समलैंगिक विवाहांना केंद्र सरकारचा काय निर्णय ?

सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी ऐतिहासिक निकाल दिला. समलैंगिक संबंध गुन्हा नाही असा निर्णय सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दिला.

त्यावेळी कोर्टाच्या या निकालानंतर ललित हॉटेलचे मालक केशव सुरी यांनी आपले मत व्यक्त करीत म्हटले होते की, “आमच्याच देशात आम्हाला समान अधिकार नाहीत. पण सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर आम्हाला आशेचा किरण दिसू लागला आहे. समलैंगिक विवाहांना मान्यता मिळावी यासाठी याचिका दाखल करू” असे त्यांनी सांगितले.

तर कलम ३७७ विरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करणारे गौतम यादव म्हणाले, “समलैंगिक संबंध गुन्हा ठरू नये हा आमच्या लढ्यातील पहिला टप्पा होता. आता विवाह आणि अन्य अधिकार हा या लढ्याचा दुसरा टप्पा असेल. निकाल दिल्यानंतर आता समलैंगिक विवाहांना मान्यता मिळावी यासाठी लढा देण्याची तयारी सुरू आहे.” मात्र, केंद्र सरकार कोणत्याही परिस्थितीत समलैंगिक विवाहांना परवानगी देणार नाही, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.