दारूबंदी साठी सरसावले गावातील सरकार!

दिवंगत आर आर पाटील एकदा म्हणाले होते. गडचिरोलीतील नक्षलवादाचा जन्म हा मंत्रालयात होतो. त्यांच्या या म्हणण्यामागे भागातील विकासासाठी मंत्रालयीन स्तरावरून योग्य पावले उचलली नसल्याने या भागात नक्षलवाद फोपावतो हे अधोरेखित होते. मात्र, चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी महसूल तसेच अवैध दारू वाढली असल्याचं कारण देत दारुबंदी उठवण्याच्या हालचाली सुरु केल्या आहेत. "जगातील 46 देशांना पर्यटनामधून महसूल मिळतो. चंद्रपूरमधला महसूल वाढवण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करणार आहे. आता पर्यटकांना बिअर उपलब्ध करून देण्याचाही विचार केला जात आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात ताडोबा व्याघ्र प्रकल्प पाहायला येणारे पर्यटक दारूबंदीमुळे त्यांचा मुक्काम जिल्ह्याबाहेर करतात. "त्यामुळे चंद्रपूर, वर्धा आणि गडचिरोलीच्या दारूबंदीच्या फायद्या-तोट्यांचा अभ्यास केला पाहिजे''. असं म्हणत चंद्रपूर तसेच गडचिरोली जिल्ह्याची दारूबंदी हटवण्याच्या मंत्रालयीन स्तरावरून हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्याला राष्ट्रवादीचे अहेरी विधानसभा आमदार धर्मराव बाबा आत्राम यांनी सक्रिय पाठिंबा दिला आहे. या निमित्ताने आर आर पाटील यांच्या त्या विधानाची आठवण होते. दरम्यान वर्धा आणि गडचिरोलीनंतर चंद्रपूर जिल्ह्यात 20 जानेवारी 2015 ला तत्कालीन फडणवीस सरकारने दारुबंदीची घोषित केली होती.

दारुबंदी विषयी आम्ही विविध सामाजिक कार्यकर्ते आणि आदिवासी नेत्यांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या...

ज्येष्ठ आदिवासी नेते देवाजी तोफा सांगतात...

'दारू हे आदिवासी जनतेच्या अधोगतीचे एक प्रमुख कारण आहे. इथल्या जनतेला आणि विशेष करून महिलांना विश्वासात न घेता हा निर्णय घेतला जात असल्याने यामुळे जनतेत तीव्र असंतोष आहे'. गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी नेत्यांनी मात्र, याला आपला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. तालुका ग्रामसभा महासंघ धानोरा ने दारूबंदी उठवू नये. अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे पत्र लिहून केली आहे. ज्येष्ठ नेते तसेच मेंढा (लेखा) आदर्श गावचे जनक देवाजी तोफा यांनी दारू सुरु केली तर आदिवासी समाज उध्वस्त होईल. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीमध्ये ही दारूबंदी उठवू नये उलट तीव्र करावी अशी मागणी केली आहे.

गडचिरोली जिल्ह्यात पेसा कायदा लागू आहे. मुंबई दिल्लीत आमचे सरकार पण आमच्या गावात आम्हीच सरकार म्हणून ग्रामसभांना अधिकार प्राप्त झाले आहेत. अशा ५३० गावांनी दारूबंदी उठवण्याला ठराव करून विरोध केला आहे. भारत सरकारची १९७६ च्या मद्यानितीनुसार अनुसूचित क्षेत्रामध्ये कोणतेही दारू दुकाने तसेच दारू विक्री करता येत नाही. पेसा कायद्यानुसार आदिवासी केवळ घरगुती देव कामासाठी दारू वापरू शकतो. यातही गावांनी ठरवले तर ती दारू देखील बंद करता येते. दारूच्या अतिसेवनामुळे या परिसरातील आदिवासी समाजाची एक मोठी पिढी व्यसनाच्या विळख्यात अडकलेली आहे. दारूमुळे गावात एकी राहतं नाही. ग्रामसभा कमजोर होतात. याचा फायदा घेत या परिसरात भ्रष्टाचाराचे स्तोम वाढलेले आहे. दारूमुळे महिलांवर अत्याचार होतात. अगोदरच गरीब असलेल्या कुटुंबांची आर्थिक हानी होते. या सर्व कारणांमुळे या परिसरातील महिला दारूबंदी साठी सातत्याने पाठपुरावा करत असतात.

गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये दारूबंदीच्या प्रभावी अंमलबजावणी साठी 'मुक्तीपथ अभियान' च्या माध्यमातून महाराष्ट्र सरकार च्या मदतीने काम सुरू आहे. या माध्यमातून प्रत्येक तालुक्यात कार्यकर्ते सक्रिय पणे काम करत आहेत. जिल्ह्यात दारू तसेच तंबाखू बंदीसाठी ११०० गावांमध्ये संघटना स्थापन झाल्या असून ७०० गावांमध्ये पूर्णपणे दारूविक्री बंद आहे. दारू पिणे हा रोग मानून २००० व्यसनींवर शास्त्रोक्त पद्धतीने उपचार सुरू आहेत. या अभियानाचे अतिशय चांगले परिणाम समोर येत आहेत. या जिल्ह्यात केला गेलेल्या सैमपल सर्व्हे नुसार २०१५ च्या तुलनेत पुरुषांचे दारू पिण्याचे प्रमाण २५ टक्के नी कमी झाले आहे. याचा अर्थ ४०,००० पुरुषांनी दारू सोडली किंवा सुटली. या भागातील बेकायदेशीर दारूचा खर्च ४८ कोटींनी कमी झाला. शासन पुरस्कृत दारूचा वार्षिक खप ५०,००० कोटी (अवैध दारू सोडून) असतो. परंतु बारा लक्ष लोकसंख्या असलेल्या या जिल्ह्याचा वार्षिक खर्च हा ६४ कोटी आहे. दारू बंदी हटवा अशी मागणी करणारे नेहमी दारूच्या पैशातून मिळणारा महसूल वाया जातो.

दारूबंदी होऊनही अवैध दारूचे प्रमाण सुरूच आहे म्हणजे दारूबंदी फेल अशी कारणे देतात. वास्तविक ही कारणे तकलादू आहेत. अमेरिकेचा अर्थशास्त्रज्ञ शिफ्रिन म्हणतो की, दारूच्या सरकारी उत्पन्नापेक्षा दारुसाठी समाज आणि शासनाला मोजावी लागणारी किंमत ही जास्त आहे. दारूमुळे अनेक रोग होतात. दारू मुळे स्त्रियांचे शोषण होते. अनेक बलात्कार केसेस मध्ये आरोपी हा दारू प्यायलेला असतो. दारूमुळे हिंसा होते. समाज स्वास्थ्य बिघडतं. याच बरोबर कुटुंबाचे सामाजिक आर्थिक नुकसान होत असते. तरी ही यातून मिळालेल्या महासुलातून राज्य चालते असे म्हणणाऱ्यांना याच्या दुष्परीणामामधून होणाऱ्या आर्थिक सामाजिक नुकसानीची पुसटशी तरी कल्पना आहे का? असा प्रश्न पडतो.

यातून राज्य चालते असे म्हणणाऱ्यांना गेल्या सत्तर वर्षापासून दारूबंदी असलेले गुजरात राज्य कसे चालते याचा तरी विचार करावा. Global Burden Of Index सांगतो की, जगातील मृत्यू व रोग निर्मिती करणाऱ्या पहिल्या सात कारणांपैकी दारू हे एक कारण आहे. दारू मुळे अनेक अपघातांचे प्रमाण वाढलेले आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात पेसा कायदा लागू आहे. या परीस्थितीत या भागात दारूबंदी करण्यासाठी ज्या स्त्रियांनी तसेच ज्या आदिवासी नेत्यांनी लढा दिला. त्यांना या निर्णयात सहभागी करून घेतले पाहिजे. माजी आमदार हिरामण वराखडे, मेंढा लेखा मॉडेल चे संस्थापक तसेच ज्येष्ठ आदिवासी नेते देवाजी तोफा जिल्हा परिषद सदस्य तसेच ग्रामसभेचे नेते सैनू गोटा घोडेझरी ग्रामसभेचे देवाजी पदा या सर्वांनी कोणत्याही परीस्थितीत सरकारने दारूबंदी हटवू नये असा इशाराच सरकारला दिला आहे. या जिल्ह्यातील अनेक ग्रामसभांनी तसे ठराव घेतलेले आहेत. पेसा कायद्यामध्ये ग्रामसभांना विशेष अधिकार आहेत. गावातील सरकारांनी दारूबंदीचे समर्थन केलेले आहे. यावर आता मुंबईतील सरकारने त्यांचा निर्णय या सरकार वर लादू नये. अन्यथा भविष्यात गावातील सरकार आणि मुंबईतील सरकार यांच्यात असंतोषाची ठिणगी पडून लोकांमध्ये असंतोष वाढू शकतो.