मराठा आरक्षणाच्या अहवालात दडंलय तरी क़ाय? #MaxMaharashtra चा Exclusive रिपोर्ट
राज्य मगासवर्गीय आयोगाचा मराठा आरक्षणा संदर्भातील अहवाल राज्य सरकारने स्विकारल्याचे रविवारी मुख्यमंत्र्यानी जाहीर केले. त्याचबरोबर प्रमुख 3 शिफारसीचा उल्लेख करत मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. मात्र या 1 हजार 35 पाण्याच्या अहवालात दडलंय तरी क़ाय? हे गुढ़ मात्र, MaxMaharashtraच्या हाती लागलाय.
मराठा आरक्षणाचा राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अहवाल 1035 पानांचा अाहे.
पहिला खंड 1 ते 347 पाने दुसरा खंड 347 ते 824 पाने आणि तिसरा खंड 824 ते 1035 पाने
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात राज्य मागासवर्ग आयोगाने तीन महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या आहेत त्या खालील प्रमाणे.
1) मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. शासकीय निमशासकीय सेवेमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळाले नाही.
2) घटनेतील कलम 15 (4) आणि 16 (4) नुसार मराठा समाज आरक्षणास पात्र होत आहे.
3) असाधारण आणि अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये तामिळनाडूच्या धर्तीवर आरक्षणाची 50% ची मर्यादा ओलांडता येऊ शकते.
राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात सर्वेक्षण करताना गुणांकन पद्धत वापरली आहे.
सामाजिक मागासलेपण 10 पैकी 7.5 गुण देण्यात आलेत.
शैक्षणिक मागासलेपण 8 पैकी 8 गुण देण्यात आले आहेत.
आर्थिक मागासलेपण 7 पैकी 6 गुण देण्यात आलेत.
म्हणजे एकूण 25 पैकी 21.50 गुण देण्यात आले आहेत.
राज्य मागासवर्ग आयोगाने आपल्या अहवालात मराठा समाजाची नमूद केलेली शैक्षणिक आकडेवारीवर एक नजर टाकूया.
अशिक्षित 13. 42 टक्के
प्राथमिक शिक्षण 35. 31 टक्के
एस.एस.सी. आणि एच.एस.सी. 43.79 टक्के
पदवी आणि पदव्युत्तर 6.71 टक्के
तांत्रिक व व्यावसायिक शिक्षण 0.77 टक्के
72 टक्के मराठा समाजातील कुटुंबाचे पन्नास हजारांपेक्षा उत्पन्न कमी आहे.
93 टक्के मराठा समाजातील कुटुंबाकडे पिवळी आणि केशरी रेशन कार्ड आहेत.
प्राथमिक शिक्षणात गळतीचे प्रमाण 7.56 टक्के
पदवीधर होण्याचे प्रमाण 3.01 टक्के
मराठा समाजाची आर्थिक स्थिती अहवालात खालील नमूद करण्यात आलीय त्यावर एक नजर टाकूया...
78 टक्के कुटुंबाकडे वाहन नाहीत
71 टक्के कुटूंब भूमिहीन आहेत
70.56 मराठा कुटुंब कच्च्या घरात राहतात
