Top
Home > मॅक्स रिपोर्ट > ग्रामदान मंडळातील बर्की गावाचा संघर्ष कधी संपणार?

ग्रामदान मंडळातील बर्की गावाचा संघर्ष कधी संपणार?

ग्रामदान मंडळातील बर्की गावाचा संघर्ष कधी संपणार?
X

देशात जुलमी जमीनदारांच्या विरोधात उफाळलेल्या सशस्त्र हिंसक उठावाच्या पार्श्वभूमीवर विनोबांची भूदान चळवळ सुरू झाली. या चळवळीच्या माध्यमातून विनोबांनी देशभरात फिरुन पायी यात्रा केली. यातून त्यांना जवळपास ४५ लाख एकर जमीन दान मिळाली. या चळवळीतून ग्रामदान मंडळे अस्तित्वात आली. १९६४ साली ग्रामदान कायदा अस्तित्वात आला. भारतात आजमितीला जवळपास २००० ग्रामदान अस्तित्वात आहेत. यातील २० महाराष्ट्रात आहेत.

काय आहे बर्की गावाचा संघर्ष?

पश्चिम महाराष्ट्रात यातील एकमेव ग्रामदान बर्की हे गाव आहे. निसर्गसंपन्न वातावरणात वसलेले बर्की गाव पर्यटनासाठी प्रसिध्द आहे. येथील डोंगरात पर्यटकांना आकर्षित करणारे अनेक नैसर्गिक धबधबे आहेत. निसर्गाने संपन्न असणारे हे गाव या काळातही गांधीजींच्या विचारांचा वारसा जपत विकासापासून कोसो दूर आहे. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदा यावर्षी या गावाला जोडणाऱ्या रस्त्याचे काम सुरू झाले आहे. डिजिटल भारतात एकदाही डांबर न पडलेले हे गाव नागरी सुविधांपासून वंचित आहे.


गावात बहुतांश घरे ही कच्ची आहेत. तीन वर्षे घरासाठी अर्ज विनंत्या करणाऱ्या सईबाई डुकरे यांचे घर पडले. तरी त्यांना घर मिळाले नाही. पडक्या घरात तर कधी झाडाखाली राहणाऱ्या सईबाई सांगतात "तीन वर्स झालं आम्ही घरासाठी सगळ्यांच्या माग लागलोय शेवटी मार्गशीर्ष महिन्यात घर पडलं पाच सा म्हैन्यापासून आम्ही पडक्या घरात कधी फणसाखाली आयुष्य काढतुय आमची कुणी दाद घेईनात" सई बाईसारखी अनेक कुटुंब पडायला आलेल्या घरात दिवस ढकलत आहेत. सिद्धू बाघु गावडे, जनू बोडके हे देखील घरासाठी अर्ज करून थकलेले आहेत. आजपर्यंत पंतप्रधान आवास योजनेचे एकही घर या गावात झालेले नाही. या वर्षीपासून रमाई घराकुलाची योजना फक्त चार घरासाठी लागू झाली.



याबाबत ग्रामदान मंडळ बर्कीचे अध्यक्ष आनंद पाटील सांगतात की, "गावचे नागरीक दररोज त्यांच्या समस्या आमच्याकडे मांडत असतात आम्ही त्या जिल्हा परिषद पंचायत समितीकडे मांडत असतो. मात्र तेथून आम्हाला सांगितलं जातं की तुमचे ग्रामदान मंडळ असल्याने आम्ही काही करू शकत नाही. आमच्या गावाला स्वतंत्र निधी मिळाला पाहिजे."

या ग्राम दान मंडळाचे उपाध्यक्ष गंगाराम भुरके सांगतात, "आम्हाला प्रश्न पडतो की ग्रामदान करून आमच्या पूर्वजांनी चूक केली की काय? आपल्या देशाचे पंतप्रधान परदेशात जाऊन गांधींजींचे नाव घेतात. देशातील प्रमुख पक्ष काँग्रेस हा देखील गांधींच्या विचारांचा म्हणून ओळखला जातो. मग या देशात गांधींच्या विचारांचा वारसा जपणाऱ्या गावात आजवर प्रधानमंत्री आवास योजनेचे एकही घर नाही शौचालय नाही गटार नाही दीवाबत्तीची सोय नाही. चौदाव्या वित्त आयोगाचा निधी दुसऱ्या ग्रामपंचायतीच्या खात्यावर दिला तो आमच्या गावच्या स्वतंत्र खात्यात का दिला नाही" असा सवाल ते करतात.



ग्रामदान मंडळाचे सचिव विकास कांबळे स्वातंत्र्यानंतर आमच्या गावात काय बदल झाला असा सवाल करतात. आतापर्यंत आमच्या गावात एकदाही डांबर पडलेले नाही, पाण्याची सोय नाही, गावात असलेल्या दोन शाळांच्या इमारती धोकादायक स्थितीत आहेत. गावात एकही सामाजिक सभागृह नाही. या समस्या आम्ही अगदी जिल्हाधिकारी यांच्यापर्यंत मांडल्या पण काही उपयोग झाला नाही.

या गावात आमदार फंडातून अंगणवाडी इमारत बांधण्यात आली. त्या वर्गात विद्यार्थी बसण्या अगोदरच त्या इमारतीच्या छताला तडे गेलेले आहेत. दरवाजे तुटले आहेत. बर्की हे पर्यटनाचे महत्त्वाचे क्षेत्र आहे. दरवर्षी या ठिकाणी हजारो पर्यटक येथील निसर्गसंपन्न धबधब्याचा आनंद घेण्यासाठी येतात. सामाजिक कार्यकर्ते आश्रम कांबळे सांगतात येथे धबधब्यासाठी येणाऱ्या पर्यटकांना चेंजिंग रूम बनवायला देखील आमच्याकडे निधी नाही. पर्यटनाच्या दृष्टीने जर निधी दिला तर या ग्रामदानाची आर्थिक स्थिती भक्कम होईल.



सरकारने पंचायत राजमधील निधी या गावांसाठी उपलब्ध करावा यासाठी कायद्यात सुधारणा करावी. तरच स्वातंत्र्याच्या अगोदरपासून विकासापासून दूर असलेल्या या गावात विकासाचा सूर्य उगवेल. निधीसाठी केवळ ग्रामकोष निधीवर अवलंबून असल्याने यातून काहीच कामे करता येत नाहीत, असे इथल्या लोकांचे म्हणणे आहे. या समस्यांनी त्रस्त असलेल्या काही नागरीकांनी आता आम्हाला ग्रामदान नको अशी मागणी करायला सुरुवात केली आहे.

सरकारी अधिकाऱ्यांना पत्ताच नाही

यासंदर्भात आम्ही शाहूवाडी तालुक्याच्या तहसीलदारांशी संपर्क केला. पण त्यांनी हा विषय महसूलचा येत नाही म्हणून हात झटकून रिकामे झाले. ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी ओ जाधव यांच्याशी फोनवरून संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांची प्रतिक्रिया मिळाली नाही. एकंदरीतच ग्रामदान हे काय आहे हे येथील अधिकाऱ्यांनाच माहीत नाही का अशी येथील अवस्था दिसते. महाराष्ट्रातील इतर ग्रामदान असलेल्या गावांचीदेखील हीच अवस्था असण्याची शक्यता आहे.

यासंदर्भात आम्ही ग्रामदान अभ्यासक प्रा. अमोल मिणचेकर यांच्याकडून प्रतिक्रिया घेतली. ते सांगतात १९६४ च्या ग्रामदान कायद्यात सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या पंचायत राज मधील योजना वित्त आयोगाचा स्वतंत्र निधी बर्की या ग्राम दान असलेल्या गावाला वापरता येत नाही असे येथील अधिकाऱ्यांचे मत आहे. यामुळे अद्याप या गावात अंतर्गत रस्ते, गटार, दिवाबत्ती या सोयी सुद्धा मिळाल्या नाहीत. या सर्व योजना तसेच स्वतंत्र निधी या गावांना प्राप्त होण्यासाठी कायद्यात देखील बदल करण्याची गरज आहे.



गांधीजींच्या विचारांचा वारसा घेऊन वाटचाल करणाऱ्या या गावातच स्वयंपूर्ण खेड्याच्या गांधींच्या विचारालाच तिलांजली दिली गेली आहे. याचा विचार देशाबाहेर गांधींच्या विचार सांगणारे पंतप्रधान तसेच गांधींच्या विचारावर चालणाऱ्या विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसने देखील करायला पाहिजे.

ग्रामदान मंडळ म्हणजे काय?

ग्रामदान विषयाचे अभ्यास प्रा. अमोल मिणचेकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 1950 ते 60 या काळात विनोबांनी देशभरात पदयात्रा सुरू केली. जमीन दान करण्याचे आवाहन ते करत होते. यातूनच भूदान चळवळीचा जन्म झाला. या चळवळीतून विनोबांना लाखो एकर जमीन दान मिळाली. त्यानंतर विनोबांनी ती जमीन अल्पभूधारक, जमिनी नसलेल्या लोकांना वाटली. यातूनच मग ग्रामदान संकल्पना अस्तित्वात आली. ग्रामदान म्हणजे गावातील जमिनीची संपूर्ण मालकी त्या गावची असेल. गावातील लोकांनी ग्रामदान मंडळ तयार करुन गावातील संपूर्ण जमिनीची मालकी त्या गावाकडे असेल. त्यानंतर गावातील भूमीहिन, अल्पभूधारक ग्रामदानातून जमिनीची मागणी करुन शकतील आणि जी जमीन ते कसतील.

विनोबा भावे यांच्या भूदान चळवळीला चांगलं यश मिळालं आणि भारतात १९७० पर्यंत ५ हजारांच्या जवळपास ग्रामदान खेडी झाली. महाराष्ट्रातही १०० खेडी ग्रामदान होती. पण १९६२ला पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद कायदा आल्यानंतर महाराष्ट्रातील अनेक ग्रामपंचायतींनी ग्रामदान सोडले आणि पंचायत राजमध्ये ते समाविष्ट झाले. तरीही राज्यात आजही २० ग्रामदान आहेत.

खरंतर ७३ व्या घटनादुरूस्तीनंतर पंचायत राज व्यवस्थेला घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला. वित्त आयोगातून लाखो रुपयांच्या निधी ग्रामपंचायतींना मिळू लागला. सत्तेचे विक्रेंद्रीकरण ही संकल्पना प्रत्यक्षात आली. त्यामुळे पायाभूत सुविधांसाटी निधी उपलब्ध झाल्याने खेड्यांचा चेहरामोहरा बदलला. गावाच्या विकासाचे नियोजन होऊ लागले. १४व्या वित्त आयोगाचा फायदा आणखी झाला आणि ग्रामपंचायतींच्या खात्यात थेट निधी येऊ लागला.

पण या संपूर्ण प्रक्रियेत ग्रामदान मंडळं बाहेर राहिली. ग्रामदानासाठी स्वतंत्र कायदा १९६४ साली महाराष्ट्र सरकारने केला आहे. त्यानुसार राज्य पातळीवरचे एक ग्राममंडळ असते व गावपातळीवरही ग्रामदान मंडळ असते. गावाच्या विकासा संदर्भातल्या संकल्पना या मंडळांनी सरकारपुढे मांडायच्या असतात. पण गेली ५ वर्ष ग्रामदानासंदर्भात कमिटीच नव्हती. ती कमिटी २-३ महिन्यांपूर्वी अस्तित्वात आली.

पण या सगळ्या पार्श्वभूमीवर खरा मुद्दा आहे तो विकास निधीचा...शिवाजी विद्यापीठाच्या माध्यमातून समाजकार्य विभागाने ग्रामदान असलेल्या बर्की गावाचा अभ्यास केला. त्यातून धक्कादायक बाब निदर्शनास आली. स्वातंत्र्यानंतर अनेक वर्षात ग्रामविकासाच्या अनेक योजना आल्या. पण यापैकी सामूदायिक किंवा वैयक्तिक स्वरुपाच्या योजना बर्की गावात आल्याच नाहीत. या गावात सरकारी योजनेचा एकही लाभार्थी नाही. यासंदर्भात या सरकारी योजना बर्की गावाला लागू होत नाहीत असे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीचे मत आहे.

त्यामुळे बर्की गावात पायभूत सुविधा, गटारी, रस्ते, शौचालयं नाहीत. खरंतर ही बाब तांत्रिक आहे. या अनुषंगाने महाराष्ट्र सरकारने ग्रामदान कायद्यात विशेष बदल करण्याची गरज आहे. विशेष निधी मंजूर करण्याची गरज आहे.

Updated : 2020-11-18T21:00:26+05:30
Tags:    
Next Story
Share it
Top