सुटका कधी..?

जून महिन्यात कामाला गेलो, घरी आम्हाला दोन हजार रुपये दिले तिथं, आम्हाला हजार रुपये रुपये खर्ची दिली, चटई दिली, आमच्यावर खर्चीचे तेराशे पन्नास रुपये लावले, आम्ही खडी फोडायचे काम करायचो ,आमच्या लहान पोरांना बसून देत नव्हता, खडी फोडायला लावायचा, भरायला लावायचा ,काम नाही केले का शिवीगाळ करायचा, आम्ही कटाळून गेलो होतो ,आम्ही बोललो शेठला, आमचा हिशोब करा ,आम्ही अडीज महिने काम केले, त्यांनी आम्हाला पैसे दिले नाही ,एवढ्या लांबून पायीपायी आल्याने आमचे पाय ही सुजले असं या घटनेचा एक एक क्रम महादू सांगत होता....

ऐकताना सुन्न झालो. हा प्रसंग फार दूरचा नाही. महाराष्ट्राची राजधानी असलेल्या मुंबई नामक आंतरराष्ट्रीय शहराच्या वेशीवरील पालघर जिल्ह्यातल्या एका पाड्यावरचा आहे.थोडं विस्तृत सांगायचे झाले तर महादू मुकणे व लक्ष्मीबाई मुकणे हे कातकरी कुटूंब मोखाडा तालुक्यातील पळसुंडा येथील(विकासवाडी) या कातकरी पाड्यावर वास्तव्य करतायत हाताला काम नाही राहायला घर नाही. यामुळे इटभर पोटाची खळगी भरण्यासाठी महादू मुकणे वय (60 वर्ष) लक्ष्मीबाई वय( 55वर्ष) पत्नी मुलगा गणेश वय( 15 वर्ष) व मुलगी सविता(12 वर्ष) हे कुटूंब जून महिन्यात गणेशवाडी तालुका संगमनेर जिल्हा अहमदनगर येथे दगडखानीच्या कामाला स्थलांतरित झाले.

यावेळी एक ट्रॅक्टर दगड भरण्यासाठी 500 रुपये मजुरी देण्याचे ठरले होते. परंतु खदान मालकाने त्यांच्या अज्ञान पणाचा फायदा घेऊन त्यांच्याकडून जबरदस्तीने अवजड कामे करून घेतली. कामे न केल्यास शिवीगाळ दमदाटी केली जात असे .तसेच दोन ते अडीज महिने काम करूनही त्यांना कामाचा मोबदला देखील दिला नसल्याचा आरोप त्यांनी केला असून 2000 हजाराच्या दिलेल्या आगाऊ रक्कमेत चार व्यक्तींना अडीज महिने राबवून घेतले असल्याचा आरोप या कुटूंबाने केला आहे. यामुळे मालकाच्या पिळवणुकीला कंटाळुन अखेर 14 तारखेला काम सोडून घरी जाण्याचा निर्णय या कुटूंबानी घेतला.

परंतु भाड्याला पैसे नसल्याने महादू मुकणे हे तिथूनच पायीपायी निघाले. थोडीफार शिल्लक असलेल्या गंजीपुंजीतुन गणेश सविता व त्यांची आई लक्ष्मीबाई कसेबसे गाडीभाडा करुन त्यांनी त्रिंबकेश्वर गाठले. तेथून पायीपायी येत असताना दुपारी 12:30 च्या दरम्यान त्रिंबकेश्वर तालुक्यातील टाकेहर्ष जवळ नवसू गारे संतोष झिंजुर्डे लक्षण खाडे राजू पालवे या श्रमजीवी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांच्या निदर्शनास येताच संघटनेच्या वरिष्ठ पद्धधिकाऱ्यांना याबाबत माहिती दिली.त्या नंतर त्यांनी त्यांच्या वाहनाने मोखाडा पोलीस ठाण्यात दाखल केले. यावेळी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष विवेक पंडित यांनी पीडित कुटूंबाची भेट घेऊन संघटनेच्या पुढाकाराने त्या मालकावर वेठबिगरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला.या घटनेचा मोखाडा पोलिसांकडून तपास सुरू आहे परंतु ही पहिलीच घटना घडली आहे का तर नाही अश्या घटना या भागात वारंवार घडत आहेत.

कातकरी समाज आजही विकासापासून वंचित

कातकरी कुटूंब म्हटले की, उन्हातान्हात मेहनत करणारे, अंगावर वितभर वस्त्र असलेले आणि रानावनात भटकणारे बांधव डोळ्यासमोर येतात. स्वातंत्र्यानंतर सात दशकं उलटूनही कातकऱ्यांबाबत हे चित्र तसंच आहे. ही जमात देशातील मूलनिवासी आदिम जमात आहे. इतर समाजापेक्षा अगदी वेगळी जीवनशैली जगणारा कातकरी बांधव कायमच गावकुसा बाहेर राहिला आहे. त्यांच्याकडे मालकीची जमीन नाही, बहुतांशा लोकांना अजूनही शिक्षणाचा गंध नाही. या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासन स्तरावर अनेक प्रयत्न झाले, विविध योजना सुरु झाल्या. मात्र, त्यांची अंमलबजावणी नीट झाली नाही. शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे हा समाज दुर्लक्षित राहिला आहे. आजही हजारो कातकरी बांधवांना रोजगारासाठी दिवाळी संपताच तालुक्या बाहेर, जिल्ह्याबाहेर वीटभट्टी, बांधकामाच्या ठिकाणी किंवा मजुरीसाठी स्थलांतरित व्हावे लागते, हे जळजळीत वास्तव आजही कायम आहे.

मुंबईला लागून असलेल्या पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी पाड्यांवरील कातकरी समाज मुलभूत सुविधांपासूनही वंचित आहे. वर्षातील काही दिवस हातात काम असेल तेव्हा या वस्तीवर राहायचे अन्यथा संसार पाठीवर घेऊन घरापासून काही किलोमीटर लांब वीटभट्टी किंवा शेतावर मजुरीचे काम करायचे. मिळेल ते खायचे अज्ञानाने गांजलेल्या या समाजात शिक्षणाची आबाळ असल्यामुळे आश्रमशाळांमध्ये जवळ असलेल्या वस्त्यांवरची मुले कशीबशी पाचवीपर्यंत शिकू शकतात. आर्थिक विवंचनेने ग्रासलेल्या गावाबाहेर असलेल्या या पाड्यांना मुलभूत सुविधाही मिळत नाहीत. मालकीची शेतजमीन नाही. शिवाय उदरनिर्वाहाचे इतर कोणतंही साधन उपलब्ध नसल्याने रोजगारासाठी कोसोदूर भटकंती करावी लागते. यामुळे मूळ निवासी असणाऱ्या या समाजाच्या मालकीची जमीन नाही. स्थलांतरीत जीवनशैलीमुळे शिक्षणात पडणारा खंड, वाढती व्यसनाधीनता, वाढते कुपोषण, बालविवाह आदी समस्यांचा डोंगर या बांधवांच्या पाचवीलाच पुजलेला पाहायला मिळतो.

त्याचबरोबर वेठबिगारीचं हेच क्रौर्य आणि भयावह चित्र पालघर, जिल्ह्यातल्या कातकरी पाड्यांवर थोड्या-बहुत फरकानं दिसत राहतं.मुळातच एका गावातून दुसऱ्या गावात असो, राज्यातून परराज्यात, किंवा एका देशातून दुसऱ्या देशात असो, स्थलांतर हे कायमच वेदनादायी असतं. त्यात अशाप्रकारे अमानुषतेचा जाच असेल, तर त्या स्थलांतराच्या वेदनेचं मोजमापही करता येऊ नये, अशी काळीज चिरणारी स्थिती होते.हाता-तोंडाची गाठभेट व्हावी म्हणून करावं लागणारं हे स्थलांतर आणि त्यातून वेठबिगारीच्या अमानुष पाशात अडकणं, हे आता पाड्या-पाड्यावरचं भयाण चित्र झालंय. कुणाही संवेदनशील माणसाचं काळीज पिळवटून निघावं, अशा घटना महाराष्ट्राच्या राजधानीच्या कुशीत घडतायेत.

पीडित कुटूंबाचा जगण्यासाठी संघर्ष

मालकाच्या जाचाला कंटाळून या पीडित कुटूंबाने अनेक वेदना सहन करत पायीपायी प्रवास करून आपलं घर गाठलं परंतु घरी आल्यानंतही त्यांचा हा जीवन मरण्याचा संघर्ष सुरूच आहे नातेवाईकाच्या घराला लावून लहानशी बांधलेली झोपडी पावसाळ्या अर्धी मोडून पडलीये कपडे भिजलेत उन्हाळ्यात जमा केलेले सरपण पावसाने भिजलय पावसाने संपूर्ण जमीन भिझलीये राहायचं कुठं? खायचं काय ? राहायचं कुठं असा प्रश्न त्यांच्या समोर ठाकला आहे यामुळे आभाळ फाटलंय थीगळ कुठं कुठं लावू असा प्रश्न त्यांना या निमित्ताने सतावत आहे यामुळे दानशूरानी या कुटूंबाला मदत करण्याचे आवाहन मॅक्समहाराष्ट्र करत आहे.

कातकरी समाज तीन गोष्टींसाठी प्रामुख्यानं उचल (कर्ज) घेतो आणि ती रक्कम फेडताना वेठबिगारीत अडकतो. सर्वात तातडीनं आणि कुठलाही मागचा-पुढचा विचार न करता कर्ज घेण्याची वेळ येते, ती आरोग्याशी संबंधित कारणामुळे. आजारपणाच्या काळात हातात पैसे नसतील, तर कर्ज घेण्याला पर्याय उरत नाहीत. कर्ज घेण्याचं दुसरं कारण लग्न. मुला-बाळांच्या लग्नासाठी येणारा खर्च बचतीतून पूर्ण करता येत नाही. पर्यायानं कर्ज घ्यावं लागतं. तिसरं कारण म्हणजे घरबांधणीसाठी.

अशा कारणांसाठी पैसे लागल्यावर कातकरी मुकादमाकडून एकरमकी उचल घेतात. पावसाळ्यात किंवा सणा-वाराला कातकरी ही उचल घेतात. मग अशी उचल घेतल्यानंतर हे कातकरी जोडप्यानं बांधली जातात. म्हणजे, पुढे जेव्हा आजूबाजूच्या गावांमधील शेतमजुरी संपली की, विशेषत: दिवाळीनंतर मुकादम उचल दिलेल्या जोडप्यांना टेम्पोतून कामाच्या ठिकाणी घेऊन जातो. काही महिन्यांसाठीचं हे काम असतं.महाराष्ट्रातल्या बऱ्याच जिल्ह्यांमध्ये या कातकरी विटभट्टीवर काम करायला जातात. मराठवाड्यात विटभट्टीवर, तर अनेक ठिकाणी कोळसा भट्टीवर जातात. कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणातही इथून स्थलांतर होतं.

कातकरी समाजाची लोकसंख्या किती आहे ?

रायगड, पालघर, ठाणे आणि नाशिक या जिल्ह्यांमध्य कातकरी समाजाची लोकसंख्या लक्षणीय दिसते. 2011 सालच्या जनगणनेनुसार ही लोकसंख्या असून, यात तेव्हा पालघर जिल्हा ठाणे जिल्ह्याचा भाग असल्यानं ठाणे आणि पालघरमधील लोकसंख्या एकत्र मोजण्यात आलीय. कातकरी, वेठबिगारी, आदिवासी, रायगड,

2011 साली महाराष्ट्रात आदिवासींची एकूण लोकसंख्या 1 कोटी 5 लाख 10 हजार 213 इतकी होती. यात कातकरी समाजाची लोकसंख्या 2 लाख 85 हजार 334 इतकी होती. ठाणे (पालघरसह) जिल्ह्यात सर्वाधिक म्हणजे 1 लाख 24 हजार 507, त्यानंतर रायगड जिल्ह्यात 1 लाख 19 हजार 578, तर पुणे जिल्ह्यात 15 हजार 824 इतकी लोकसंख्या होती.अर्थात, आता नव्या जनगणनेत ही लोकसंख्या वाढली असणार, मात्र सर्वाधिक आदिवासी आणि त्यातही कातकरी लोकसंख्येच्या जिल्ह्यांचा अंदाज येण्यास 2011 ची आकडेवारी उपयोगाची ठरते.

साक्षरतेचे प्रमाण कमी

2000 साली Tribal Research & Training Institute, Pune यांच्याकडून आदिम आदिवासी जमातीचा (PVTG) विस्तारीत अभ्यास करण्यात आला होता. त्यानुसार 1981 मध्ये कातकरी समाजाचा साक्षरतेचे प्रमाण 4.37 टक्के होते. तसेच 2014 मध्ये टीसने केलेल्या सर्वेक्षण अहवालानुसार 1997 मध्ये 16 टक्के तर 2009 मध्ये 21 टक्के अशी नोंद होती. यात प्रत्येक पाच पुरुषांमागे एक स्त्री शिकत होती. त्याचप्रमाणे 70 वस्त्यांमध्ये केलेल्या सर्वेक्षणानुसार 59 टक्के मुले हे दहावीच्या पुढील शिक्षण घेत नाहीत. एकीकडे आपण डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया आणि विकासाच्या मोठ-मोठ्या गप्पा मारतो. पण दुसरी हा समाज आजही मूलभूत साधनांसाठी झगडतो आहे. एकीकडे IIT, IIM च्या गोष्टी करतो आणि दुसरीकडे प्राथमिक शिक्षणही मिळत नाही. हा विकासाचा विरोधाभास नाही का? असे हजारो प्रश्न मनात निर्माण होतात, परंतु त्याची उत्तरे काही अद्याप मिळालेली नाहीत. मुलांच्या शिक्षणात खंड कायम स्थलांतरीत असणाऱ्या या समाजातील मुलेही शिक्षणापासून कायम वंचित राहिले आहेत. जूनमध्ये गावातील शाळेत जाणारी मुले दिवाळीनंतर आई वडिलांसोबत वीटभट्टीवर जातात. त्यामुळे त्यांच्या शिक्षणाची नेहमीच परवड होत असते. यामुळे शासनाने स्थलांतरित मुलांसाठी हंगामी वस्तीशाळा सुरु केल्या होत्या मात्र, या शाळांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याने ह्या शाळा देखील अल्पायुषी ठरल्या. त्यामुळे कातकरी कुटुंबांची ही मुले शिक्षणापासून वंचित राहिली.

ढोर मेहनत अन तुटपुंजी कमाई

वीटभटीवर कामासाठी भल्या पहाटेच उठावे लागते. नोव्हेंबर ते जानेवारी या काळात कडाक्याची थंडी असतानाही अंगावर काम घेतल्याने चिखल करणे, विटा थापणे, भट्टी रचणे आदी कामे दिवसभर उभे राहूनच करावी लागतात. याबदल्यात वीटभट्टी मालकांकडून आधीच उचल घेतल्यामुळे आठवड्याला घरातील साहित्य घेण्यापुरते पैसे मिळतात. व्यसनाधीनतेची जोड असल्याने ढोर मेहनत अन् कमाई तुटपुजी अशी स्थिती आहे. यामुळे वर्षानुवर्षे स्थलांतराचा केंद्रबिंदू ठरलेल्या कातकरी समाजाला शासन मुख्य प्रवाहात कधी आणणार हा खरा प्रश्न आहे.

जव्हार प्रकल्प कार्याच्या योजना आहेत तरी कुठे..?

कातकरी म्हटले की उन्हातान्हात मेहनत करणारे, अंगावर वितभर वस्त्र असलेले आणि रानावनात भटकणारे आदिवासी बांधव डोळ्यासमोर येतात. स्वातंत्र्यानंतर सहा दशके उलटूनही कातकऱ्यांबाबत हे चित्र तसेच आहे. या काळात कातकऱ्याच्या विकासासाठी शासनाने अनेक योजना राबविल्या असल्या तरी कातकऱ्यांना त्याचा विशेष लाभ झालेला नाही. जव्हार मोखाडा विक्रमगड वाडा या तालुक्यातील कातकरी कुटूंबाचा विकास व्हावा त्यांचे जीवनमान उंचावावे यासाठी जव्हार प्रकल्प कार्यालयाकडून अनेक योजना राबविल्या गेल्या परंतु कातकरी बांधवांचा विकास मात्र झालेला नाही.

समस्यांचे उच्चाटन कधी..?

मोखाडा तालुक्यात वीज, पाणी, आरोग्य, शिक्षण या पायाभूत सुविधांबरोबरच रोजगार हा ज्वलंत प्रश्न वर्षानुवर्षे भेडसावत आहे. स्वातंत्र्याच्या गेल्या 70 वर्षातील प्रत्येक निवडणुकीत प्रत्येक पक्ष व संघटना सत्तेत आल्यास या भागातील रोजगाराचा प्रश्न सोडवू, रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देऊ, यापुढे प्रत्येक हाताला काम हाच अजेंडा घेऊन मतांचा जोगवा मागत आले आहेत. गेल्या 70 वर्षात अनेक सत्तांतरे झाली परंतु या भागाच्या समस्या कायम आहेत 2005 वर्षापासून रोजगार हमी योजनेची सुरवात झाली. यानुसार वर्षभरात शासनाने रोहयो मजुरांना प्रती कुटुंब 100 दिवस काम देणे बंधनकारक आहे. 'मागेल त्याला पंधरा दिवसात रोजगार' असे शासनाचे धोरण आहे. परंतु शासनाचा उद्देश यशस्वी होतांना दिसत नाही. बऱ्याचदा सर्व आलबेल असल्याची कागद मात्र रंगवली जातात.

भिवंडी, ठाणे, कल्याण, पालघर, मुंब्रा, या ठिकाणी गवत कापणे, बांधकाम, रेतीबंदर, आणि मिळेल ते काम करण्यासाठी स्थलांतरित या लोकांना व्हावे लागते आहे. हे करीत असतांना बऱ्याचवेळा या आदिवासी मजुरांवर अन्याय सुद्धा होत असतो. जॉबकार्डधारक रोहयो मजुरांना ग्रामपंचायत, पंचायत समिती बांधकाम विभाग, तालुका कृषी विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वनविभाग, पाणलोट क्षेत्र, वनीकरण, या सर्व यंत्रणा महात्मा गांधी रोजगार हमी योजतून रोजगार देणाऱ्या यंत्रणा आहेत. मात्र एकाही मजुराला रोजगार हमीवर वर्षभरात प्रती कुटुंब100 दिवस काम मिळत नाही. त्यामुळे या भागातील आदिवासी रोहयो मजुरांचे स्थलांतर होतांना दिसत आहे, असे इथल्या काही जणांचे म्हणणे आहे.

वेठबिगारी म्हणजे नेमकं काय, त्याविरोधात कायद कोणते?

आदिम मानल्या गेलेल्या जमातीत इतक्या प्रमाणात वेठबिगारी असूनही, ती रोखण्यासाठी काहीच मार्ग नाहीय का? तर तसंही नाही. विविध कायद्यांद्वारे हे थांबवलं जाऊ शकतं. तसे कायदेही अस्तित्वात आहेत. सर्वात महत्त्वाचा आणि थेट या समस्येशी संबधित कायदा म्हणजे बंधबिगारी पद्धती (उच्चाटन) अधिनियम 1976. वेठबिगारीसारख्या प्रथेचं निर्मुलन करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवरूनही बरेच प्रयत्न झालेत.

मराठी विश्वकोशाची संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या तिसऱ्या अधिवेशनात म्हणजे 1948 मध्ये गुलामगिरी आणि तत्सम दास्यपद्धती रद्द करण्याबाबत, गुलामांचा व्यापर थांबवण्याबाबत ठराव मंजूर झाला. तसंच, आंतरराष्ट्रीय मजूर संघटनेनं जगभरातील वेठबिगारी निषेध करणारा ठराव 1957 साली मांडला. या ठरावाला 91 सदस्य देशांनी समर्थन दिलं होतं.तर भारत सरकारनं 9 फेब्रुवारी 1976 रोजी बंधबिगारी पद्धती (उच्चाटन) अधिनियम 1976 हा कायदा आणला.

तत्पूर्वी, भारतीय राज्यघटनेतील कलम 23 नुसार वेठबिगारी आणि सक्तीची मजुरी अवैध ठरवली आहे. तसंच, कलम 24 नुसार 14 वर्षांखालील बालकांना कारखाने, गिरण्या, खाणी इत्यादी ठिकाणी नोकरीस ठेवता येणार नाही, असं म्हटलंय. मात्र, तरीही भारतातील वेठबिगारी प्रथेचं पूर्णपणे निर्मुलन व्हावं म्हणून सरकारनं 9 फेब्रुवारी 1976 रोजी बंधबिगारी पद्धती (उच्चाटन) अधिनियम 1976 हा कायदा आणला. या कायद्यात वेठबिगार किंवा बंधबिगार या शब्दांची विस्तृत व्याख्या केलीय त्यात

1) तथाकथित वेठबिगाराने किंवा त्याच्या पूर्वजाने किंवा वंशजाने घेतलेल्या अग्रिम धनापोटी लादलेली वेठबिगार

2) रुढिप्राप्त किंवा सामाजिक बंधनांनुसार चालू असलेली वेठबिगार

3) एखाद्या विशिष्ट जातीत किंवा समाजात जन्म झाला म्हणून लादली गेलेली वेठबिगार

4) धनकोकडे विनावेतन किंवा नाममात्र वेतन घेऊन करावयाची सक्तीची मजुरी किंवा सेवा

5) वेठबिगाराच्या काळात इतर कामधंदा करण्यास किंवा उपजीविकेची अन्य साधने शोधण्यास मनाई

6) भारताच्या सर्व राज्यक्षेत्रात मुक्त संचार करण्यास अटकाव आणि

7) आपल्या श्रमाचे फळ उपभोगण्याच्या व्यक्तीच्या अधिकारास नकार - या गोष्टींचा भारताच्या कायद्यात समावेश आहे. यानुसार वेठबिगार किंवा बंधबिगार सिद्ध करता येतो.

या कायद्यात 1985 साली सुधारणा करण्यात आल्या आणि वेठबिगारीतून मुक्त झालेल्यांच्या पुनर्वसनासाठी तरतुदी करण्यात आल्या. वेठबिगारीतून मुक्त करण्याचा आणि पुनर्वसनाचे अधिकार कुणाकडे ? "वेठबिगारीचं उच्चाटन करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात 'वेठबिगार दक्षता समिती' असते. या समितीत जिल्हा प्रशासनातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांसोबतच आदिवासी समाजासाठी काम करणाऱ्या समाजसेवी व्यक्तींचाही सदस्य म्हणून समावेश केला जातो."

तसंच, स्थानिक पातळीवर पोलीस प्रशासन, तहसीलदार आणि समाजकल्याण खातं यांनी वेठबिगारीमुक्तीसाठी प्रयत्न करायचे असतात आणि त्यातून मुक्त झालेल्यांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी हाती घ्यायची असते, एखाद्या ठिकाणी वेठबिगार कामगार सापडल्यास जिथे ते काम करत असतात, तिथल्या विभागीय अधिकाऱ्याने त्यांची सुटका करून त्यांना तातडीने 20 हजारांची मदत द्यायची असते आणि त्यांनंतर वेठबिगारी मुक्तीचं प्रमाणपत्रही द्यायचं असतं.

याच प्रमाणपत्राच्या आधारे वेठबिगारीतून मुक्त झालेल्या कामगारांना त्यांच्या मूळ जिल्ह्यातील (पॅरेंट डिस्ट्रिक्ट) प्रशासनातील महसूल, समाज कल्याण खाते यांनी पुनर्वसनाची जबाबदारी पार पाडायची असते अशी कायद्यात तरदूत आहे. विवेक पंडीत सांगतात, वेठबिगरीचा जाचातून कातकरी कुटूंबाची सुटका कधी..?परंतु याची अमलबजावणी होत नाही.

एकीकडे संपूर्ण देशात स्वातंत्र्याचा 75 वा अमृत महोत्सव साजरा होत असून त्याचबरोबर देशाच्या सर्वोच्च राष्ट्रपती पदावर आदिवासी समाजाच्या महिला विराजमान झाल्या आहेत परंतु दुसरीकडे आदिवासी समाजातील आदिम अनेक कातकरी कुटूंब वेठबिगारीच्या पाशात अडकली आहेत अश्या शेकडो कुटूंबाकडे शेती नाही घर नाही शासकीय कागदपत्रे नाहीत स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतरही या पीडित कुटूंबानी मतदानाचा अधिकार बजावलेला नाही याला जबाबदार कोण असा सवाल उपस्थित करत विवेक पंडितांनी खेद व्यक्त केला

सूटाबूटातल्या माणसाला पाहिल्यावर दबून जाणार, आवाज चढवलेल्या स्वरात कुणी बोलल्यावर घाबरणारा, कमालीचा विश्वासू, मेहनती असा हा समाज शहरांच्या वेशींवर राहूनही शहरांमधील मुलभूत हक्कांपासून वंचित आहे. स्थिरतेचं स्वप्नच अद्याप या समाजाचं प्रत्यक्षात आलं नाही. ते आणण्यासाठी स्थलांतर थांबवावं लागेल आणि त्यासाठी अनामत रक्कम देऊन कातकऱ्यांना बांधून घेणारी वेठबिगारीची पद्धत थांबवावी लागेल. त्यासाठी ही समस्या अस्तित्त्वात आहे, हे आधी मान्य करावं लागेल.कातकरी समाजाला वेठबिगारीच्या जाचातून सोडवणं, ही केवळ त्यांची एक समस्या दूर करण्याचं काम नाहीय, तर ही शोषणमुक्तीचा मुद्दा आहे, हे जेव्हा शासन-प्रशासनाला गांभिर्यानं कळेल, तेव्हा त्या दृष्टीनं पहिलं आशेचं पाऊल पडेल, असं म्हणता येईल.