समाज, समाज माध्यमे आणि महिला..

महिलांवर होणारे बलात्कार, विनयभंग, छेडछाड, कौटुंबिक हिंसाचार, हुंडाबळी असे दृश्य स्वरूपातील गुन्ह्यांसोबतच महिलांना आता 'अदृश्य' स्वरूपातील अत्याचारांचाही सामना करावा लागत आहे. सोशल मीडिया आणि इंटरनेटचा वापर करून महिलांची बदनामी करण्याचे, तसेच त्यांचे चारित्र्यहनन करण्याचे प्रकार सर्रास सुरू आहेत. खरंतर ह्या प्रश्नांपलिकडे असे अनेक मुद्दे आहेत. जे देशाला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वेगळं पाडत आहेत.

महिलांच्या बाबतीत असलेल्या एकूण वागणुकीमुळे एक पुर्ण स्वातंत्र्य राष्ट्र म्हणून कसली ओळख मिळेल? अजूनही आर्थिक क्षेत्रात महिलांना समान संधी मिळवून देण्यासाठी भारत सातत्याने धडपडत आहे. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या (आयएलओ) च्या अंदाजानुसार सन 2019 मध्ये कोविडं-19 साथीच्या आधी भारतातील महिला कामगार दलात सहभाग 23.5% होता.

कोविड -19 च्या साथीने परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे. साथीमूळे स्त्रियांना या विषमतेने अनियमितरित्या प्रभावित केले आहे कारण पुरुषांपेक्षा अधिक स्त्रिया असंघटित क्षेत्रात काम करतात किंवा या रोगाचा सर्वात जास्त परिणाम झालेल्या किंवा घराच्या प्राथमिक कार्यासाठी जबाबदार असलेल्या भागात आणि या साथीने त्यांना उपलब्ध असलेल्या एकूण संधी मर्यादित ठेवल्या आहेत.

खऱ्या अर्थाने सांगायचे झाले तर केवळ रोजगाराच्या संधीच नव्हे तर इतरही संधी हा समाज महिलांना नाकारतो आहे. पुरुषसत्ताक व्यवस्था त्यांना समाजात स्वातंत्र्यपणे वावरायला मुभा देत नाही. अर्थात मुभा म्हणण्यापेक्षा त्यांच्या एकंदरीत माणूस म्हणून वावरण्यालाच मर्यादा येतात.

भारतीय अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी सरकार आणि नागरिक या दोघांना एकत्रित प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. अशा परिस्थितीत या आर्थिक पुनर्प्राप्तीमध्ये महिला महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतात.

भारतातील महिला कामगार दलात सहभाग घेण्यास अडथळा आणणाऱ्या प्रदीर्घ समस्यांकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. आजच्या आधुनिक युगात समाज आणि समाज माध्यमे हे घटक परस्पर पूरक आहेत. ते पूर्वीही होते आणि आजही आहेत.

मात्र, आज या सोशल मीडिया चे स्वरूप आमूलाग्र बदलले आहे. जगभरातील जवळ जवळ सगळ्याच लोकांना व्यक्त होण्यासाठीचे उत्तम माध्यम सोशल मीडिया वाटतो आहे. अभिव्यक्ती ला मिळालेला उत्तम प्लॅटफॉर्म वाटतो आहे. परंतु या सगळ्यात सोशल मीडिया जसा समाजात पुरुषांना खुल्या विचारांनी वावरण्यास सहज आहे अगदी तसाच महिलांना देखील आहे का? हा प्रश्न थोडा अर्धविचारी वाटू शकतो परंतु हे वास्तव आहे. इंटरनेटवर जर तुम्ही एक महिला असाल आणि तुम्ही राजकीय मुद्द्यांवर भाष्य केले, तर मिळणारा प्रतिसाद अपमानास्पद असण्याची शक्यता अधिक असते.

गेल्या काही दिवसांपूर्वी, अमेरिकी गायिका रिहाना हिने भारतात सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या संदर्भात एक ट्विट केले होते. विशेष म्हणजे, रिहानाने तिच्या ट्विटमध्ये या विषयावर कोणतीही ठाम भूमिका घेतली नव्हती. तिने फक्त लिहिले होते,

"आपण याबद्दल का बोलत नाही?! #FarmersProtest." तिने पोस्ट केलेली लिंक 'सीएनएन'मध्ये प्रकाशित झालेल्या लेखाची होती, त्या लेखाचा मथळा जानेवारीच्या अखेरीस आंदोलक आणि पोलीस यांच्यात झालेल्या संघर्षानंतर नवी दिल्लीभोवतालच्या परिसरात लादलेल्या इंटरनेट शटडाऊनविषयीचा होता. तिने भारत सरकारच्या विरोधात कावेबाजपणे अथवा थेटपणे ट्विट केले का, याविषयी प्रत्येकाचे स्वत:चे मत असू शकते.

तिने शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला जरी पाठिंबा दर्शवला, असे जरी आपण गृहित धरले, तरीही तिचे ट्विट व्हायरल झाल्यानंतर तिची जी सतावणूक केली गेली, ती न्याय्य ठरत नाही. तिच्या ट्विटला प्रतिसाद देताना शिव्या, कठोर टीका, द्वेष याचा जणू पूर लोटला आणि अनेकांनी रिहानावर तिच्या आधीच्या प्रियकराने- ख्रिस ब्राऊन याने केलेल्या हल्ल्याचाही उल्लेख केला.

त्या गोष्टीला एक दशकाहून अधिक काळ उलटला आहे. जेव्हा तिच्यासंबंधीच्या घरगुती हिंसाचाराची बातमी उघड झाली, तेव्हा अमेरिकी माध्यमं वाहिन्यांचे जसे तिच्याकडे लक्ष वेधले गेले होते, त्याहून अलीकडे घडलेला प्रकार वेगळा नव्हता. ओरखडे उमटलेल्या आणि मार बसलेल्या रिहानाच्या अनेक ग्राफिक प्रतिमा भारतीय ट्विटरवर प्रसारित करण्यात आल्या. तिच्या ट्विटनंतर संतप्त झालेल्या व्यक्ती तिला धमकावण्याच्या उद्देशाने, तिच्या चारित्र्यहननापर्यंत खालच्या स्तरावर गेल्या. हे केवळ एक उदाहरण आहे. अशी असंख्य प्रकरणे महिला शोषणाची जिवंत उदाहरणे म्हणून आपल्या अवतीभवती घडतांना दिसतात, अगदी रोज घडत आहेत.

ज्या महिला पारंपरिकरीत्या पुरुषप्रधान असलेल्या राजकारणासारखा सार्वजनिक क्षेत्रात अवकाश व्यापत आहेत अथवा व्यापण्याचा प्रयत्न करत आहेत, त्यांना शिवीगाळ, द्वेष आणि चीड यांचा सामना करावा लागला आहे. भारतातील महिला राजकारण्यांना सामोरे जाव्या लागणार्या ऑनलाइन सतावणुकीचा अभ्यास 'अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल'ने प्रसिद्ध केला आहे, ज्यात २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीनंतरच्या लगतच्या तीन महिन्यांच्या कालावधीतील 95 महिला राजकारण्यांसंदर्भातील उल्लेख असलेल्या 114716 ट्विट्सचे विश्लेषण केले गेले.

त्यात असे आढळून आले की, प्रति सात ट्विट्समधील एक ट्विटमध्ये महिला राजकारण्यांबाबतचा उल्लेख 'समस्या' अथवा 'अपमानास्पद' करण्यात आला होता, तर या ट्विट्समधील पाचपैकी एक ट्विट- महिलांविषयी लिंगसापेक्ष भेदभाव दर्शवणारे तसेच महिलांविषयी पूर्वग्रहदूषित होते.

एकूण सतावणुकीच्या टक्केवारीपैकी जवळपास अर्धी म्हणजे- ४५.१५ टक्के सतावणूक मूळ जमैकन वंशाच्या असलेल्या खासदार डायेन अॅबट यांना सहन करावी लागली. डायेन अॅबट वगळता, आशियाई आणि कृष्णवर्णीय महिला खासदारांच्या वाट्याला, श्वेतवर्णीय महिला खासदारांच्या तुलनेत ३५ टक्के अधिक अपमानास्पद ट्विट्स आले.

यांत आश्चर्य वाटण्याजोगे काहीच नाही की, २०१९ मध्ये इंग्लंडमधील १८ महिला खासदारांनी पुन्हा निवडणूक लढण्यास नकार दिला. त्यांनी घेतलेल्या या निर्णयामागचे प्रमुख कारण ऑनलाइन आणि प्रत्यक्षातही होणारी छळवणूक हे होते.

काय करता येईल?

सर्वप्रथम, लिंगआधारित भेदभाव दर्शवणाऱ्या सतावणुकीच्या मजकुराचा प्रश्न हाताळताना, समाजमाध्यम व्यासपीठांनी त्यांच्या निराकरण यंत्रणेद्वारे अधिक सक्रिय राहाणे आवश्यक आहे.

उदाहरणार्थ, 'प्लान इंटरनॅशनल'ने केलेल्या पाहणी अहवालात असे आढळून आले आहे की, सर्वेक्षण केलेल्या २३ टक्के महिलांनी इन्स्टाग्रामवर ट्रोल आणि सतावणूक झाल्याचे सांगितले. महिलांविरोधातील सतावणुकीचा 'गुंडगिरी किंवा छळा'च्या कक्षेत विचार केल्याने, महिलांना तिच्या समाजमाध्यमांच्या व्यासपीठावर सतावणुकीचा सामना करावा लागत आहे. यामुळे तिची लिंगसापेक्ष भेदभावावर आधारित जी कमालीची सतावणूक केली जाते, ती खरी वस्तुस्थिती मांडण्यात अपयश आले आहे.

ऑनलाइन वावरताना महिलांना सुरक्षित वाटावे, याकरता एक समर्पित यंत्रणा उभारणे उपयुक्त ठरेल. ताकीद देणे, निलंबन करणे आणि व्यासपीठावरून काढून टाकणे यासाठी लिंगआधारित भेदभाव दर्शवणारी सतावणूक हे एक वैध कारण असायला हवे.

दुसरी गोष्ट म्हणजे, केवळ समाजमाध्यम व्यासपीठांवर महिलांवरील हिंसाचारविरोधी/ सतावणुकीविरोधी समर्पित धोरणे असणे आवश्यक नाही, तर ती स्थानिक भाषांमध्येही उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.

कोविड-१९ संकटामुळे बहुतांश कामांची ठिकाणे आणि संधी ऑनलाइन झाल्या आहेत, हे लक्षात घेतल्यास, अशा प्रकारच्या सतावणुकीने आणि द्वेषपूर्ण संदेशामुळे महिलांचा रोजीरोटी कमावण्याचा हक्कही नाकारला जातो. महिलांना सुरक्षितपणे वावरता येण्यासाठी इंटरनेट अपयशी ठरले तर त्यांना त्यांचा नोकरी करण्याचा अधिकार नाकारल्यासारखे होईल. हा एक अधिकार आहे, जो नाकारला जाऊ शकत नाही.

महिलांविरोधातील सायबर गुन्हेविषयक कायद्यांची अचूक आणि तत्परतेने अंमलबजावणी करायला हवी. सायबर गुन्ह्यांमध्ये, दोष सिद्ध होण्याचे प्रमाण कमी असल्याने महिला ऑनलाइन सतावणुकीविरोधात गुन्हा नोंदविण्यापासून परावृत्त होतात. 'नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो'च्या मते, २०१७ साली दाखल करण्यात आलेल्या १७० प्रकरणांपैकी केवळ एका प्रकरणात गुन्हा सिद्ध झाला. हेही लक्षात घ्यायला हवे की, भारतातील सायबर गुन्ह्यांची लिंगनिहाय स्वतंत्र माहिती उपलब्ध नाही.

यात आपण आणखी एक महत्वपूर्ण पाऊल उचलू शकतो. ते असे की, समाजमाध्यम कंपन्यांनी महिलांच्या ऑनलाइन संरक्षणासाठी धोरणे कशी लागू केली आणि ही धोरणे प्रत्यक्षात कशी अंमलात आणली जातात, हे दर्शविण्यासाठी तपशीलवार अभ्यास विकसित करायला हवा.

लिंगआधारित भेदभाव दर्शवणारी ऑनलाइन सतावणूक रोखण्यासाठी समाजमाध्यम कंपन्यांनी पुढाकार घ्यायला हवा आणि महिलांसाठी सुरक्षित जागा तयार करण्यासाठी महिलांचे कैवारी बनायला हवे. यशस्वी समाजमाध्यम व्यासपीठ तयार करण्यासाठी मित्रमंडळींकडून दबाव हे एकमेव सर्वाधिक प्रभावी साधन आहे, ज्यान्वये महिलांना समाजमाध्यमांच्या व्यासपीठावर निर्भयपणे सहभागी होण्यास प्रोत्साहन मिळेल.