महाराष्ट्राची `उर्जा` काय म्हणतेय?

आपल्या दैनंदिन जीवनात उर्जा ही अविभाज्य घटक असून अन्न वस्त्र निवाऱ्यासोबतच मुलभूत गरज बनली असताना देशाच्या आर्थिक राजधानी मुंबईत वीज गेल्यावर हाहाकार होतो. परंतू वर्षानुवर्षे ग्रामीण महाराष्ट्र भारनियमनाचे चटके सहन करत आहे. राज्याच्या भविष्याच्या दुष्टीने उर्जाक्षेत्राचा घेतलेला सर्वांगीन आढावा....

पार्श्वभुमी

महाराष्ट्र हे विकसनशील राज्य आहे. एखाद्या राज्यातील उदयोग धंद्यांच्या विकासाला कारणीभूत असलेल्या घटकांपैकी वीज ही महत्त्वाची घटक असून विजेवर ३५ ते ४५ टक्के उदयोगधंद्यांची प्रगती अवलंबून आहे. महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ म्हणजे एमएसईबीने २००३ साली असे भाकीत वर्तविले होते की, २०१३ साली. महाराष्ट्रात विजेची मागणी २४ हजार मेगावॅट असेल, तर त्या वेळी राज्य सुमारे ३० हजार मेगावॅट विजेची निर्मिती करीत असेल म्हणजे ६ हजार मेगावॅट जास्तीची वीज उपलब्ध असेल. २०१३ सालची वस्तुस्थिती मात्र खूपच वेगळी होती. राज्यात विजेची मागणी १८ हजार मेगावॅट होती व प्रत्यक्ष वीजनिर्मिती तब्बल निम्मी म्हणजे फक्त १५ हजार मेगावॅट झाली होती. याचा अर्थ मागणी व पुरवठ्यात ३ हजार मेगावॅटची तूट होती. त्यानंतरही त्या परिस्थितीत फारसा बदल झालेला नाही. अपेक्षेपेक्षा विजेची मागणी खूपच कमी आहे. याचा साधा अर्थ असा की, उद्योगांची वाढ अपेक्षेप्रमाणे झालेली नाही आणि नवीनही उद्योग राज्यात आलेले नाहीत; किंबहुना महाराष्ट्रातील अनेक उद्योगांनी गुजरात व कर्नाटकात स्थलांतर केले. राज्यातील विजेच्या मागणीतील वाढ औद्योगिक क्षेत्रातील वाढीशी नव्हे तर लोकसंख्येतील वाढीशी निगडित आहे, हे राज्यातील कटू वास्तव आहे.

सद्यःस्थिती

वीजपुरवठ्याची शंभर टक्के खात्री नाही. भारनियमन आहे. अगदी मुंबईपाठोपाठ महत्त्वाच्या असलेल्या पुण्यातही भारनियमन आहे. बाकीच्या शहरांची गोष्टच सोडा, ग्रामीण भागात तर रोजच अनेक तास भारनियमन असते. याचाच परिणाम म्हणून औद्योगिक क्षेत्रे नियमित वीजपुरवठ्यासाठी डिझेल जनरेटरवर अवलंबून राहतात. स्वाभाविकच त्याने प्रदूषण होते आणि राज्यावर व देशावर आर्थिक भारही पडतो.

राज्यात (आणि देशातसुद्धा!) सर्वात नियमित वीजपुरवठा मुंबईला होतो; परंतु विजेचे दर गगनाला भिडले आहेत. जाहिराती व होर्डिंगसाठी विजेचा दर जवळजवळ २० रु. प्रति युनिट आहे. पाश्चात्त्य देशांच्या तुलनेतही हा दर खूप जास्त आहे. व्यावसायिक (कमर्शियल) दर प्रतियुनिट १२ ते १५ रु. आहे. औद्योगिक विजेचा दर ८ ते १० रु. प्रतियुनिट आहे, तर घरगुती वापरासाठी युनिटमागे ५ रु. व अधिक वीज वापरणार्‍यांना ७ ते १० रु. प्रतियुनिट मोजावे लागतात.अपारंपरिक ऊर्जानिर्मिती करणार्‍या कंपन्यांना व्यवसाय करणे दिवसेंदिवस कठीण होत चालले आहे. अपारंपरिक ऊर्जेअंतर्गत आपल्याकडे पवनऊर्जेचीच निर्मिती जास्त होते, परंतु तिचे दर मात्र गडगडले आहेत.पवनऊर्जा निर्माण करणार्‍या कंपन्यांकडून एमएसईबीला वीज विकत घ्यावीच लागते; पण पवनऊर्जेची निर्मिती सहसा रात्री होते आणि तेव्हा विजेची मागणी कमी असते. त्यामुळे पवनऊर्जा विकत घेणे हा एमएसईबीला भुर्दंडच आहे. औद्योगिक व व्यापारी क्षेत्रांना दिवसा लागणारी वीज सोलर पीव्ही पॅनलमार्फत मिळू शकते, पण काही अपवाद वगळता या क्षेत्रात फारसे काही घडत नाही.

'रिन्यूएबल एनर्जी' विकत घेण्याचे ज्यांना बंधन आहे, ते अजून ती ऊर्जा विकत घेत नाहीत. या गोष्टीची जर अंमलबजावणी केली तर त्यातून खूप मोठा सौरऊर्जेचा वापर होऊ शकेल, पण सध्या हे होत नाही. या सर्व कारणांमुळे राज्याच्या औद्योगिक क्षेत्राची अपेक्षित वाढ होऊ शकली नाही. परिणामी त्या उद्योगांचे स्थलांतर गुजरात किंवा कर्नाटकात झाले. बरेचसे उद्योग महाराष्ट्रात कुशल कामगार असूनसुद्धा महाराष्ट्रात न येता बाहेर गेले.

महाराष्ट्र हे देशात सर्वांत जास्त वीजनिर्मिती करणारे राज्य आहे. राज्यात सध्या 43,254 मेगावॅट वीजनिर्मितीची क्षमता आहे. (जुलै २०१८ चा आकडा- प्रत्यक्षात वीजनिर्मिती बरीच कमी होते. उदा. दाभोळ येथील प्रकल्पाची स्थापित क्षमता सुमारे २ हजार मे.वॉ. आहे. प्रत्यक्षात उत्पादन बरेच कमी आहे.) देशाच्या स्थापित विद्युतक्षमतेच्या ती १३.९१ टक्के आहे. राज्यात वीजनिर्मिती आणि वितरणाशी संबंधित ३ प्रमुख कंपन्या आहेत.

१) महानिर्मिती (महाजनको)

२) महापारेषण (महाट्रान्स्को)

३) महावितरण

महावितरणचे राज्यात 2 कोटी 62 लाख ग्राहक आहेत, ज्यांच्याकडून विजेच्या महसुलापोटी 84 हजार कोटी रु. मिळतात. या ग्राहकांपैकी महत्त्वाच्या २५०० ग्राहकांकडून तब्बल ४१ टक्के महसूल मिळतो. ही चक्रावून टाकणारी गोष्ट आहे.

शेतकरी २६ टक्के विजेचा वापर करतात

पण त्यांच्याकडून केवळ ३ टक्के उत्पन्न मिळते. शेतकर्‍यांना वीज इतक्या स्वस्तात का द्यायची, याची काही कारणे आहेत. शेतीतून मिळणार्‍या उत्पन्नाचा विचार करता आपण जगात दुसर्‍या क्रमांकावर आहोत. शेती व शेतीशी निगडित क्षेत्रात उदा. जंगल, मासेमारी इ. एकूण ५१ टक्के लोकसंख्या अवलंबून आहे. आपल्या ठोकळ राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १७ टक्के वाटा शेतकर्‍यांकडून येतो. हा आकडा स्वातंत्र्यानंतर सातत्याने कमीकमी होत चालला आहे. याचे कारण, भारतात २००० सालापासून सेवा क्षेत्र झपाट्याने वाढत चालले आहे. या क्षेत्राचा वाढीचा वार्षिक दर ९ टक्के आहे. या क्षेत्रात माहिती तंत्रज्ञान तसेच बीपीओ, केपीओ व एलपीओ या सेवा येतात.राज्यातील शेतकर्‍यास मदत करणे व स्वस्तात वीजपुरवठा करणे आवश्यक आहेच; पण प्रश्न असा आहे की, त्याला किती वीज पुरवावी व कोणत्या दरानेमहाराष्ट्र राज्य सध्या 6,320 कोटी रुपयांची प्रत्यक्ष सबसिडी शेतीसाठी देते.

तसेच ८००० कोटी रुपयांची अप्रत्यक्ष सबसिडी ही, जे ग्राहक जास्त दराने विजेचे बील देतात, ते कमी दराने विजेचे बील देणार्‍या शेतकर्‍यांना देतात. याचा अर्थ एकंदरीत सबसिडी ही १००० कोटी रुपयांची आहे. ही रक्कम मराविमच्या एकूण महसुलाच्या २३ टक्के आहे.ही सबसिडी सर्व शेतकर्‍यांना मिळत नाही. प्रामुख्याने ती राज्यातील फक्त पुणे, बारामती, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, अहमदनगर, सोलापूर आणि जळगाव या ८ जिल्ह्यांतीलच शेतकर्‍यांना मिळते. अर्थातच या जिल्ह्यात काढली जाणारी सर्व पिके नगदी आहेत. यात ऊस हे प्रमुख पीक आहे. याचाच अर्थ सबसिडी केवळ श्रीमंत, ग्रामीण भागातील सरकारी हस्तक शेतकर्‍यांनाच मिळते. आपल्या राजकारण्यांचा अभ्यास केला तर हे लक्षात येईल की, त्यांच्यापैकी बहुतेक या भागांतून आलेले आहेत.अर्थातच कुठलाही राजकारणी स्वत:च्या हिताविरुद्ध कायदे करणार नाही. हेच येथील अर्थव्यवस्थेचे राजकारण आहे व हेच महाराष्ट्राच्या विजेसंबंधीच्या वाईट अवस्थेचे मूळ कारण आहे.

महावितरणची डळमळीत आर्थिक स्थिती

सध्याच्या सरकारसमोरील हा फार मोठा प्रश्न आहे. महावितरणला सुमारे ५९,००० कोटी रुपयांची थकबाकी येणे आहे. यातील ४२ हजार कोटी शेतीपंपाची आहे. ही रक्कम वसूल होईपर्यंत त्यांची स्थिती अशीच डळमळीत राहणार.राज्याच्या आर्थिक कारभाराचा गोंधळ आजमितीला राज्याचा आर्थिक कारभार म्हणजे तळ नसलेली बादली आहे. कितीही पाणी ओता, त्यात काही राहातच नाही. राज्यावरील कर्जाचा बोजा 6 कोटी 71 लाखांचा

'रिन्यूएबल एनर्जी'

सुदैवाने, आपल्याकडे 'रिन्यूएबल एनर्जी'चे खूप पर्याय आहेत. त्याचा उपयोग करून आपण मार्गक्रमण करू शकतो. शाश्वत विकास प्रत्यक्षात उतरवू शकतो, पण पारंपरिक ऊर्जास्रोतापेक्षा, रिन्यूएबल एनर्जी पर्याय खर्चीक आहेत आणि वीज क्षेत्र सशक्त असल्याशिवाय त्यांचा वापर आपण करू शकणार नाही. पारंपरिक ऊर्जेबरोबर वीजनिर्मात्यांनी काही प्रमाणात अपारंपरिक ऊर्जासुद्धा निर्माण करून किंवा विकत घेऊन ती ग्राहकांना दिली पाहिजे. म्हणजे अपारंपरिक ऊर्जेचा उपयोग हळूहळू वाढेल; पण महावितरणची थकबाकी जर ५९,००० कोटी रुपये असेल व तो आकडा सतत वाढतच असेल, तर ते महागडी अपारंपरिक ऊर्जा कशी घेऊ शकतील?

उपाययोजना

राज्य सरकारने सर्वात प्रथम महावितरणची आर्थिक स्थिती सुधारण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली पाहिजेत. सत्तेवर आलेल्या पक्षाने निवडणुकीपूर्वी प्रचार करताना विकासाचा मुद्दा उचलून धरला होता. त्यामुळे हे करणे गरजेचे आहे. अर्थात हा राजकीय प्रश्न आहे. यापूर्वीच्या राजकारण्यांनी तो निर्माण केला आहे. त्यामुळे आता त्यावर उपायही राजकारण्यांनीच काढायचा आहे. सध्याच्या सरकारने उपाय शोधणे व तो अमलात आणण्याचे धारिष्ट्य व बळ एकवटले पाहिजे. महावितरणची आर्थिक स्थिती सुधारणे हे पूर्ण वीज क्षेत्रासाठी महत्त्वाचे आहे. जर महावितरणाची स्थिती सुधारली, तर त्याचा फायदा महाजनको, महाट्रान्स्को, खासगी वीज निर्माते, सार्वजनिक उद्योग तसेच खासगी बँकांना होईल. या बँकांनी बरीच कर्जे दिलेली आहेत. वीज क्षेत्राची परिस्थिती सुधारली तर अपारंपरिक ऊर्जेच्या प्रकल्पांमध्ये मोठी गुंतवणूक होईल, तेथील रोजगार वाढतील. एकंदरीत राज्याच्या उद्योग क्षेत्राला चालना मिळेल.

हे करण्यासाठी पुढील काही गोष्टींची अंमलबजावणी करावी लागेल

१) आधीच्या सरकारमधील काही विशिष्ट वर्गांचे हितसंबंध संपविणे : पश्चिम महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्रातील विशिष्ट वर्गाला अप्रत्यक्ष सबसिडीच्या रूपाने भरघोस मदत मिळत होती. हा ८००० कोटी रुपयांचा प्रश्न आहे!

२) सर्व सबसिडी स्पष्ट करणे : शेतकर्‍यांना सवलतीच्या दरात वीज उपलब्ध करून दिली पाहिजे; पण ती फक्त ठरावीक काही जणांना नव्हे तर सर्व शेतकर्‍यांना दिली पाहिजे. तसेच समाजातील दुर्बल घटकांना सबसिडी देणेसुद्धा आवश्यक आहे. जे द्यायचे ते प्रत्यक्षपणे दिले जावे. अप्रत्यक्ष सबसिडी बंद व्हायला हव्यात. सबसिडीच्या रूपाने मिळणारे पैसे कोणाकडून मिळतात व त्याचा फायदा कोणाला होतो, हे सर्वांना समजणे आवश्यक आहे. या सबसिडीचे पैसे आधार कार्डातून देण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. याचा अर्थ सर्वांना एका दराने वीज बील लावण्यात येईल, पण ज्यांना मदत करावयाची आहे, त्यांना सबसिडीच्या रूपाने बँकेत त्यांच्या खात्यावर पैसे जमा करता येतील. यामुळे सरकार व ग्राहकांमधील विश्वास वाढेल. सध्या सरकारचा ग्राहकांवर विश्वास नाही व ग्राहकाचाही सरकारवर विश्वास नाही. या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी सरकारनेच अप्रत्यक्ष सबसिडी बंद करण्याचे पहिले पाऊल उचलणे आवश्यक आहे.

३) शेतीसाठी स्वतंत्र फीडर्स निर्माण करणे : शेतकर्‍यांना वीज देण्यासाठी वापरण्यात येणारे फीडर्स वेगळे असावेत व इतर ग्राहक उदा. घरगुती वापरासाठी वीज वापरणारे ग्राहक, औद्योगिक व आर्थिक कारणासाठी वापरणारे ग्राहक वेगळे असावेत. यामुळे शेतीसाठी सवलतीत दिलेली वीज अन्य कारणांसाठी वापरली जाणार नाही. गुजरातने हे केलेले असून अन्य राज्यांना मार्ग दाखविलेला आहे. महाराष्ट्राने तो तातडीने अवलंबिण्याची गरज आहे.

४) शेतीसाठी देण्यात येणारी सबसिडी योग्य प्रकारे देणे : शेतकर्‍यांची उत्पादन क्षमता वाढवायची असेल तर त्यांच्या गरजेपुरती वीज जेव्हा त्यांना हवी असेल तेव्हा द्यायला हवी. गरजेपेक्षा जास्त विजेचा वापर त्यांनी केला तर त्यासाठी त्यांच्याकडून पूर्ण दराने पैसे घ्यायला हवेत. असे केले तरच ते वीज जपून वापरतील व त्यामुळे वीज व पाण्याचा अनिर्बंध वापर होणार नाही. यातही गुजरातने मार्ग दाखवला आहे. तेथे 'ग्रामज्योती' योजनेअंतर्गत हे काम झाले आहे. महाराष्ट्रातही हे व्हायला हवे.

आता प्रश्न असा आहे की, शेतकर्‍याला किती विजेची गरज आहे, हे कसे ठरवायचे? उदा. शेतकर्‍याकडे ३ एचपीचा पंप असेल व त्याला तो दररोज ८ तास चालवावा लागतो, तर त्याचे रोजचे २० युनिट होतात व वर्षाचे ७३०० युनिट; पण पावसाळ्यात पंपाचा वापर कमी होईल याचा विचार करून त्याला वर्षाला साधारण ६००० युनिटची मर्यादा देता येईल. पंपाची कपॅसिटी कमी अथवा जास्त असेल, तर ही मर्यादा त्याच प्रमाणात कमी अथवा जास्त झाली पाहिजे. हे अगदी साधे, सोपे गणित आहे.

शेतकर्‍याने कुठले पीक घ्यावे व कुठल्या पिकासाठी सबसिडी द्यावी याचाही विचार करायला हवा. उदा. उसाला सबसिडी मिळावी का? जिथे पाणी कमी आहे तेथे ऊस लावण्याची परवानगी द्यावी का, याचा विचार सरकारने करावा.

५) सर्व ग्राहकांना मीटर कनेक्शन देणे : दिसायला ही गोष्ट अगदी क्षुल्लक व साधी, सोपी वाटत असली तरी ती झालेली नाही. महाराष्ट्रात ३२ लाख कृषिपंपांपैकी अर्ध्या पंपांना मीटर नाही हा काही योगायोग नाही, तर हे हेतुपुरस्सर केलेले आहे. का? श्रीमंत शेतकरी प्रत्यक्ष जितकी वीज वापरतात ती दुसर्‍या कुणाच्या तरी नावावर दाखविणे; तसेच यामुळे महावितरणची विजेची हानी कमी दाखवून ती वीज आयोगाने सांगितलेल्या मर्यादेपर्यंत आणता येईल. महावितरणने गेल्या काही वर्षांपासून त्यांची विजेची हानी दरवर्षी कमी कमी केल्याचे दाखवले आहे, पण ही वस्तुस्थिती नाही. १६ लाख शेतकर्‍यांना मीटरच लावला जात नाही व इतर अनेक ठिकाणी विजेचा वापर मोजलाच जात नाही, तोपर्यंत खरी हानी समजेलच कशी? हे तातडीने थांबण्याची गरज आहे.

केवळ शेतकर्‍यांनाच नव्हे तर सर्व ग्राहकांना, मग ते कुठल्याही क्षेत्रातील असोत, त्यांना वीज मीटर्स बसवलेच पाहिजेत. उदा. राजकीय व्यक्ती किंवा त्यांचा पाठिंबा असलेले ग्राहक, गणेश मंडळे किंवा इतर मंडळे या सर्वांकडून विजेचे बील वसूल करणे गरजेचे आहे.

६) थकबाकीची वसुली : महावितरणने त्यांच्या सर्व थकबाकीदारांच्या मागे लागणे गरजेचे आहे. महावितरणने थकबाकी वसुलीसाठी थकबाकीदारांना 'खिजविण्याची' एक नामी युक्ती लढवली आहे. थकबाकीदारांची नावे त्यांच्या आसपासच्या परिसरातील लोकांना सांगायची. शेजारपाजारचे त्या थकबाकीदाराची टिंगल करू लागले की लाज वाटून ते ताबडतोब थकबाकी देऊन टाकतात. अशीच 'लाज आणणारी' दुसरी युक्ती पुणे महापालिकेने प्रॉपर्टी टॅक्स वसूल करण्यासाठी वापरली होती. ते टॅक्स न भरणार्‍या इमारतींमध्ये ढोलताशा घेऊन जात व तिथे 'तमाशा' करीत.तसेच एटीसीच्या प्रमाणात भारनियमन करणे. जर एटीसी ४० टक्के असेल तर वीजसुद्धा तेवढा वेळच उपलब्ध केली जाईल. ही पद्धत जरी तर्कास धरून वाटत असली तरी ती योग्य नाही, कारण यामुळे जे ग्राहक प्रामाणिकपणे देयके भरतात त्यांच्यावर अन्याय होतो.

द स्मार्ट मीटर व स्मार्ट ग्रिड तंत्रज्ञानाचा वापर

स्मार्ट मीटर व स्मार्ट ग्रिड तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर विशेष भर देणे आवश्यक आहे. नावाप्रमाणेच हे मीटर्स स्मार्ट असून त्यांच्यामुळे दोन गोष्टी करणे शक्य आहे, ज्या साध्या मीटरकडून होऊ शकत नाहीत.

दिवसाच्या वेळेप्रमाणे वीजदर आकारणी

ही पद्धत खूप महत्त्वाची आहे, कारण यामुळे ग्राहकाने दिवसाच्या कुठल्या वेळात व किती वीज वापरली आहे हे समजते. एकदा ही माहिती समजली की, ग्राहकाने कमाल मागणीच्या वेळात जी वीज वापरली त्याला वाढीव दर लावला जाईल, तर कमी मागणीच्या वेळी सवलत दिली जाईल.

कोळशावर चालणारी औष्णिक विद्युत केंद्रे सहजासहजी चालू वा बंद करता येत नाहीत. ते सतत २४ तास चालू ठेवावे लागतात; पण विजेची मागणी सारखी बदलत असते. त्यामुळे औष्णिक केंद्रातील विजेचे नियमन हा मोठा प्रश्न असतो. रात्री जास्त वीजनिर्मिती होत असेल तर ग्राहकांना रात्रीच्या वेळी कमी दराने स्वस्त वीज वापरण्यास उद्युक्त करता येईल.

पवन ऊर्जेचीही बरीचशी निर्मिती रात्रीच होते. त्या ऊर्जेचा उपयोगपण ग्राहकास स्वस्त दराने वीज देऊन करता येईल. पुढील काळात जर सौरऊर्जा ग्रिडला जोडली गेली तर त्यामुळे दिवसा विजेची उपलब्धता खूप जास्त प्रमाणात होईल. सध्या दिवसा कमाल मागणीचा प्रश्न आहे, त्याउलट ही परिस्थिती होईल. सध्या अमेरिकेत ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. दिवसा वीजनिर्मिती जास्त झाली तर परत ग्राहकांना दिवसाचा विजेचा दर कमी करून वीज वापरण्यास उद्युक्त करता येईल.टीओडी मीटरिंग अत्यंत उपयुक्त असून ते त्वरित अमलात आणणे गरजेचे आहे.

एक सोपी पद्धत म्हणजे ग्राहकांच्या स्मार्ट मीटरकडून कंट्रोल रूमकडे कम्युनिकेशन करणे म्हणजे माहिती पाठविणे. जर सर्व मीटर्सनी त्यांच्या वीज वापराची माहिती प्रत्येक १५ मिनिटांनी कंट्रोल रूमकडे पाठविली तर वीज वापर कसा होत आहे हे समजेल. वर्षाकाठी अशी सर्व माहिती जमा झाल्यास, ग्राहकांना किती वीज कधी लागते हे कळेल. हे कळल्यावर वीजनिर्मितीचे नियोजन करता येईल. पुढील काळात अपारंपरिक ऊर्जेची निर्मिती वाढल्यावर विजेचे नियमन (निर्मिती व वापर) अधिक क्लिष्ट होत जाणार आहे.

यापेक्षा सुधारित पद्धत म्हणजे कंट्रोल रूमकडून ग्राहकांच्या स्मार्ट मीटरकडेपण सूचना (कमांड्स) देऊन त्यांना त्यांची विजेची मागणी वीजनिर्मितीनुसार कमी किंवा जास्त करण्यास सांगणे. समजा १० टक्के निर्मिती कमी झाली किंवा कमी करण्याची गरज भासली तर कंट्रोल रूमकडून सर्व स्मार्ट मीटर्सना त्यांची मागणी १० टक्क्यांनी कमी करण्याच्या सूचना दिल्या जातील. स्मार्ट मीटरकडे त्यांच्या मागणीचे प्राधान्य ठरलेले असेल तर ते कमी प्राधान्य असलेले लोड प्रथम बंद करील. हे जर १० टक्क्यांंपेक्षा कमी असेल तर नंतरचे प्राधान्य असलेले लोड कमी करण्यात येईल. या पद्धतीने १० टक्के लोक कमी करण्याची कृती पूर्ण करण्यात येईल.

'एलईडी' लायटिंगमध्ये विद्युतप्रवाह कमी-जास्त करण्याची सोय आहे. प्रवास जास्त केल्यास प्रकाश जास्त होईल व कमी केल्यास कमी होईल. पुढे भविष्यात जेव्हा एलईडीचा भरपूर वापर होईल तेव्हा हे लोड गरज पडल्यास वरील पद्धतीने कमी करता येईल. म्हणून स्मार्ट मीटरिंग व स्मार्ट ग्रिड कंट्रोल यांचा वापर लवकरात लवकर करणे गरजेचे आहे.

ऊर्जेची कार्यक्षमता वाढविणे

ऊर्जा नेहमीच गरजेपेक्षा कमी असल्यामुळे तिचा उपयोग कार्यक्षमतेने करणे आवश्यक आहे. आपल्याला ऊर्जेच्या मागणीच्या २० टक्के गरज लायटिंगसाठी आहे. म्हणून एलईडी लायटिंगचा वापर करणे हे योग्य ठरेल. आजवर एलईडी लायटिंग खूपच महाग होती, पण आज त्यांच्या किमती बर्‍याच खाली आल्या आहेत. मागणी वाढेल तशा किमती अजून खाली येतील. तसेच अन्य विद्युत उपकरणेही आता अधिक कार्यक्षम होत आहेत ही स्वागतार्ह गोष्ट आहे.

नवीन नेट मीटरिंग धोरण

नवीन नेट मीटरिंग धोरण चालू करणे हा अपारंपरिक ऊर्जेचा वापर वाढविण्याचा चांगला मार्ग आहे. बहुतेक सर्व पारंपरिक ऊर्जा सतत बदलणार्‍या स्वरूपाच्या आहेत. त्यांना आपण अशाश्वत किंवा स्थिर नसलेल्या म्हणू शकतो. त्यांना काही इतर बंधनेही आहेत. उदा. सौर ऊर्जा पॅनेलद्वारे दिवसा वीज मिळते. सूर्योदयापासून ऊर्जा मिळण्यास सुरुवात होते व ११ ते ३ पर्यंत ती कमाल असते व ३ च्या नंतर सूर्यास्तापर्यंत कमीकमी होत जाते व त्यानंतर पूर्ण बंद होते; परंतु दिवसा कधीही हे ऊर्जा उत्पादन बदलू शकते. उदा. ढग आले तर उत्पादन खूप कमी होते. ४० के.व्ही. सौरऊर्जा, सेटपासून मिळणारी ऊर्जा, काही सेकंदांमध्ये ३० किंवा १५ के.व्ही.वर येऊ शकते. त्यामुळेच आपण अपारंपरिक ऊर्जेवर अवलंबून राहू शकत नाही. मग ही ऊर्जा साठविण्याचे साधन म्हणजे बॅटरी; परंतु बॅटरीज महाग आहेत. त्यांची सतत देखभाल करावी लागते. तसेच काही वर्षांनंतर त्या बदलाव्या लागतात. म्हणूनच अपारंपरिक ऊर्जा ग्रिडशी जोडणे हा उत्तम उपाय आहे.

अशा पद्धतीच्या ग्रिडला जोडलेल्या सौर यंत्रणा खूप चांगल्या आहेत. यामुळे बॅटरीज वापरण्याची गरज नाही. तसेच अशा सौर ऊर्जेचा दिवसा वापर होऊ शकतो अशा ठिकाणी उदा. शाळा, महाविद्यालये, सरकारी कार्यालये, औद्योगिक क्षेत्र येथे सौर ऊर्जा वापरणे योग्य आहे. या कार्यालयांना सुट्टी असेल तेव्हा ती ऊर्जा ग्रिडला देता येईल. महाराष्ट्राने नुकतेच सप्टेंबर २०१५ मध्ये नेट मीटरिंग धोरण जाहीर केले आहे. त्यामुळे सौर ऊर्जेस प्रोत्साहन मिळेल, अशी आशा आहे.

अपारंपरिक ऊर्जा निर्मात्यांना प्रोत्साहन

सध्याच्या सरकारने अपारंपरिक ऊर्जा निर्मात्यांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. या क्षेत्रात काम करण्याची इच्छा असलेले सध्या अनेक जण आहेत व यापुढेही यात खूप जण येण्याची शक्यता आहे; पण त्यासाठी सरकारने प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. हे धोरण जर निर्मात्यांना सुयोग्य वाटले तर या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक निश्चितपणे होईल. तेव्हा ऊर्जा क्षेत्रात भरभराट होईल. पण दुर्दैवाने महावितरण या अपारंपरिक ऊर्जेकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहात नाही. त्यांच्यासाठी अपारंपरिक ऊर्जेचा प्रसार हा मोठा धोका आहे. असे धोके त्यांच्यासाठी अनेक आहेत तरी पण ग्रिडशी जोडलेले अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्प हे ग्रिडशिवाय काम करू शकत नाहीत, हे आपण विसरू शकत नाही. म्हणून या अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्पांकडे ग्रिडला आधार देणारे प्रकल्प म्हणून पाहणेच योग्य होईल. अपारंपरिक ऊर्जा पारंपरिक ऊर्जेला पर्याय नव्हे हे लक्षात घ्यायला हवे.

'सोलार पीव्ही ऊर्जा' कृषी क्षेत्रासाठी अतिशय योग्य आहे. ते दिवसा वीज निर्माण करतात व शेतकर्‍यास दिवसाच विजेची गरज असते. तसेच पावसाळ्यात ही ऊर्जा निर्माण होत नाही व पावसाळ्यात शेतकर्‍यालाही वीज लागत नाही. म्हणजे पुरवठा व गरज उत्तम प्रकारे जुळते. या लेखात कृषी क्षेत्रासाठी वेगळ्या फीडरची आवश्यकता सांगितली आहे. सरकारने जर सोलार पीव्ही ऊर्जा या फीडरच्या मध्यवर्ती ठिकाणी स्थापित करून जोडली तर कृषी विभागाची गरज भागेलच; अपारंपरिक पुढील २५ वर्षे शेतकर्‍यांना त्याचा फायदाही होईल.

या अगोदर म्हटल्यानुसार सौर ऊर्जा शाळा, कार्यालये, उद्योग यांसाठी अतिशय उपयुक्त आहे. या सर्व ठिकाणी त्यांच्या गरजेच्या २० टक्के सौर ऊर्जा निर्माण केली तरी शाश्वत ऊर्जानिर्मितीच्या दिशेने खूप मोठे पाऊल ठरेल. आजच्या महाराष्ट्राच्या स्थापित क्षमतेच्या २० टक्के म्हणजे जवळपास ३००० मेगावॅट होईल. प्रतिमेगावॅट सौर ऊर्जेसाठी १० कोटी रु. गृहीत धरल्यास राज्याला यासाठी ३०,००० कोटी रु. गुंतवणुकीची गरज भासेल. ही गुंतवणूक सरकारने करू नये. त्यांनी केवळ ग्राहकांना प्रोत्साहन देऊन सोयी निर्माण केल्या, तर ग्राहक त्यांच्या गरजेपुरती गुंतवणूक निश्चित करतील. सौर ऊर्जा सध्या विशेषत: मुंबई, पुणे व इतर काही शहरांसाठी आर्थिकदृष्ट्यापण किफायतशीर होत आहे.

असेही दिसून येते की, जर सौर ऊर्जेबरोबर पवन ऊर्जा जोडल्यास त्याचे कार्य एकदम चांगले होते, कारण त्या परस्परांस पूरक आहेत. त्यामुळे सौर व पवन ऊर्जेच्या 'हायब्रीड' प्रकल्पांनाही उत्तेजन द्यावे.

बायोमास, बायोगॅस आणि बगास हेपण अपारंपरिक ऊर्जास्रोत आहेत. यांचे महत्त्व राज्यातील ग्रामीण भागासाठी आहे, कारण त्या ठिकाणी, या प्रकल्पांना लागणारे इंधन उपलब्ध असते. हे ऊर्जास्रोत ग्रामीण भागास स्वावलंबी बनवू शकतात.

राजकारण

केंद्रात नरसिंहराव यांचे सरकार असताना ऊर्जा क्षेत्र खासगी क्षेत्राला खुले करण्याचा निर्णय घेतला. महाराष्ट्रात एन्रॉन कंपनी दाखल झाली. अशाच आणखी दहा कंपन्या केवळ महाराष्ट्रात येणार होत्या. मात्र एन्रॉन प्रकल्पावरुन खेळले गेलेले राजकारण व पुढे त्या कंपनीची झालेली वाताहत हा विषय सर्वश्रूत आहे. एन्रॉनची वीज महागडी असल्यावरुन विरोधकांनी विरोध केला होता. मात्र त्यानंतर महाराष्ट्र लोडशेडींगचे चटके सहन करत असताना खुल्या बाजारातून कितीतरी चढ्या दराची वीज महाराष्ट्राने खरेदी केली होती. वीज क्षेत्रासमोर नेहमीच आव्हान राहिले कृषी क्षेत्रातील विजेच्या दराचे, क्रॉस सबसिडीचे. महाराष्ट्रात १९७६ सालापासून हॉर्सपॉवरने वीज बिल आकारणी सुरु आहे. पश्चिम महाराष्ट्र, खान्देश या बारमाही पिके घेणाऱ्या विभागांना 'एचपी' दराने होणारी बिल आकारणी स्वीकारार्ह आहे. मात्र विदर्भ, मराठवाडा येथे विहिरीच्या पाण्यावर शेती होत असल्याने तेथे हॉर्सपॉवरच्या दराने बिल आकारणी केलेली परवडत नाही. प. महाराष्ट्र, खान्देश भागात विहिरी जवळ जवळ असल्याने मीटर रिडींग शक्य आहे. विदर्भात विहिरीमधील अंतर दूर असल्याने मीटर रिडींग अशक्य आहे. त्यामुळे विहिरींना एखाद्या ट्रान्सफॉर्मवरुन वीजपुरवठा केला तर २५ ते ३० गावांमधील विहिरींना वीजपुरवठा केला तरी लोड संपत नाही. अशा परिस्थितीत विदर्भ, मराठवाड्यात कृषीपंपाचे १०० रुपये बिल झाले तर मीटर रिडींगकरिता ३० ते ३५ रुपये खर्च येत होता. या भिन्न परिस्थितीमुळे विदर्भ, मराठवाड्यातील थकबाकी प्रचंड वाढली होती. थकबाकीमुळे वीज कापली तरी तेथील शेतकरी बिले भरत नव्हते.

आव्हाने

विद्यमान सरकार वीज क्षेत्रात सुधारणा करण्याचा तळमळीने विचार करत असेल, तर वर केलेल्या सूचना प्रत्यक्ष अमलात आणणे आवश्यक आहे, पण त्यात बरीच आव्हानेही आहेत. वीज क्षेत्रात सुधारणा घडवून आणण्यातील सर्वात मोठे आव्हान राजकीय आहे. बर्‍याचशा सूचना औषधाच्या कडू गोळ्यांप्रमाणे आहेत. सरकार या गोळ्या घेईल का, हा प्रश्न आहे. राज्य किंवा देशातील कल असा आहे की, जनतेला शक्य ते फुकट द्यायचे; पण हे सतत परवडणारे नाही. कठोर उपाय केव्हा तरी करावेच लागणार. विद्यमान सरकार काय करते ते पाहायचे.

जनतेला फुकट काही न देण्याचा प्रयत्न करणारे आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री अनुक्रमे चंद्राबाबू नायडू आणि एस. एम. कृष्णा यांना मतदारांनी नंतरच्या निवडणुकीत धुडकावून लावले. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील सरकार जनतेला फुकट वीज न देण्याचा निर्णय घेते का ते पाहायचे!

जनता

दुसरे मोठे आव्हान म्हणजे राज्यातील शेतकरी. त्यांना बहुतेक सर्व काही मोफतच हवे असते; पण मोफत वीज देणे खरेच शक्य नाही. शेतकर्‍यांना हे समजत नसेल तर ते समजावून सांगणे गरजेचे आहे. त्यानंतर कठोरपणे वागणे आवश्यक आहे; पण हे शक्य आहे का? मला वाटते, शक्य आहे; पण सरकारमध्येच अप्रामाणिक व्यक्ती असतील व ते सरकारचे म्हणजेच जनतेचे पैसे वारसाहक्काने आपल्याकडे आलेले पैसे आहेत, असे समजत असतील तर कठीण आहे.

समजा, सरकारने शेतकर्‍यांना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला तरी त्यांना ते समजेल का? ते बदलतील का? त्याग करतील का? मला असे वाटते की, ते त्याग करतील. शेतकर्‍यांचा मुख्य प्रश्न म्हणजे त्यांना जेव्हा वीज हवी असते, तेव्हा ती नसते. चोवीस तास वीजपुरवठा असेल तर ते बिल देण्यास तयार असतात.

याबाबत राज्याचे उर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, राज्यातील उद्योगांना चालना मिळण्यासाठी उद्योगांच्या वीज शुल्कात १.८ टक्के सूट देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळं वीज शुल्क ९.३० टक्क्यावरून ७.५० टक्के इतका झाला. कोरोना काळातील आर्थिक संकटाचा मुकाबला करणाऱ्या उद्योगांना मोठा दिलासा मिळाला.

कृषीपंपाचा विषय कठीण असून तो कायमस्वरुपी सोडवण्यासाठी राज्यसरकार प्रयत्न करत असल्याचे डॉ. नितीन राऊत यांनी सांगितले. ते म्हणाले, कृषिपंपांना उच्चदाब वितरण प्रणाली (एचव्हीडीएस) योजनेद्वारे वीज जोडण्या देण्यासाठी एशियन डेव्हलपमेंट बँकेकडून 2 हजार 248 कोटींच्या कर्जास मंत्री मंडळाची मान्यता मिळाली आहे. या कर्जाची रक्कम राज्य शासनाकडून महावितरणला अनुदानाच्या स्वरूपात मिळणार असून या योजने अंतर्गत मार्च 2018 पर्यंतच्या प्रलंबित वीज जोडण्या देण्यात येतील. यासाठी शासन अनुदानासह महावितरण 2800 कोटी रुपये एचव्हीडीएस योजनेवर खर्च करणार आहे. या योजनेसाठी एकूण 5048 कोटी रूपये खर्च करून मागेल त्याला त्वरित वीज जोडणी देण्याचे लक्ष्य ठरवण्यात आले आहे असे राऊत यांनी स्पष्ट केले.

ग्राहकांच्या २०१५ नतंरच्या थकबाकी वरील विलंब आकार पूर्णपणे माफ केला. सदर थकबाकी व्याज १८ टक्‍क्‍यापर्यंत न आकारता महावितरणने घेतलेल्या कर्जाच्या सरासरी व्याज दराच्या अनुषंगाने आकारण्यात येऊन थकबाकी निश्चित केली जाईल.

राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार २०१५ पूर्वीच्या थकबाकी वरील विलंब आकार व व्याज शंभर टक्के माफ केले जाईल. केवळ मूळ थकबाकी वसुलीसाठी ग्राह्य धरण्यात येईल. त्यानुसार सदर योजनेसाठी अंतिम थकबाकी निश्चित केली जाईल. लघुदाब वाहिनी, उच्चदाब वाहिनी व सौर कृषिपंप याद्वारे वीज जोडणीचे पर्याय उपलब्ध करुन दिले आहेत. सर्व कृषी ग्राहकांना पुढील 3 वर्षात टप्प्याटप्प्याने कायमस्वरूपी दिवसा 8 तास वीज पुरवठा करण्याचे नियोजन करण्यात आले. कृषी वीजदेयक थकबाकी वसुली योजनेअंतर्गत कृषीपंपधारकांना वीज देयकांची थकबाकी भरण्यासाठी मूळ थकबाकी, व्याज व विलंब आकारामध्ये सवलत देण्यात येणार आहे.

कृषी ग्राहकांकडून वसूल झालेली रक्कम ग्रामीण भागातील विजेच्या पायाभूत सुविधा तसेच सेवा सुधारण्यासाठी; 33 टक्के रक्कम ग्रामपंचायत क्षेत्रात, 33 टक्के जिल्ह्यामध्ये खर्च करणार आणि उर्वरित रक्कम खर्च करण्याचे अधिकार महावितरणला राहतील.कृषिपंप ग्राहकांना वीज जोडण्या त्वरित देण्यासाठी वीज यंत्रणेचे सक्षमीकरण करण्यात येणार आहे.दरवर्षी एक लाख सौर कृषिपंप याप्रमाणे येत्या 5 वर्षात 5 लाख सौर कृषिपंप वितरित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे, असे डॉ. नितीन राऊत यांनी सांगितले.

सगळ्यात शेवटचा आणि महत्वाचा मुद्दा असा आहे की, एकेकाळी शहरातील कामगारांच्या लढ्याला ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचा पाठिंबा असायचा आणि शेतकऱ्यांच्या मोर्चामुळे शहरातील कामगार ट्रॅफिक जाम होतो म्हणून बोटं मोडत नव्हता. मोठ्या शहरांत व्हाईटकॉलर, मध्यमवर्गीय नोकरदार निर्माण झाल्यावर तो शेतकऱ्यांच्या लढ्याकडे जिव्हाळ्याने पाहत नाही. तसेच तो शेतकऱ्यांच्या वीज बिलाच्या थकबाकीकडे बोट दाखवत मीच का बिल कडाडून विरोध करतो. शहरातील २५ ते ३० हजारांची नोकरी करणारा तरुण हप्त्यांवर अॅपलचा फोन खरेदी करेल , बुलेट घेऊन फिरेल. पण वीज बिलाच्या थकबाकीबद्दल किंवा वीज चोरीबद्दल त्याला विचारले तर मग त्यांना (शेतकऱ्यांना) एक न्याय आणि मला एक न्याय का? असा प्रश्न करतो. सोशल मीडियावर वीज बिलांच्या विरोधात पोस्ट टाकतो. याच वर्गाला खूश करण्याकरिता सध्या भाजप, मनसे आंदोलन करीत आहे. मात्र वर्षानुवर्षांची रोमारोमात भिनलेली फुकटेगिरी परवडणारी नाही. भविष्यात वीज बिलांची वसुली खासगी कंपन्यांकडे गेली वीजबिल भरण्यावाचून पर्याय राहणार नाही.

दुर्दैवाने असे म्हणावेसे वाटते की, कायदा पाळण्याचा आपला इतिहास काही चांगला नाही. आपण कायदे करतो, परंतु त्याचे पालन झालेच पाहिजे, असा आपला आग्रह नसतो. वीज क्षेत्रात सुधारणा होण्यात कायदापालनाचा अभाव हा मोठा अडसर आहे; पण जिथे इच्छा आहे, तिथे मार्ग नक्कीच सापडेल!