वेंगणुर! डिजिटल देशातील भकास वास्तव..

देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७४ वर्षे उजाडलेल्या ऑगष्ट महिन्याची रात्र सुमित्रा नरोटे यांच्यासाठी वेदनादायी ठरली. गडचिरोली जिल्ह्यातील मुलचेरा तालुक्यात येणाऱ्या वेंगनूर या गावातील सुमित्रा नरोटे यांना प्रसव वेदना सुरु झाल्या. त्यांच्यापासून ९ किमी अंतरावर रेगडी हे प्राथमिक आरोग्य केंद्र होते. हा ९ किमी चा प्रवास जंगलातील खाचखळग्यांचा होता. कच्चा रस्ता मध्ये येणारे पाण्याने भरलेले नाले आणि शेवटी याच मार्गावर या गावकऱ्यांचा रस्ता अडवनारा कन्नमवार जलाशय. रात्री जंगलातून या मार्गावरून चालत तसेच पुढे डोंग्याने(नावेने) जाणेच शक्य होत नव्हते. सुमित्रा यांना रात्रभर बाळंतकळा सोसत तडफडत रात्र काढावी लागली. सकाळी गावकऱ्यांनी त्यांना डोंग्याच्या साहाय्याने जलाशय पार करून दिला. तेथून रुग्णवाहिकेतून त्यांना पुढचा प्रवास करता आला. हि घटना केवळ एकट्या सुमित्रा नरोटे यांच्याच बाबतीत घडलेली नाही. तर या परिसरात राहणाऱ्या अनेक रुग्णांना प्राथमिक आरोग्य केंद्रात पोहोचण्यासाठी असा जीवघेणा संघर्ष करावा लागतो. दुखणे अंगावर काढावे लागते.

वेंगनूर या दुर्गम आदिवासी गावातील हे वास्तव आहे. ज्या गावातील नागरिकांनी गेल्या विधानसभेला हाच जीवघेणा प्रवास पायी आणि डोंग्याच्या सहाय्याने करत, रेगडी येथील बुथवर जाऊन मतदानाचा हक्क बजावला. राज्याचे सरकार निवडल्याची बोटावरील शाईची खून देखील त्यांनी मिरवली. पण या लोकशाही सरकारचा नागरी विकास या गावातील डोंग्यातून, खडकाळ जंगली रस्त्यातून आजपर्यंत आलाच नाही. सरकारने आजपर्यंत या नागरिकांना विकासाच्या नावाने केवळ आश्वासनेच दिली आहेत. गेल्या अनेक वर्षापासून ते आपला हक्क बजाऊन लोकशाही प्रक्रियेत आपले प्रतिनिधी निवडत आहेत. गावातील उपसरपंच नरेश कांदो आजपर्यंत आमच्या गावात एकही लोकप्रतिनिधी आले नसल्याचे तसेच मते मागायला देखील ते गावात पोहचत नसल्याचे सांगतात. पुढे बोलताना ते म्हणाले " आमच्या इथे रोडाचा पराब्लेम आहे, आमच्या गरामपंचायत मध्ये एकपण डांबर रोड नाय. सरकारने डोंगे दिले हाव. त्यायाच्यानेच आंम्ही दिवसा प्रवास करतो. रात्री किती अडचणी राहो प्रवास करता येत नाय. रस्ताच नसल्याने गावातील विकासकामे करण्यासाठी साहित्यच आणता येत नाय. शाळेत पावसाळ्यात शिक्षक येऊ शकत नाय. दोन रुमच्या शाळेत एका वर्गात चार वर्गाचे विद्यार्थी बसतात. पाणी पावसात शिक्षक येऊ शकत नायत. पाऊस नाय राहिला तर अदामदात ते येत जात राहतात. यामुळे गावातील मुलांना शाळेसाठी बाहेर टाकावे लागते. कंटूर चे धान्य पावसाळ्यात गावात पोहचू शकत नाय. बहोतच वर्षापासून आमी हे हाल सहन करत हाव. हे संपायला पायजे. सरकारने आमाले रस्ता आणि पुल तरी द्यायलाच पायजे".

आजवर या गावापर्यंत एकदाही डांबराचा रस्ता झालेला नाही. बहुतांश वेळा गावातील नागरिकांनी स्वतः श्रमदानातून कच्चे रस्ते तयार केले आहेत. गावात कोणी आजारी असल्यावर रात्री दवाखान्यात पोहचवता येत नाही. वर्षातील पावसाळ्यात शाळेत शिक्षक पोहचू शकत नाहीत. ग्रामसेवक पोहचू शकत नाहीत. गावात अंतर्गत रस्ते नाहीत. पावसाळ्यात महिन्यातून पंधरा दिवस गावात लाईट नसते. गावात एकही नळ नाही. पाण्याची टाकी नाही. हात पंपातून पाणी हापसूनच न्यावे लागते. पावसाला सोडून जे काही महिने शिक्षक येतात त्या महिन्यामध्ये शाळेच्या दोन खोल्यात चार वर्ग भरतात. गेल्या अनेक वर्षापासून येथील नागरिक कन्नमवार जलाशयावरील पुलाची तसेच रस्त्याची मागणी करत आहेत. पण ती पूर्ण केली जात नाही. या गावातील माजी सरपंच सांगतात " पावसाळ्यात कंटूरच धान्य आणाले आमाले रेगडीले जावे लागते, गावात कोणत्याच सुविधा भेटत नाय. गावातच दवाखाना झाला तर आमची सोय होईल".

या संदर्भात आम्ही या विषयावर सातत्याने आवाज उठवणारे सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली येथील विधी सहाय्यक बोधी रामटेके यांच्याशी संपर्क करून त्यांची या विषयावर प्रतिक्रिया जाणून घेतली असता ते सांगतात " भारतीय संविधान आणि मानवाधिकाराचे वैश्विक घोषणापत्र यांनी मुलभूत अधिकार प्रदान केलेले आहेत. परंतु आजही अनेक शोषित समूह , अनेक भाग या मुलभूत अधिकारापासून कोसो दुर आहेत.त्याचेच उदाहरण म्हणजे गडचिरोली जिल्ह्यातील वेंगनूर आणि त्या अंतर्गत येणारी हि गावे आहेत. आजही या नागरीकांचा रोजच्या जगण्याशी संघर्ष सुरु आहे. या गावांना जोडणाऱ्या नाल्यांवर पूल नसल्याने नावेने अत्यंत धोकादायक प्रवास करावा लागतो. याचा अनुभव मी स्वतः घेतलेला आहे. याचा सर्वात जास्त त्रास गरोदर महिला तसेच शाळकरी विद्यार्थ्यांना होतो. आजही जर आदिवासी समूहाला हा संघर्ष करावा लागत असेल आणि याची दखल शासनव्यवस्था, न्याय व्यवस्था घेत नसेल तर संविधानाला अपेक्षित समानता आजही अस्तित्वात आलेली नाही. आणि हि असमानतेची दरी वाढतच चाललेली आहे.

या संदर्भात आम्ही या ग्रामपंचायतीचे ग्रामसाचिव घुगलोत यांची प्रतिक्रिया जाणून घेतली असता ते सांगतात " या गावात पोहचण्यासाठी मला देखील कसरत करावी लागते. पावसाळ्यात गावात जाऊ शकत नाही. हा पुलिया बनवण्यात सरकारी अनुदानाची समस्या नसून याला नक्षलवाद्यांचा विरोध असल्याने ठेकेदार हे घेण्यास तयार नाहीत. पेसा अंतर्गत असलेला अबंध निधी वापरून लवकरच पाण्याची टाकी बसवणार असल्याचे त्यांनी सांगितले."

ग्रामसेवक यांनी रस्त्याला पुलाला नक्षल्यांचा विरोध असल्याचे उत्तर दिले. या जिल्ह्यात सुरू असलेल्या खनिज प्रकल्पांना नक्षल्यांचा विरोध असताना देखील पोलीस यंत्रणेच्या सुरक्षेत तेथील खनिजे बाहेर नेले जातात. पण लोकांची जीवन मरणाची समस्या असलेले पुल रस्ते या सुरक्षेमध्ये का बनवले जात नाहीत. त्या प्रकारचे ते बनवता येऊ शकतं नसतील तरी Pre fabricated structured पुल बनवून या नागरिकांची सोय करता येऊ शकेल. यासाठी सरकार प्रशासन पुढाकार का घेत नाही ? या सुरक्षा यंत्रणा येथील नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी का वापरात आणल्या जात नाहीत असे प्रश्न उभे राहतात. या संदर्भात केंद्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाकडे वेंगणुर गावातील या समस्यांवर PATH फाऊंडेशन च्या वतीने बोधी रामटेके यांनी तक्रार दाखल केलेली आहे. आयोगाने या गंभीर मुद्द्याची दखल घेऊन या नागरिकांना न्याय देणे अपेक्षित आहे.

गडचिरोली जिल्हा निर्मितीला ३९ वर्षे उलटून गेलेली आहेत तरीही आजही अनेक गावापर्यंत विकास पोहचलेला नाही. हि गावे जीवनावश्यक गरजांसाठी झगडत आहेत. आरोग्याची सुविधा देखील मिळण्यात अनेक अडचणी आहेत. रस्ता नसल्याने गावात रुग्णवाहिका जाऊ शकत नाही. त्यामुळे गंभीर रुग्णांना बैल गाडी आणि ट्रकटर मधून न्यावे लागते. सर्वसामान्य भागातील रुग्णांचा जीवन मरणाचा संघर्ष हा दवाखान्यात सुरु होतो. पण येथील लोकाना दवाखान्यात पोहचविन्यासाठीच इतका संघर्ष करावा लागतो. प्राथमिक आरोग्य केंद्रात आधुनिक सुविधा असतील तर ठीक अन्यथा रुग्णाला गडचिरोली आणि तेथून नागपूरला रेफर केले जाते. या सगळ्या प्रवासात रुग्ण दगावण्याची शक्यता असते.

वेंगनूर सारख्या दुर्गम भागात असलेल्या शाळांमध्ये शिक्षक पावसाळ्यात पोहचू शकत नाहीत. त्यामुळे या काळात शाळा बंद असतात. विद्यार्थ्यांचे अध्यापन बंद असते. एटापल्ली भामरागड तालुक्यातील बहुतांश शाळांची हीच स्थिती असते. गडचिरोली जिल्ह्याची ओळख आदिवासींचा जिल्हा अशी ओळख आहे. बारा तालुके असलेल्या या जिल्ह्यात जवळपास १६०० गावे आहेत. यातील १२०० गावे हि पूर्णतः आदिवासी आहेत. हि गावे दुर्गम जंगल भागात वसलेली आहेत. अनेक गावात आजही रस्त्याची सुविधा नाही. नद्यांवर पूल नाहीत. स्वातंत्र्याला ७४ वर्षे उलटून गेली तरीही या जनता अद्याप मुलभूत हक्कांपासून देखील वंचीत आहे. या भागातील लोकांच्या या मुलभूत प्राथमिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. मुख्य प्रवाहापासून अद्याप कोसो दूर असलेली हि गावे स्मार्ट शहराच्या, डिजिटल देशाच्या, महासत्तेच्या स्वप्नाचा पाठलाग करणाऱ्या देशासाठी शरमेची बाब आहे.